‘कञ्चनपुर घटनामा भारतले माफी माग्नुपर्छ’

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको उपल्लो तहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा एकैनासको अडानका कारण परिचित छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएको अनुभव भएका उनी हाल माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो प्रमुख पनि हुन् । भारतको सशस्त्र सीमा बलको गोलीले यसै साता कञ्चनपुरमा एक नेपाली युवा मारिएको, अनि सप्तरीमा एमालेको कार्यक्रमविरुद्ध प्रदर्शनरत मधेसी मोर्चा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गरी पाँचजनाको ज्यान गएको पृष्ठभूमिमा शनिबार दिउँसो उनले कान्तिपुरसँग लामो कुराकानी गर्दै दुवै घटना गम्भीर भए पनि फरक आयामका भएको तर्क गरे । मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन, चुनाव, भूराजनीतिक सम्बन्ध र सरकारको कार्यशैलीजस्ता विषयमा श्रेष्ठसँग सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

कञ्चनपुर घटनापछि नेपाली पक्षले गरेको पहल र भारतको प्रतिक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

भारतले ‘एसएसबीले गोली हानेकै छैन’ भनेर भारतीय दूतावासमार्फत् जुन तरिकाले विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यो नेपाल र नेपालीप्रति हदै अपमान र हेपाहा प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट सुरुमा जुन तीव्रतासाथ कूटनीतिक पहलकदमी हुनुपथ्र्यो, त्यसमा केही ढिलाइ भयो । गृह मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्दा अझ प्रस्ट गर्न नसकेको देखियो । पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा ठिकै ढंगले कूटनीतिक पहलकदमी बढाएको छ । भारतले माफी माग्नुपर्ने कुरा, जुन कूटनीतिक प्रक्रियाबाट आउनुपथ्र्यो, त्यो अहिलेसम्म आएको या नआएको अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । गल्ती गरेको कुरा प्रस्ट राखेर नेपालको तर्फबाट क्षतिपूर्ति माग गरिनु सकारात्मक छ । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलको हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुनु त्यति उपयुक्त छैन । यत्रो घटनामा भारतीय प्रधानमन्त्रीबाटै फोन आउनुपथ्र्यो । त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकारको फोन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘इन्टरटेन’ गर्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँगै वार्ता भएर यो विषय टुंगो लगाउनुपथ्र्यो भन्नुभएको ?
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताको पहल जसरी पनि गरिनुपथ्र्यो, त्यो किन हुन सकेन भन्ने विषय यहाँनेर छँदै छ ।

कञ्चनपुरको घटनालाई एक थरीले बेवास्ता गर्ने, यता सप्तरी घटनालाई अर्को थरीले बेवास्ता गर्ने जुन प्रवृत्ति यसपालि देखियो, यी दुई घटनालाई बुझ्नेबारे देशभित्र देखिएको विभाजित मनस्थितिलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
दुवै घटना दु:खद् हुन् । कञ्चनपुर र सप्तरी घटनालाई समकक्षमा राख्नु भने हुँदैन । कञ्चनपुर घटना नेपालमाथि बाह्य शक्तिले गरेको हस्तक्षेप हो । नेपालीमाथि सिधै गोली प्रहार गरेर हत्या गर्नु राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो । त्यसैले यो घटनाको गम्भीरता धेरै माथि छ । त्यसको अर्थ सप्तरी घटनालाई अवमूल्यन गर्नु होइन । यो घटना नेपाली संक्रमणकालको अवशेषलाई कसरी समाप्त गर्ने र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ । यो कम महत्त्वको प्रश्न होइन । दुवै एउटै किसिमका घटना भने होइनन् । आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने हकमा सप्तरी घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षा गर्न कञ्चनपुर घटनाबाट सिक्नुपर्छ ।

हामीभित्रको विभाजनले बाह्य सम्बन्धलाई बुझ्नेबारे फरक मत आइरहेको छ नि, होइन ?
निश्चित रूपमा । मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीतिजस्ता विषयमा राष्ट्रिय धारणा तयार नहुनु गलत भइरहेको छ । नेपालमा सबै दल र सामाजिक शक्तिबीच यसबारे साझा धारणा बन्नुपर्ने हो, अझसम्म सकेको छैन । नेपालको राजनीति मात्रै होइन, सिंगै देशमा बाह्य शक्ति हावी हुने स्थिति यस्तै कारणले भइरहेको हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय बहस चलाएर नीति बनाउनुपर्छ । भिन्नभिन्न दृष्टिकोण र आचरण देखापरेका छन्, तिनले हाम्रो देशलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिबारे अब समान धारणा बनाउनुपर्छ ।

सप्तरी घटनासँगै मधेसमा असन्तुष्टिको नयाँ लहर सुरु भएको छ, यसलाई कसरी टुंग्याउने ?
कञ्चनपुर घटनाबारे भारतले तत्काल माफी माग्नुपर्छ । जहाँसम्म सप्तरीको कुरा हो, यसलाई निहुँ बनाएर मधेसमा आन्दोलन चर्काउने र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने एउटा पक्ष देखिँदै छ । अर्को पक्ष, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, मधेसमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न प्रयास जारी राख्नेछ । मधेस मुद्दालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नदिने, संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि नदिने अवस्था पनि एउटा पक्षबाट देखा परिरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नमा कुनै द्विविधा नराखी अघि बढ्ने, त्यसलाई सहज बनाउन मधेस केन्द्रित पार्टीहरूलाई सामेल गर्नेबारे शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

• भारतका सुरक्षा सल्लाहकारको फोन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘इन्टरटेन’ गर्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
• म अहिले केवल सरकार परिवर्तन गराउने सोचबाट निर्देशत भएर वामपन्थी एकताको कुरा गरिरहेको छैन ।
• प्रदेशको सीमांकन विवादलाई अगाडि सारेर स्थानीय चुनावमा नजानु उपयुक्त होइन भन्ने कुरा मधेसी जनताले पनि बुझेका छन् ।

संविधानलाई लिएर डेढ वर्षयता मधेसमा उठिरहेका असन्तुष्टिहरूलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा मधेसमा जुन आन्दोलन र त्यसका कारण तनावको स्थिति छ, यसको वास्तविक अन्तर्यमा नपुगी अतिरञ्जना वा न्यून मूल्यांकन भइरहेको छ । यो तत्कालको मुद्दाभन्दा पनि ऐतिहासिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो । लामो समयदेखि सामन्ती, एकात्मक, केन्द्रीकृत, निरंकुश राज्यले विभिन्न उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायमाथि उत्पीडन गर्‍यो । यसरी उत्पीडनमा परेको एउटा समुदाय मधेस पनि हो । यसरी हेर्दा यो तत्कालको मुद्दाभन्दा पनि लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको मनोविज्ञानको समस्या हो । मुद्दाचाहिं के हो त भन्दा वस्तुगत रूपमा दुइटा पक्ष छन् ।

एउटा– पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयता अझै राम्रोसँग व्यवस्थित गरिनुपथ्र्यो, यसो गरिन सम्भव थियो भन्ने । अर्को– समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा अझै राम्ररी प्रस्ट पारिनुपथ्र्यो भन्ने कुरा । यी दुईबाहेक नागरिकता, भाषाजस्ता धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । संविधान घोषणा गर्ने पार्टीहरूले नै यो कुरा जनताबीच राम्रोसँग लैजान सकेनन् । यसले दुइटा समस्या देखा पर्‍यो । एउटा, मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न संविधानले दिएका कुरा पनि दिएको छैन भनेर प्रचार गरे । मधेसीलाई अधिकारविहीन बनाइयो भनेर अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरियो । मधेसमाथि भएको ऐतिहासिक उत्पीडनको पक्ष पक्रेर अहिले पनि मधेसीलाई त्यस्तै गरिएको छ भन्ने सम्प्रेषण गरियो । दोस्रो, बाह्य शक्तिकेन्द्रले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न मधेस केन्द्रित नेता र मधेसी जनताको भावना प्रयोग गर्ने अभियान अघि बढायो । यसको मुख्य पाटो ऐतिहासिक उत्पीडनको मनावैज्ञानिक असर नै हो । पहिचान र सामथ्र्यको आधार पक्रेर संघीयता व्यवस्थित गर्न सकिएको भए त्यो सम्भावना हुन्थ्यो । त्यस्तो भएन । समानुपातिक समावेशीकरणका विषयमा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले निहित स्वार्थ पूरा गर्न उपलब्धिलाई अनदेखा गरी आफ्नो प्रचार गरे । बाह्य शक्तिकेन्द्रको रणनीतिक स्वार्थअनुसार अघि बढाउने काम भयो ।

यो संविधानबाट मधेसले के पायो त ?
धेरै कुरा पायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनु मधेसका लागि पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा संस्थागत भएका छन् । त्यो मधेसका लागि पनि हो । संघीयता संस्थागत भएकाले अहिले कोही फर्कने स्थिति छैन । र, मधेस मात्रै यस्तो प्रदेश हो, जसले पहिचानसहितको संघीयता पायो । अरू कुनै प्रदेशका लागि त्यस्तो अवस्था छैन । निर्वाचनका हकमा पनि मधेसले मधेसी ‘क्लस्टर’ का रूपमा प्रतिनिधित्व पाउने अवसर पायो । राज्य र प्रशासनिक सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुने, प्रदेशमा बोलिने भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने गरी भाषा आयोगले सिफारिस गरेर सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा लागू हुने भयो । मधेसी आयोग नै गठन हुने भयो ।

नागरिकताका बारेमा उहाँहरूले उठाएअनुसार जन्मका आधारमा पहिले बनेका नागरिकको सन्तान के हुन्छन् भन्ने थियो । यसबारेमा यो संविधान बन्नुपूर्व प्रस्ट गरिएको थिएन । अब समाधान भयो । वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने भयो । यति धेरै समस्या समाधान भएका छन् । मधेसी जनता यति अधिकारसम्पन्न बनेका छन् कि, त्यसबारे चाहिं प्रचारै भएन । म भारतमा जाँदा सुनें– नेपाली पुरुषसँग भारतीय महिलाले बिहे गरे नागरिकता पाउँदिनन् । जबकि नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ यति धेरै उदार नागरिकता नीति छ । कुनै विदेशी वा भनौं भारतीय महिलाले नेपालीसँग बिहे गरेको भोलिपल्ट आफ्नो नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाए नेपाली हुन पाउँछन् । यति उपलब्धि हुँदाहँ‘दै जुन प्रकारका आन्दोलनको स्थिति तराईमा बनेको छ, अघि भनेका पक्षहरू त्यसमा जोडिएका छन् । हामीले मुख्य कुरा वस्तुगत आधारमा जे बाँकी छ, त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास गर्ने । मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक प्रश्नलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, त्यस किसिमको विभेद नहुने बोध मधेसीलाई गराउने, अनि हाम्रा नेताहरूको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने काम बन्द गर्ने हो भने हामी समाधानतिर जान्छौं ।

अहिले मधेस फेरि आन्दोलित मनस्थितिमा रहँदा स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्ला त ?
हामीसँग अरू विकल्प छैन । सबभन्दा बढी प्रभावित दुई नम्बर प्रदेश छ । त्यसको सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने पहल हँ‘दै छ । त्यो प्रदेशका साथीहरूकै मागलाई ध्यान दिएर स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरिँदै छ । उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने स्थानीय तहको अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने विकल्पमा सरकार खुला छ । १९ वर्षदेखि चुनाव नभएको हुनाले स्थानीय तह अब खाली राख्नु हुँदैन । अहिले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेका छन् । प्रदेशको सीमांकन विवादलाई अगाडि सारेर स्थानीय चुनावमा नजानु उपयुक्त होइन भन्ने कुरा मधेसी जनताले पनि बुझेका छन् । मधेसी मोर्चालाई स्थानीय चुनावमा जान मधेसी जनताको पनि दबाब छ । स्थानीय चुनावपछि र प्रदेशको चुनावअघि संविधान संशोधनको अवस्था हुन सक्छ । ०७४ माघसम्म तीनवटै चुनाव भएर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर यहाँ सबै आन्तरिक कुरा मात्रै छैन । विभिन्न पक्षबाट भूमिका खेल्ने हँ‘दा केही समस्या आउन पनि सक्छन् ।

तपार्इंले विभिन्न पक्ष भनेर भारतलाई इंगित गर्न खोज्नुभएजस्तो लाग्यो । संविधानलाई हेर्नेबारे उसको असहयोगका कारण निर्वाचनमा पनि असहयोग हुन सक्छ भन्न खोज्नुभएको ?
सबैले देखिरहेको कुरा के हो भने हामीले छ दशकभन्दा लामो संघर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्‍यौं । घोषणाका बेलामा भारतीय संस्थापन पक्षले रोक्ने प्रयास गर्‍यो । हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यौं । संविधान घोषणा गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन । नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई भारत पुन:स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतले मधेसको मुद्दा अघि सारेर संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छ । त्यसैले यो प्रश्न र सन्दर्भ भारतकै भूमिकासँग जोडिएर आयो । तर हामी भारतले भनेको हुनाले संविधान संशोधनको दिशातिर गएका होइनौं । नेपालका सबै राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा अब पनि भारतकै हात र भूमिका हुनुपर्छ, उससित नसोधी कुनै पनि निर्णायक कदम चाल्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई अब भारतले त्याग्नुपर्छ । तर अहिले पनि भारत संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि आफ्नैजस्तो बनाएर आफ्नो भूमिका यहाँ पुन:स्थापित भएको देखाउन चाहिरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि यहाँ मधेसी समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो भएको छ । यदि भारत त्यसरी प्रस्तुत नभएको भए हाम्रो आन्तरिक समस्या मधेसी मोर्चा र जनता दुवैलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अघि बढिसकेका हुन्थ्यौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

यी सबै कुरा गर्नुपर्ने सरकारले हो, त्यहाँ तपाईंहरूको नेतृत्व छ । तर यो सरकारको झुकाव भारततिरै बढी छ भन्ने आम बुझाइ छ नि ? तपाईंहरूलाई पनि समाधान खोज्न यो कारणले सजिलै हुनुपर्ने होइन र ?
सजिलो भएको छ कि छैन, अबचाहिं सबैले बुझ्ने स्थिति आइसकेको छ । अहिले आइपुग्दा सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी पार्टीहरूलाई सजिलै लैजान सक्ने स्थिति बनेन । त्यसबाट अरूले गरेको अपेक्षा त्यही ढंगबाट पूरा भएन भन्ने मलाई लाग्छ । वा, बाहिर भएका शक्तिहरूको आडभरोसामा हामीले कुनै नीति बनायौं भने त्यो सजिलो हुनेवाला छैन । किनकि बाह्य शक्तिले सजिलै विश्वास गरेर यहाँको कामकारबाही सकारात्मक दिशातिर अघि बढ्दैन भनेर बुझ्ने यो बेला हो ।

उसो भए यहाँको राजनीतिक मामिलामा भारत र चीनको भूराजनीतिक चलखेलले पनि असर गरेको हो ?
यो भूराजनीतिक रणनीतिक अवस्थितिलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकेर ठीक कूटनीतिक भूमिका सञ्चालन गर्न सकियो भने यसले हामीलाई लाभ गर्छ । ठीक कूटनीतिक भूमिका र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सकिएन भने नोक्सानदायी पनि हुन सक्छ । कूटनीतिक श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सन्तुलित ढंगले चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले हाम्रो कूटनीतिचाहिं कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त ?
हाम्रो कूटनीति अहिले कमजोर ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । परराष्ट्र नीतिमा पनि कहिलेकाहीं उतारचढाव आउने गरेको देखिन्छ । सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन । हामीले कूटनीतिक श्रेष्ठता साबित गर्न अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई मूल परराष्ट्र नीतिको आधार बनाउनुपर्छ । त्यसलाई सन्चालन गर्न कूटनीतिक श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यो नै आजको आवश्यकता हो, तर यसका लागि हामी अस्थिर र अपरिपक्व देखिएका छौं ।

तपाईं भर्खरै नयाँ दिल्ली जानुभयो । भन्न त आन्तरिक पार्टी काम भन्दै जानुभयो, तर त्यहाँ गएर राजनीतिक भेटघाट पनि गर्नुभयो । यसैबेला त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकताचाहिं तपाईंलाई के परेको थियो ?
अखिल भारतीय नेपाली एकता मञ्चको दिल्लीमा सम्मेलन थियो, त्यसको तय पाँच महिनाअघि नै भएको थियो । त्यसैमा गएको सन्दर्भ पारेर भारतका नेताहरूसँग कुराकानी भएको हो । प्रधानमन्त्री वा कसैको सन्देश लिएर म त्यहाँ गएको भने होइन । गएको बेला पारेर भारतस्थित नेपाली दूतावास, अनि साथीहरूको आग्रहले राजनीतिक स्तरमा एकपल्ट कुराकानी गर्नु उचित हुने सुझाव प्राप्त भयो । मैले केही नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदिलाई भेटेको हँ‘ । त्यहाँ कुरा गर्दा नेपालको दृष्टिकोण र अडान राख्ने अवसर पाएँ, र राखें पनि । नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । यसका केही अद्वितीय पक्षहरू पनि छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको विकल्प अझ असल र मजबुत नेपाल–भारत सम्बन्ध नै हो । तर हामीले सोचेको दिशातिर किन यो सम्बन्ध अघि बढ्दैन, यसका समस्या के छन् भन्नेतिर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै समाधान खोज्न जरुरी छ । मुख्य समस्या नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको अनावश्यक चासो, सूक्ष्म व्यवस्थापन र हस्तक्षेप नै हो । यो ‘रियलाइज’ गर्दा हामी समाधानको दिशातिर जान्छौं, अनि सम्बन्ध पनि विश्वकै उदाहरणीय हुन्छ । मैले यही कुरा राखें ।

तपाईंले यसो भन्दाखेरि उताको धारणा के पाउनुभयो ?
कतिपय पार्टी नेताले सुरुमा अलिकति बहस गर्न खोजे पनि यो ढंगले चलेर हुँदैन भन्ने आम रूपमा महसुस गरेकै पाएँ । नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्राध्यापकको यस्तो ‘रियलाइजेसन’ देखियो, तर कतिपय नेताले भने अझै रियलाइजेसन गर्न बाँकी रहेको देखियो । नेपालको हकमा भने यहाँका नेताहरूले एकताबद्ध भएर आफ्नो दृष्टिकोण पेस गर्नुपर्छ, यसो गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त भयो ।

भाजपा महासचिव राम माधवले नेपालका नेताहरू आफैं सुझाव, सहयोग माग्न आउने, आफूले भनेजस्तो नभए हस्तक्षेप भयो भनी गुनासो गर्ने गर्छन् भनेको पनि सुनियो नि ?
हो, उहाँले यस्तो भन्नुभयो । तर, भारतको मूल प्रवृत्तिलाई त्यसले विस्थापित गर्न सक्दैन । भारतको मूल प्रवृत्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नै रहँदै आएको छ । नेपालका दल र नेताका कारण मात्रै यो भएको हो भन्न मिल्दैन । तर, कसैले हस्तक्षेप वा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहे पनि हामीले अस्वीकार गर्ने हो भने उनीहरू सफल हँ‘दैनन् । संविधान घोषणा गर्ने बेला उनीहरू रोक्न त लागेकै थिए, तर हामी मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले एकताबद्ध भएर सामना गर्‍यौं । त्यसैले हामी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाएर जाँदा हस्तक्षेप भएको देख्नु पर्दैन । हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति हाम्रा मित्रबाट नहोस् भनी हामीले चाहना राख्नु स्वाभाविक छ । तर हामीले नै कतिपय बेला आफ्नो निहित स्वार्थका कारण यस्तो–उस्तो गरिदिनुपर्‍यो भनेर उतासँग अपेक्षा राख्ने हँ‘दा पनि अवस्था बिग्रेको छ । हामी असल सम्बन्ध राख्न सक्छौं भन्ने विश्वासको अभाव छ । हामीमा त्यस्तो हीनग्रन्थिले पनि काम गरेको छ ।

संविधान जारी गर्ने बेला तराईमा जारी आन्दोलनका कारण केही समय घोषणा गर्न रोकेको भए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह त नेपालकै बौद्धिक, नागरिक समाज आदिको पनि थियो । त्यसो नगर्दा आन्तरिक विवाद विस्तार हुँदै छिमेकीसम्म पुगेको भन्ठान्नेहरू पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?
भारतीय मित्रहरूले संविधान घोषणा प्रक्रियालाई अन्त्यमा आएर जसरी रोक्न खोज्नुभयो, त्यसलाई स्वीकार गरेर जान मिल्दैनथ्यो । त्यस बेला हामीले ठिकै गरेका हौं । दोस्रो, मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दामा छलफल गरेर कुरा अघि बढाएको भए एक–दुई दिन ढिलो हुनुले केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, संविधान घोषणा प्रक्रिया रोक्न खोज्ने प्रवृत्तिचाहिं गलत थियो ।

तपाईंहरूले सरकारमा कमल थापा हुँदै विजय गच्छदारसमेतलाई ल्याएर चुनाव र संविधान संशोधन सुनिश्चितता गर्न खोजेको देखियो । तर, मधेसी मोर्चाले प्रादेशिक सीमांकनलाई ‘बटमलाइन’ मानिरहेको अवस्थामा कसरी चुनाव होला ?
राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा समावेश गर्नेबित्तिकै संविधान संशोधन सहज भइहाल्छ भन्ने छैन, तर सरकारमै बसेर छलफल गर्दा मिलनबिन्दु खोज्न सहज होला भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसो गर्दा संविधान संशोधनको सम्भावना हुन सक्छ । दुई तिहाईका लागि केही मत त अझै नपुग्ला । संविधान संशोधन पारित भएर मधेसी मोर्चालाई पनि साथ लिएर जाँदा चुनाव हुने स्थिति बढी देखिन्छ । संख्या पुग्ने अवस्था हुँदा संशोधनमा साना पार्टीहरूले पनि सघाउलान् । एमालेले पनि हठ कायम राखिरहनुपर्ने कुनै अवस्था छैन ।

एमालेसँग तपाईं नै बढी संवादमा हुनुहुन्छ । अस्ति यही कोठामा प्रचण्ड र केपी ओलीलाई राखेर छलफल पनि गराउनुभयो । भेटघाटहरूको प्रगति के छ ?
देशलाई चुनावमा लैजान एकताबद्ध हुने सिलसिलामै त्यो भेट भयो । मैले त्यसभन्दा अघिल्लो दिन शेरबहादुर देउवा, कमल थापा, विजय गच्छदार अनि निर्वाचन आयोगसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री र ओलीजीसँग कुराकानी भएको हो । मलाई त्यही दिन दिल्ली जानु थियो । ओलीजीसँग मात्रै होइन, यसरी समग्रमा भएको कुराकानीका आधारमा हामी निर्वाचनमा जाने कुरा भएको थियो । तिनै भेटघाटको परिणामस्वरूप मैले चुनाव मिति घोषणा र चुनाव मितिबारे त्यसै बेला भनेको थिएँ । मैले ओलीजीलाई नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा अलि संकीर्ण दृष्टिकोण लिनुभयो भनेको थिएँ । तपाईंहरूको अडान आफ्नो ठाउँमा जे भए पनि प्रस्तुतिक ‘प्रोभोकेटिभ’ देखियो भनेको थिएँ । यी दुइटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने एमालेको आवश्यकता हो भन्ने मेरो भनाइ थियो । देशको एउटा वा अर्को समुदायमाथि प्रहार गर्ने किसिमको अभिव्यक्तिले हृदयमा चोट पर्छ भन्ने हो ।

यो हुँदाहुँदै पनि एमालेसँग तपाईंको कुराकानीलाई मानिसहरूले वर्तमान गठबन्धनको विकल्पमा वामपन्थी गठबन्धन खडा गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ने गर्छन् नि ?
तपाईंले यति भनिसकेपछि मैले एउटा कुरा प्रस्टसँग बाहिर राख्नैपर्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र समीकरणको यो सरकार जब बन्यो, मैले त्यस बेला पार्टीमा राखेको थिएँ, ‘यो समीकरण बनाउँदै गर्दा एमालेलाई बाहिर राखेर समस्या समाधान गर्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले यही एमाले–माओवादी समीकरण कायम राखेर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाऔं । कांग्रेस यसै पनि सरकारबाहिर छ । उसलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो भने सफल हुन सकिन्छ । किनकि एमालेलाई सरकार बाहिर लैजाँदा जस्तो ‘इगो’ को समस्या कांग्रेसको अवस्थामा आउँदैन ।’ किनकि एमाले फेरि सरकारमा आउने र संविधान संशोधनमा सघाउने प्रक्रिया कांग्रेसको तुलनामा जटिल हुन सक्थ्यो ।

अहिले त्यो बिन्दुमा फेरि फर्कन खोज्नुभएको हो त ?
होइन, त्यस बेला मलाई त्यो लागेको थियो । अब हाम्रो नेतृत्वमा अर्को समीकरण बनिसकेपछि यो सरकारलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नु मेरो दायित्व हुन्थ्यो । म त्यसमा लागिरहेको छु । अब मधेसी मोर्चालाई पनि ल्याएर चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर मैले सक्नेजति प्रयास गरिरहेको छु । अध्यक्ष कमरेडलाई यसैमा सघाउन म केन्द्रित छु । मुख्य कुरा चुनाव गराउन एकताबद्ध हुनुपर्‍यो । मैले कांग्रेसका साथीहरू र ओलीजीसँग भन्ने गरेको छु– मधेसी मोर्चाका साथीहरू आन्दोलनमा जाँदा ५० जनाजतिको सहादत भयो । त्यत्रो क्षति भयो । उहाँहरूलाई अब प्रक्रियामा ल्याउन केही न केही ‘फेस सेभिङ’ को बाटो त दिनुपर्‍यो । थोरै लचकता अपनाउँदा देशलाई संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान सकिन्छ भने किन त्यसो नगर्ने ? अब रह्यो वामपन्थी एकताको कुरा । यो त ‘कमन सेन्स’ को विषय हो– नेपालमा वामपन्थीहरूको सहकार्य एकता भएर गयो भने नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया राम्रोसँग अघि बढ्छ । अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने सम्भावना छ । दक्षिण अमेरिकाका केही देशबाहेक विश्वका निकै कम मुलुकमा मात्रै वामपन्थीलाई त्यो अवसर उपलब्ध छ । दक्षिण अमेरिकामा पनि वास्तवमा कमजोर भइरहेको छ वाम वर्चस्व । यो कमन सेन्सको कुरा पक्रन हाम्रा वामपन्थी पार्टीहरू सकिरहेका छैनन् भन्ने मेरो आफ्नो आपत्ति हो ।

तपाईंको आफ्नै पार्टीले पनि यसलाई ‘पक्रन’ चाहेको देखिन्न नि ?
मैले सबैलाई भनेको हुँ । यो रणनीतिक कुरा भयो । तर अहिलेचाहिं कम्तीमा चुनाव सम्पन्न गराउने, मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्न एमालेलाई पनि कसरी ल्याउने भन्ने राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोडिएको कुरा हो । म अहिले केवल सरकार परिवर्तन गराउने भन्ने सोचबाट निर्देशत भएर वामपन्थी एकताको कुरा गरिरहेको छैन ।
तपाईंले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई चाहिं कसरी हेरिरहनुभएको छ ? रामै्र गरी काम गरिरहेका स्थानीय विकासमन्त्री पनि फिर्ता बोलाउनुभयो ।
पहिलो कुरा त राप्रपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । पहिले सरकारबाहिर रहेको राप्रपा नेपालको मूलधार उहाँहरूको पार्टी एकतापछि सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थियो । मन्त्रीको कमजोरी होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताले त्यसो गरिएको हो । त्यसकारण यस निर्णयलाई अन्यथा सोच्न मिल्दैन ।

तर आजभन्दा झन्डै दुई दशकअघि कांग्रेस र एमालेले त्रिशंकू संसद्मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन जोसुकैलाई सरकारमा ल्याउँदा तपाईंहरू यो कुरालाई ‘एकदमै अन्यथा’ सोच्नुहुन्थ्यो । मोर्चाले सातदिने अल्टिमेटम दिएपछि सरकार जोगाउन बहुमतका लागि राप्रपा नेतृत्वलाई ल्याउन खोज्नुभएको होइन ?
एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारमा किन जाने, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारमा कहिलेसम्म बस्ने, सरकारमा नबस्दा के भूमिका खेल्ने भन्नेबारेमा समग्र समीक्षाको पक्षमा म छु । हाम्रा नीति र आचरणबारे सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ छैन । यसलाई पुन:परिभाषित गर्नैपर्छ । जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, हामी सरकारमा आइ नै सक्यौं । हाम्रो दायित्व संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अघि बढाउनु हो । चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि मिति घोषणा र अरू तयारी त भयो, तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न संविधान संशोधनको प्रयास पनि सफल ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ । यो कोणबाट हेर्दा अहिलेको निर्णय सही छ ।