४४ सहकारीमध्ये एउटा मात्र सक्रिय

‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ नाराका साथ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पसल सञ्चालन गर्न १/१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने नीति ल्याइएको थियो । 

डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार निवेदन दिनेमध्ये पसल सञ्चालनका लागि ४४ सहकारी छनोटमा परेका थिए । उनीहरू प्रत्येकले २०६६ असार १४ मा नगद १/१ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको सहकारी अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘बजारलाई बिचौलिया, कालोबजारी मुक्त गराउने उद्देश्यले त्यो योजना ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘अनुदान लगे तर सहकारी त्यो योजनाको मर्मअनुसार चलेनन् ।’ 

कास्कीमा हाम्रो सहयोगी उपभोक्ता सहकारी लिमिटेडले अनुदानको रकम फिर्ता गरेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी ४३ संस्थामा पसल सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पठाउने एउटा मात्रै छ । ‘एक/दुई वर्ष राम्रै गरेका हुन्,’ सहकारी निरीक्षक गुरुप्रसाद पौडेल भने, ‘महँगी बढ्यो, व्यवस्थापन अप्ठ्यारो भयो भन्दै धमाधम पसल बन्द गरे ।’ 

अनुदानको रकम सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल सञ्चालन भइरहेको महेश उपभोक्ता सहकारी संस्थामा १ सय २० सेयर सदस्य छन् । व्यवस्थापक जीवनाथ शर्माका अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबारबाहेक सहकारीले पसल सञ्चालन गर्नु सजिलो काम होइन । ‘हामीले चलाएका छौं, चलेकै छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा रासायनिक मल, खाद्यवस्तु, बिउको व्यापार गर्छौं । पाँचजनाले रोजगारी पाएका छन् ।’