स्थानीय तहको विकास बजेट अब फ्रिज नहुने

खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदानमा कटौती गरिने
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट जाने विकास बजेट वर्ष दिनभित्र खर्च नभए पनि अब फ्रिज नहुने भएको छ । यसअघि एक आर्थिक वर्षभित्र विकास बजेट खर्च गर्न नसके फ्रिज भई सरकारको केन्द्रीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था थियो । अब भने खर्च नभए पनि स्थानीय तहले नै राख्न पाउने भएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा स्वत: रकमान्तर हुनेछ,’ ऐनको दफा ७५ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले दिने अनुदान, प्राकृतिक स्रोत, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थानीय तहबाटै संकलन हुने रकम पनि फ्रिज नहुने भएको हो ।
हालको फ्रिज नहुने व्यवस्थाले स्थानीय तहको खर्च क्षमता थप कमजोर हुने सम्भावना भने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि अब बन्ने नीति नियमबाट कडाइ गरिने तयारी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदान कटौतीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्णय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नेछ ।’ संविधानमा पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता र क्षमताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त निर्णय गर्दा अन्याय नहुने थपलियाले बताए ।
‘खर्च गर्न नसक्दा पनि अर्को वर्षका लागि यदि अनुदान घटाइएन भने बजेट थुपारेर राख्ने र कुनै एउटै वर्षमा ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ हाल सरकारले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले प्राकृतिक स्रोत, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठेको राजस्वसमेत स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रतिशतमा वितरण गर्नेछ । भर्खरै पारित भएको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले मुलुकमा उठ्ने अन्त:शुल्क र भ्याटको रकमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गरेको छ । ७० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पाउनेछ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीको बजेट भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशतका दरले पाउनेछन् । पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानीबाट संकलन हुने प्रकृतिक स्रोतको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतसमेत संकलन गर्नेछ ।
संविधान र ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न शीर्षकमा कर तथा गैरकर लगाई स्रोत संकलन गर्ने हुन् । यी सबै आम्दानी स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा जम्मा बजेटलाई स्रोत मानी स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार पार्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको सभाबाट उक्त बजेट पास गराउनुपर्नेछ । बजेट असार १० गते पेस गरी असार मसान्तमा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बजेटमा समावेश कार्यक्रमका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा बजेट ट्रान्सफर गरेर स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्ने हो । यसरी काम गर्दा आर्थिक वर्षभरिमा सबै बजेट खर्च गर्न नसके पुन: सञ्चित कोषमै राख्न पाउने भएका हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिया प्रवर्द्धनका लागि ‘टी टेस्टिङ’

स्वदेशी र विदेशी पारखीको सहभागिता
विप्लव भट्टराई

इलाम — चियाको राजधानी मानिने इलामका कृषक उपयुक्त बजार नपाएको भन्दै गुनासो गर्छन् । यहाँ उत्पादित ४० हजार किलो अर्थोडक्स चियामध्ये ८० प्रतिशत भारत, १० प्रतिशत पश्चिमा देश र बाँकी १० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा खपत हुने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबै कृषकको पहुँच कम छ । चियाको पर्याय कन्यामको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा मंगलबार आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनका लागि भिन्न शैली अपनाइयो । जिल्लाका दर्जनौं साना–ठूला चिया कारखानाका उत्पादन त्यहाँ राखिए । ‘टी टेस्टिङ’ नाम दिइएको कार्यक्रममा कन्याम आउनेहरूले स्वाद चाखे ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा घुम्न आएका विदेशीले सडकमै चिया पिउँदै रमाए । ‘चियाको बजार नेपालभित्र पनि धेरै छ,’ बोर्डका प्राविधिक नवीन कोइरालाले भने, ‘हामीले चियाको स्वाद र फाइदाबारे यहाँका उपभोक्तालाई पनि प्रत्यक्ष जानकारी गराउन नसकिएको अनुभव भएकाले उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै चियाको स्वाद चखाएका हौं ।’ पछिल्लो समय कृषकले आधुनिक मेसिन खरिद गरेर चिया प्रशोधन गर्न थालेका छन् । साना र मझौला कारखानाको उत्पादनको धेरै हिस्सा आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ ।

यस्तै उत्पादनलाई लक्षित गरी आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनको प्रयास थालिएको बोर्डको फिक्कलस्थित केन्द्रका सुमन तिखत्रीले जनाए ।जिल्लामा कृषकस्तरबाटै ससाना चिया कारखाना खुल्ने क्रम बढदो छ । जिल्लामा ६० वटाभन्दा धेरै साना चिया कारखाना सञ्चालित छन् । अधिकांश साना चिया कारखानालाई बजारको सहज पहुँच छैन । धेरैको व्यापार यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकको भरमा छ ।

नेपाली उपभोक्ताले अर्थोडक्स चियाको प्रयोग गर्ने क्रम बढाउन सकेका छैनन् । देशभर प्रयोग दैनिक प्रयोग हुने चियामध्ये अधिकांशले सीटीसीको प्रयोग गर्छन् । यहाँ उत्पादित चिया स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएकाले प्रयोग बढाउनुपर्ने कृषक र व्यवसायीको भनाइ छ । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा चियाको व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ । मुख्य गरी सूर्योदय नगरपालिकामा कृषक र कारखानाको संख्या धेरै छ । ‘चियाको बजार प्रवद्र्धनसँगै गुणस्तरीय उत्पादनका लागि सक्दो सहयोगका लागि प्रतिबद्ध छौं,’ सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख आरबी राईले भने ।

इलाममा २४ ठूला कारखाना सञ्चालित छन् । कृषकबाट हरियो चियापत्ती खरिद गर्ने यी कारखानाले उत्पादनको सहज बजार बनाएका छन् । कृषकले भने हरियो चियापत्तीको उपयुक्त मूल्य नपाएको गुनासो बढेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT