जुटमा लगाइएको अन्त:शुल्क हट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — नेपाली जुट सामग्रीमा भारतले लगाउँदै आएको साढे १२ प्रतिशत अन्त:शुल्क हटाएपछि निर्यात सुचारु भएको छ । अन्त:शुल्क र एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएपछि नेपाली जुटका सामग्री ४ महिनादेखि भारत पठाउन रोकिएको थियो ।

जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार अधिकारीले गत वर्षको साढे १२ प्रतिशत अन्त:शुल्क बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाली जुटका सामग्री निकासीमा अवरोध गरेका थिए ।

निकासीमा साढे १२ प्रतिशत अन्त:शुल्क र एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएपछि यहाँका जुट उद्योग संकटमा परेका थिए । ‘भारतले अन्त:शुल्क हटायो,’ नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै छ ।’ अन्त:शुल्क हटेपछि निकासी सुचारु भएको उनले बताए ।

भारतले नेपालमा उत्पादन भएर निकासी हुने सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा ० देखि २ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छ । अन्त:शुल्क र एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतसमक्ष पहल गरेका थिए ।

नेपाली जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा जुट सामग्री भारत निकासी गर्दै आएका छन् । सरकारी अनुदान नपाउँदा र ऊर्जाको संकटका कारण भारत र बंगलादेशमा उत्पादित जुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालमा खुलेका दर्जन जुट उद्योगमध्ये आधा बन्द भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७४ ०९:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुर्तिहा नाका सञ्चालन नहुने

कमल पन्थी

गुलरिया — बर्दियाको गुलरियासँग जोडिएको भारतीय सीमाको मुर्तिहा सडक आरक्षभित्र परेकाले नाका सञ्चालन नहुने भएको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनोज विकले भारतीय पक्षले मुर्तिहामा नाका खोल्न सम्भव नभएको र अन्यत्र विकल्प खोज्न आग्रह गरेको जनाएका छन् ।

करिब आठ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भएको नाकासम्बन्धी सम्झौता लागू नहुने भएको छ । वनका अधिकारीले भन्सारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण नाका सञ्चालन नहुने भएको हो । भन्सार प्रमुख विकले भारतीय पक्षले विकल्प खोज्न आग्रह गरिसकेको बताए ।

सन् २००९ अक्टोबर २७ मा ५ वटा नाका थप्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार महेशपुर, ठुटीवारी, सिक्टा, लुक्हा र मुर्तीहा नाका थप्न सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा उत्तरप्रदेश राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेशकुमार यादवले दुवै मुलुकबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अन्य नाका सञ्चालनमा आए पनि मुर्तिहा आरक्ष क्षेत्रमा परेकाले भारतीय वन अधिकारीले स्वीकृत दिएका थिएनन् । तीन वर्षअघि उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय टोली नाका खुलाउने माग गर्दै लखनउस्थित भारतीय सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) को मुख्यालय पुगेको थियो । आयुक्तले मुर्तिहामा नाका खोल्न सहमति दिएपछि सीमा शुल्कका सहायक मन्जुरानीको टोलीले कर्तरनियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको मुर्तिहा अवलोकन गरेकी थिइन् । त्यस समय वनले जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति दिएको थियो । हाल आरक्ष घोषणा भएपछि भारतीय वनले जग्गा उपलब्ध नगराउने भएको हो ।

गुलरियासँग जोडिएको रजनवा नाका उपयुक्त हुने भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । आरक्षले नछोएको रजनवासम्म उत्तर दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तार हुने क्रममा रहेकाले नाका उपयुक्त हुने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७४ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT