दुई वर्षपछि पुनरुद्धार कोषको सुविधा

ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जाका लागि परेका आवेदनहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पूरा गरेका २२ वटा आवेदन स्वीकृत गरेको छ । आवेदन स्वीकृत भएका उद्योगी व्यवसायीले सम्बन्धित बैंकमार्फत ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जा सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रशासनिक काम बाँकी रहेकाले सुविधा बाँडफाँट नभएको र छिट्टै बैंकहरूलाई पत्र पठाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

ब्याज अनुदानका लागि धेरै आवेदन प्राप्त भए पनि पुनर्कर्जाका लागि कम मात्र आवेदन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘पुनर्कर्जामा उद्योगी व्यवसायीको चासो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश आवेदन ब्याज अनुदानका लागि छ ।’ अनुसन्धानपछि उत्कृष्ट आवेदन स्वीकृत भइसकेकाले पीडितले अब सुविधा पाउने सिवाकोटीले बताए । 

कोषअन्तर्गतको ब्याज अनुदानका लागि ३ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । २१ वटा आवेदनअन्तर्गत उल्लिखित रकम स्वीकृत भएको हो । ‘पुनर्कर्जा सुविधाका लागि एउटा मात्र आवेदन स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त आवेदनमार्फत करिब १९ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको छ ।’ थप आवेदन लिने/नलिनेबारे छलफल पछि टुंगो लाग्ने उनले बताए । भूकम्पबाट पीडित उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान र क्षतिगत संरचनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिने उद्देश्यले उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, भूकम्प गएको करिब २ वर्षसम्म पनि कोषमार्फत पीडितले सुविधा पाएका थिएनन् । विभिन्न नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ देखाउँदै उक्त कोष कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जा गरी हालसम्म करिब सवा २२ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम राष्ट्र बैंकले ०७२ माघ १० ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेको थियो । १ खर्ब रुपैयाँको उक्त कोषमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार (एक दर्जन), बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम संकलन गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । सोही उद्देश्यअनुरूप कोषमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । उक्त रकममध्ये ब्याज अनुदानका लागि २ अर्ब ७५ करोड र पुनर्कर्जाका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिएको हो । यस्तै कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए । तर, हालसम्म पनि उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुसार कोषमा रकम हालेका छैनन् । भूकम्पबाट उद्योग व्यवसायमा ठूलो क्षति परे पनि सुविधाका लागि थोरै मात्र आवेदन परेकाले कोषमा बैंकको पैसा आवश्यक नहुने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । ‘कोषमा सरकारबाट आएको ५ अर्ब रुपैयाँ छ, अहिलेकै अवस्थामा किन चाहियो र बढी,’ स्रोतले भन्यो । 

कार्यविधिअनुसार १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरिने बताइएको थियो । कोषमार्फत असहज परिस्थितिका कारण कृषि, उद्योग, जलविद्युत् तथा पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गरी यो क्षेत्रका पीडितलाई ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । सरकारमार्फत स्थापना भएको उक्त कोष राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

‘सीमा नाकामा भएको अवरोध तथा आपूर्ति प्रणालीमा असहज परिस्थितिका कारण आव ०७१/७२ को पहिलो ६ महिनामा भएको उत्पादन/कारोबारभन्दा चालु आवको सोही अवधिमा उत्पादन ५० प्रतिशतले कमी भएमा ती उद्योग तथा व्यवसायीले कोषमार्फत ब्याज अनुदान पाउने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, उक्त ऋणी ०७२ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको हुनुपर्छ । व्यावसायिक कार्ययोजनाअन्तर्गत त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनुपर्नेछ । यही मापदण्ड ग्राहकका लागि अप्ठयारो भएको हो । 

उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेको ऋणीले आव ०७२/७३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ब्याजदरमा १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपयोग गरेकामा वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले र १० करोडभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको भए कोषमार्फत वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । तर, व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, सवारी साधन कर्जालगायत आर्थिक आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण नगद प्रवाह प्रभावित नभएको क्षेत्रलाई ब्याज अनुदान प्रदान नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषअन्तर्गत पुनर्कर्जाका लागि तोकिएका क्षेत्रहरूमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूले पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको अवस्थामा उक्त बढी कर्जाको २० प्रतिशतका दरले यो सुविधा पाउने बताइएको थियो । क्षतिको प्रमाण जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । तर, निर्यात र रुग्ण उद्योग पुनर्कर्जा सुविधा लिने ऋणीले थप सुविधा पाउने छैनन् ।