प्रदूषण शुल्कको रकम प्रयोगविहीन

राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणबाट रकम उठाए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले भन्सार विन्दुमा शुल्क उठाउँछ । प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठाएको रकम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्छ ।

आयल निगमका अनुसार प्रदूषण शुल्कबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि सदुयोग भने हुन सकेको छैन । रकम खर्च नभएपछि शुल्कको औचित्यमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । 

‘मुलुकमा वायु प्रदूषण व्यापक बढेको छ । प्रदूषणको नाममा करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भएको देखिन्छ । तर, खर्च गर्ने शीर्षक नपाएर रकम थन्किएको अवस्था छ,’ सोमबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिअन्तर्गत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र शाह ठकुरीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले कि रकम खर्च गर्नुपर्‍यो कि शीर्षकअनुसार खर्च गरेर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउनुपर्‍यो । कि त सर्वसाधरणबाट उठाउन भएन ।’ 

सर्वसाधारणबाट रकम असुलेपछि धूवाँ धूलोबाट जोगाउने कर्तव्य पनि मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । ‘नागरिकसँग पैसा उठाएर भार पार्ने तर काम नगर्ने । यी दुवै कुरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । मनासिव नभएका विषयलाई हटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’ आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदूषण शुल्कको खर्च सम्बन्धमा अधिकार वातावरण मन्त्रालयको रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रदूषण शुल्क उठाएको उनले बताए । ‘प्रदूषण शुल्कबारे अर्थले बजेटमै उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार निगमले रकम छुट्याएको छ । उक्त शीर्षकको रकम भन्सार विन्दुमै उठ्छ । रकम खर्च गर्ने अधिकार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयको होइन,’ सचिव राइले भने, ‘खर्च गर्ने अधिकार वातावरण मन्त्रालयको हो । तर, हालसम्म खर्च भएको छैन ।’ वातावरण मन्त्रालयसँग जानकारी माग्दा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मौखिक जानकारी पाएको उनले बताए । 

प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धूवाँ, सडकमा उड्ने धूलो र उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योग हो । पछिल्लो समय विस्तारित सडक समयै मर्मत र निर्माण नहुँदा प्रदूषणको मात्रा थप बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रदूषण व्यापक बढेको छ । रकम उठाए पनि नियन्त्रणमा कुनै चासो छैन,’ सचिव राईले भने, ‘यस विषयमा समितिले चासो दिनुपर्छ ।’ यस्तै निगम र वातावरण मन्त्रालयले उपलबध गराएको रकम पनि फरक परेको छ । समिति सचिवका अनुसार तीन वर्षमा २ करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ फरक छ । ‘प्रदूषण शुल्कको विवरण निगम र वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका थियो । तर, तीन वर्षको विवरण हेर्दा साढे २ करोड रुपैयाँको फरक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रकम कहाँ गायब भयो ।’ 

समितिका अनुसार निगमले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा प्रदूषण शुल्कको नाममा ५३ करोड १० लाख ३२ हजार उठेको जनाएको छ । जनसंख्या मन्त्रालयले ५१ करोड ९० लाख ५० हजारको विवरण पेस गरेको छ । ०७१/७२ मा निगमले ५९ करोड १४ लाख २७ हजार र वातावरण ५८ करोड ६१ लाख ४१ हजार उठेको विवरण पठाएको छ । यस्तै ०७२/७३ मा निगमले प्रदूषण शुल्क ५१ करोड ६६ लाख ४१ हजार उठेको जनाएको छ भने वातावरण मन्त्रालयले ५० करोड ७६ लाख ५ हजार उठेको विवरण पेस गरेको छ । 

सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणका आधारहरू, करका दर र दायराको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । निगमले विभिन्न शुल्कको नाममा सर्वसाधारणबाट बढी रकम असुल्दै आएको उनीहरूको आरोप थियो । ग्यासमा भएको २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धिमा पनि उनीहरूले विरोध गरेका थिए । निगम र भारतीय आयल निगमबीच हुन लागेको ५ वर्षे सम्झौतामा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, आपूर्तिमा अवरोध गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदको प्रश्नका जवाफ दिँदै आपूर्ति सचिव राईले आर्थिक वर्षका कारणले रकम तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए । रमक ट्याली गरेपछि तथ्यतथ्य जानकारी हुने उनले बताए । 

 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोर्डका कर्मचारीलाई सेयर लगानीमा कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । बोर्डले पहिलोपटक कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गर्दै प्राथमिक निष्कासन (अंकित मूल्यका सेयर मात्र) बाहेक सबै प्रकारका सेयरमा लगानी गर्न बन्देज गरेको हो ।

बोर्डले आइतबार सार्वजनिक गरेको आचारसंहितामा यस्तो उल्लेख छ । यसअघि बोर्डको आचारसंहिता नभए पनि नियमावलीमा कर्मचारीहरूले संस्थापक सेयर र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई झनै परिमार्जित गरी थप निष्कासन (एफपीओ) र प्रिमियम मूल्य तोकी निष्कासन भएका सेयरमा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । 

‘कर्मचारीहरूले सेवा अवधिभर आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको नाममा संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न पाइँदैन । यस्तै सूचीकृत संस्थाको दोस्रो बजारबाट तथा प्रिमियम मूल्य तोकी निष्कासन भएको सार्वजनिक निष्कासनबाट खरिद गर्न नहुने,’ बोर्डले जारी गरेको आचारसंहितामा भनिएको छ । कर्मचारीहरूले यसअघि त्यस्ता सेयरहरू खरिद गरेका भएमा आचारसंहिता जारी भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा विवरण बुझाउन पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ । 

निजामती कर्मचारीहरूले जस्तै बोर्डका कर्मचारीहरूले पनि अन्य मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिन नपाउने भएका छन् । आचारसंहिता लागू हुनुअघि त्यस्तो अनुमति लिएको वा अनुमति लिन आवेदन पेस गरेको भए ३० दिनभित्र स्वघोषणा गरी बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ । आचारसंहिता लागू भएपछि अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन नहुने संहितामा उल्लेख छ । यस्तै बोर्डका कर्मचारीहरूले कामसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिसँग ऋण सापटी लिन वा निजको आर्थिक कृतज्ञतामा पर्ने कार्य गर्न नहुने र इजाजत प्राप्त कम्पनीको सामूहिक औपचारिक कार्यक्रममाबाहेक अन्य भोजभतेरमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्