ग्यास र पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न भारत इच्छुक

करिब डेढ महिनाअघि आपूर्ति मन्त्रालय र आईओसीबीच भएको पाँचवर्षे इन्धन नवीकरण सम्झैताको क्रममा मन्त्रालयले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल आएको आईओसीको टोलीले इच्छा देखाएको हो ।

आयल निगमका अनुसार आईओसीका वाणिज्य महाप्रबन्धक एसएस बोसको नेतृत्वमा ५ सदस्य टोली नेपाल आएको हो । टोलीले सोमबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सको एसटीसी ग्यास रिफाइनेरीमा निरीक्षण गरेको थियो । ‘पाँचवर्षे इन्धन नवीकरण सम्झैताका क्रममा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले भारतको पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई निगमसँगको सहकार्यमा पम्पमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावअनुसार टोली आएका छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सोमबार केही ग्यास रिफाइनेरी र पम्पमा निरीक्षण गरे ।’

पूर्वआपूर्तिमन्त्री बोहराले आईओसीलाई एक सय नमुना पम्प बनाइदिन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘आईओसीको ४९ प्रतिशत र निगमको ५१ प्रतिशत लगानीमा एक सय नमुना पम्प बनाउन प्रस्ताव थियो,’ उनले भने, ‘पम्पका लागि आईओसी पनि सकारात्मक नै छ ।’ पम्प ७ प्रदेशमै बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।

निगमका एलपी ग्यास विभाग निर्देशक दीपक बरालले पनि टोली संयुक्त लगानीमा बन्ने पम्पको अध्ययन गर्न आएको पुष्टि गरे । ‘आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा १ सय वटा नमुना पम्प बनाउने छलफलअनुसार टोली आएका छन् । नेपालमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिनेबारेमा थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

इन्धनको मुख्य बजार भारत रहेकाले सबै अधिकारी आईओसीको हुँदा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘पेट्रोल र डिजेल पम्प नेपालमा छँदैछ । निजीका लागि नमुना पम्पको टेन्डर पनि खुला नै छ,’ वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अचुत खड्काले भने, ‘इन्धन भारतबाटै आउँछ । पम्प पनि भारतलाई नै बनाउन दिनु हुँदैन ।’

आईओसीलाई नमुना पम्पको जिम्मा दिए विरोध गर्ने उनले बताए । निगमले पुस १८ गते नमुना पम्पका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि ७० भन्दा बढी संख्यामा निवेदन परेका छन् । तीमध्ये ५ वटाले अनुमति पाइसकेका जनाएको छ । अन्य निवेदनको हकमा छिट्टै जग्गा निरीक्षण गरिने जनाइएको छ । यस्तै नमुना पम्पका लागि थप टेन्डर खुला गरिएको छ । निगमका अनुसार तराई र भित्री मधेसमा नमुना पम्प सञ्चालन गर्न एक बिघा जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ । पहाडको हकमा ५ रोपनी चाहिने छ ।

नमुना पम्पमा पेट्रोल र डिजेल गरी न्यूनतम ८ नोजल हुनुपर्छ । पम्पको कम्पाउन्डमा पार्किङ, आराम गृह, महिला, पुरुष र अपांगमैत्री शौचालय, नुहाउने र सुत्ने स्थान, एटीएम मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने जनाएको छ । सवारी साधन मर्मत, सुरक्षा गार्डसमेतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ । नमुना पम्प २४ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

नमुना पम्प सकभर सहरी क्षेत्रभन्दा केही टाढाका स्थानमा सञ्चालन गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा भएका पम्पमा ठूला बस र ट्रक इन्धन भर्न लाइनमा बस्दा अन्य सवारी साधनलाई समस्या पर्छ । ट्राफिक जामसमेत भएकाले ती समस्या हटाउन केही टाढा पम्प सञ्चालन गर्न दिइने निगमको योजना छ । आईओसी र निमगको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने नमुना पम्प ठेक्का/टेन्डरमार्फत निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त लगानीमा निर्माण भए आपूर्तिमा पनि केही सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘आईओसीको पनि लगानी हुँदा मागअनुसार इन्धन दिन्छ । आपूर्तिमा कुनै अवरोध हुँदैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

हाल भारतमा उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत घर–घरमा ग्यास भन्ने अभियान चलिरहेको छ । सोही कार्यक्रमको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गर्न टोली नेपालको रिफाइनेरी कम्पनीमा भ्रमण गरेको निगमले जनाएको छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले थोक र खुद्रा व्यापार गर्ने मान्यताअनुसार टोली आएको बताए । ‘आईओसीले प्रविधि बाँडफाँट गर्न खोजेको छ । व्यापार पनि गर्न चाहेको छ,’ उनले भने, ‘निगममा मगलबार छलफल हुन्छ । त्यसपश्चात सत्यतथ्य बाहिर आउँछ ।’