अमेरिकाद्वारा नेपाललाई ५० अर्ब

बिहीबार सम्झौता हुँदै
-राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल
-अमेरिकाले दक्षिण एसियामा गर्ने सहयोगमा यो रकम सबैभन्दा बढी
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकी फ्ल्यागसिप कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध हुने भएको हो ।

यसबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार दुईपक्षीय सम्झौता हुने निश्चित भएको छ ।

अमेरिकी कंग्रेसद्वारा नेपालको विषय र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे लामो समीक्षा भई यसमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सहयोग रकमबाट करिब ३ सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सडक मर्मत सम्भार र सुधारका लागि काम गरिनेछ । तोकिएको स्थानमा सडक मर्मतपछि नयाँ सडक निर्माणमा समेत खर्च हुने उल्लेख छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल परेको यो सहयोगले पुष्टि गरेको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोग र सम्बन्ध विस्तारअनुरूप अमेरिकाले परियोजना केन्द्रित यो ठूलो सहयोग नेपाललाई गर्न लागेको हो । यो सहयोग दक्षिण एसियामा अमेरिकाले गर्ने सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो हो ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्व टिम मंगलबार अमेरिका प्रस्थान गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा हुने उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कार्की र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री जोहन जे सुलिभानले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । क्षेत्रीयस्तरमा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्तो सहयोग अमेरिकाले गर्ने भएको हो । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । यसमा अमेरिकाले ५० करोड डलर सहयोग गर्छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्र र परियोजना तय गरेर अमेरिकाले सहयोग गर्न लागेको हो । यो सहयोगअन्तर्गत काम समापन गर्ने मितिसमेत निश्चित छ । हस्ताक्षर भएको दिनदेखि पाँच वर्षभित्र सहयोग सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा रकम फिर्ता जानेछ । एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई दिने अनुदान स्वीकृत गरेको चार सातापछि यो सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौता भएपछि यो रकम विकास परियोजनामा समय सीमा तोकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । ट्रम्प शक्तिमा आएपछि स्वीकृत गरेको एसीसीको यो पहिलो ठूलो कार्यक्रम हो । त्यो कार्यक्रम नेपाललाई नै परेकाले लामो छलफल भएको थियो ।

अमेरिकाले वैदेशिक सहायता घटाइरहेको भनिरहेको अवस्थामा नेपालले यो प्रकारको सहयोग पाउन लागेको हो । लामो समयपछि अमेरिकाले एकैपटक ठूलो लगानीमा काम अघि बढाउन लागेको हो । अमेरिकाले नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा दिन लागेको दुईपक्षीय उक्त अनुदान सहयोग उसले नेपाललाई गरेको एकमुष्ट सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो रहेको धारणा अमेरिकीहरूकै छ ।

अमेरिकी संसदको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहभागिता रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपालमा प्राथमिकतामा राखेर सन् २०१४ देखि अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै एमसीसीको ठूलो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रममा नेपालको लागि स्वीकृत भएको हो ।

अमेरिकी सहयोगको उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको थियो । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको र अहिले सम्झौता मन्त्रीस्तरमा हुन लागेकाले आफूलाई खुसी लागेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध तथा सहकार्यको यो पछिल्लो उदाहरण हो । अमेरिका नेपालको विकास प्रक्रियामा निकै सकारात्मक छ । हामीले पनि विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू तय गर्दै गएका छौं ।’

नेपाल सरकारबाट लगानी रहने उक्त कार्यक्रममा सरकारको पनि अपनत्व रहने हुनाले थप प्रभावकारी बन्ने उनको छ । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नका साथै एमसीसीको नीतिगत स्कोर बोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनअनुरूप नै यो सहयोग आएको धारणा अर्थ मन्त्रालय र नेपाली दूतावास डीसीको छ ।

नेपालले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गरी यसै वर्ष दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने तेस्रो चरण निर्वाचनको लहर चलिरहेको अवस्थामा यो सम्झौता हुन लागेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंकमा किचलो

३० वर्षे सेवा अवधि
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — वित्तीय सुधारको मर्म विपरीत व्यवस्थापनले कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै कर्मचारीहरूबीच किचलो बढेको छ ।

३० वर्ष काम गरिसकेको उच्च पदस्थ कर्मचारी अवकाश नीतिलाई परिमार्जन गरी पदावधि लम्ब्याउने ध्याउन्नमा रहेका बेला नयाँ कर्मचारीहरू ३० वर्ष हटाउन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि किचलो बढेको हो । यसबाट राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकाज पनि प्रभावित भएको छ । ‘सबै कर्मचारीहरू आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार लागिरहेका छन्,’ एक निर्देशकले भने, ‘कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’ 

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलगायत अधिकांश सञ्चालक जसरी भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भन्दै हिँडेपछि बहुसंख्यक कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकका सक्रिय कर्मचारी युनियनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत व्यवस्थापनको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । तर, व्यवस्थापन भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्यमा छ । 

युनियनहरूले चर्को विरोध गरेपछि गभर्नर नेपालले सोमबार प्रभाव अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका छन् । सोमबार सुरुमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय सुनाउँदै गभर्नर नेपालले वार्तामा आउन युनियनहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उक्त समिति गठन प्रक्रिया तथा जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै युनियनहरूले अमान्य हुने जनाएका थिए । त्यसपछि पुन: सिवाकोटीकै संयोजकत्वमा युनियनका अधिकारीहरू सम्मिलित ‘वृत्ति विकासका उपाय पहिचान र सिफारिस समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, तीन कर्मचारी युनियनहरूबाट एक–एकजना प्रतिनिधि छन् । सदस्य सचिवमा नियमन विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

समितिलाई अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा कर्मचारीहरूको बढुवालगायत वृत्ति विकासमा पर्ने असरको पहिचान गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ । त्यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गरी बढुवासम्बन्धी प्रवाहलाई कसरी साविककै सरह सुचारु तुल्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा उपाय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता तथा समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । ‘समितिले दुई साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ३० वर्षे हटाउने वा नहटाउने निर्णय बोर्डले गर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकको प्रचलनअनुसार यस्ता समितिहरू सञ्चालक समितिको बैठकबाट गठन गरिन्छन् । तर, यो समिति भने गभर्नरले स्वविवेकले गठन गरेका हुन् । वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गभर्नर नेपाल सोमबार नै इजिप्ट जानुपर्ने भएकाले हतारहतार नयाँ समिति गठन गरी कर्मचारीहरूको विरोधलाई थम्थमाउन खोजेको स्रोतले बताएको छ । इजिप्टको केन्द्रीय बैंक र एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्किुलुजनको संयुक्त आयोजनामा यही भदौ २८ देखि ३० गते हुने पोलिसी फोरममा सहभागी हुन गभर्नर नेपाल इजिप्ट गएका हुन् । गभर्नर नेपाल असोज १ गते नेपाल फर्कनेछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले करिब एक दर्जन समिति गठन गरी अध्ययन गरिसकेको छ । यही कामका लागि मात्र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् । प्रतिवेदन आफू अनुकूल नभएपछि सार्वजनिक नै नभएका हुन् । राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन संस्थागत हित हुने गरी कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको सुझाव छ । ‘व्यवस्थापनले व्यक्ति नहेरी संस्थागत हित हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । ३० वर्षे सेवा अवधि यथावत् राख्दा केही समयका लागि केही असजिलो देखिए पनि दीर्घकालमा राष्ट्र बैंक हितमा हुने उनको भनाइ छ । दीर्घकालमा संस्थागत हितका लागि उक्त प्रावधान हटाइएको हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले पुष्टि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । क्षेत्रीले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत हितलाई हेरिएको देखिन्छ, जुन संस्थाका लागि हानिकारक छ ।’ 

विगतमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गरी अनुत्पादक कर्मचारीलाई संस्थाबाट बिदाइ गर्ने गरी विद्यमान अवकाश नीति ल्याएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै कर्मचारी व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संख्या ३ अंकमा झार्ने थियो । तत्कालीन समयमा वित्तीय सुधारका लागि राष्ट्रको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । हाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा भएको भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष बनाउन लागिपरेको छ । 

दुई वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा गरिएको सर्वेक्षणले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न तहमा गरी करिब २ सयभन्दा बढी कर्मचारी बढी रहेको देखाएको छ । अवकाश नीति सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनले यसअघि दिइएका सुझावहरू स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याउने, सहायक गभर्नरको व्यवस्था हुनुपर्ने, अधिकृत द्वितीय र प्रथमसमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने, तीनजना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि । व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि मात्र विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि परिमार्जन गर्ने सुझाव दिएको थियो । उता व्यवस्थापन भने एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिन लागेकाले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै ३० वर्षे हटाउनुपरेको बताउँदै आएको छ । धेरै कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा संस्थालाई पेन्सनलगायतको ठूलो आर्थिक भार पर्ने व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT