लगानी भित्र्याउन दूतावासमार्फत पत्राचार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — फागुन १९ र २० मा राजधानीमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका व्यवसायीले जनाएको प्रतिबद्धता भित्र्याउन दूतावासहरूमार्फत पत्राचार गरिएको छ ।

लागानी बोर्डले स्वदेशीको हकमा व्यावसायिक संघसंस्था र कम्पनी विदेशीलाई सम्बन्धित देशको दूतावासमाफर्तत प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्न पत्राचार गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार ‘प्रतिबद्धताअनुसार भविष्यको योजना के हो ?, कहिलेसम्म लगानी गर्ने हो ? कुन–कुन आयोजनाका लागि हामीले वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो ?’ भन्दै पत्राचार गरिएको हो । फागुनमा दुई दिन चलेको उक्त सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँ (१३ अर्ब ५२ करोड डलर) बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
‘सबैलाई लिखित रूपमा ताकेता गरेका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘लगानी भित्र्याउन हामीले गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छौं ।’ सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै चीनका व्यवसायीले करिब ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बंगलादेशले २ खर्ब ५६ अर्ब, जापान र बेलायतले एक/एक खर्ब, श्रीलंकाले ५३ अर्ब र भारतले करिब ३४ अर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संयुक्त र एकल रूपमा लगानी गर्ने गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता नेपालबाट पनि आएको थियो । ‘स्वदेशीको हकमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई पनि पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भनेर पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले राखेको योजना, आयोजनाको विवरण र ठेगाना सबै लेखेर पत्र पठाएका हौं । ठाउँ ठाउँमै पुग्ने गरी पठाएका छौं ।’
विदेशी लगानीकर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित दूतावास हुँदै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरिएको हो । ‘दूतावासलाई सम्मेलनमा त सहयोग गरिदिनुभयो अब लगानी भित्र्याउन पनि सहयोग गर्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानी भित्र्याउनका लागि कुनै समयसीमा भने तोकिदिएका छैनौं । यो एउटा अनुरोध हो ।’ लगानीका लागि इच्छा देखाएका आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरिएको उनले बताए । 
जस्तो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्ने कसैले इच्छा देखाएको छ भने कम्पनीले देखाएको इच्छा र मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सहयोग उल्लेख गरेर पत्राचार गरिएको उनले बताए । ‘विमानस्थलका लागि मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम र आवश्यक सहयोगका लागि भनेर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ताकेता गर्न कतै पनि बाँकी राखेका छैनौं । योजना आयोगलाई त पूरै सूची पठाएका छौं,’ उनले भने ।
विभिन्न २५ कम्पनीले सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । कम्पनीहरूले सम्मेलनमा आयोजना, लगानी गर्न सक्ने रकमसमेत उल्लेख गरी आशय पत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारले लगानी प्रतिबद्धता गरेका कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि पत्राचार गरिएको जनाएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी हजारभन्दा बढी कम्पनी सहभागी थिए । सरकारले दोस्रोपटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा प्रमुख दलहरू सहभागी भएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए । विमानस्थलसहितका पूर्वाधार आयोजना, ऊर्जा, दूरसञ्चार, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा विदेशीतर्फ २ सय ७५ व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 
सबैभन्दा बढी चीनबाट ९० व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
चीनबाटल नै सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । भारतबाट ३० लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो । २३ वटा मुलुकका लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व रहेको छ । छलफलमा क्षेत्रगत विज्ञ, लगानीकर्ता, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायहरूले छलफल गरेका थिए । छलफलले लगानीका क्षेत्रको पहिचान र नेपालको नीतिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्था र सुधारका उपायहरूबारे लगानीकर्तासमक्ष चर्चा गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनका लागि समस्या सुधार तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत नीतिगत सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिहरूले लगानी भित्र्याउनका लागि काम गरिरहेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७४ ०९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रेल्वे सेवा व्यवस्थित गर्न माग

शंकर आचार्य

पर्सा — नेपालसँग सम्बन्धित रेल्वे सेवालाई व्यवस्थित बनाउन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघको प्रतिनिधि मण्डलले भारतीय रेल्वे राज्यमन्त्री मनोज सिन्हालाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो ।


भारत बिहार पश्चिमी चम्पारणका सांसद संजय जयसवाल तथा भारतीय रेल्वेका वरिष्ठ अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा भएको भेटघाटमा रक्सौल रेल्वे साइडिङ, एकीकृत जाँच चौकीको व्यवस्थापन तथा रक्सौल–वीरगन्ज नाकालाई व्यवस्थित बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले रक्सौल रेल्वे क्रसिङका कारण मालबाहक एवं यात्रु बाहक सवारी घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने र दुर्घटनाको सम्भावना रहेकाले आकासेपुल निर्माणका लागि पनि आग्रह गरेका थिए । संघका अध्यक्ष शर्माको नेतृत्वमा नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक वैद्यसमेत सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल शनिबार भारतको बेतिया पुगेका थिए ।
रक्सौल रेल्वे साइडिङमा व्यवस्थापनको कमीले आयातित मालवस्तु नोक्सान हुने शर्माले गुनासो गरेका थिए । उनले भारतीय तथा नेपाली भन्सार राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बन्द हुँदा व्यवसायीले जरीवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको जानकारी दिएका थिए । रक्सौल रेल्वे साइडिङदेखि भन्सारसम्मको बाटो अत्यन्त जीर्ण भएकाले स्तरोन्नतिका लागि पहल गरिदिन पनि उनलेआग्रह गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलले भारतमा हालै लागू भएको नयाँ ई–कानुनले नेपाली आयातकर्तालाई अप्ठ्यारो भएकाले त्यसको समाधान र अन्य समस्याबारे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो । सिन्हाले रक्सौल रेल्वे साइडिङको व्यवस्थापन र रक्सौलको भौतिक पूर्वाधारका साथै नेपाली आयातकर्ताले रेल्वे र्‍याकको समस्या समाधानका लागि साता दिनभित्रै काम थाल्न रेल्वे अधिकारीलाई निर्देशन दिएको शर्माले बताए ।
नेपाली आयातकर्ताका लागि भारतीय रेल्वे लामो समयदेखि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने मालवस्तु ढुवानी गर्न सहज र सस्तो माध्यमका रूपमा रहेको छ । मालबाहक कन्टेनर मात्र नभई कोइला, सिमेन्ट क्लिंकरजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि अधिकांश नेपाली आयातकर्ताले रेलबाटै ढुवानी गरेर ल्याउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७४ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT