कतारको नाकाबन्दीले नेपाली कामदार खासै प्रभावित छैनन् : राजदूत कोइराला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — कतारस्थित नेपाली राजदूत प्राध्यापक रमेशप्रसाद कोइराला विगतमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डजस्ता श्रम मामलाका कार्यकारी निकायसम्बद्ध थिए । कोइराला नेपाल सरकादद्वारा प्रस्तावित लेबर बैंकको अवधारणा ल्याउनेदेखि मलेशियासँगको द्वैपक्षीय श्रम सम्झौताका चरणमा निकै सक्रिय रहेका थिए । कतारमा सन् २०२२ मा हुन लागेको फुटबल विश्वकपको होहल्ला र खाडी राजनीतिको आन्तरिक चपेटामा जारी नाकाबन्दीका माझ राजदूत कोइरालासँग दोहास्थित नेपाली दुतावासमा कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

कतारस्थित नेपाली राजदूत प्राध्यापक रमेशप्रसाद कोइराला विगतमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डजस्ता श्रम मामलाका कार्यकारी निकायसम्बद्ध थिए । कोइराला नेपाल सरकादद्वारा प्रस्तावित लेबर बैंकको अवधारणा ल्याउनेदेखि मलेशियासँगको द्वैपक्षीय श्रम सम्झौताका चरणमा निकै सक्रिय रहेका थिए । कतारमा सन् २०२२ मा हुन लागेको फुटबल विश्वकपको होहल्ला र खाडी राजनीतिको आन्तरिक चपेटामा जारी नाकाबन्दीका माझ राजदूत कोइरालासँग दोहास्थित नेपाली दुतावासमा कान्तिपुरकादेवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :


संयोग भनौं, तपाईंले राजदूत पदबहाली गरेलगत्तै कतारमाथि नाकाबन्दीको आन्तरिक राजनीतिकको स्थिती गम्भिर देखिएको छ । यो असहज अवस्थाले नेपाली कामदारमाथि परेको असरबारे कत्तिको मुल्यांकन भएको छ ?
संयोगले कतारमा नाकाबन्दी सुरु भएको ५ महिनाको अवधीलाई राजदूत हैसियतमा नजिक बसेर नियाल्न पाएको छु । नेपाली कामदार अथवा कम्पनीका हकमा नाकाबन्दीले खासै असर गरे जस्तो मैले देखिन । केही अरबी कम्पनी (साउदी÷दुबइ आधारित) कम्पनी र नेपाली कामदारका हकमा असहजता आएको थियो । तर, नाकाबन्दीकै कारण नेपाली कामदारलाई ठूलो मर्का परेको छ भनेर ‘सामान्यीकरण’ गरेर भन्न मिल्दैन ।

फेरि २०२२ को वर्ल्डकपको सन्दर्भमा अलिक बढी ‘प्रोपोगान्डा’ गरिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यो कतारको आन्तरिक कुरा हो, हामी यो मामलामा यसो वा त्यसो भन्ने पक्ष (ठाउँ)मा छैनौं । ब्लकेड वा वर्ल्डकपको विषयमा जोडिएर कुनै नेपाली कामदार समस्या लिएर दूतावास आएको स्थिती अहिलेसम्म छैन ।

समग्रमा भन्ने हो भने केही आर्थिक मन्दी छाएको र मुद्रास्फिती बढेको स्थिती छ, यसलाई कतारले पनि स्वीकारेको छ । खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अभावको स्थिती सामना गर्नुपरेकै हो । सुरुवातमा निर्माण सामग्रीमा उपलब्धतामा पनि केही कठीनाइ आएको भन्ने गुनासो थियो, यो पनि नयाँ बन्दरगाह (हमाद पोर्ट) संचालनमा आएपछि हल भैसक्यो भन्ने छ ।

यसो भनेर यत्रो ब्लकेडले केही असरै गरेको छैन भन्न मिल्छ र ?
त्यसो होइन । २६ लाख जनसंख्या भएको कतारमा झण्डै ३ लाख मात्रै कतारी होलान्, बाँकी त आप्रवासी नै हुन् । कुनै ठूलो समस्या वा कठीनाइका बेला कतारीभन्दा बढी आप्रवासी समुदाय प्रभावित हुने अवस्थाले पनि यहाँ ‘सन्तुलन’ ल्याइरहेको छ । अहिले पनि प्रति व्यक्ति आयका आधारमा र घाटामा नगएको राष्ट्रिय बजेट आधारमा अग्रणी मुलुक कतार नै हो ।

कतार इन्भेष्टमेन्ट अथोरिटी (क्युआइए)मा ३ सय ६५ बिलियन डलरभन्दा बढी संचित लगानी रहेकाले पनि झट्ट मन्दीको प्रभाव नदेखिएको हो । यो रकम संसारका १ सयभन्दा बढी मुलुकमा लगानी भएको अवस्था रहेछ । पछिल्लो समयमा बेलायत, फ्रान्स, भारतमा पनि कतारको लगानी बढ्दो रहेको देखिन्छ ।

कतारको स्थिति सहज रहेको बयान त दिनुभयो । नेपाली कामदारको सुरक्षा, व्यवसायीको लगानी सुरक्षामा दूतावासले के काम गरिरहेको छ ?
नेपालले कतारसँग पनि लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता(बीपा) गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रस्ताव तयार गरेर दूतावासले परराष्ट्रमा पठाइसकेको छ । यसमा दोहोरो लगानी सुरक्षा एवं प्रबद्र्धनको विषय छ । लगानी क्षेत्र पहिल्याउन द्वैपक्षीय सेमिनार आयोजना गर्ने तयारी भैरहेको छ, यसमा नीजि क्षेत्रको बढी सहभागिता रहनेछ । आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रमा यो एउटा नयाँ कदम हुनेछ ।

अर्कातिर, कतारका श्रम मन्त्री डा. इशा साद अल–जफाली अल–नुआइमीसँग यो साता भएको छलफलमा श्रम क्षेत्रका ठूला वा साना समस्या निराकरणमा कतार सरकारको श्रम मन्त्रालयका निर्देशक र नेपालतर्फ हाम्रो कुटनीतिक नियोगका श्रम काउन्सेलर बीचमा संयन्त्र बन्ने भएको छ । यसले श्रम मामिलाका जुनै समस्यलाई पनि तदारुकताका साथ हल गर्न मद्दत गर्नेछ ।

तपाईंले बाहिरबाट देखेको र भित्र आएर अनुभव गरेको नेपाली कामदारको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?
पहिलेदेखि उठ्दै आएको र अहिलेसम्मै थाती रहेको विषय भनेको कागजात प्रमाणीकरण हो । विशेषतः कामदार माग ‘अटेस्टेसन’ लाई समयानुसार ‘डिजिटलाइज’ र एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत दूतावासमार्फत प्रकृयामा नल्याइन्जेल समस्या यो वा त्यो रुपमा आइरहने निश्चित छ । अहिलेको स्थितिमा कुन कम्पनीले कति कामदार मगाएको थियो, के सेवा–सुविधा र आधार तय भएको थियो, कम्पनीको पृष्ठभूमी के हो— हामी(दूतावास)लाई केही पनि थाहा हुँदैन ।

त्यही ‘डिमान्ड’ नोटरी पब्लिक, च्याम्बर अफ कमर्स वा दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । च्याम्बरले ‘दिस कम्पनी इज् रजिष्टर्ड, सिग्नेचर इज भेरिफाइड’ भन्छ, बाँकी सबै प्रकृया टुङ्गिहाल्छ । हामीकहाँ त ठूलै समस्या आएपछि मात्रै कामदारका कुरा आइपुग्ने हुन् । यसकारण दूतावास हुँदाहुँदै अरु निकायले पनि हेर्न मिल्ने÷पाउने भन्ने व्यवस्थै विरोधाभाषपूर्ण छ, द्वैअर्थी छ । यो नीतिगत त्रुटी समेत हो ।

दोस्रो कुरा छ— रिइन्ट्रीको । वर्षमा ५ लाख कामदार ‘रिइन्ट्री’ प्रकृयामा जान्छन् । दुइ वर्षे करार अवधी सकिनासाथ कुदेर ‘रिइन्ट्री’का लागि जानुपर्ने प्रकृया झन्झटिलो छ । यसबाट हुने अनावश्यक आवतजावत खर्च, समयको दुरुपयोग र झन्झटलाई मनन गर्नैपर्ने हुन्छ । रिइन्ट्री अथवा पुनः श्रम स्वीकृति— जे भन्नुहोस, दूतावासमैं काउन्टर राखेर पनि यो प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि बेला, छुट्टीमा गएका बेला ‘रिइन्ट्री’ गराउन सकिने प्रबन्ध हुनु जरुरी छ । यसमा लचकता अपनाउनु प¥यो भनेर म लागिरहेको छु ।

श्रम नियम, कानून र कडाइका कुरा जति गरेपनि कतारमा आजाद (फ्रि) भिसाको दलाली गर्ने ट्रेन्ड उस्तै रहेछ । यसलाई रोक्न किन नसकिएको हो ?
आज कतारमा जे जति कामदार बिचल्ली परेका छन् अथवा समस्या बेहोरिरहेका छन्— तीमध्ये अधिकांस ‘आजाद’(स्वतन्त्र) भिसाका कारण मारमा परेका छन् । यसमा कतार सरकार वा कतारी कम्पनी पक्षको कुनै गल्ती छैन । अब पहिलेजस्तो यहाँ आएर काम खोज्ने अथवा रोज्ने भन्ने स्थिती÷सम्भावना छँदै छैन । श्रम र सिपयुक्त कामदारले स्रोत मुलुकबाटै प्रकृया पु¥याएर काममा आउनुपर्ने अवस्था छ । हो, यो आजाद भिसाका हकमा पनि कागजात ‘अटेस्टेसन’ गर्ने दूतावासले जिम्मा पाउने हो भने धेरै समस्या सुल्झन सक्छ भन्ने लाग्छ । त्यसबाहेक, सजाय र पुरस्कारको पद्धतीअनुसार गलत सावित भैसकेका म्यानपावर वा एजेन्टलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा दण्डहीनता बढेर पनि धेरै समस्या थाँती रहेको हो ।

कतारमा कामदारलाई बैंकिङ पद्धतीबाट पैसा दिने नियमनकारी पद्धती (डब्लुपीएस) सुरु भैसकेको छ । तैपनि तलब नपाउने, भिसा नवीकरण नहुने, घरफिर्ती अनुमती नपाउने जस्ता परम्परागत समस्या कत्तिको रहेको छ ?
कतारमा कामदारलाई बैंकिङ पद्धतीबाट पैसा दिने नियमनकारी पद्धती (डब्लुपीएस, वेज प्रोटेक्सन सिष्टम) लागू भएपछि धेरै सहज अवस्था बनेको छ । मैंले यहँका बैंकका पदाधिकारीलाई भेटेर डब्लुपीएस पद्धती लागु भैसकेको अवस्थामा अब बैंकसम्म पनि आउनुनपर्ने र मनी ट्रान्सफर गर्दा सिधै मोबाइल एप्सबाट घरमा पैसा पठाउन सकिने प्रबन्ध मिलाउनुप¥यो भनेको छु ।

यसबाहेक, ट्राफिक सूचना वा बैंकिङ्ग प्रकृयाकै कुरामा पनि नेपाली भाषालाई उपयोग गरेर सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छु । दोहा बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने भएको छ, उसले रेमिट्यान्स पठाउने वा मनी ट्रान्सफरको कुरामा थप सहजीकरण उपाय पहिल्याउने भनिसकेको छ । तर, परमपरागत समस्याहरु यो वा त्यो रुपमा आइरहन्छन् । समस्यै नरहने भन्ने कुरा आउँदैन ।

अहिले कतारमा कागजविहीन नेपाली कामदारको स्थिति के–कस्तो छ ?
कागजविहीन कामदारलाई कुनै सेवासर्त बिनै आममाफी दिएर घरफिर्ती गर्न कतारले गत वर्ष पनि एम्नेष्टी खोलेको थियो । यो प्रकृयाबाट १५ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार घर फर्किएका थिए । तर, अब भने यहा“ कामदारको माग र आवश्यकता हेरेर जोकोही गैर कानूनी (कागजातहीन) लाई कानूनी हैसियत दिने कुरा सुनिएको छ । स्रोत मुलुकबाट कामदार ल्याउनुभन्दा कतारमै रहेका र अनुभवी कामदारलाई कानूनी हैसियत दिनु उपयुक्त भनेर विशेष प्रबन्ध तय भैरहेको मैले थाहा पाएको छु । अहिले कुनै कम्पनी बन्द भएमा तत्कालै अर्को कम्पनीमा ट्रान्सफर दिन सकिने प्रबन्ध तय भैसकेको छ ।

वर्ल्डकप स्टेडियम निर्माणमा खटिएका कामदारलाई नेपाली भाषामा सेवा–सुरक्षाको तालिम नदिएर विभेद गरिएको चर्चा पनि छ नि ?
कानूनी रुपमा हामी आफैं सही ठाउँमा हुनुपर्छ, आफैंलाई नियम–कानूनमा सबल तुल्याउनुपर्छ । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा वर्ल्डकपको पूर्वाधार निर्माणमा खटिएका कामदारका लागि आ–आफ्नो मुलुकको भाषामा श्रमिक तालिम दिने प्रबन्ध भैरहेका बेला नेपालीभाषी कामदार भने यो अवसरबाट वन्चित भएको विषयलाई पनि मैले कतार सरकारस“ग उठाएको छु ।

यसबाहेक, कतार भित्रिएका कामदारलाई दैनिक हिसाबमा सेवा–सुरक्षा, मौसम, स्वास्थ्य आदिका बारे दूतावास स्वयंले तालिम दिनेबारे कार्यायोजना पनि बनाइरहेका छौं । जस्तो, आज ५० जना कामदार कतार भित्रिए भने पहिलो चरणमा उनीहरुलाई एयरपोर्टबाट सिधै आधारभुत तालिम कक्षमा लगेर कतारको वस्तुस्थितिबारे प्रशिक्षण दिनु जरुरी हुन्छ ।

यो तालिम प्रशिक्षण दुतावासले उपलब्ध गराउनेबारेमा हामीले सरकारसग अनुमती मागेका छौं । जवाफ आइसकेको छैन ।

दूतावासका तात्कालिक र दिर्घकालिन योजनाहरु के–के छन् ?
कतारस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नै विशिष्टता झल्कने नेपाल–हाउस संचालनमा ल्याउने योजनालाई अघि बढाएको छ । यसबाट व्यापार प्रबद्र्धन पनि हुनेछ । नेपाली संस्कृति, पर्यटन चिनारीको झलक पनि हुनेछ । यस्तै आफ्नोपना झल्कने भारत, बेलायत, अमेरिकालगायतको अड्डाहरु दोहामा संचालनमा छन् । कतार सरकारले नेपाल हाउस बनाउन जमिन उपलब्ध गराउन भएको छ । नेपाल सरकारस“ग अनुमती मागिरहेका छौं ।

अर्को, दोहामा नेपाली विद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छौं । कतार सरकार सकारात्मक छ यसमा । नेपालबाट अनुमती आउन बँ“की छ । अर्को भने कतारको एफएम सेवामा १ घण्टा मात्रै जोडिएर सुरक्षा, स्वास्थ्य, सचेतनाबारे कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भएका छौं । यसको प्याकेज नेपालमैं बनेर आउनेछ, यहा“ एक घण्टा प्रसारणमा मात्रै लैजानेछौं ।

यसैगरी, कामदारका लागि दुर शिक्षाको अप्रोच पनि थाल्ने सोचाइ छ । पढाइ छाडेर अथवा पढ्नै नपाएर काममा यता आएका कामदारलाई विशेषत भोकेसनल लाइनमा दुर शिक्षाबाट पढाइको प्रकृया अघि बढाउन विशेष पहल गरिरहेको छु । यसमा ६ महिना वा एक बर्षमा बिषयगत परीक्षा दुतावास संयोजनामा बसेर लिन सकिने प्रबन्ध मिलाउन लागेको छु ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७४ १६:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेकेदारमाथि कारबाहीको माग गर्दै जलेश्वर जनकपुर सडकमा धर्ना

रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — ठेकेदारले कलर्भट निर्माणका लागि खनेको खाल्डोमा सवारी दुर्घटना भई एकजनाको ज्यान गएपछि स्थानीयले आइतबार बिहानैदेखि जलेश्वर जनकपुर सडक अवरुद्ध पारे ।

भिट्ठामोडबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ज५प३२२० नंको मोटरसाइकलले शनिबार राति खयराचोकनजिकको ठेकेदारले अलपत्र छाडेको खाल्डोमा ४ फिट तल खस्न गई जनकपुर उपमानपा-२१ का २३ वर्षीय मोटरसाइकल चालक जीतेन्द्र महासेठको मृत्यु भएपछि स्थानीय जनता ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

जलेश्वर नगरपालिकाका ३ जना वडाध्यक्षहरु वरुण दहाल, सञ्जय पाण्डे र रवीन्द्र साह तथा जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृपाशंकर साहले ३ सुत्रीय माग राख्दै दुर्घटनास्थलनजिकै धर्ना दिन थालेपछि आवागमन ठप्प भएको थियो । उनीहरुले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, ठेकेदारलाई कारबाही र अलपत्र छाडिएको सडक निर्माण तत्काल सुरु गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्थानीयले ठाउँठाउँमा टायर बालेर तथा ढुङ्गामुढा तेर्साएर जडक जाम गर्नुका साथै सडक ठेकेदारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

अति व्यस्त जलेश्वर जनकपुर सडक अवरुद्ध भएपछि सयौं सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए भने नेपाल-भारत आयात व्यापारसमेत प्रभावित बनेको जिल्ला भन्सारले जनाएको छ । जनप्रतिनिधि नै धर्नामा बसेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायत र घटनास्थल पुगेको थिए । प्रशासन र आन्दोलनकारीबीच छलफल भएपछि अपराह्नपछि सडक खुलाउने सहमति भएको वडाध्यक्ष दहालले जनाए । प्रजिअ श्रेष्ठकाअनुसार पीडित परिवार, निर्माण व्यवसायी, हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख तथा स्थानीयबीच सडक निर्माण र क्षतिपूर्तिबारे छलफल गरिने समझदारीपछि सडक अवरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।

गतवर्ष तत्कालीन यातायात मन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेको भारतीय सीमा जोड्ने जनकपुर जलेश्वर भिट्ठामोड १८ किमि सडक ठेकेदार पट्टु रोशन जेभी कन्ट्रक्सन र प्रतिभा वाईपी जेभीले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा दिनहुँजसो दुर्घटना हुँदै आएको छ । २० मिनेटमा जनकपुर पुग्नु पर्ने उक्त जर्जर सडकमा यात्रा गर्न २ घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७४ १६:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT