‘दलहरूले ग्याङगिङ गरेर मुलुक चलाएका छन्’

प्राध्यापक ध्रुवकुमार राजनीति, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिका सूक्ष्म अध्येता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल तथा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) मा उनले लामो समय यिनै विषयमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गरेका थिए । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनले भारत र चीनका नीतिगत विषयमा निरन्तर व्याख्या–विश्लेषण गर्दै आएका छन् । ‘माओ एन्ड चाइनाज फरेन पोलिसी पर्सपेक्टिभ’, ‘इलेक्टोरल भ्वाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’, ‘नेपाली स्टेट, सोसाइटी एन्ड हयुमन सेक्युरिटी’, ‘इन्डियाज नेपाल पोलिसी’ लगायतका पुस्तक लेखन/सम्पादन गरेका उनीसँग यस क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

बिमस्टेकको १५ औं विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक शुक्रबार सम्पन्न भयो । २० औं स्थापना दिवससमेत 

मनाइरहेको बिमस्टेकको हाम्रो सन्दर्भमा के अर्थ र सान्दर्भिकता छ ?
बिमस्टेकदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यहरू यो क्षेत्रमा भइरहेका छन् । यस्ता क्षेत्रीय संगठनको गतिविधि भनेको आर्थिक क्रियाकलापमार्फत एकअर्कालाई नजिक्याउने भन्ने हो । क्षेत्रीय रूपमा समान विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने नै यसको मुख्य लक्ष्य रहनुपर्छ । बिमस्टेकभित्र दक्षिण एसियासँगै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक पनि छन् । हामीभन्दा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक आर्थिक तवरले निकै बलिया छन्, विकासमा सक्रिय छन् । हामीले उनीहरूसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो निर्यात त्यस मुलुकतर्फ कति हुन्छ, त्यो अध्ययन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । सदस्य मुलुकहरूले कसरी एकअर्कामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने भन्ने विषय यसमा जरुरी छ । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकै कारण पनि हामीले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छौं । तर, बिमस्टेक भन्नुस् या सार्क, दुवैको समस्या नै एकअर्काबीच सहकार्यमा कमजोरी हो– निर्णयमा पुग्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ।
 

बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिँदा सार्कलाई असर गर्दैन ? 
पक्कै । यो बनेको नै ‘माइनस पाकिस्तान’ को अवधारणामा हो । यसले सार्कलाई असर नगर्ने भन्ने नै हुँदैन । सार्कमा आठ मुलुक छन् । ती सबै यसमा नपर्नु नै यसलाई सार्कभन्दा बढी विश्वासिलो संगठन बनाउन खोज्नु हो । हुन त यसमा झैं सार्कमा पनि भारतको प्रभुत्व छ । तर, सार्कप्रति भारतको दृष्टिकोण निकै शंकालु छ । सार्क आरम्भ भएदेखि आतंकवाद नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास गरिने भनिए पनि सदस्य मुलुकभित्रै आतंकवाद हुर्केको–छिपेको छैन । बिमस्टेक संगठनको अवधारणा जसरी अघि बढेको छ, यसको पनि मुख्य केन्द्र भारत नै हो । वास्तवमा भारत कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चुक्दैन । बिमस्टेकमा पनि यो बढी सक्रिय छ । यसको आरम्भ सार्क र आसियान मुलुकलाई जोड्ने रूपमा भएको हो । यसको पृष्ठभूमिमा सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कमा प्रवेश गराउन खोजेको प्रसंग आउँछ । त्यसको ‘काउन्टर’ मा भारतले अफगानिस्तानलाई ल्यायो । सार्कमा चीनको (पर्यवेक्षकका रूपमा) प्रवेशपछि यो संगठन अर्को ढंगले अघि बढ्ने संकेत त्यतिबेलै मिलेको थियो । सार्कमा भारतको संशयसँगै साना मुलुकहरू एकत्रित भएर भारतसँगै सहकार्य गर्न खोजेको पनि यथार्थ हो । क्षेत्रीय संगठनहरूमा भारत सधैं आफ्नो हात माथि राख्न चाहन्छ । सार्कमा त्यो सहज नभएपछि उसले अर्को संगठनबाट नियन्त्रित वा सन्तुलन गर्न बिमस्टेकलाई अघि बढाउन खोजेको कुरा छिपेको छैन । यस्ता संगठनले कहिलेकाहीं ‘अपर हयान्ड’ मा रहेका मुलुकको स्वार्थमा बैठक गर्ने र हुने गर्छ । काठमाडौंको बैठक पछिल्लो उदाहरण हो ।

साना मुलुकलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने भारत किन सधैं उनीहरूमाथि हावी हुन खोजेको होला ?
यो व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा जोडिएको छ । जस्तो, हामी आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौं । तर, तगारो बन्छ भारत, यो हाम्रो नियति हो । भारतबाट एलपी ग्यास ल्याउने बुलेट नेपालतर्फबाट किनेको लामै समय भइसक्यो, तर भारतले त्यसमा ग्यास ल्याउनै नदिएको पछिल्लो उदाहरण सबैसामु छ । भारतीय व्यापारीको चाहनामा नेपालको व्यापार ‘कन्ट्रोल’ गर्न खोजिन्छ । कतिसम्म भने नेपालबाट भारततर्फ हुने अदुवाको निर्यातमा समेत अनेक निहुँ खोज्ने काम हुन्छ । यसबाटै भारतको व्यवहार स्पष्ट छ– आत्मसक्षम र आत्मनिर्भर हुन नदिने । ससाना व्यापारमा त यति ठूलो चासो राख्ने भारतले अन्य पाटोमा के गर्ला, यो आफंै अनुमान लगाउने विषय हो । नेपाल मात्र होइन, अन्य छिमेकी पनि स्वावलम्बी भएको हेर्न नचाहने सोच छ दिल्लीमा । अनि, बिमस्टेक वा सार्कबाट हामी माथि उठ्ने कुरा कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसैले यी सबै स्वार्थका लागि अघि बढाउने संगठनका रूपमा रहेका छन् । त्यो स्वार्थ कम हुनेबित्तिकै यसमार्फत् गर्न सकिने कामचाहिं धेरै छन् । 

यो सबै हुँदाहुँदै पनि अन्तत: भारत हाम्रो छिमेकी नै हो । हामीले व्यवहार–व्यापार जे गर्दा पनि उससँगको साथ र सहकार्य आवश्यक छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केहीपछि भारतकै भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा हामी भारतबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
हो, भारत हाम्रो छिमेकी हो । छिमेकीसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने हो । त्यसमा चातुर्य आवश्यक छ । स्वार्थ हावी हुन हँ‘दैन । यही मन्त्रमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भारत तुरुन्तै जानुपर्ने के छ ? किन जानुपर्‍यो ? ‘तपाईं प्रधानमन्त्री चुनिनुभएकोमा बधाई छ, ल नयाँदिल्ली आउनुहोस्, सँगै बसेर खाना खाऔं’ भन्नेबित्तिकै हतारिएर जानुपर्छ भन्ने छ र ? यहाँ निर्वाचनको शृंखला बाँकी नै छ, छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सबै सकेर मात्र आउँछु भन्न किन सकिँदैन ? खोट त्यहीं छ । सबल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गएको भए हुँदैनथ्यो र ? चुनावमा आफ्नो दलले जित्यो भने खुसी हुँदै जाँदा हुन्थ्यो, हार्दा पनि प्रजातान्त्रिक तवरले स्वच्छ निर्वाचन गराएँ भन्दै भ्रमण गर्न सकिन्थ्यो । यसमा बुद्धि पुगेन कि कुनै स्वार्थ हावी भयो, के भनूँ म । अब जाने नै भए । जाने भएपछि तयारी गर्नुपर्‍यो । के छ तयारी ? परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको धारणा खोइ ? यस्तो भ्रमणमा जाँदा सधैं आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्ने गरी जानुपर्छ । पहिले भएका सम्झौता र सन्धिहरूको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? काम भएको छैन भने किन, के कारणले काम नभएको हो, त्यसको खोजी आवश्यक छ । यसअघि (प्रधानमन्त्री हुँदा) देउवा आफैंले अघि बढाएका कैयन सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा छैनन् । कमजोरी हाम्रो हो कि उनीहरूको, देखाउन सक्नुपर्‍यो अनि न राष्ट्रिय नेता हुने हो । उनैले गरेको महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको छ महिनाभित्र बनाउने भनेको ‘डीपीआर’ अझै बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा यी विषय कसरी अघि बढ्लान् ? यस्तोमा भारतले के भन्छ भन्दा पनि हामीले यो–यो गर्ने भन्ने आत्मविश्वास र तयारीसाथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।  

किन होला हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणअघि गृहकार्य या तयारीको पाटो सधैं कमजोर हुने गरेको ?
त्यो हाम्रो राजनीतिक दुर्दशा नै हो । समस्या परे विदेशीले लगानी गरिदिइहाल्छन् । शासक वर्ग बन्न पुगेका राजनीतिज्ञले जनताले पाएको दु:ख भोग्नु नपर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । कुनै पनि प्रकारको गृहकार्य नहुनुको कारण नै त्यही हो । उनीहरूले काम गरेर खानुपर्ने अवस्था नै आएको छैन । न्याय, कानुन र नैतिक बन्धनको पथबाट मुुलुक चलेको छैन । सम्बन्धित निकाय स्वार्थमा भुल्ने र रकमको लोभमा फस्ने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । अन्तत: नेतृत्वको खोपडीको अभाव र कमजोरी नै हो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्रमा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्न भनेर दिएको निर्देशन पूरा भयो ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समेत काम नहुने मुलुकमा भारतसँग गर्ने छलफलको तयारी कुन तहमा होला ? यसबाटै हामी आकलन गर्न सक्छौं । जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन्, तर विवश छन् ।

हामी यस्तो जटिल परिस्थितिमा छौं, तर यही बेला क्षेत्रीय परिवेश फरक ढंगले अघि बढ्दै छ । खासगरी दोक्लम घटनामा देखिएको भारत र चीनको टकरावले अब यो क्षेत्रको भूराजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले भारत र चीनबीच कोअपरेसन (सहकार्य) होइन, कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धा) चलिरहेको छ । पछिल्लो समय चीनको विश्वदृष्टि फरक ढंगले विकसित भइरहेको छ । उसले ‘पिसफुल राइज’ गर्ने भन्दै आर्थिक उन्नतिलाई त्यसको आधार बनाउन खोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आक्रामक ढंगले गरिरहेको छ । त्यहीअन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाएको छ । खासमा चीनले विश्व अर्थतन्त्र नै परिवर्तन गर्ने ‘पिभोटल’ भूमिका खोज्दै छ । सोभियत संघको विघटनपछि अहिले आएर अमेरिकामा ट्रम्पको नीतिमा पनि अनिश्चितता देखेको चीनले यसलाई अध्ययन गरेर हेरेको देखिन्छ । त्यही परिदृश्यमा अडेर हामीले चीन र भारतलाई हेर्न जरुरी छ । 
दक्षिण एसियामा भारतको महत्त्वाकांक्षालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सन् १९९१ पछि विकासमा अघि बढेको भारतको हालको ‘जीडीपी ग्रोथ’ चानचुने छैन । चीनझैं ऊ पनि सौर्य र सैन्य शक्तिमा अघि बढेको छ । दुवै मुलुक महत्त्वाकांक्षी रूपमा अघि बढेका छन् । भारतको तुलनामा चीन निकै माथि छ । तर चीनभन्दा हामी कम छैनौं भनेर भारत चीनको पछि–पछि नै गइरहेको छ । यसरी अघि बढ्दा दुवैको महत्त्वाकांक्षाले द्वन्द्व वीजारोपण गरिहाल्छ । अहिले भएको त्यही हो । 
पछिल्लो समस्याको जड संशयपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध हो । भारत–चीनबीचको सीमा विवाद अझै सम्बोधन भइसकेको छैन । ‘बोर्डर’ नभई ‘फ्रन्टियर’ का रूपमा सीमा–सम्बन्ध छ । सिक्किम क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सीमा विवाद ‘सेटल’ हुन सकेको छैन । सिक्किमसँगै जोडिएको अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले भारतको भूमिका रूपमा स्विकारेकै छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अहिले भुटानसँग चीनको सीमामा भारतको सेना पुगेको विषय आएको छ । सन् १८९० को एङ्लो–चाइनिज सम्झौता हेर्दा बेलायतीले त्यो क्षेत्रलाई चीनको हो भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसमै अडेर भुटान र चीनबीच सन् १९८४ देखि नियमित छलफल भइरहेको छ । २४ राउन्ड वार्ता भइसकेको छ । दोक्लमको विषय भुटानले सन् २००४ मा मात्र उठाएको हो । अहिले अकस्मात् त्यहाँ भारतीय फौज गयो । अहिले सीमामा दुवै तर्फबाट बराबरी गरी सात सयभन्दा बढी फौज छन् । अलि पर–पर पनि राखेका होलान्, त्यो अर्कै कुरा भयो । यसबाट चीन आफ्नो सीमामा शक्ति सञ्चयमा लागेको र भारत पनि त्यसमा सँगै अघि बढेको देखिन्छ । शक्तिसंघर्ष र ‘इगो’ ले यहाँको भूराजनीतिमा काम गरेको छ ।

यो समस्याको बीचमा अब भारत र चीनको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला ?
युद्ध नै लडेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था दुवैतर्फको छैन । भारतीय मिडिया अहिले नरम हुँदै गएको छ । चिनियाँहरूले पनि यसमा वार्ताको घुमाउरो बाटो तय गरेको देखिन्छ । भारतीय परराष्ट्रसचिव एस जयशंकरका वक्तव्यहरू हेर्ने हो भने पनि भारत ‘सफ्ट’ भएको पाइन्छ । भारतले चीनको फौजलाई खेदेर तिब्बत नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने त होइन । युद्ध नै लड्नुपर्ने भयो भने पनि त्यहाँ भारतीय सेना ‘फ्रन्ट’ मा होइन, हवाई आक्रमणमा जाने देखिन्छ । चीनले पनि लडाइँ लडेर तल ‘चिकन्स नेक’ सम्म आएर के गर्ने ? भारतको ‘सेभेन सिस्टर स्टेट’ हरूमा प्रवेश नै गर्न खोज्ने हो भने पनि ती सेभेन सिस्टर्स पक्कै चीनको राज्य भएर त बस्न चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा किन युद्ध हुन्छ र ? दुवैले बुझेका छन्, युद्ध हुने अवस्था छैन । तर यसलाई उनीहरूले एकअर्काको शक्ति आकलन गर्ने अवसर बनाएका छन् ।

यस्तो तनावका बेला हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराचाहिं के होला ?
मानौं, हामीले भनेजस्तो भएन, साँच्चै युद्ध नै भयो भने के गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । भारत र चीनबीच युद्ध भयो भने दुवै देशको आर्थिक पक्ष तहसनहस हुन्छ । हामीजस्ता मुलुक चेपुवामा पर्छांै । भारतले सन् १९५० को सन्धि लिएर नेपालको साथ लिन खोज्ला । यसरी द्वन्द्व गर्दा भारत चीनको पाकिस्तान नै हुन्छ । जसरी अहिले पाकिस्तानले भारतलाई विश्वासै गर्दैन र टकरावमा जान्छ, त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । जे विषयलाई पनि शंकाबाट हेर्ने, त्यसले दुवैको वृत्तिविकास र आर्थिक विकासमा निकै ठूलो नोक्सानी गर्छ । एसियाको युग भन्ने कुरा किंवदन्ती बन्न पुग्छ । त्यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो कूटनीति कतैतिर ढल्कने किसिमको हुनु हँ‘दैन । दुवैको विश्वास गुमाएका हामीले अहिले तटस्थताको नीति लिनु नै उपयुक्त हुन्छ । 

भारत–चीनबीच युद्ध नभए पनि अब अविश्वास भने लामै समय रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौं ?
हामी अहिले आफ्नै नेतृत्व र कूटनीतिका कारण दुवै मुलुकको अविश्वासमा छौं । भारतले नाकाबन्दी लगाउनु र चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउन नचाहनुको कारण पनि हामीप्रतिको अविश्वास नै हो । तर, उनीहरूको हेराइ जस्तो भए पनि हामीले कूटनीतिक दक्षता देखाउन कोसिस गरिरहनुपर्छ । आफ्नो ‘स्पेस’ खोजेर जान सक्नुपर्छ । भारतले आफ्नो स्वार्थमा बाधा–अडचन आउन खोजेमा हामीलाई अँठ्याउन खोज्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री भारत जाने समयमा यो कुरालाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । जस्तो, संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने कुरा आउला, त्यहाँ यसअघि जस्तै ‘दुवै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान दृष्टिकोण राख्ने’ जस्तो विषय उल्लेख हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र चीनसँगको सम्बन्धमा हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले त्यस्ता विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा राख्नु हँदैन । 
हाम्रो समस्या के भने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मानिसलाई यस्ता विषयमा कुनै चासो भएको देखिन्न । उनीहरूलाई समस्या नै लाग्दैन यो । नाकाबन्दीमा होस् या अरू बेला, आखिर पीडा जनताले भोगेका छन्, नेताले त्यो महसुस गर्नै पर्दैन । यसले गर्दा पनि हामी जनताले देख्ने कुरा र नेताले हेर्ने कुरा फरकफरक हुँदै गएको हो । 

केही चिनियाँ विज्ञले दोक्लम द्वन्द्वमा नेपालले भारत र चीनबीच मध्यस्थता गर्नुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव राखेको पनि देखियो । यो कत्तिको व्यावहारिक कुरा हो ?
चीनका एकजना प्रोफेसर हु सेसङले यो विवादमा नेपालले मध्यस्थता गर्नुपर्छ भनेको कुरा मैले पनि पढें । हामी आफ्नै अतिक्रमित भूमि लिपुलेकका विषयमा त दाबी र प्रमाण पेस गर्न सक्दैनौं भने दुई मुलुकको ‘मिडिएटर’ कसरी हुन सक्छौं ? मिडिएटर हुन विश्वास गर्न आवश्यक छ । हामीलाई दुवै मुलुकले कुन हैसियतमा राखेका छन्, त्यो ख्याल गर्न पनि जरुरी छ । गोवामा तिब्बती नेता भेटेर फर्केका देउवालाई कसरी चीनले विश्वास गर्छ ? अनि भोलि भारतका स्वार्थमा काम नगर्दा उनीप्रति भारतको हेराइ के हुन्छ ? त्यसैले, यो अवस्थामा नेपाल आफैं चुप लागेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तटस्थता नै प्रमुख उपाय हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा यस विषयमा बोल्दा निकै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ ।

बिमस्टेक बैठकमा आउँदा भुटान र भारतका विदेशमन्त्रीबीच काठमाडौंमा वार्तालाप भएको छ । यसको केही अर्थ छ ?
(दोक्लम प्रकरणमा) चीनलाई कूटनीतिक ‘नोट’ दिएपछि भुटान चुपचाप बस्दै आएको हो । भुटानको उक्त नोटपश्चात् नै भारतको सेना चीनको सीमामा पुगेको हो । खासमा भुटान र चीनको मामिलामा भारतको सेना त्यहाँ पुगेको छ । भारतको सेना भुटानको सीमारक्षाका लागि भुटानमा बसेको होइन तर यसमा भुटान बोल्न सक्दैन । भुटानलाई पहिले तिब्बत नै भन्थे । भुटानको संस्कृति, भाषा, भेष सबै उतै मिल्छ तर भारतको साथमा रहनुपरेको छ । भुटान जुन प्रकारको पीडामा छ, त्यसलाई उसले बाहिर ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले भुटान चुप देखिएको हो । साना मुलुकले परराष्ट्र मामिलामा 
‘टयाक्टिकल मुभ’ गर्नैपर्छ । उसको मौनता त्यही हुन सक्छ । यस्तो अवस्था रहेको समयमा भुटान र चीनका विदेशमन्त्रीको वार्तामा पक्कै यही विषयमा रणनीतिक कुराकानी भएको हुन सक्छ । दोक्लमलाई लिएर भारत राष्ट्रसंघ पनि कुरेर बसेको देखिन्छ । बीचमा समस्या समाधान हुन नसक्दा त्यो मञ्चसमेत उपयोग हुन सक्छ । यस्ता विषयमा भुटान र भारतबीच छलफल भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
 

हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारत जहिल्यै पनि सशंकित हुन्छ र रोक्न खोज्छ । उता चीनचाहिं यता आइरहन खोज्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले यी दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने ?

साधारण उत्तर– इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ नेपालले त्यो सन्धिबारे ईपीजीमा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्न नसकेको विषय उनले जापानमा गएर बोलेका छन् । हामी अल्झनमा नै रहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा ‘टयाकल’ गर्न इच्छाशक्तिको विकल्प नै छैन ।

सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने हो भने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि पुन:परिभाषित हुन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यो गाह्रो छैन । (भारतीय नेता) नटवर सिंहले पनि २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई त्यही सन्धिको प्रावधान देखाएर तर्साउँदै भनेका थिए– तपाईंले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, उनीहरू फर्किएको खण्डमा ? त्यसपछि राजा पछाडि हटेका थिए । किनकि हामीले त्यो समयमा पनि के गर्ने भन्ने सोच बनाएका थिएनौं, अहिले पनि बनाएको जस्तो लाग्दैन । सोच बनाएर अघि बढ्न सकेमा समस्या छैन । नेपालमा अहिले पनि भारतलाई ‘सेफ्टी भल्भ’ का रूपमा उपयोग गर्ने गरिएको छ । फुर्सदमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाका नेपाली नागरिकहरू भारत पुग्ने अवस्था छ । भुटानजस्तो मुलुकले भारतसँग गरेको सन् १९४९ को सन्धिलाई सन् २००७ मा आएर फेरेको छ । तर हामीले किन सकेका छैनौं, कारण खोज्नु पर्दैन ? त्यसैले आफ्नो थैली र पटुका बलियो गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा धेरै कुरा आफैं सहज हुनेछ ।

हाम्रो कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी नै निर्णायक हो त ?
हो, राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा त्यो भताभुंग भइहाल्छ । चीन र भारतको कूटनीति हेरौं न । भारतमा सबै ‘कन्ट्रोल’ (प्रधानमन्त्री) मोदीकहाँ छ । (सुरक्षा सल्लाहकार) अजित डोबल, (विदेशसचिव) जयशंकर आदिलाई विश्वासमा लिएर कूटनीति चलाएका छन् । चीनतर्फ सी चिनफिङको लक्ष्य आफैंमा स्पष्ट छ । हाम्रा नेताहरूमा त्यस्तो स्पष्ट सोच नै छैन । खै उनीहरूले कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको ?  

राजनीतिक नेतृत्वमा ह्रास आउँदा कर्मचारी संयन्त्रले धानिदिनुपर्ने होइन र ?
त्यस्तो भनिन्छ । तर धानिने सम्भावना हाम्रोमा छैन । त्यो क्षमता विकास भएकै छैन । हामीकहाँ त्यो खालको समन्वय छैन । कुनै त्यस्तो अब्बल कूटनीतिक संरचना पनि देखिँदैन । पछिल्लो समयमा देखिएको गठबन्धन सरकारले त भएका केही संयन्त्र र समन्वय पनि ध्वस्त पारिसकेको छ । यो दु:खद कुरा हो । 

कमजोरी सच्याउने प्रस्थानबिन्दु के हुन सक्छ ?
राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहियो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण भयो भने काम अघि बढ्छ । आखिर सबै कुरा राजनीतिक दलहरूको ‘कन्ट्रोल’ मा छ । तर दलहरूले एकअर्कासँग ‘ग्यांगिङ’ गरेर मुलुक चलाएका छन् । अहिले यसो हेर्दा लोकतन्त्र आएझैं देखिन्छ तर सबैको खोपडी उही महेन्द्रकै जस्तो छ– आफैंकहाँ शक्ति र धन केन्द्रित गर्ने । यो तरिकाले कसरी मुलुक अघि बढ्छ ? हामी कमजोर भइरहेको कारण यही हो । गर्नसके धेरै काम छ, तर नेतृत्वको प्रवृत्ति नै ठीक छैन । त्यसैले हामीले हामीसँग भएको राष्ट्रिय सामथ्र्य पनि देखाउन सकेनौं ।