मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र विस्तार

यसअघि मर्चेन्ट बैंकरले लगानी परामर्शदाता सेवा दिन पाउने व्यवस्था थिएन । नियमावली संशोधनसँगै पुँजी र कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जनाए । ‘नियमावलीमा मर्चेन्ट बैंकरको कार्य क्षेत्रमा संस्थागत परामर्शदाताको कार्य थपसँगै हालको चुक्ता पुँजी तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गरिएको छ,’ उनले भने । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्चेन्ट बैंकरले संगठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्यांकन, व्यावसायिक योजना, लोन सिन्डिकेसन, वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फन्डजस्ता कोष सञ्चालन, सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ । 
साविकको नियमावलीअनुसार मर्चेन्ट बैंकरले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ), सेयर रजिस्ट्रेसन र लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी कार्य मात्र गर्न पाउँथे ।

अब मर्चेन्ट बैंकरहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो पुँजी ३ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बजारको विकास तथा बढ्दो जिम्मेवारीअनुरूप मर्चेन्ट बैंकरको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको बोर्डले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) ७ करोड, सेयर रजिस्ट्रारको ३ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड र संस्थागत परामर्शदाताको न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । 

मर्चेन्ट बैंकहरूले कम्पनीहरूलाई अब नि:शुल्क निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी सेवा दिन नपाउने भएका छन् । उक्त सेवा दिँदा कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण केही मर्चेन्ट बैंकरहरूले नि:शुल्क रूपमा यस्तो सेवा दिँदै आएकाले त्यसले विकृति निम्तिएको भन्दै बोर्डले यो व्यवस्था गरेको हो । ‘निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवा नि:शुल्क गर्ने तर सेयरबाट उठेको रकम लामो समय कल एकाउन्टमा राखेर उच्च ब्याज खाने प्रचलन बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न नि:शुल्क सेवा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । 

बोर्डले नियमावली संशोधनमार्फत मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्रसहित पुँजी विस्तार भएकाले उत्साह थपिएको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले बताए । ‘अब निर्देशनहरूमार्फत तीनको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।