डा. युवराज खतिवडाको अन्तर्वार्ता ‘विदेशी लगानीको ढोका छिटो खोल्नुपर्छ’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ तर सुरुवातमै सरकारसँग खर्च गर्ने स्रोतको अभाव हुँदै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावका संकेत देखिएका छन् ।

चुनावपछि सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । ९० प्रतिशत भूकम्पपीडित त तेस्रो जाडो पनि टहरामै बिताउन बाध्य छन् । सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिने चुनौती अब बन्ने सरकारसामु आएको छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र तयार पार्नेदेखि नेकपा एमालेको आर्थिक नीतिनिर्माणमा विशेष भूमिका राख्ने डा. युवराज खतिवडा सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका खतिवडासँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थीकृष्ण आचार्यले शनिबार गरेको कुराकानी :

सरकारलाई स्रोतको कमी हुँदै गएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएर पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चुनावपछि बजारमा स्थिरताको अपेक्षा छ । व्यवसायीहरू केही उत्साही पनि छन् । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको उच्च माग भइरहेको छ । यसै क्रममा बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको हो । स्थानीय सरकार र प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्ने क्रममा रकमको जोहो भए पनि खर्च गर्ने क्रममा केही कानुन अझै अपुुग छन् । त्यसकारण सरकारी खर्च हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले कर्जा माग्ने तर सरकारी खर्च नहुने कारणले तरलतामा अलि संकुचन आएको हो । पछिल्लो समय विप्रेषण पनि कम भएको छ ।

यसले सार्वजनिक क्षेत्रको वित्त व्यवस्थापनमा एकैपटक चाप पर्दै गएको देखिन्छ नि ?
एकैपटक भन्दा पनि चाप परेको र अझै पर्नेछ । यसमा दुुई, तीन कुरा हेर्नुपर्छ । हिजोको संरचनाबाट प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जाँदा नयाँ संरचनाको आर्थिक दायित्व कति भयो ? यसमा हिजोको स्थानीय तहको संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हिजोको प्रादेशिक संरचनालाई नयाँ संघीय संरचनामा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी संयन्त्रसम्म संघीय प्रणालीबाट थेग्न सकियो भने समस्या हँ‘दैन । सबै नयाँ प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ भनियो भने निकै व्ययभार बढ्ने हुन्छ ।
अर्को, जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने गरी स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाको विकास गरिएको हो । पहिले राज्यको सेवा लिन जनताले बढी खर्च गर्थे । लामो प्रक्रिया, समय खर्चेर सेवाग्राहीले सेवा लिन जानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सरकारले नजिकै सेवा दिन थालेको छ । हिजो जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेहरूले आज धेरै सेवा वडामै पाउँछन् । त्यसकारण सेवाग्राहीको लागत घटेको छ । त्यसको केही अंश राजस्वका रूपमा सरकारले उठाउनुपर्‍यो । समग्रमा भन्दा मुलुुकको पूरै लागत बढ्दैन । सरकारको बढ्ने, जनताको घट्ने हो ।

तर नयाँ संरचनाअनुसार १ सय १० मन्त्री, ५ सय ५० सांसद, उनीहरूका लागि सेवासुविधा, छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय, सहयोगीहरू नियुक्ति हुनेछन् । यसलाई त खर्च निकै लाग्ला नि ?
हामीले ६ सय सांसद पनि पालेकै हो । ६४ जनाको मन्त्रिमण्डल छ अहिले, अब त्यसको दोब्बर त हो नि । यसको खर्च पनि केही अर्ब हो । यो भनिरहँदा जथाभावी खर्च गर्नुपर्छ, मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने कदापि हैन । प्रदेश तहमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने, स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि मितव्ययी ढंगले प्रशासन चलाउने हो भने खर्च केही बढे पनि राज्यले थेग्नै नसक्ने तहमा जाँदैन । दोस्रो, बजारको कारोबार तथा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै छ । पूर्वाधार विकास गर्दै जाँदा निजी सम्पत्तिको मूल्य बढ्दो छ । त्यो बढेको मूल्यलाई कर प्रणालीमा समावेश गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको कर पनि बढ्छ । हामीसँग धेरै नगरपालिका भइसकेका छन् । नगरपालिकाले एकीकृत घरजग्गा करको व्यवस्था गर्‍यो भने पनि कैयौं गुणा बढी उठाउन सकिन्छ । त्यसकारण स्रोतको सम्भावना पनि छ । सम्भावना छ भन्दैमा मितव्ययिताका आधारभूत काम बिर्सन हुँदैन । यी सबै काम गरे पनि केही वर्ष हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा दबाब त पर्ने नै छ ।

अब बन्ने सरकारमा तपाईं पनि कुनै प्रमुख भूमिकामा रहनुहुने चर्चा छ । नयाँ सरकारले यी चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ ?
मेरो भूमिकाको कुरा अनुमानको भयो । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले काम त गर्नैपर्छ । मेरो मात्रै हैन, सबैको जिम्मेवारी हो यो । पहिलो कुरा, हामीले कल्पना गरेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास हाम्रो मात्रै पँ‘ुजी, प्रविधि र प्रयासले पर्याप्त हँ‘दैन भन्नेमा विवाद गरिरहनु हँ‘दैन । म आफैं भन्ने प्रवृत्ति छ, जसले केही काम त होला तर सबै हुँदैन । तामाकोसी गर्‍यौं, ‘फास्ट ट्रयाक’ गर्‍यौं, बुढीगण्डकी (जलविद्युत् आयोजना) पनि गर्छु भन्ने केही कुरा आइरहेका छन् । हामीलाई खर्बौं–खर्बका आयोजना विकास गर्नु छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल लिनुपर्नेछ । त्यसकारण हामीलाई वर्षमा निजी क्षेत्रबाट एक खर्बभन्दा माथि, दुुई–तीन खर्ब विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अब बन्ने सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय जति छिटो गर्छ र परिचालन गर्न सक्छ, त्यति नै छिटो हाम्रा समस्या समाधान हुनेछन् । अहिले हामीले ८ देखि ९ अथवा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा १२/१४ खर्बको वार्षिक लगानी गर्नुपर्छ । अहिले ८/९ खर्ब लगानी गरिरहेका छांै । ४/५ खर्ब थप लगानीको आवश्यकता छ । यो पैसामध्ये केही सरकारले राजश्वबाट बढाउने छ । तर, पुँजीको अभाव छ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी थप गर्नुपर्नेछ । यसो भएन भने पुँजीकै कारणले ब्याजदर माथि जाने, यसैका कारणले ठूला लगानीका आयोजना निर्माण सम्भव नहुने हुन्छ । त्यसकारण विदेशी लगानीको ढोका हामीले छिटो खोल्नुपर्छ ।

तर वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा त विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेताहरूले यस्तै भाषण पनि गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा यसको असर पनि देखिँदै छ । विदेशी लगानीको ढोका कसरी खुल्छ त ?
वाम गठबन्धनको घोषणापत्र मलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसमा मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा सहयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने वाक्य छ । केही विदेशी लगानीकर्ता घरजग्गा, सेयरबजारमा आउन अप्रत्यक्ष प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी नाफाका लागि मात्रै आउने लगानीकर्तालाई रोक्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मैले यो कुरा निकै जोड दिएर भनिरहेको छु ।
नेपालको प्रणालीमा भएको पैसालाई पाँचपटक गनेर स्रोत छ भनेर हुँदैन । बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा पनि गनेकै छ, सञ्चयकोषमा भएको पैसा पनि गनेकै छ, जनताको बचतलाई पनि जोडेर यति पुँजी छ भन्ने गरिएको छ । यसरी हुँ‘दैन । हामीसँग एक वर्षको बचत जम्मा तीन खर्ब रुपैयाँ त हो नि ! तीन खर्ब सबै लगानी गर्ने हो भने बढी कहाँबाट आउँछ ? तर म त वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने भनिरहेको छु । जुनसुकै मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन्छ–हुन्छ, ब्याजदर बढी हुन्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न हाम्रै पैसाले पुुग्छ भन्नु हँ‘ुदैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि हामीले खर्च गर्नु छ । कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसका लागि हामीले अहिलेको लगानी र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुुई प्रकारले हल गर्नुपर्ने हुुन्छ ।
अल्पकालीन– जुनबेला तरलता अभाव हुने गरेको छ, केही बैंकिङ उपकरण प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुका वर्षहरूमा जब आर्थिक वृद्धि अलि माथि जान थाल्यो, लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन थाल्यो, व्यवसायीहरूले औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात गर्दा ‘सप्लायर्स क्रेडिट’बाट ल्याउन थालेका थिए । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो । जसले सामान दिन्छ, उसैले कर्जा पनि दिने प्रणाली अपनायौं । जब बैंकको तरलता आन्तरिक रूपमा बढी भयो, हामीले त्यसलाई बन्द गरिदियौं । बेलाबेला यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । अरू उपाय पनि छन् । विदेशमा रहेको हाम्रो बैंक मौज्दात प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनीहरूले कम ब्याजदर हुने ठाउँमा लगानी गरिरहेजस्तो लाग्छ । एक/डेढ प्रतिशत ब्याजमा लगानी भइरहेको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकसँग ११ खर्बभन्दा बढी ‘रिजर्भ’ छ । त्यो दायित्व बोकिदिने हो भने बैंकहरूले भित्र ल्याएर ‘लिक्विडेट’ गरिदिन्छन् । हाम्रो दायित्व विदेशी मुद्रामा हुन्छ, सम्पत्ति स्वदेशी मुद्रामा । यसको ‘मिसम्याच’ एक/डेढ खर्ब मात्रै हुन्छ । यो अल्पकालीन उपायका रूपमा गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन भनेको ठूला आयोजना विकास गरेर कार्यान्वयनमा जाने हो । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा (लाइन अफ क्रेडिट) मा जाने हो । सहुलियत ऋण पनि लिनुपर्छ । त्यसकारण सबै उपाय अपनाइयो भने अल्पकालीन र दीर्घकालीन सबै समस्या समाधान हुन्छन् र लगानीयोग्य पुँजीको पनि अभाव हुँदैन ।

राष्ट्र बैंक नियमनमा कमजोर हुने, बैंकहरू नियमनमा आउनै नचाहने । नाफामा मात्रै बैंकहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने । यस्तो बेलामा उनीहरूलाई स्वेच्छाचारी छाडिदिँदा जोखिम झन् बढ्दैन र ?
यसका पनि उपाय छन् । पहिलो कुरा, बैंकको लगानी हेर्नुपर्छ । कर्जाको माग केमा छ, हेर्नुपर्छ । घरजग्गा र सेयरमा लगानी भइरहेको छ भने त्यसले केही असर पर्दैन । पूर्वाधारमा लगानीको कमी छ भने त्यहाँ हेर्नुपर्छ । बैंकहरूले तरलता बढ्नासाथ ७ प्रतिशतमा पनि ब्याज दिने ‘स्किम’ ल्याए, त्यो अदूरदर्शी काम भयो । ‘रेमिट्यान्स’ले बढाउने तरलता कुन बेला कम हुन्छ, बैंकहरूले सोच्न सकेनन् ।

तरलताको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको पैसा छिटो खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा गएपछि खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने थिएन । जुन दिन स्थानीय तहले खर्च गर्छ, भइहाल्यो । त्यसभन्दा अगाडि बैंकहरूले खर्च गर्न पाए समस्या हुँदैनथ्यो । यो समस्या तरलता अनुपात मिलाएर वा अन्य नीतिगत विषयबाट समाधान हुँदैन । निक्षेप नै बढाउनुपर्छ । सरकार बलियो नभएका बेला हुन्डीको कारोबार बढेका कारणले रेमिट्यान्स घटेको हो कि मध्यपूर्वमा समस्या बढेकाले हो, हेर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे जाने क्रम घटे पनि ज्याला त बढेको छ । त्यही भएर हुन्डी रोक्न प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

  • संघीयतामा सरकारको खर्च बढ्छ, जनताको घट्छ ।
  • धेरै सेवा वडामै पाइन्छ, त्यसकारण सेवाग्राहीको लागत घटेको छ ।
  • गृहमन्त्रीमा हुन्डी, सुन तस्करीजस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न नजिकका मान्छेलाई पनि कारबाही गर्ने साहस चाहिन्छ ।
  • ऋण ल्याउने तर प्रयोजन नखुल्ने कुराले भोलि मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
  • सेयर बजार घट्ने–बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर बजारमा कुनै पनि निर्देशन, नियम परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

तर नेपालमा प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरेर हुन्डी, सुन तस्करीलगायत अवैध कारोबार रोक्ने साहस सरकारमा देखिएको छैन नि ?
विगत हेरेर भविष्य हेर्ने हो भने तपाईंको भनाइ ठीक हो । हिजो अस्थिर सरकार थियो । सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यता थियो । संक्रमणकालमा संविधान बनाउनुपर्ने थियो । म आफैंले पनि करिब ५ सय हुन्डी व्यापारीको सूची लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई दिएको थिएँ । एक, दुईबाहेक कारबाही हुन सकेन । गृहमन्त्रीमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न नजिकका मान्छेलाई पनि कारबाही गर्ने साहस चाहिन्छ । निरन्तर त्यो काम गर्न केन्द्रीय बैंकले पनि सूचना, जानकारी लिएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । भोलिका गृहमन्त्रीले एयरपोर्टमा कडाइगर्नुका साथै काठमाडौंमा हुने हुन्डीका कारोबारमा छापा मारे समस्या हुँदैन ।

तर नेताहरू उनीहरूसँगै नजिक देखिन्छन् । चुनावमा खर्च दिएका होलान् । कसरी सम्भव छ र ?
‘पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ व्यापारीले गर्छन् । हुन्डी कारोबारीले नै गरेका छन् भन्ने छैन । छ भने पनि त्यो मान्यता तोड्नुपर्‍यो । अब त पाँच वर्ष सरकार परिवर्तन पनि हुँदैन ।
जहाँसम्म राज्यसंरक्षित पुँजीवाद भन्ने कुरा छ, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जति विदेशी लगानी भएर विकास भएका चीन, कोरिया र मलेसियाजस्ता देश छन्, राज्यले कहीं न कहीं संरक्षण गरिरहेकै हुन्छ । पार्टीले गर्ने भनेको फरक कुरा हो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सही तरिकाबाट आएको पुँजीलाई संरक्षण गर्छु भन्नु नराम्रो होइन तर व्यवसायीको हितका लागि पहिले नै नेताहरूले लाभ लिनु भने गलत हो । हामीकहाँ त्योचाहिँ देखिन्छ र त्यसलाई नराम्रो भनिएको हुन्छ । बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बनाउने एक–दुई लगानीकर्ता हुन्छन् । सरकारले कुनै एकलाई काम गर भनेर स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले दिनु गलत होइन । संरक्षण राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्‍यो, व्यक्तिको फाइदाका लागि हुनु भएन ।

तर अहिले त विदेशी लगानीको नाममा विकृति देखिएको छ, केही लगानीकर्ताले नीतिगत कमजोरीबाट फाइदा उठाइरहेका छन् नि ?
पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा केही कमीकमजोरी छन् । ऋणलाई पनि विदेशी लगानी भनिएको छ । ऋण नै हो भने पनि त्यसले पुँजी र रोजगारी सिर्जना गरेर ऋण तिर्ने क्षमता राखेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । यसलाई हेर्ने जम्मा तीन निकाय छन्– लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड । उद्योग कस्तो छ र त्यसले मुलुकलाई कति लाभ हुन्छ, त्यो विषय यी निकायले हेर्नुपर्छ । त्यो गरियो भने समस्या हुँदैन ।

तपाईं राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले ऋणका रूपमा विदेशी लगानी ल्याएका थिए । त्यसमा पठाउने र पाउने कम्पनी नखुलेका कारण रोकिएको भनेर तपाईंले त्यतिखेर रकम रोक्नु पनि भएको थियो । त्यसबारे केही प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ ?
विदेशबाट ऋण ल्याउँदा सम्बन्धित निकायको स्वीकृत पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अभिलेख राख्छ र ऋण तिर्ने बेलामा त्यही हेरेर फिर्ता लैजान अनुमति दिन्छ । राष्ट्र बैंक आफैंमा इजाजत दिने संस्था होइन । तर राष्ट्र बैंकको गभर्नर लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा पनि हुन्छ । कस्ता परियोजना स्वीकृत भएका छन्, मोटामोटी थाहा हुन्छ । त्यसपछि विदेशी ऋणका लागि जब फाइलहरू आउँछन्, राष्ट्र बैंकले बुझेर राख्ने गर्छ ।
तर यो ‘केस’ त्यस्तो होइन । हामीले विदेशी मुद्रा हरायो भनेर खोजी गर्ने क्रममा यो भेटिएको हो । ट्राभल एजेन्सी, होटल व्यवसाय वा विदेशी मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नेहरूको सबै पैसा नेपाल आएको छ कि छैन भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं । बैंकहरूको हिसाब ठीक छ कि छैन भनेर खोज्दा यस्ता केही खाता फेला परे, जुन खाता कसको हो भन्ने थाहा थिएन । पैसा केका लागि आएको हो भन्ने थाहा थिएन । त्यसमा बैंकहरूको कमजोरी रह्यो । वास्तवमा त्यस्तो खातावाल को हुन् भनेर बुझ्ने क्रममा पछि उहाँ (सुमार्गी) को हो भन्ने थाहा भएको हो । ऋण ल्याउने तर प्रयोजन नखुल्ने कुराले भोलि मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ । यो राम्रो हैन, केका लागि ल्याएको हो ? अनुमति छ कि छैन ? भन्दा केही पनि थिएन । अरू पनि यस्तो केस भए बन्द गर्ने बाटो यही हो ।

अर्को संवेदनशील विषय, सरकारले भूकम्पपीडितको मुद्दा बिर्सेजस्तो देखिन्छ । यसमा तपाईं पनि सुरुदेखि नै संलग्न हुनुहुन्छ । पीडितहरूका लागि यो तेस्रो जाडो हो । अब यसलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?
(पुनर्निर्माण) प्राधिकरणमा संरचनागत कमजोरी भयो । निर्णय गर्ने ठाउँ प्राधिकरण, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अरू नै हुनु ठूलो कमजोरी हो । दुई निकायबीचमै समस्या भएको हो । निजी घर बनाउने विषयमा हामीले अस्वाभाविक रूपमा महत्त्वाकांक्षा बढायौं । सरकारले दिने पैसाले सरकारले नै भनेअनुसारको घर बनाउन सम्भव थिएन । क्रंक्रिटबाहेक माटो, ढुंगाको घर पनि भूकम्पप्रतिरोधी बन्न सक्छ भन्न सकेनौं । इन्जिनियरहरूले जे पढेका हुन्, त्यसैलाई ज्ञानका रूपमा बाँडे । किस्ता दिने क्रममा ढिलाइ भयो । वाणिज्य बैंकहरूले नि:शुल्क सेवा दिनुपर्छ भन्ने भयो । उनीहरूले मानेनन् ।
अर्को भूकम्पपीडित ऋणको विषय पनि छ । ०४५ सालको भूकम्पको क्षतिमा ऋण लिएकाहरूलाई सरकारले माफी गरिदियो, तर बैंकको तिरेन । यही डरले बैंकहरूले ऋण दिन मानेनन् । यस्तो बेला सरकारले भनिदिनुपथ्र्यो ‘ऋण माफी गर्दैनौं, तिमीहरूको धितो राखेर ऋण दिनुपर्छ ।’ तिरेन भने लिलाम गर्दा हुन्छ भन्दा हुन्थ्यो । यो भएन । अब कहीं न कहीं हामीले सम्झौता गर्नैपर्छ ।
प्राधिकरणका नाममा खेलो–फड्को पनि भयो । गठन नहुँदै यही प्राधिकरणमार्फत ठूलो आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्छौं भन्दै कसैले प्रस्तावसमेत हाले । धेरैलाई प्राधिकरण भनेको निकै ठूलो रहेछ भन्ने भयो । केही हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा त जागिर खाँदाखाँदै छाडेर हिंडेकाबाट पनि देखियो नि ! यसबाहेक कर्मचारीतन्त्रबाट पनि समस्या देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐनबाट सबै गर्नुपर्छ भन्ने भयो । सेनाले ऐनअनुसार नगरे पनि हुने पुनर्निर्माणमा किन गर्नुपर्ने भन्ने भएन ।

अन्त्यमा, चुनावपछि सेयर बजार घटिरहेको छ । वाम गठबन्धन सेयर बजारप्रति सकारात्मक हुँदैन भन्ने चर्चाले यस्तो भएको भन्नेहरू पनि छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
वाम गठबन्धन हैन, अरू नै गठबन्धन हुँ‘दा पनि ‘स्टक’ तीन सयभन्दा तल आएकै हो । सबै सरकार हुँदा भएको कुरा हो यो । सेयर बजार १८ सयभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । कुन अवस्थामा पुग्यो ? त्यो बुझ्न जरुरी छ । त्यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता थियो । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएरबचतको ब्याजदर एक प्रतिशतमा मुद्दती तीन प्रतिशतमा दिने अवस्था थियो । जताबाट पनि पैसा पाइने अवस्थामा पैसा ‘ओभर फ्लो’ भयो ।

अब सेयरको भाउ नै नघट्ने हो भने अरू व्यवसाय गरेर किन बस्ने ? सबै सेयर बजारमा गए भइगयो नि ! त्यसकारण घट्ने–बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सेयर बजारमा कुनै पनि निर्देशन, नियम परिवर्तन हुनेवाला छैन । यो त निश्चित हो नि ! बरु अहिले सेयरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय उठिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक कुनै विषय छैन । नीति नै उल्टो आउँछ भन्ने ठाउँ हुनुपर्‍यो नि ! मनोविज्ञान त मान्छेअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । मनोविज्ञानको असर पनि क्षणिक हो ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०७:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाली कांग्रेस र अबको राजनीति

आन्तरिक राजनीतिमा भोगिएका विसंगति र कमजोरीको औषधि देशभित्र खोजिनुपर्छ । 
लोकराज बराल

काठमाडौँ — नेपालको उदारवादी लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस पर्यायवाची शब्द हुन् भन्ने रक्षात्मक हुनु पर्दैन । यसको जन्म र सिद्धान्त नै आज चलनचल्तीमा रहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ र जेजति विसंगति सिद्धान्त र अभ्यासमा देखिनुमा दलको भन्दा पनि नेताका कारणले भएको धेरैको विश्वास छ ।

रणनीतिका रूपमा बेलाबेला गरिएका सम्झौता र तिनले पुर्‍याएको क्षतिप्रति पनि नेता नै जवाफदेही हुनुपर्छ । सन् १९५९ मा राजा महेन्द्रले दिएको संविधान मानी चुनावमा जाने सैद्धान्तिक विचलनलाई समय र परिस्थितिको दबाबले यस्तो निर्णय लिएको भनी औचित्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै, उल्टो फर्काइ (यू टर्न) सन् १९६८ मा कांग्रेसले कलकत्ता (कोलकाता) मा संविधानसभा छाडी राजा महेन्द्रलाई संविधानको अझ बढी विकासका लागि सहयोग गर्ने निर्णयमा थियो । यसैलाई स्वीकारी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमानसिंह जेलबाट छुटेका थिए र राजाले भारतमा बसेका कांग्रेसलाई क्षमा दिई उनीहरूको देश फिर्तीलाई अनुकूल पारिएको थियो ।

तर यस्ता उतारचढावले आजसम्म कांग्रेस उदारवादी लोकतन्त्रको अगुवा हुने मान्यतामा फरक परेको छैन किनभने आजका प्रमुख दलहरू विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र कार्यशैली फरक हँ‘दै कांग्रेसकै बाटामा मिसिन पुगेका छन् । उनीहरू सैद्धान्तिक रूपान्तरणले पहिले तिरस्कार गर्दै आएको संसदीय व्यवस्थामा सहयात्री र अगुवासमेत भएका छन् तर नामका लागि भने उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट या वाम नै भन्न पछि पर्दैनन् किनभने यही ब्रान्ड उनीहरूलाई फापी जनता आकर्षित गर्न सफल भइरहेका छन् तर एउटा तथ्य के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९५९ को चुनावमा भाग लिई चार सिट प्रतिनिधिसभामा जितेको हो र पछि पनि ऊ संसद् ब्युँँताउने काममा अथवा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति समर्पित हुँदै आएको हो  । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नौलो भने होइन । झापाली आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा यसले सन् १९८९ को जनमत संग्रहलाई नमान्ने भन्दै आएकाले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति उसको धारणा सकारात्मक थिएन र १९९० को आन्दोलनपछि मदन भण्डारी बहुदलीय जनवाद भन्दै रूपान्तरणको बाटोमा लागेका हुन् । आज एमाले यही सिद्धान्त मानी अघि बढिरहेको छ । यसैले एमालेलाई आजको प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्थामा घरिघरि सरकार चलाउने र देशको राजनीतिमा प्रमुख स्थान ओगट्न सक्षम पारेको छ तर साथसाथै मदन भण्डारी अब त्यति चर्चित ऐतिहासिक पात्र हुन छाडेका छन् जसको झलक यसपल्टका सबै तहका चुनावमा देखिएको छ । उनी आजको एमालेको मार्गप्रदर्शक नेताका रूपमा कतै पनि त्यति देखिएनन् किनकि वर्तमान सन्दर्भमा केपी ओली सबैतिर छाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहिचानलाई सही रूपमा जनसमक्ष राख्न नसक्ता यसको चामल बिक्न नसकी अरूको पिठो सहजै बिकेको हो । आजको नेपालको राजनीतिको विकल्प एकदलीय साम्यवादी या अन्यखाले तानाशाही व्यवस्था हुन सक्तैन । सम्भव भए पहिले नै एकदलीय कम्युनिस्ट शासन आउँथ्यो । नेपालीे कांग्रेस आज संसदीय अभ्यासमा दोस्रो स्थानमा परेको छ तर यसको औचित्य उदारवादी राजनीतिमा समाप्त भने भएको छैन । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा नेतृत्वक्षमता, जनमुखी धार, संगठनात्मक बल, एकता, सैद्धान्तिक प्रस्टता र विश्वासले ठूलो काम गर्छ ।

यसपल्टको चुनावमा सहज परिस्थिति नहुने कुराको संकेत कांग्रेसले नपाएको होइन । किनभने एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मतले नतिजामा प्रभाव पार्ला भन्ने अड्कल सबैको थियो तर यसबाहेक कांग्रेसका आफ्नै रणनीतिका कमजोरी र व्यक्तिगत स्वार्थ र सोचले दलको स्थिति खस्कियो । मधेसवादी दलहरूसित चुनावी तालमेल गरेको भए मधेसमा कांग्रेसको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन । समय र सन्दर्भको आकलन नहँुदा र आफ्ना नातागोता या आसेपासेलाई उम्मेदवार बनाइँदा पनि नतिजा बिग्रिन पुगेको हो । अर्को कुरा, कांग्रेस जनमुखी एजेन्डाविहीन हुनु र कसैलाई पनि आकर्षित गर्न नसक्ने साम्यवादी सर्वसत्तावाद आउने नाराले कुनै प्रभाव पार्न नसक्नु पनि यस्तो नतिजा आउनुका कारक हुन् ।

आज विश्वमा साम्यवाद आउला भन्ने डरले निर्वाचनमा जित या हार हुने देखिँदैन किनभने यो छायामुक्की (स्याडो बक्सिङ) मात्र भएको छ । नेतृत्व र त्यसको जनतासितको सामीप्य र जनमुखी कार्यक्रमले चुनावको माहोल आफ्ना पक्षमा पार्न सक्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतामा हुन सक्ने नसक्ने मुद्दालाई जनतासमक्ष पुर्‍याई विश्वास दिलाउने खुबीले पनि मद्दत गरेको देखिन्छ । यसलाई अकर्षक नारा (पपुलिजम) भनिन्छ । यसको क्षणिक महत्त्व हुने भएकाले दलहरूले दिएका नारा, वाचा र प्रतिज्ञा चाँडै स्खलित हुने सम्भावना रहन्छ । छ महिना पहिले स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनका आश्वासन र कोरा नारा आज हराउन थालेका छन् र जनताले फेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्न थालेका छन् । अरू ठाउँको कुरा छाडौं, देशको राजधानीको अवस्था विरूप हुने क्रम बढ्दो छ । चुनावी उत्साह र उन्माद बचाउन त्यहीअनुसारको नेतृत्व, कार्यशैली, इमानदारी, साधनस्रोत र त्यसको उचित परिचालन हुन सक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले केही गरेन भन्ने आरोप अब अरूलाई लाग्छ किनभने गर्ने तरिका, सोच, व्यवहार र भ्रष्टाचारको बिगबिगी सबैतिर छ र कुनै दल अपवाद छैनन् तर विडम्बना भन्नुपर्छ जति विकास कांग्रेसले गरेको छ, त्यसको कुनै सही मूल्यांकन गरी जनतासामु पुर्‍याउने जमात यस दलले बनाउन सकेन । परम्परावादी सोचले यथास्थितिवादलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । कांग्रेस यथास्थितिवादी दल भने होइन र समयअनुसार गतिशील पनि भएको छ । समयसमयमा केही कांग्रेसी नेताका पुरातनवादी विचारले भने पार्टीलाई क्षति पुर्‍याएको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रमा यसको विश्वास रहेकाले आजको संविधान बनाउन यो दल अरूभन्दा पछि परेको छैन तर चुनाव जित्ने विधामा भने कांग्रेसका नेता पछि छन् किनभने अरूको विभाजनमा मात्र जित्ने सोच त्याग्न सकेका छैनन् र आफ्नै बुतामा जनमुखी कार्यक्रमका आधारमा अरूभन्दा अघि हुने स्थिति बनाउन सकेनन् ।

कतिपय मानिसले अब कांग्रेसको भविष्य प्रजापरिषद्को जस्तै हुने हो कि भन्न थालेका छन् । आजकै शैली र पुरानै गाथामा रमाइरहने हो भने यसको आकार र आकर्षण खुम्चिँदै जाने पनि सम्भावना छ तर उदारवादी लोकतन्त्रको मणि भने अझै पनि कांग्रेससितै छ । यो लिएर मात्र बस्ने कि नयाँ सोच, जाँगर र नेतृत्वका साथ अघि बढ्ने, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । अब युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गरी सांगठनिक परिवर्तन गर्दै पाँच वर्षसम्म जनतामा जाने अभियानमा लागे र जनमुखी कार्यक्रमलाई अघि बढाए यो दललाई ऊर्जा मिल्नेछ । काम र योग्यताका आधारमा नकि परिवार र नाताका आधारमा संगठन बनाउने समय र चुनौती आएको छ । भारतको हालको राजनीतिले पनि यसको पुष्टि गर्छ । एक जना नेताको चमत्कारी व्यक्तित्वले सारा भारतको राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ ।

नेपालमा कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै दलले पनि आजसम्म आफ्नै बहुमतका भरमा सरकार बनाउने हैसियत राखेको छैन । पहिलो ठूलो दलका हैसियतमा भने एमाले र माओवादीले सरकार बनाएका छन् । यसपल्टको चुनावमा एमालेको वर्चस्वका लागि केही आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । आन्तरिक रूपमा यसको संगठन बलियो र फैलिएको छ । कांग्रेसको कमजोर नेतृत्व र गलत रणनीतिले गर्दा एमाले अरूभन्दा अघि भएको छ । बाह्य कारण पनि आन्तरिक राजनीतिसित गाँसिएको छ । मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मधेस मुद्दामाथि भारतीय सरकारको दृष्टिकोण र समर्थन तथा त्यसप्रति नेपालभित्र परेको नकारात्मक सोचले चुनावमा प्रभाव पारेको हो । यसलाई पहाडे नयाँ राष्ट्रवाद भन्ने पनि छन् किनभने यस्तो राष्ट्रवाद परिस्थितिजन्य हुने गर्छ र यसले राजनीतिक संगठन (पोलिटिकल मोबिलाइजेसन) का लागि क्षणिक मद्दत गर्छ । यसलाई स्विडिस अर्थशास्त्री गुनार मिर्डालले गुनासोयुक्त राष्ट्रवाद (रिजेन्टफुल न्यासनलिजम) भनेका छन् । भारतले मधेसी आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउन लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले उब्जाएको परिस्थिति आफूनुकुल पारी त्यसको प्रतिकार गर्नेखालको भनाइले एमालेका नेता केपी ओलीको जनमानसमा फरक छवि बनेकाले चुनावी परिणाम एमालेका पक्षमा जान सघाएको कुरा नकार्न सकिँदैन । भारतसितको गुनासो या आक्रोशमा यहाँको राष्ट्रवाद धेरै मात्रामा जोडिएकाले राजनीतिज्ञहरूले यो रणनीति बेलाबेला लिने गरेको पाइन्छ तर आजको बदलिँदो भूराजनीतिक जटिलता र विश्वराजनीतिमा देखिन थालेको अराजक स्थिति र अनिश्चितताले नेपालका शासक या राजनीतिज्ञले प्रयोग गर्ने परम्परावादी रणनीति बिस्तारै प्रत्युत्पादकसिद्ध हुनेछन् । सकरात्मक राष्ट्रवादले मात्र देश एकसूत्रमा आबद्ध भई जनता बलिया र आत्मविश्वासी हुन सक्छन् । त्यसैले विकाससहितको राजनीतिक स्थायित्व र भरपर्दो परराष्ट्र नीति आजको माग हो ।

यसका लागि आन्तरिक राजनीतिमा भोगिएका विसंगति र कमजोरीको औषधि देशभित्र खोजिनुपर्छ जुन आजका सन्दर्भमा केही लक्षण देखिएका छन् तर के अब देशको राजनीति स्थिर र विकासशील होला ? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन किनभने अब राजनीति बढी जटिल र अनिश्चित हुने सम्भावना बढेको छ । संविधानको नयाँ प्रावधानको प्रयोग कसरी होला र विभिन्न तहमा आउने द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी विकासमूलक राजनीति अघि बढ्ला नबढ्ला, आश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन । विभिन्न जिल्ला र गाउँमा देखिन थालेको अन्तरदलीय विवादले यिनै कुराको संकेत गर्छन् । त्यसैले अब आउने राजनीति चुनावी जितहारले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यस्तै, आजको सन्दर्भ अर्थराजनीतिसित पनि गाँसिएको छ । आय स्रोत सुक्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा खर्च भने अकासिन थाल्दा देशमा आर्थिक संंकट आउने सम्भावना बढेको छ । यसको समाधान ज्यादै कठोर नीति र नेतृत्वले मात्र दिन सक्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT