राष्ट्र बैंकमा किचलो

३० वर्ष काम गरिसकेको उच्च पदस्थ कर्मचारी अवकाश नीतिलाई परिमार्जन गरी पदावधि लम्ब्याउने ध्याउन्नमा रहेका बेला नयाँ कर्मचारीहरू ३० वर्ष हटाउन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि किचलो बढेको हो । यसबाट राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकाज पनि प्रभावित भएको छ । ‘सबै कर्मचारीहरू आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार लागिरहेका छन्,’ एक निर्देशकले भने, ‘कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’ 

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलगायत अधिकांश सञ्चालक जसरी भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भन्दै हिँडेपछि बहुसंख्यक कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकका सक्रिय कर्मचारी युनियनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत व्यवस्थापनको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । तर, व्यवस्थापन भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्यमा छ । 

युनियनहरूले चर्को विरोध गरेपछि गभर्नर नेपालले सोमबार प्रभाव अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका छन् । सोमबार सुरुमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय सुनाउँदै गभर्नर नेपालले वार्तामा आउन युनियनहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उक्त समिति गठन प्रक्रिया तथा जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै युनियनहरूले अमान्य हुने जनाएका थिए । त्यसपछि पुन: सिवाकोटीकै संयोजकत्वमा युनियनका अधिकारीहरू सम्मिलित ‘वृत्ति विकासका उपाय पहिचान र सिफारिस समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, तीन कर्मचारी युनियनहरूबाट एक–एकजना प्रतिनिधि छन् । सदस्य सचिवमा नियमन विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

समितिलाई अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा कर्मचारीहरूको बढुवालगायत वृत्ति विकासमा पर्ने असरको पहिचान गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ । त्यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गरी बढुवासम्बन्धी प्रवाहलाई कसरी साविककै सरह सुचारु तुल्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा उपाय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता तथा समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । ‘समितिले दुई साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ३० वर्षे हटाउने वा नहटाउने निर्णय बोर्डले गर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकको प्रचलनअनुसार यस्ता समितिहरू सञ्चालक समितिको बैठकबाट गठन गरिन्छन् । तर, यो समिति भने गभर्नरले स्वविवेकले गठन गरेका हुन् । वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गभर्नर नेपाल सोमबार नै इजिप्ट जानुपर्ने भएकाले हतारहतार नयाँ समिति गठन गरी कर्मचारीहरूको विरोधलाई थम्थमाउन खोजेको स्रोतले बताएको छ । इजिप्टको केन्द्रीय बैंक र एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्किुलुजनको संयुक्त आयोजनामा यही भदौ २८ देखि ३० गते हुने पोलिसी फोरममा सहभागी हुन गभर्नर नेपाल इजिप्ट गएका हुन् । गभर्नर नेपाल असोज १ गते नेपाल फर्कनेछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले करिब एक दर्जन समिति गठन गरी अध्ययन गरिसकेको छ । यही कामका लागि मात्र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् । प्रतिवेदन आफू अनुकूल नभएपछि सार्वजनिक नै नभएका हुन् । राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन संस्थागत हित हुने गरी कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको सुझाव छ । ‘व्यवस्थापनले व्यक्ति नहेरी संस्थागत हित हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । ३० वर्षे सेवा अवधि यथावत् राख्दा केही समयका लागि केही असजिलो देखिए पनि दीर्घकालमा राष्ट्र बैंक हितमा हुने उनको भनाइ छ । दीर्घकालमा संस्थागत हितका लागि उक्त प्रावधान हटाइएको हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले पुष्टि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । क्षेत्रीले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत हितलाई हेरिएको देखिन्छ, जुन संस्थाका लागि हानिकारक छ ।’ 

विगतमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गरी अनुत्पादक कर्मचारीलाई संस्थाबाट बिदाइ गर्ने गरी विद्यमान अवकाश नीति ल्याएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै कर्मचारी व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संख्या ३ अंकमा झार्ने थियो । तत्कालीन समयमा वित्तीय सुधारका लागि राष्ट्रको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । हाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा भएको भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष बनाउन लागिपरेको छ । 

दुई वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा गरिएको सर्वेक्षणले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न तहमा गरी करिब २ सयभन्दा बढी कर्मचारी बढी रहेको देखाएको छ । अवकाश नीति सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनले यसअघि दिइएका सुझावहरू स्वैच्छिक अवकाश नीति ल्याउने, सहायक गभर्नरको व्यवस्था हुनुपर्ने, अधिकृत द्वितीय र प्रथमसमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने, तीनजना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि । व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि मात्र विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि परिमार्जन गर्ने सुझाव दिएको थियो । उता व्यवस्थापन भने एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिन लागेकाले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै ३० वर्षे हटाउनुपरेको बताउँदै आएको छ । धेरै कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा संस्थालाई पेन्सनलगायतको ठूलो आर्थिक भार पर्ने व्यवस्थापनको भनाइ छ ।