पुनर्निर्माणमा २४ प्रतिशत खर्च

पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबारको बैठकमा पेस गरिएको प्रगति विवरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिएको थियो । यसमध्ये हालसम्म ४२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । उक्त खर्च रकम ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, विगतको आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणले पाएको रकम र खर्चलाई तुलना गर्ने हो भने हालसम्म करिब २४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो ।

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी दिएको थियो । ‘यसमध्ये ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो,’ उनले भने, ‘१८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण कोषमा राखेका छौं ।’ उक्त तथ्यांकका आधारमा दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी दिएको थियो । यसमध्ये ४६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न भएको हो । ‘यसै वर्ष थप ५ अर्ब खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ,’ भुसालले भने । यो रकमलाई समेत अहिले नै खर्च मान्ने हो भने साढे २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हुन आउँछ ।

राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरण गठन हुनमै ढिलाइ भयो । गठन भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो । कर्मचारीतन्त्रबाट ज्ञवालीलाई असहयोग भयो । माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेससहित गठन भएको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउने खेल सुरु गर्‍यो । केही महिनाको रस्साकस्सीपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सीईओमा गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । राजनीतिक किचलोले प्राधिकरणले काम गर्न नसक्नु खर्च नहुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले पुनर्निर्माणले ढिलै भए पनि गति लिएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा निजी आवास, सम्पदा, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माणले थप तीव्रता पाउनेछ,’ उनले भने, ‘करिब ४० हजारभन्दा बढी भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १ लाख १० हजार बढी घर निर्माणका क्रममा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ ।’

प्राधिकरणले खर्च कम हुनका अन्य कारणहरूलाई अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गरेको निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रगति विवरणअनुसार निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजताले खर्च हुन नसकेको हो । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत जाने रकम ढिलो अख्तियारी गएको, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो भएको, सर्भे डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको, विश्वविद्यालयको कार्यविधि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि मात्र तय गरिएको,’ खर्च नहुनुको कारणमा भनिएको छ, ‘अपेक्षित गतिमा बाँकी किस्ताको भुक्तानी जान नसकेको, सर्भे डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको, कतिपय बजेटको स्रोत मिल्दो प्राप्त हुन नसकेको, आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोत फुकुवामा लामो समय लागेको, तालुक मन्त्रालयमा महिनौं बजेट रोकिने गरेको छ ।’

आगामी वर्षको बजेट स्वीकृत
उक्त विवरण प्रस्तुतिपछि प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले विभिन्न विषयमा निर्णयसमेत गरेको छ । ‘निर्देशक समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित विभिन्न विषयलाई पारित गरेको छ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले पुनर्निर्माणलाई थप तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।’ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको १ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ४० हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरणमा समय सीमा तोकेर अभियान चलाउने निर्णयसमेत गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । ‘बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्ला हेर्ने गरी ८ स्थानमा प्राधिकरणको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ,’ निर्णयपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थप सुझाव समेट्ने गरी प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उक्त कार्ययोजनाअनुसार पुनर्निर्माणको काममा चित्त नबुझेर गुनासो गर्ने अवधि २०७४ फागुनसम्मलाई तोकिएको छ । ‘जोखिमयुक्त घरधुरी एवं लाभग्राहीको पहिचान गर्ने समयसीमा २०७५ भदौ १५ सम्म तोकिएको छ । स्वैच्छिक स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राहीसँग २०७४ असोजसम्म अनुदान सम्झौता हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले २०७४ असोजसम्म पाँच वटा (गोरखाको केरौंजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको बेसिम्पा) जोमिखयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने पाइलट कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।’

व्यवस्थापन समितिहरूमार्फत दोस्रो चरणमा निर्माणाधीन १ हजार विद्यालयहरू २०७४ मंसिरसम्म सम्पन्न गरिसक्ने कार्ययोजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ । ‘तेस्रो चरणका २ हजार विद्यालय ०७५ मंसिरसम्म र चौथो एवं अन्तिम चरणका १ हजार विद्यालय ०७६ मंसिरसम्म सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले पाइलटिङ कार्यक्रमका रूपमा साँखु, बुङमती, खोकना, नुवाकोट, गोरखा र दोलखाका सम्पदा बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि २०६४ साउनबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।’

२०७७ असारसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ संस्थाहरूको पुननिर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । ‘अहिले २ सय ३० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४० वटाको पुननिर्माण भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण पनि २०७७ असारसम्म सक्ने समयसीमा तोकेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका भवनहरूको २०७६ असारभित्र सक्ने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फका भवनहरू २०७७ असारसम्म सक्ने लक्ष्य छ ।’ उपत्यकाका दरबार क्षेत्र, धरहरालगायत पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण २०७७ असारसम्ममा सक्ने जनाइएको छ । ‘ग्रामीण सडकहरूको सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०७५ असारसम्म, रणनीतिक सडकहरूको पुनर्निर्माण गर्ने समयसीमा २०७६ असारसम्म तोकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम २०७४ साउनदेखि सुरु गरेर निरन्तर सञ्चालन गर्नेछ । भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।’