ग्यास र पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न भारत इच्छुक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले ग्यास रिफाइनेरी र पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ ।

करिब डेढ महिनाअघि आपूर्ति मन्त्रालय र आईओसीबीच भएको पाँचवर्षे इन्धन नवीकरण सम्झैताको क्रममा मन्त्रालयले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल आएको आईओसीको टोलीले इच्छा देखाएको हो ।

आयल निगमका अनुसार आईओसीका वाणिज्य महाप्रबन्धक एसएस बोसको नेतृत्वमा ५ सदस्य टोली नेपाल आएको हो । टोलीले सोमबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सको एसटीसी ग्यास रिफाइनेरीमा निरीक्षण गरेको थियो । ‘पाँचवर्षे इन्धन नवीकरण सम्झैताका क्रममा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले भारतको पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई निगमसँगको सहकार्यमा पम्पमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावअनुसार टोली आएका छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सोमबार केही ग्यास रिफाइनेरी र पम्पमा निरीक्षण गरे ।’

पूर्वआपूर्तिमन्त्री बोहराले आईओसीलाई एक सय नमुना पम्प बनाइदिन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘आईओसीको ४९ प्रतिशत र निगमको ५१ प्रतिशत लगानीमा एक सय नमुना पम्प बनाउन प्रस्ताव थियो,’ उनले भने, ‘पम्पका लागि आईओसी पनि सकारात्मक नै छ ।’ पम्प ७ प्रदेशमै बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।

निगमका एलपी ग्यास विभाग निर्देशक दीपक बरालले पनि टोली संयुक्त लगानीमा बन्ने पम्पको अध्ययन गर्न आएको पुष्टि गरे । ‘आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा १ सय वटा नमुना पम्प बनाउने छलफलअनुसार टोली आएका छन् । नेपालमाकसरी सञ्चालन गर्न सकिनेबारेमा थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

इन्धनको मुख्य बजार भारत रहेकाले सबै अधिकारी आईओसीको हुँदा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘पेट्रोल र डिजेल पम्प नेपालमा छँदैछ । निजीका लागि नमुना पम्पको टेन्डर पनि खुला नै छ,’ वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अचुत खड्काले भने, ‘इन्धन भारतबाटै आउँछ । पम्प पनि भारतलाई नै बनाउन दिनु हुँदैन ।’

आईओसीलाई नमुना पम्पको जिम्मा दिए विरोध गर्ने उनले बताए । निगमले पुस १८ गते नमुना पम्पका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि ७० भन्दा बढी संख्यामा निवेदन परेका छन् । तीमध्ये ५ वटाले अनुमति पाइसकेका जनाएको छ । अन्य निवेदनको हकमा छिट्टै जग्गा निरीक्षण गरिने जनाइएको छ । यस्तै नमुना पम्पका लागि थप टेन्डर खुला गरिएको छ । निगमका अनुसार तराई र भित्री मधेसमा नमुना पम्प सञ्चालन गर्न एक बिघा जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ । पहाडको हकमा ५ रोपनी चाहिने छ ।

नमुना पम्पमा पेट्रोल र डिजेल गरी न्यूनतम ८ नोजल हुनुपर्छ । पम्पको कम्पाउन्डमा पार्किङ, आराम गृह, महिला, पुरुष र अपांगमैत्री शौचालय, नुहाउने र सुत्ने स्थान, एटीएम मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने जनाएको छ । सवारी साधन मर्मत, सुरक्षा गार्डसमेतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ । नमुना पम्प २४ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

नमुना पम्प सकभर सहरी क्षेत्रभन्दा केही टाढाका स्थानमा सञ्चालन गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा भएका पम्पमा ठूला बस र ट्रक इन्धन भर्न लाइनमा बस्दा अन्य सवारी साधनलाई समस्या पर्छ । ट्राफिक जामसमेत भएकाले ती समस्या हटाउन केही टाढा पम्प सञ्चालन गर्न दिइने निगमको योजना छ । आईओसी र निमगको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने नमुना पम्प ठेक्का/टेन्डरमार्फत निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त लगानीमा निर्माण भए आपूर्तिमा पनि केही सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘आईओसीको पनि लगानी हुँदा मागअनुसार इन्धन दिन्छ । आपूर्तिमा कुनै अवरोध हुँदैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

हाल भारतमा उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत घर–घरमा ग्यास भन्ने अभियान चलिरहेको छ । सोही कार्यक्रमको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गर्न टोली नेपालको रिफाइनेरी कम्पनीमा भ्रमण गरेको निगमलेजनाएको छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले थोक र खुद्रा व्यापार गर्ने मान्यताअनुसार टोली आएको बताए । ‘आईओसीले प्रविधि बाँडफाँट गर्न खोजेको छ । व्यापार पनि गर्न चाहेको छ,’ उनले भने, ‘निगममा मगलबार छलफल हुन्छ । त्यसपश्चात सत्यतथ्य बाहिर आउँछ ।’

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७४ ०९:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गाविहीनलाई थप दुई लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — जग्गाविहीन भूकम्पपीडितलाई थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । गत २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पपछि सरकारको मुख नताकी आफैले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका पीडितलाई पनि एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ दिने बाटो खुला भएको छ ।

‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहने भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप २ लाख रुपैयाँ दिने भएको हो,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको वैशाख ८ को बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका तर जग्गा नभएकालाई जग्गा खरिदका लागि अनुदानस्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरिदिएको हो । यो निर्णयले ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभान्वित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘त्यस्तै १ सय १२ जोखिमयुक्त बस्तीका २ हजार ७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनोट गर्नुपर्नेछ ।’ स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अनुदान सम्झौता हुनुअगावै घरधनी स्वयंले घर निर्माण गरिसकेको र घर परीक्षण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।

स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेकाले मात्रै थप २ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्ता लाभग्राहीको जग्गा नेपालभर नभएको हुनुपर्नेछ । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका लाभग्राही पनि सुरक्षित स्थानमा सर्ने भए घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘तर त्यस्ता लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप ३ लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।’ घर निर्माण र जग्गा खरिद दुवै शीर्षकमा गरेर त्यस्ता लाभग्राहीले ५ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने भएका हुन् । यसअघि कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकामा पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।


प्रकाशित : वैशाख २६, २०७४ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT