बजार सुधार्ने अवसर

टिप्पणी
गोकर्ण अवस्थी

सन् २००५ जुलाई ७ मा भारतीय व्यवसायी विनय राजपाल र उनकी श्रीमती रविना एउटा बिहेमा सहभागी हुन गोवाको पार्क ह्यात गोवा रिसोर्ट एन्ड स्पा पुगे । उनीहरूलाई भुइँतलामा रहेको ३ सय २१ नम्बरको कोठा दिइयो ।

जुलाई ९ तारिखमा भोजमा सरिक भएर विनय कोठामा पुगे । भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा अप्रिल ९, २०१२ मा प्रकाशित लेखअनुसार त्यहाँ मदिरा वितरण भए पनि विनयले खाएका थिएनन् ।

कोठासँंगै जोडिएको (अट्याच्ड) बाथरुममा जान तीनवटा खुड्किला झर्नुपर्ने थियो । समाएर जाने दरिलो ‘रेलिङ’ थिएन । विनय दोस्रो खुड्किलामा चिप्लिन पुगे र उनको अनुहार भुइँमा थचारिन पुग्यो । विनयले उपचारका क्रममा करिब एक वर्ष आराम गर्नुपर्ने भयो । सन् २००७ सेप्टेम्बरमा उनले गोवा स्टेट कमिसनमा होटलको कोठा र बाथरुमको डिजाइनखराब भएकाले दुर्घटना भएको र त्यसको क्षतिपूर्ति होटलले दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरे । उनले ३० लाख भारु क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका थिए । होटलले दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

यो मुद्दा ५ वर्षसम्म चल्यो । अन्तत: जनवरी २५, २०१२ मा कमिसनले होटलको डिजाइन सजिलो नभएको र समाउने ठाउँ पनि नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय सुनायो । टाइम्स अफ इन्डिया अनलाइनमा जहाँगिर गईले लेखेको समाचार अनुसार विनयलाई ९ लाख ३३ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय कमिसनले गरेको थियो । दरबारमार्गमा हाकाहाकी ११ गुणासम्म मूल्य लिएर बेच्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा पुरै व्यापारी आन्दोलनमा उत्रेको घटना देखेकाहरूका लागि यो निर्णय एकादेशको कथाजस्तो लाग्न सक्छ । तर धेरै अनियमितता हुने छिमेकी भारतमै यस्ता खाले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्ने निर्णय हुनु निक्कै प्रेरणादायी छ ।
सन् २००८ मा भारतमा सुरु भएको ‘जागो ग्राहक जागो’ नामक सचेतना कार्यक्रमले त्यहाँ उपभोक्ता हितमा थप सुधार ल्याएको छ । त्यसैले यहाँ पनि सुधार नै गर्न नसकिने भन्ने पक्कै होइन ।

उदार अर्थव्यवस्थालाई देखाएर मनपरी गर्ने व्यवसायी, भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीतन्त्र र कमिसनखोर राजनीतिज्ञ धेरै भएको मुलुक हो यो । आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले जुनसुकै स्वार्थबाट भए पनि दरबारमार्गमा गरेको अनुगमनले बजारमा रहेको एउटा अनियमितता बाहिर ल्याइदिएको छ, जहाँ व्यापारीप्रति सहानुभूति राख्ने धेरै ठाउँ देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्र र नेताहरू पनि उपभोक्तालाई मारमा पार्न त्यत्तिकै जिम्मेवार भएको कुरा पनि यसले बाहिर ल्याउने संकेत दिएको छ । सबैले प्रयास गर्ने हो भने यो घटनाले बजार सुधार्ने अवसर दिएको छ ।

भन्सारमा कडाइ
लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, मोटर पाटर््स, फर्निचर, फर्निसिङ, हार्डवेयर, मार्बलजस्ता उत्पादन बजारमा किन्दा सामान्यता बिल पाइँदैन । बिलको लागि जोडबल नै गर्दा आजभोलि व्यवसायीले दुईथरी तरिका अपनाउँछन् । ‘बिल चाहिने भए १३ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लाग्छ र बढी रकम तिर्नुपर्छ,’ व्यापारीले उपभोक्ता तर्साउने पहिलो तरिका हो यो । धेरैजसो उपभोक्ता बढी रकम तिर्नुपर्ने भयो भन्दै तर्सिएर बिल नलिई फर्किहाल्छन् ।

‘भ्याट त मूल्यमा जोडिएको हुन्छ’ भनेर कडाइसाथ बिल माग्दा अर्को तरिका छ । विशेषगरी फर्निचर, मोटर पाटर््स र हार्डवेयर पसलमा भ्याट नम्बर सहितको बिलजस्तो कागज पाइन्छ । तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यो सक्कली बिल नभई भ्याट नम्बर उल्लेख भएको ‘इस्टिमेट’ लेखिएको कागज हुन्छ । त्यसलाई बिल मानेर लिनेहरू धेरै छन् । यस्ता बदमासीको जड भन्सारसम्म जोडिएको छ ।

भन्सारमा आयातकर्ताको बिलअनुसार तोकिएको महसुल लिएर सामान छुट्छ । उदाहरणका लागि ब्रान्डेड जुत्ता बढीमा १२ डलर (करिब १२ सय रुपैयाँ) र चीनबाट आउने जुत्ताको २ डलर (दुई सय रुपैयाँ) मा भन्सार मूल्यांकन छ । यसमा २० प्रतिशत महसुल तिरेर नेपाल भित्रिन्छ । ब्रान्डेड जुत्ताको नै नेपाल भित्रिएको मूल्य १४ सय ४० रुपैयाँमात्र देखिन्छ । तर यसरी आएको जुत्ता २५ हजारसम्म बेच्ने गरिएको पाइन्छ । भन्सारमा देखाइएको मूल्यभन्दा बढीमा पनि सामान किनिएको हुनसक्छ । तर कागजमा नाफा बढी देखिएपछि सरकारले कारबाही गर्ने नै भयो ।
भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएर आउने गरेको जगजाहेर छ । कर्मचारी यसमा आँखा चिम्लिन्छन् । यसरी आयात हुन दिएबापत कर्मचारीलाई आयातकर्ताले अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने एक व्यवसायी बताउँछन् । ‘सधैं आयात गर्नेको सबै सेटिङ मिलेको हुन्छ र सामानआउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहे कम गर्न सकिन्छ ।’ उनको दाबी अनुसार उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको उच्चतहसम्म पुग्छ ।

भन्सार विभागको वेबसाइटमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन राखिएको सूचनामा भन्सार मूल्यांकन ६ तरिकाले गर्न सकिने उल्लेख छ । यहाँ आयातकर्तालाई नै घोषणा गर्न दिइन्छ । तर आशंका लागे भन्सार ऐनअनुसार नै यस्ता सामान रोक्न वा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । भन्सारलाई न्यून बिजकीकरणको शंका लागे ५० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लिएर छाड्न सक्छ । त्यस बाहेक भन्सारमा घोषणा गरिएको मूल्यमा ५ प्रतिशत व्यापारीलाई नाफा दिएर सरकारले किन्न पनि सक्छ । हाल अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुखकेवल भण्डारीले वीरगन्ज भन्सार प्रमुख हुँदागाडीहरूमा यो विधि अपनाउन खोजेका थिए । तर उनीमाथि हातपात भयो र सरुवा भएर अन्यत्र गए । त्यसपछि यस्तो कारबाही ठूलो रूपमा हुनसकेको छैन ।

राजस्वको बजार अनुगमन
भन्सारबाट आइहाले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन गरेर विकृति न्यूनीकरण गर्न सक्छन् । दरबारमार्ग प्रकरणपछि यी दुई निकाय पनि बजारमा निस्किएका छन् । तर उनीहरूको अनुगमन दबाबमा लाज जोगाउन मात्रै भइरहेको जस्तो देखिन्छ । लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, फर्निचर एन्ड फर्निसिङ, मोटर पाटर््समा मात्रै अनुगमन गर्ने हो भने वर्षको ५० अर्बसम्म बढी असुली गर्न सकिने सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

हुन त २०६५ मा नयाँसडकमा अनुगमन गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई व्यवसायीले केही समय पसलमै थुनेर राखेको घटनाले पनि कर्मचारी डराएका हुन सक्छन् । तर राज्य संयन्त्रका अगाडि अनियमितता गर्नेहरू धेरै समय टिक्न सक्दैनन् । सही तरिकाले व्यवसाय गर्न खोज्नेहरूको सहयोग यस्ता अनुगमनमा हुनेछ । अर्को विषय, सेवा उपभोग गर्दा पनि मूल्यमै भ्याट जोड्ने व्यवस्था नगरेसम्म भ्याटका नाममा अतिरिक्त रकम माग्ने प्रचलन कायमै रहन्छ । हाल सेवा क्षेत्रले दिने बिलमा परल मूल्यमा भ्याट अलग्गै जोडेर दिने प्रचलन छ । रेष्टुरेन्टको मेन्यु, दूरसञ्चार सेवा आदिमा पनि भ्याट अन्तिम मूल्यमै जोड्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले सबैतिर तोकिएको मूल्य भ्याट सहितको हो भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ ।

खाद्यान्नको गुणस्तरमा विशेष चासो
खाद्यान्न, मासु, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन पनि निरन्तर बजार अनुगमन आवश्यक छ । वर्षभरि नै अनुगमन गरिने हो भने यसले जथाभावी सामान बेच्ने व्यापारीलाई डर भइरहन्छ । कैफियत देखिए तत्काल कारबाही गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमले बजार सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । ‘बार्गेनिङ’ गर्ने भनेर चिनिएका उपभोक्ताकर्मीहरूलाई अनुगमनमा निषेध गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य र औषधिमा नियमन
उपभोक्ता निरन्तर र संवेदनशील रूपमा ठगिने अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य र औषधिमा हो । मानिसको जीवनसंँग जोडिएको विषयमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्ने वा प्रतिप्रश्न गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । उपचारको विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी लिन पाउने उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको छ । निजी वा घरमै चलेका क्लिनिकमा धेरैजसो डाक्टरले सेवाको भुक्तानी गरेपछि बिल दिँदैनन् । बिल माग्ने साहस बिरामी वा आफन्तको रहँदैन । केही निजी अस्पतालमा ‘बिल दिने वा नदिने’ दुवै विकल्पमा शल्यक्रिया समेत हुने गरेको छ । बिल दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसमा राजस्वले नै पनि छापा मार्न सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अनुगमन गर्न वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनुपर्छ ।

अत्यधिक नाफा लिने र गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री–वितरण बजारको अर्को समस्या हो । केही स्वदेशी र धेरैजसो आयातित औषधिमा गुणस्तर र मूल्यको ठूलो समस्या छ । औषधि व्यवस्था विभाग निरीह छ । उक्त विभागले पनि नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । औषधिलाई भन्सारमै पनि नियमन गर्न सकिन्छ ।

यातायातमा सिन्डिकेट
यातायातको सिन्डिकेट नौलो विषय होइन । भाडा बढाउनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायीले यस पटकको दसंैका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न दिएनन् । दसंै लगत्तै भाडा बढाउने र त्यसअघि नै ‘हुट’ राख्न दिने भएपछि टिकट बुकिङ खुलेको छ । सिन्डिकेट जस्ता गैर–प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिलाई मुलुकका कम्तीमा तीनवटा कानुनले निषेध गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र मुलकी ऐनले उपभोक्ताले स्वतन्त्र रूपमा वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सिन्डिकेट खारेज गर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । मूलत: राजनीतिक संरक्षणमा सिन्डिकेट मौलाएको छ । विस्तारै नयाँ कम्पनी आउन थालेकाले केही सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । नयाँ कम्पनी निर्वाध रूपमा चल्नसक्ने वातावरण प्रशासनले बनाइदिने हो भने सिन्डिकेटको जालो धेरै समय टिक्न सक्ने छैन ।

यस बाहेक बैंक, विमा, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता निरन्तर ठगिइरहेका छन् । जसले जहाँ भेट्यो, त्यहीं लुट्ने र त्यसलाई समाजले वैधता दिने संस्कार मौलाउँदै गएको छ । एकातिर ठगी गर्ने व्यक्ति अर्कोतिर उपभोक्ता नै हो र ऊ पनि ठगिन सक्छ भन्नेतर्फ वस्तु व्यापारी वा सेवाप्रदायकले सोच्नुपर्छ । मर्कामा पर्ने उपभोक्ताले उजुरी गर्ने संयन्त्र नहुनु अर्को समस्या हो । भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, आपूर्ति र औषधि व्यवस्था विभागजस्ता निकायमा उजुरी सुन्ने र कारबाही भए–नभएको जानकारी दिने छुट्टै निकाय आवश्यक छ । उपभोक्ताका धेरै गुनासाको सुनवाइ गर्ने जिल्ला प्रशासनले करिब सय कानुनको परिपालना गराउनुपर्ने हुँदा बोझ धेरै छ । उपभोक्ताका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । उपभोक्ता अदालतको स्थापनाले यस्ता मुद्दा किनारा लगाउन सहयोग पुग्नेछ ।
ट्विटर : @GokarnaAwasthi

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरन्तर ठगिन्छन् उपभोक्ता

राजु चौधरी

गत आर्थिक वर्षमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ४ हजार ७ सय ५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्‍यो । तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत फर्ममा केही न केही कैफियत भेटियो । तर ६ फर्मविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भयो । यसले सरकारी अनुगमनमा शून्य दसमलब १ प्रतिशतमात्रै कारबाहीको दायरामा आएको देखिन्छ ।

यस अघिका ५ वर्षको अनुगमन र कारबाहीको अवस्था हेर्दा पनि एक प्रतिशतमात्रै कानुनी दायरामा आएका छन् । ‘मुद्दा कमजोर बनाएर पठाउँदा जित्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । समयमै दर्ता नहुँदा अधिकांश मुद्दा खारेजसमेत भएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘विभागकै लापरबाहीले मुद्दा जित्ने वातावरण बन्दैन ।’ यसरी दायर भएका मुद्दामा पनि सरकारले जितेको भन्ने उदाहरण निकै कम छ ।

विभागको टोली अनुगमन गरेपछि साधारणतया सम्पूर्ण कागजातसहित एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिन्छ । र त्यसै अवधिमा चलखेल हुने गरेको विभागका केही अधिकारी बताउँछन् । ‘दिउँसो अनुगमनमा जाने त्यसपछि सेटिङ मिलाउनेसम्मको खेल हुन्छ । दोषी भेटिए पनि हत्तपत्त मुद्दा दायर गर्न चाहँदैनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दबाबका कारण मुद्दा दायर गरे पनि प्रमाण पुग्दैन । म्याद नाघेर पठाउने हुँदा कतिपय मुद्दा त्यसै रहन्छन् ।’

नेपाली बजारमा कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ उपभोक्ता नठगिएका होउन् । खाद्यान्न, पानी, इन्धन, लत्ताकपडा, होटलको अवस्था दयनीय छ । यातायात र औषधिमा अझ बढी लुट रहेको आपूर्ति विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘औषधिजन्य प्रदार्थ स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ । तैपनि दर्ता नगरी चनाउने र दर्ता भएकामा पनि विज्ञबाट बिक्री हुँदैन । म्याद नाघेको औषधि बिक्री हुन्छ ।’

अनुगमन मौसमी हुँदा समस्या भएको पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘चाडबाडको समयमा बजारमा चलखेल बढी देखिन्छ । अहिले लत्ताकपडादेखि खाद्यको खपत करिब १५ प्रतिशतले बढ्छ,’ पूर्व सचिव ओझाले भने, ‘चाडबाडमा मात्रै सीमित हुँदा बजार स्वच्छ हुन सकेन । अनुगमन बाह्रै महिना हुन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार नेपाल आयात हुने खाद्यान्न गुणस्तरीय भए/नभएको जाँच गर्ने प्रचलन छैन । अत्यावश्कीय मानिएका वस्तुको क्वारेन्टाइन जाँच पनि हुँदैन ।

बजारमा म्याद नाघेका, मूल्य सूची नभएका सामान जताततै छन् । गतवर्ष अनुगमन भएकामध्ये १ हजार २ सय २९ फर्मले मूल्य सूचीबिना कारोबार गरेको फेला परेको थियो । १ हजार १ सय १९ फर्म बिनादर्ता/बिना नवीकरण चलेका थिए । १ हजार ९८ फर्मले लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ९ सय ४२ फर्मले नापतौलको प्रमाणपत्र नलिई/नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेका थिए । ७ सय ९४ फर्मले म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । ती फर्मलाई सुधार गर्नमात्रै निर्देशन दिएर छाडिएको छ । यस्तै तरकारीको भाउ बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । किसानहरूले कम मूल्य पाउँछन् । तर उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

इन्धन उपभोक्तालाई चर्को मार परेको अर्को क्षेत्र हो । गुणस्तर विभागका अनुसार अहिले बजारमा डिजिटल र सेमी डिजिटल पम्प सञ्चालनमा छन् । डिजिटल पम्पबाट इन्धन वितरण हुँदा लिटर र लाग्ने रकम प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । यसले गर्दा डिजिटलबाट ठगी हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर सेमी डिजिटल पम्पबाट इन्धन भर्दा लिटरको गणनामात्रै देखिन्छ । यसले गर्दा ठगी हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता पम्पमा ५ लिटरमै २ सय मिलिलिटरसम्म ठगी हुने गरेका गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौं प्रमुख शशिभूषण कुमार यादवले बताए ।

लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, मोटर पार्ट्स हार्डवेयरमा न्यून बिजकीकरण र गुणस्तर दुवै समस्या छ । दरबारमार्गका ब्रान्डेड पसलमा भएको अनुगमनले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । अनुगमनको विरोधमा केही दिन पुरै दरबारमार्ग बन्द हुनुमा भित्री रूपमा सबैतिर यस्तो समस्या रहेको देखाउन पर्याप्त छ । चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ अनुगमन जायज भए पनि दसैँको मुखमा ठिक नभएको बताउँछन् । ‘बजारमा अनुगमन आवश्यक छ । अनुगमनमा चेम्बरको पनि साथ छ । सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, दसैँको मुखमा मात्रै उचित छैन ।’

‘फलो अप’को अभाव
अनुगमनका क्रममा नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि त्यसको ‘फलो अप’ भने हुँदैन । ‘फलो अप’ नगर्दा मुद्दाका लागि प्रमाण पुग्दैन । उदाहरणका लागि गुणस्तर विभागका अनुसार आपूर्तिले असार १४ गते गहनाको नमुना गुणस्तरमा पठाएको थियो । उक्त गहनाको परीक्षणको क्रममा कम गुणस्तर भेटिए पनि नमुनाको प्रतिवेदन लिन कोही आएको छैन ।

‘यहाँको च.नं. १४६३ मिति २०७४ असार १४ को पत्रसाथ प्राप्त सुनको गहनाहरूको परीक्षणपश्चात यस विभागबाट परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७४ साउन ५ मा तयार भएकाले यथाशीघ्र विभागमा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट परीक्षण प्रतिवेदन एवं नमुना बुझी लैजानुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ विभागका निर्देशक रामकिसुन गिरीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘आपूर्तिको नमुना प्राप्त गर्ने बित्तिकै परीक्षण गरेका थियौं । ५/६ वटा नमुना दुई सातामा परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘तर एक महिना बित्दा पनि रिपोर्ट लिन आएका छैनन् ।’ उनका अनुसार विभागले आपूर्तिलाई मौखिक रूपमा ३ पटक र १ पटक पत्रचार नै गरेर प्रतिवेदन लिन आउन आग्रह गरेको छ ।

यतिमात्रै होइन, फलो अप अनुगमन कम हुने हुँदा नसिहत दिएकाहरूले पनि सुधार गर्ने गरेको पाइँदैन । विभागले एकपटक अनुगमन गरेको व्यावसायिक फर्ममा कैफियत जस्ताको तस्तै भेटिने गरेको छ । फलो अपका क्रममा विभागको निर्देशन नमान्ने र व्यवसाय सुधार नगर्ने व्यवसायीको पसल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर यस्तो निर्णय भए पनि गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुनसकेको छैन । ‘अनुगमन टोलीले म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गर्ने बाहेक कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन टोलीको काम म्याद नाघेको सामान नष्ट गर्ने, मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिनेमात्रै भएको छ ।’

ठूलालाई उन्मुक्ति
अनुगमन र परीक्षणका क्रममा मिठाइमा कोलिफर्म र ढुसी भेटिएपछि पशुपति फुड प्रालिको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्यो । आँगन ब्रान्डका नाममा यसका उत्पादन बजारमा छन् । तर कारबाहीको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयबाट एकाएक गायब भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । यसले बजार र अनुगमनको अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ ।

विभाग आफैले पनि ठूलालाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले दसैँलाई लक्षित गरी विशेष अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा कैफियत भेटिएका ठूला व्यवसायी घरानालाई उन्मुक्ति दिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष सक्रियतामा साउन ३१ देखि भदौ १५ गतेसम्म अनुगमन भयो । १५ दिनसम्म भएको अनुगमनमा ४ सय ७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको थियो । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये अधिकांशमा कैफियत भेटिएको थियो । त्यस क्रममा ५० भन्दा बढीलाई सिलबन्दी गरी केही दिनभित्र फुकुवासमेत गरियो ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे पनि प्रक्रिया पूरा नगरी केहीलाई उन्मुक्ति दिएको हो । कारबाही नगरी सिलबन्दी फुकुवा गरेकोमा चर्को आलोचना भएपछि विभागले सिलबन्दी गरिएकामध्ये १२ फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएको थियो । तर ती व्यवसायीसँग लिएको बयान र मुचुल्का तयार पार्दा कमसल बनाएको फेला परेको थियो ।

भत्ताका लागि अनुगमन
विभागले दैनिक गर्ने अनुगमनमा कर्मचारीहरूले भत्ता पाउँछन् । अनुगमन टोलीसँंग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान छ । विशेष अनुगमनका क्रममा सञ्चार माध्यमले पनि सहभागिता जनाउँछन् । उनीहरूले एक पटकको अनुगमनमा ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । केही संस्थालेआफ्नो स्वार्थका लागि अनुगमन गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनको लागि प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारीहरू खटिनुपर्ने हो । तर पियन, लेखा अधिकृत लगायत विभागबाट एउटै टोलीमा ४/५ जना कर्मचारी जान्छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन घुमफिर जस्तै भएको छ ।’ अनुगमन भत्तामा केन्द्रित हुँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नाम मात्रका उपभोक्ताकर्मी
उपभोक्ताकर्मीको नाममा एक दर्जनभन्दा बढी संस्था खुलेका छन् । आधिकारिक संस्था नहुँदा मागिखाने भाँडो बन्न पुगेको अधिकारकर्मीहरू नै बताउँछन् । ‘प्रजातन्त्रमा धेरै संस्था खुल्न सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले भने, ‘साँच्चै उपभोक्ताको हित अधिकारका लागि स्थापना भए एउटै छातामुनि हुन आवश्यक छ ।’

उपभोक्तावादी संस्थाहरू उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पैसातिर दौडिएको उनले बताए । ‘केही संस्थाले विभागले के/के शीर्षकमा पैसा/कार्यक्रम छुट्याएको छ । त्यसको पछि लाग्ने र जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने नाममा पैसा लिने गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘उपभोक्तावादीको पनि आचारसंहिता जारी गर्न आवश्यक छ ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘मन्त्रालयको वरिपरि घुम्ने र उपभोक्ताको लाभभन्दा आफ्नोमात्रै लाभ लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संस्थाहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । सरकारले नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

भाषणमै सीमित न्यूनतम मूल्य
सरकारले २ वर्षअघि अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य तोक्ने घोषणा गरे पनि भाषणमै सीमित भएको छ । वस्तुको मूल्य तोक्ने सन्दर्भमा आपूर्ति, वाणिज्य, भन्सार र व्यवसायीबीच पटक/पटक छलफल भएको थियो । छलफल पश्चात २०७२ असोजबाट अनिवार्य लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजारमा हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न पहिरन/कपडा, खाद्यान्न, मासुजन्य तथा माछाका परिकारको न्यूनतम मूल्य तोक्ने जनाएको थियो । निर्माण सामग्री, भाँडाबर्तन, औषधिको सर्जिकल सामान, इलेक्ट्रिकल, खेलौना सामग्री लगायतको मूल्य तोक्ने पनि तयारी थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्न नसक्दा न्यून बिजकीकरण बढेको जानकारहरू बताउँछन् । मूल्य तोक्दा ठगीबाटउपभोक्ता केही हद बच्न सक्ने भन्सार विभागकाअधिकारीहरू बताउँछन् ।


संविधानमा ‘उपभोक्ता अधिकार’
सरकारले उपभोक्ताको हकहित रक्षा गर्न संविधानमै उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा पहिलोपटक उपभोक्तको अधिकार समेटिएको हो । व्यवसायीहरूबाट उपभोक्ता ठगिन थालेपछि उपभोक्ताको हक/हित संरक्षण गर्ने विषय संविधानमा समेटिएको हो ।

संविधानको धारा–४४ को दफा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । धारा–४४ को २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । उपभोक्ता हितका कुरा संविधानमै उल्लेख हुनु ठूलो उपलब्धि भए पनि उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

सजायको व्यवस्था
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार उपभोग्य वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य तवरले कृत्रिम अभाव खडा गरी वस्तु बिक्री गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ । उत्पादनको उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादनको नाम, ठेगाना र उद्योग दर्ता नम्बर उल्लेख नगरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ ।

कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री–वितरण वा निकासी–पैठारी गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । उपभोक्तालाई झुक्याउनेगरी कुनै उपभोग्य वस्तुको नक्कल गर्ने, वस्तु तथा सेवाको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिताको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रामक प्रचार/प्रसार वा विज्ञापन गर्ने किसिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री–वितरण गरेमा ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ । शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय, अन्य अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।
न्यून बिजकीकरण र राजस्व छलीको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार ऐन लगायतबाट कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । सम्बन्धित कर कार्यालय र कर अधिकृतलाई कसुर हेरी दण्ड, जरिवाना तोक्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

ऐनमै सीमित उपभोक्ता अदालत

ठगिएका उपभोक्तालाई न्याय दिन सरकारले उपभोक्ता अदालतको अवधारण ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ता हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नयाँ प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि थोरै काम हुने जिल्लामा इजलास र धेरै काम हुने जिल्लामा अदालत गठन गरिने जनाएको छ ।

अदालतमा न्याय दिने अध्यक्ष र दुईजना सदस्य (उपभोक्ता अधिकारकर्मी र न्यायाधीश) हुने भनिएको छ । अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाबाट चयन गरिने भनिएको छ । यसका लागि विभिन्न प्रावधान राखिने उल्लेख छ । अदालत गठन नहुँदा ठगी गर्ने मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । अहिले सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेको छ । अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप रहने गरेकाले उपभोक्ताका मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

विदेशी मुलुकमा उपभोक्ता कानुन र त्यसको परिपालना कडा हुन्छ । नेपाल भने कानुन भएर पनि फितला छन् । उपभोक्ता हकहित निम्ति करिब ४० वटा कानुन बनेका छन् । तर कार्यान्वयन भने शून्य छ ।

उपभोक्ता ठगीविरुद्धको विधेयक
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगी भएको गुनासो बढेपछि नयाँ बन्न लागेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा अनुगमन स्थलमै कडा जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । मस्यौदा अनुसार खरिद–बिक्री बिल, बिक्रीका लागि सडेको सामान राखेको, म्याद नाघेको सामान, नापतौल मेसिन, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको फेला परे अनुगमनकर्ताले अनुगमन स्थलमै २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

उक्त ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । ‘खाद्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको मापदण्ड अपुग भए अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले अनुगमन स्थलमै २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘ऐन स्वीकृत भए बजारमा केही सुधार हुन्छ ।’ पूर्व सचिव ओझाले पनि बजारको प्रभावकारी हस्ताक्षेप गर्न कानुन परिमार्जन आवश्यक भएको बताए । ‘२० वर्षअघि बनेको ऐन र अहिलेको अवस्थामा धेरै अन्तर छ । म्याद नाघेको, कार्टेलिङ, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड/सजाय हलुका छ,’ उनले भने, ‘ऐन परिमार्जन गरी दण्ड दिने सवालमा कडा हुन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्