ब्रोकर कम्पनीको पुँजी १० गुणा बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी १० गुणा बढेको छ । ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली) २०६४’ संशोधनमार्फत चुक्ता पुँजी बढाइएको हो । धितोपत्र बोडर्डले बिहीबार उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो । यो सँगै सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ । यसअघि ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० लाख हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थापछि ब्रोकर कम्पनीहरूले आगामी दुई महिना (०७४ असार मसान्त) भित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ‘ब्रोकरको पुँजी बढाउने नेप्सेको प्रस्ताव बोर्डले स्वीकृत मात्र गरेको हो,’ उनले भने । धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पुँजी, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूमा आवश्यक व्यवस्था गरी सो नियमावलीमा संशोधन गरिएको बोर्डले बताएको छ ।

नियमावली संशोधन गर्दै बोर्डले ब्रोकरको शाखा स्थापनाको प्रक्रियामा केही कडाइ गरेको छ । अब ब्रोकरहरूले शाखा सञ्चालन गर्दा बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । यसअघि शाखा सञ्चालन पछि बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्र शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने र आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य सर्तहरू बोर्डले तोक्न सक्नेछ,’ बोर्ड द्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै ब्रोकरको मुख्य कार्यालयमा कम्तीमा वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको व्यक्ति प्रमुख हुनुपर्ने र परिपालन अधिकृत तथा सूचना प्रविधिसहित पाँच कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार शाखा कार्यालयका लागि बोर्डले यस्ता कर्मचारी तोक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थाले धितोपत्र व्यवसायीको शाखा व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने बोर्डको दाबी छ । हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ४२ वटाले उपत्यका बाहिर शाखा स्थापना गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० बिमा कम्पनीलाई अर्थको स्वीकृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सञ्चालन अनुमतिका लागि बिमा समितिमा आवेदन दिएकामध्ये १० वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो सँगै थप १० वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन बाटो खुला भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार ती कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्नु बिमा समितिलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेका हुन् । 

जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि समितिले अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले केही साताअघि ती कम्पनीहरूको विवरण अर्थ मन्त्रालमा पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका कम्पनीहरूमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यी कम्पनीहरूले बिमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । ती सबै कम्पनी सञ्चालनमा आए बजारमा जीवन बिमा कम्पनी संख्या १९ पुग्नेछ ।

सञ्चालन अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा ९ वटाले ०६४ सालअघि समितिमा आवेदन दिएका थिए । बाँकी एउटा (ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स) ले ०६४ भन्दा पछि आवेदन दिएको हो । यसअघि समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले ०६४ अघि आवेदन प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने बताएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउनेमा ज्योति लाइफ पनि परेको छ । यसबारेमा बिमा समितिका उच्च अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइनसकेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 

यसैगरी समितिले ५ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिँदैन, समिति आफैंले दिन सक्छ । समितिका अध्यक्ष चापागाई मुलुक बाहिर रहेकाले हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बताएको छ । 

विगत एक दशकयता बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएका छैनन् । सोही कारण ०६४ साल अघि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले पनि सञ्चालन अनुमति पाएका थिएनन् । चापागाईले बिमा समितिको नेतृत्व सम्हालेपछि कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

०७४ वैशाख १ गते देखि समितिले नयाँ कम्पनीका लागि लाइसेन्स स्थगित गरेको छ । बजारको अवस्था अध्ययन गरी नयाँ कम्पनी आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गर्नु अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसका आधारमा नयाँ लाइसेन्स दिने/नदिनेबारे निर्णय गरिने समितिले बताएको छ । 

हाल ९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा करिब पौने ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ । त्यसमध्ये जीवन बिमामा ३१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बिमामा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार करिब २८ प्रतिशतले र निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय करिब ३४ प्रतिशतले जनाइएको छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT