ब्याजदर घटाउन दबाब

वित्तीय प्रणालीमा तरलता धेरैले बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर घटाउन दबाब पर्न थालेको छ । यसअघि तरलता संकट हुँदा महँगो दरमा निक्षेप लिनुपरेको भन्दै ऋणको ब्याज अध्यधिक बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिले ब्याजदर घटाउन दबाब परेको हो । यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिइसकेको छ । केही बैंकहरूले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ ब्याजदर अघिल्लो महिनाको भन्दा कम हुनुले पनि ब्याजदर घटाउन दबाब परेको पुष्टि हुन्छ । केही दिनयता अन्तरबैंक ब्याजदर ०.३० प्रतिशत र ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर पनि शून्य नजिक रहनुले पनि बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको प्रमाणित हुने विश्लेषकहरूले जनाएका छन् ।

विगतमा निक्षेपको ब्याज उच्च भएपछि कोषको लागत बढेको भन्दै ऋणको ब्याज बढाएका बैंकहरूले अवस्था सहज हुँदा पनि ब्याजदर नघटाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गुनासो गरे । ‘मुद्दती निक्षेपमा ब्याज एकदेखि डेढ प्रतिशतले घटिसकेको छ । तर, ऋणको ब्याज घटाउन बैंकहरू आनाकानी गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘यो कसले हेरिदिने भन्ने थाहा भएन । पहिले निक्षेप महँगो भयो भनेर ऋणको ब्याज बढाए, अहिले कोषको लागत बढेकाले घटाउन सकिँदैन पो भन्छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा पनि सरकार र राष्ट्र बैंककै कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदर घट्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जनाए । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकार र नियामक निकायले विशेष नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘ब्याजदर नघट्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ठूलो हानि गरेको छ ।’ आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ध्यान नपुगेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
तरलताका हिसाबले हाल सबै बैंकहरूको अवस्था सहज रहेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य रत्नराज बज्राचार्यले पनि स्विकारे । ‘यसैकारण केही बैंकहरूले बिस्तारै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, बजारमा अपेक्षा भएजस्तो बैंकहरूले तत्कालै ऋणको ब्याज घटाउने स्थितिमा छैनन् ।’ गत वर्ष तरलता अभाव हुँदा महँगो दरमा लिएको मुद्दती निक्षेपको लागत एक वर्षसम्म रहने भएकाले बैंकहरूले तत्कालै ऋणको ब्याज घटाउने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘अहिलेकै दरमा बैंकहरूमा निक्षेप थपिँदै गयो भने आउँदो पुससम्म नयाँ ब्याजदर ९/१० प्रतिशतमा आउँला,’ उनले भने, ‘ तर, पुरानोको ब्याज घट्न चैत/वैशाख कुर्नैपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार शुक्रबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएकै कारण आउँदो आइतबारदेखि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै छ । यसैगरी, आउँदो असोजसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । लक्षित आन्तिरिक ऋणमध्ये ३२ अर्ब रुपैयाँ पहिलो त्रैमासमा उठाउन लागिएको हो ।

हाल वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि विकास ऋणपत्र निष्कासन र आन्तरिक ऋण उठेपछि ठिक्क अवस्थामा आउने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘केही महिनाअघिसम्म वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनमा थियो,’ उनले भने, ‘तरलता बढेपछि सन्तुलित अवस्थामा आएको छ ।’ विगतमा अधिक तरलताको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरि ढंगले न्यून (५/६ प्रतिशत) दरमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलित बनेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यति सस्तो दरमा ब्याज पाउनु भनेको वित्तीय स्रोत साधनको दुरुपयोग थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बिस्तारै सहज अवस्था हुँदैछ ।’

प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढे पनि बैंकहरूले तत्कालै ऋणको ब्याजदर घटाउने संकेत देखाएका छैनन् । तर, केही महिनाअघि जस्तो बैंकहरूले सीमित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने अवस्था पनि नरहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘अहिले कागजात र मापदण्ड पुगेको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा ऋण दिन सुरु गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले बैंकको रणनीति निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने र ऋणको ब्याजदर नबढाउने हो ।’ हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप दीर्घकालसम्म रहिरहने निश्चितता भइनसकेको, विगतमा महँगो लागत तिर्नुपरेको, तुरुन्त ब्याज घटाउँदा नराम्रो प्रभाव पर्नेलगायत कारण बैंकहरूले तत्कालै ऋणको ब्याजदर घटाउन नचाहेका हुन् । ‘कम्तीमा पनि २/३ महिना ऋणको ब्याजदर घट्दैन, नयाँ ऋणको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना पनि छैन,’ एक बैंकरले भने ।