१० वर्षमा गरिबी ३ प्रतिशतमा झार्ने

पार्टी निकट अर्थविद्हरूमार्फत तयार पारिएको घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई ससर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम राजेगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गर्ने सुरक्षा प्याकेज कार्यान्वयन गरी तीन प्रतिशतभन्दा कम गरिने उल्लेख छ । हाल गरिबीको रेखामुनि रहेकाको वास्तविक जनसंख्या २१.८ प्रतिशत हो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वृद्धि भई करिब २५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । जसलाइ १० वर्षभित्र तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने दाबी कांग्रेसले गरेको हो । गरिबीको साथसाथै अन्य आर्थिक सूचकहरूसमेत आगामी १० वर्षको अवधिमै निकै सुधार हुने दाबी घोषणापत्रमा छ ।

‘लामो छलफलपछि तयार भएको घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरिने तयारी छ,’ कांग्रेस नेता गगन थापाले भने, ‘यो घोषणापत्रका उद्देश्य पूरा गर्न कांग्रेस अब सक्रिय हुनेछ ।’ कांग्रेसले अर्थतन्त्रको बृहत् सुधार र वित्तीय अनुशासन ध्वस्त हुनुमा कम्युनिस्ट शासनलाई दोष लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमाथि संस्थागत भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ । 

हाल २६ खर्ब हाराहारीमा रहेको नेपालको अर्थनन्त्रको आकार आगामी पाँच वर्षमा ५० खर्ब र १० वर्षमा एक सय खर्ब पुर्‍याउने कांग्रेसको दाबी छ । ‘उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसका लागि नीतिगत सुधारहरूको व्यापक पहल, अभूतपूर्व स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको परिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र असल शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नेछ ।’ गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ९१ हजार रुपैयाँ छ । 

चलायमान अर्थतन्त्रका लागि वार्षिक एकदेखि ५ खर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) परिचालन गर्ने उल्लेख छ । ‘अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ,’ घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।

१० वर्षमा मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउन कांग्रेस क्रियाशील रहने उल्लेख छ । ‘यसका लागि प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार आजको भन्दा चार गुणा ठूलो बनाउनुपर्नेछ । कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दस प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त आन्तरिक तथा बाहय लगानीको वातावरण तयार गर्नेछ ।’ 

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ व्यापारका सम्भावनालाई र समस्या पहिचान गर्दै १० वर्षे विकास दृष्टि र रणनीति तयार पार्ने जनाइएको हो । उक्त रणनीतिअनुसार नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुने उल्लेख छ । ‘औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आबद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको हुनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै युवाहरू साक्षर भएका र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गरेका हुनेछन् । प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिएको हुनेछ ।’ नेपालीको औसत आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्युदर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मृत्युदर २ सय ५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० पुर्‍याउने जनाएको छ ।

पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुने लक्ष्य लिएको छ । ‘आन्तरिक खपतभन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गरिनेछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र को हुनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमुख पर्यटकीय नगरहरूमा शत प्रतिशत र अन्य सहरहरूमा बहुसंख्यक सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् ।’ काठमाडौं–मधेस ‘एक्सप्रेस वे’ लगायत ४ देखि ६ लेनका १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक सञ्जाल हुने उल्लेख छ । पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण गर्ने कांग्रेसको दाबी छ । ‘प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् र ५० लाख नेपालीहरूले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तराई–मधेस र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खतीयोग्य जमिन बाहै्र महिना सिँचित हुने दाबी गरिएको छ । घोषणापत्रले प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ । हालको कृिष उत्पादकत्व दोब्बर हुने दाबी कांग्रेसको छ । ‘मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुगेको हुनेछ । १६ वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुनेछ भने ऋण लिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरूमा बसोबास गर्नेछ । सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले वृद्धि हनेछ । सबै नयाँ भवनहरू अनिवार्य रूपले भकूम्प–प्रतिरोधी हुनेछन् ।’

एमाले र माओवादीद्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार
अर्थतन्त्रको बृहत् सुधार र वित्तीय अनुशासन ध्वस्त हुनुुमा कम्युनिस्ट शासनलाई दोष लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई संस्थागत भ्रष्टाचारको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । ‘कम्युनिस्ट सरकारहरूका अस्थिर, अविश्वसनीय, भ्रष्ट र लोक–रिझ्याइँमा नै सीमित नीतिहरूले गर्दा मुलुकको वित्तीय अनुशासन ध्वस्त भएको छ र विकासको जग कमजोर बनेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बजारमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने विकृतिहरूको निराकरण गर्न चाहिने राज्यको बलियो नियमनकारी भूमिकासमेत कमजोर बन्दै गएको छ ।’ 

एमाले र माओवादी केन्द्रले सुनियोजित तवरबाट संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गरेको प्रमाणित भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाउँदै आफ्ना लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्ताका भ्रातृ संगठनको माध्यमबाट अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओ सञ्चालन, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत्, आवास र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी र स्वार्थ भएको व्यावसायिक घरानाको भूमिकामा परिवर्तित गर्दै लगेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले एमाले सत्ताको केन्द्रमा बसेर आफ्ना निकटतम् सहयोगीको व्यावसायिक स्वार्थको रक्षार्थ दल–नियन्त्रित पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) संरक्षण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ ।’

उदाहरणका रूपमा चिकित्सा विधेयकलाई अघि सारेको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४ लाई नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) ले संसदमा पारित हुन नदिनु यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय पुँजीको होइन, आफ्नो पार्टी–नियन्त्रित पुँजीको प्रवद्र्धन गर्दै छ ।’ उक्त उदाहरण देखाउँदै एमालेले नीति र कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेर आफ्नै देशका लगानीकर्ताहरूसँग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गरी निजी क्षेत्रसँग असमान र असहज वातावरण निर्माण गर्ने पार्टी बनेको आरोप लगाएको छ । ‘यस्तो चरित्र बोकेको पार्टीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक विकास गर्न सक्दैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।