नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट ?

गत जुन ६ गते पहिलो कार्गो रेल विशाखापट्टनमबाट वीरगन्जका लागि छुटेको छ भने अन्य दुई कार्गो पाइप लाइनमा रहेका छन् । तीमध्ये एक कार्गो जुलाई महिनाको अन्तिम सातासम्म विशाखापट्टनमबाट वीरगन्ज आइपुग्ने छ भने अर्काे एकचाहिँ अगष्ट महिनामा आउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । सरकारी अधिकारी तथा व्यापारीहरूका अनुसार अहिले सुरुवाती दिनमा कारोबार कम देखिए पनि क्रमश: यो बढ्ने छ । उनीहरूका अनुसार कलकत्ता बन्दरगाहभन्दा धेरै कारणले यो बन्दरगाह नेपालका लागि फाइदाजनक छ । 

रेल र सडक मार्ग कलकत्ताभन्दा दोब्बर भए पनि समग्रमा यो आधुनिक प्रविधिमा आधारित पेपरलेस बन्दरगाह नेपालका लागि धेरै उपयोगी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालले प्रयोग गरिरहेको कलकत्ताभन्दा बन्दरगाह रेल तथा सडक कनेक्टीभिटीका हिसाबले झन्डै दोव्बर दूरीमा रहेको छ । तर विशाखापट्टनमदेखि वीरगन्जसम्मको रेलवे कनेक्टीभिटी छ र त्यो नेपालले प्रयोग गर्न थालिसकेको छ ।

 तर सडक मार्ग भने निकै लामो भएकाले प्रयोग गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । बन्दरगाहका अधिकारीहरूका अनुसार झट्ट हेर्दा कलकत्ताभन्दा निकै टाढा देखिए पनि समग्र पारवहन मूल्यलाई हेर्ने हो भने यो बन्दरगाह सस्तो पर्छ । कलकत्तामा धेरै शीर्षकमा तिनुपर्ने विभिन्न शुल्कहरूले रेलवेमा लाग्ने केही शुल्कलाई क्षतिपूर्ति गर्ने दाबी बन्दरगाहका अधिकारीहरूको रहेको छ ।

बन्दरगाहका प्रमुख अपरेटिङ अधिकृत सुशील मुलचनदानीका अनुसार रेलवेको मूल्य कलकत्ताको भन्दा केही बढी पर्ने देखिए पनि समग्र सामुद्रिक पारवहन मूल्य भने निकै कम छ । ‘कलकत्ता बन्दरगाहमार्फत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा पहिला त्यो सिंगापुर जान्छ अनि कलकत्ता आउँछ । तर विशाखापट्टनमको भने चीन लगायतका विभिन्न मुलुकका बन्दरगाहसँग सीधा रुट रहेको छ । उदाहरणका लागि चीनका विभिन्न बन्दरगाहबाट सीधै विशाखापट्टनममा सामान आउँछ,’ उनले भने ।

अधिकारीहरूका अनुसार हाल चीनको जिङग्याङ बन्दरगाहबाट २० कन्टेनर कार्गो विशाखापट्टनम ल्याउँदा ७ सय डलर भाडा लाग्ने गर्दछ भने कलकत्ता ल्याउन १२ सय डलर । सिंगापुरबाट पनि कलकत्ताभन्दा विशाखापट्टनम नजिक रहेको उनीहरूको दाबी रहेको छ । सिंगापुरबाट कलकत्तासम्मको सामुद्रिक दूरी १६ सय ५० किलोमिटर रहेको छ भने विशाखापनटमसम्मको दूरी १५७३ रहेको छ । 

अधिकारीहरूका अनुसार हाल कलकत्तामा व्यापारीहरूले विभिन्न खाले शुल्कमात्र होइन आफ्नो कार्गो छुटाउनका लागि विभिन्न खाले शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । उदाहरणका लागि कलकत्तामा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्छ । कार्गो पास गराएर नेपाल लैजाँदा कति पैसा खर्च हुन्छ भन्ने नै यकिन नभएको नेपाली व्यापारीहरूको भनाइ रहेको छ । 

त्यसैगरी कार्गो जुटाउन, कागजात तयार पार्न अनौपचारिक रूपमा थुप्रै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वयं भारतीय अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । ‘तर विशाखापट्टनममा यस्ता शुल्क बुझाउन नपर्ने हुनाले रेलवेमा लाग्ने केही शुल्कको क्षतिपूर्ति हुन्छ,’ मुलचनदानीले भने । अधिकारीहरूका अनुसार सुविधाका हिसाबले यो बन्दरगाह दक्षिण एसियामा सबैभन्दा रोजाइको बन्दरगाह बन्दैछ ।

अधिकारीहरूका अनुसार अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समयको बचत हो । कलकत्ता बन्दरगाहमा कार्गो प्रक्रिया छुटनका लागि केही दिन पर्खन पर्ने हुन्छ भने यहाँ पर्खनु पदैन । सम्पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित यो बन्दरगाहमा सामान आउने वित्तिकै २४ घण्टामा रेलमा लोड भइसक्छ र सामान कति बेला आउँछ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ । प्रक्रियामा हुने छरितोपनले कलकत्ताभन्दा विशाखापट्टनमको दूरी टाढा भए पनि सामान छिटो समयमा नेपाल पुग्ने गर्दछ ।

हाल विशाखापट्टनममा नेपाली कन्सुलर कार्यालय नभएका कारण दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै सम्पूर्ण कामहरू गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालले कन्सुलर कार्यालय स्थापना गरेमा काम गर्न अझ सहज हुने सुझाव दिइरहेका छन् । तर सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको एकमत छैन । केही समय अगाडि एक सरकारी टोली आएर कार्यालय स्थापनाको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेर फर्केको थियो ।

अहिले सुरुमा भने यो बन्दरगाहमा कारोबार बढाउनु नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ जसले कार्यालय खोल्ने विषयलाई सहज बनाउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रोड तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोक अग्रवाल भन्छन्, ‘सुरुमा लामो दूरी भएका कारण सिपिङ कम्पनीहरूसमेत आउन मानेका थिएनन् । तर त्यसले निकै सुधार भएको छ र हामीलाई सिपिङ कम्पनीको कुनै समस्या छैन । यो बन्दरगाहमा भएका धेरै फाइदाका कारण अब कारोबार निकै बढ्छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालका लागि नयाँ बन्दरगाह भएकाले केही समस्या आउन सक्ने र त्यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । यो बन्दरगाहमा कन्टेनर कति बेला आइपुग्छ र कति समयमा यहाँबाट छुट्छ, त्यो पनि यकिन भएको र त्यहीअनुसारको योजना बनाउन सकिने बन्दरगाह व्यवस्थापनले बताएको छ ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य बीसी उप्रेतीका अनुसार भाषालगायतका केही समस्या सुरुको समयमा आउने बताए । उनले भने, ‘व्यापारीहरूले स्थानीय भाषा नबुझ्ने हुनाले केही समस्या आउन सक्छ । अर्को कुरा भनेको धेरै कारणले कलकत्तासँग नेपाली व्यापारीको एक प्रकारको सामिप्यता छ, त्यसैले व्यापारीहरू यता आउन हिचकिचावट गर्न सक्छन्,’ उप्रेतीले भने । उनले धेरै कारणले गर्दा भविष्यमा यो बन्दरगाह नेपाललाई उपयोग हुने बताए ।

उसो त भारतसँगको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्न यो बन्दरगाह उपयुक्त हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । नेपालले भारतलाई व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक कदम लिन आग्रह गरिरहेको छ । विशाखापट्टनम बन्दरगाहका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर सुशील मुलचनदानी नेपालले सो बन्दरगाहमार्फत पस्मिना, हेन्डीक्राफ्ट तथा अन्य खाद्य सामग्री दक्षिण भारतमा निर्यात गर्न सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यतिमात्र होइन दक्षिणी भारतमा नेपालको मिनरल वाटरको धेरै माग छ, त्यसलाई पनि निर्यात गर्न सक्छ,’ ।

बन्दरगाह अधिकारीहरूले नेपालले दक्षिण भारतका राज्यहरूबाट सामान आयात गर्न चाहेमा बन्दरगाहबाट नै नेपाल पठाउन सकिने व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताए । ‘नेपाल पुगेका धेरै कन्टेनरहरू रित्तो फर्कने गरेका छन् । तर भारत तथा तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यातका लागि रित्तो कन्टेनरहरू नेपालले प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार युरोप तथा चीनसँग व्यापार बढाउनका लागि पनि यो बन्दरगाह उपयुक्त रहेको छ । अहिले नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध भारतको उत्तरी राज्यहरूसँग मात्र रहेकोमा यो बन्दरगाहमार्फत दक्षिण राज्यहरूमा समेत विस्तार गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । यही बुधबार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको थिंक ट्यांक आईडीएसएसँगको सहकार्यमा व्यापार, वाणिज्य तथा पारवहनका विषयमा विशाखापट्टनममा एक गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । जसमा नेपाल र भारतका विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

 उनीहरूले मुख्यत: खर्चका हिसाबले कलकत्ता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोगका सन्दर्भमा अध्ययन हुनुपर्ने बताएका थिए । भारतीय विज्ञहरूले भने विशाखापट्टनम बन्दरगाह भारतको दोस्रो ठूलो र प्रविधियुक्त बन्दरगाहका रूपमा विकास भएको बताउँदै भारतले यसलाई नेपालसँगको दोस्रो गेवटेका रूपमा हेरेको बताएका थिए । भारतीय पक्षले आगामी दिनमा नेपालले तीनवटा कुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

पहिलो कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्ने, दोस्रो अन्य नियमनकारी तथा कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने र यस बन्दरगाहलाई दोस्रो गेटवेका रूपमा विकास गर्ने । सन् २००९ नै नेपालले यो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनी तथा प्रक्रियागत सहमति अघिल्लो वर्ष भएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार कलकत्ता, विशाखापट्टनम तथा अन्य बन्दरगाहको बीचमा आगामी दिनमा हुने तीव्र प्रतिस्पर्धाको फाइदा नेपालले लिन सक्छ ।