दुई वर्षपछि पुनरुद्धार कोषको सुविधा

पुनरुद्धार कोषको काम सुरु हुन दुई वर्ष
राष्ट्र बैंकद्वारा करिब २२ करोड स्वीकृत
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुद्धार गर्न स्थापना गरिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषमार्फत करिब २ वर्षपछि पीडित उद्योगी व्यवसायीले सुविधा पाउने भएका छन् ।

ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जाका लागि परेका आवेदनहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पूरा गरेका २२ वटा आवेदन स्वीकृत गरेको छ । आवेदन स्वीकृत भएका उद्योगी व्यवसायीले सम्बन्धित बैंकमार्फत ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जा सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रशासनिक काम बाँकी रहेकाले सुविधा बाँडफाँट नभएको र छिट्टै बैंकहरूलाई पत्र पठाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

ब्याज अनुदानका लागि धेरै आवेदन प्राप्त भए पनि पुनर्कर्जाका लागि कम मात्र आवेदन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘पुनर्कर्जामा उद्योगी व्यवसायीको चासो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश आवेदन ब्याज अनुदानका लागि छ ।’ अनुसन्धानपछि उत्कृष्ट आवेदन स्वीकृत भइसकेकाले पीडितले अब सुविधा पाउने सिवाकोटीले बताए । 

कोषअन्तर्गतको ब्याज अनुदानका लागि ३ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । २१ वटा आवेदनअन्तर्गत उल्लिखित रकम स्वीकृत भएको हो । ‘पुनर्कर्जा सुविधाका लागि एउटा मात्र आवेदन स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त आवेदनमार्फत करिब १९ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको छ ।’ थप आवेदन लिने/नलिनेबारे छलफल पछि टुंगो लाग्ने उनले बताए । भूकम्पबाट पीडित उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान र क्षतिगत संरचनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिने उद्देश्यले उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, भूकम्प गएको करिब २ वर्षसम्म पनि कोषमार्फत पीडितले सुविधा पाएका थिएनन् । विभिन्न नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ देखाउँदै उक्त कोष कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जा गरी हालसम्म करिब सवा २२ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम राष्ट्र बैंकले ०७२ माघ १० ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेको थियो । १ खर्ब रुपैयाँको उक्त कोषमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार (एक दर्जन), बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम संकलन गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । सोही उद्देश्यअनुरूप कोषमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । उक्त रकममध्ये ब्याज अनुदानका लागि २ अर्ब ७५ करोड र पुनर्कर्जाका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिएको हो । यस्तै कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए । तर, हालसम्म पनि उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुसार कोषमा रकम हालेका छैनन् । भूकम्पबाट उद्योग व्यवसायमा ठूलो क्षति परे पनि सुविधाका लागि थोरै मात्र आवेदन परेकाले कोषमा बैंकको पैसा आवश्यक नहुने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । ‘कोषमा सरकारबाट आएको ५ अर्ब रुपैयाँ छ, अहिलेकै अवस्थामा किन चाहियो र बढी,’ स्रोतले भन्यो । 

कार्यविधिअनुसार १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरिने बताइएको थियो । कोषमार्फत असहज परिस्थितिका कारण कृषि, उद्योग, जलविद्युत् तथा पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गरी यो क्षेत्रका पीडितलाई ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । सरकारमार्फत स्थापना भएको उक्त कोष राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

‘सीमा नाकामा भएको अवरोध तथा आपूर्ति प्रणालीमा असहज परिस्थितिका कारण आव ०७१/७२ को पहिलो ६ महिनामा भएको उत्पादन/कारोबारभन्दा चालु आवको सोही अवधिमा उत्पादन ५० प्रतिशतले कमी भएमा ती उद्योग तथा व्यवसायीले कोषमार्फत ब्याज अनुदान पाउने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, उक्त ऋणी ०७२ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको हुनुपर्छ । व्यावसायिक कार्ययोजनाअन्तर्गत त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनुपर्नेछ । यही मापदण्ड ग्राहकका लागि अप्ठयारो भएको हो । 

उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेको ऋणीले आव ०७२/७३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ब्याजदरमा १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपयोग गरेकामा वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले र १० करोडभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको भए कोषमार्फत वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । तर, व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, सवारी साधन कर्जालगायत आर्थिक आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण नगद प्रवाह प्रभावित नभएको क्षेत्रलाई ब्याज अनुदान प्रदान नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषअन्तर्गत पुनर्कर्जाका लागि तोकिएका क्षेत्रहरूमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूले पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको अवस्थामा उक्त बढी कर्जाको २० प्रतिशतका दरले यो सुविधा पाउने बताइएको थियो । क्षतिको प्रमाण जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । तर, निर्यात र रुग्ण उद्योग पुनर्कर्जा सुविधा लिने ऋणीले थप सुविधा पाउने छैनन् । 

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘पोल्ट्री आत्मनिर्भर व्यवसाय’

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — पहिलोपटक चितवनमा नेपाल पोल्ट्री तथा लाइभस्टक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सुरु भएको छ । प्रदर्शनीका सहभागीले मुलुकमा आत्मनिर्भर भएको व्यवसाय पोल्ट्री भएकाले यसलाई अत्याधुनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा नेपाल पोल्ट्री महासंघको आयोजनामा शुक्रबारबाट सुरु प्रदर्शनीमा १ सय ७० स्टल छन् । जसमा विदेशी स्टल मात्र १ सय छन् । मूल आयोजक समितिका संयोजक गुणचन्द्र विष्टले पोल्ट्रीलाई आधुनिकीकरण भएर मात्र राष्ट्रिय मागलाई परिपूर्ति गर्न नसकिने भन्दै अत्याधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । प्रदर्शनीको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका हुन् ।

उपराष्ट्रपति पुनले अति संवेदनशील व्यवसाय भएकाले यसलाई आधुनिकीकरण र उच्च लगानीको आवश्यकता रहेको सुझाव दिए । ‘यो एउटा जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो,’ उनले भने, ‘राज्यबाट पाउने सुविधा यो क्षेत्रले पनि पाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाले विगतमा निर्वामुखी व्यवसायका रूपमा रहेको पोल्ट्रीलाई केही समययता यस आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण अगाडि बढाइएको छ । ‘विभिन्न समयमा बर्डफ्लु, महामारीका कारण पोल्ट्री व्यवसायले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ,’ उनले भने । प्रदर्शनी आइतबारसम्म चल्नेछ । मुलुकभर साढे १५ हजार पोल्ट्री व्यवसायी छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT