गेजुवासँगको सम्झौता खारेज

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — दुई संसदीय समितिको निर्देशन टेक्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले लिएको छ ।

बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा गेजुवा ग्रुपसँगको सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको हो । थापा मन्त्री हुनु एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उक्त आयोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । अर्थ र परराष्ट्रमार्फत गरिएको उक्त पत्राचारपछि बूढीगण्डकी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिएको थियो । 

‘गलत प्रक्रियाबाट सम्झौता भएको थियो । गलत निर्णय भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नै सच्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘हामीलाई संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशनबमोजिम आजको बैठकले बूढीगण्डकी आयोजनाबारे पहिलेको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी अर्का एक मन्त्रीका अनुसार उक्त आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइनेछ ।

गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रसन एन्ड फाइनान्स (ईपीसी एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई सघाउँदै अनुमोदन पनि गरेको थियो । हाल देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।

संसद्का दुई समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नेपालले आफ्नै बजेटबाट निर्माण सकिने र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्न सकिने अभिव्यक्ति आएको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा यो आयोजना यथाशीघ्र र्निमाण गर्ने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

मुआब्जा वितरण कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने निर्देशन पनि समितिले गरेको छ । ‘मुआब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिनका लागि उक्त क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लिनका लागि पनि आकर्षित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसबारे दुई समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन गरी खारेजीको निर्देशन दिएका हुन् । बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवा ग्रुपलाई उक्त आयोजना दिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको थियो । लेखा समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुपलाई दिनुका आधार र कारण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डरका कागजात तयार भइसकेका थिए । 

२०७३/७४ मा तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाल गोरखामा कार्यालयका लागि आवश्यक जमिन खरिद गरी भवन निर्माण भई मुआब्जा वितरणका काम भइरहेको छ । डुबान क्षेत्रको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य भई आरुघाट, आरखेत, खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत भइरहेको जनाइएको छ । हालसम्म करिब ८ हजार रोपनी जग्गाको करिब ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । 

यो आयोजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विकास समिति मोडलमा अघि बढाउने सुरुको तयारी थियो । गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिने आन्तरिक गृहकार्यअनुसार विकास समिति विघटन गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीको मोडलमा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । गत वैशाख ७ गते विकास समिति विघटन गरी सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको गृहकार्य भएको थियो । तर, लगत्तै सरकारले गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । करिब ६ महिनामा पुन: उक्त सम्झौता खारेज भएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सतलज र जीएमआरलाई समय थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — लगानी बोर्डले ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन दोस्रोपटक समय थप गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले कर्णालीका लागि एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिनाको म्याद थप भएको हो । माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआर र अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाउने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । २०७१ असोज २ मा माथिल्लो कर्णाली र २०७१ मंसिर ९ मा अरुण तेस्रोका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षर भएको मितिले दुई वर्षभित्र लगानीबारे आधिकारिक कागजात प्रवद्र्धकले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मितिमा दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकले लगानीको स्रोतको कागजात जुटाउन सकेनन् ।

यसअघि माथिल्लो कर्णालीका लागि एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि १० महिनाको समय थप गरिएको थियो । सरकार तथा प्रवद्र्धकका तर्फका केही प्राविधिक ढिलाइका कारण उक्त समयभित्र स्रोत जुटाउन नसकेकाले अर्कोपटक म्याद थप गरिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अरुण तेस्रोको गत सेप्टेम्बरमा वित्तीय स्रोत जुटाउने अवधि सकिएको थियो । उसका लागि ६ महिनाको म्याद थप भएको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीको लागि सेप्टेम्बर १८ बाट समय सकिएको थियो । वित्तीय स्रोत जुटाउन थप एक वर्षको समय दिइएको छ ।’

दुवैले पीडीएबमोजिम आयोजना प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने काममा भएको ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा सरकारको नीतिगत ढिलाइको कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए ।

दुवै आयोजनामा हुन लागेको लगानी नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । माथिल्लो कर्णालीका लागि जीएमआरले करिब १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीले करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । पीडीएअनुसार २ वर्षभित्र स्रोत जुटाउन नसके कम्पनीलाई जरिवाना हुने प्रावधानसमेत छ । स्रोत जुटाएको ५ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ ।

पीडीए सम्झौताअनुसार जीएमआरले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् सरकारलाई दिर्नुपर्नेछ । उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न सक्नेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि जीएमआरले २ मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । उक्त बिजुली प्रभावित जनताले २४ सै घण्टा पाउनेछन् । उत्पादन भएको २५ वर्षपछिको प्रसारण लाइनसहित आयोजना चालु अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

अरुण तेस्रोसँग माथिल्लो कर्णालीको जस्तै सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण स्थलका स्थानीयले ६ प्रतिशत सेयर पाउनेछन् । २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाल सरकारले नि:शुल्क पाउनेछ । जुन १ सय ९७ मेगावाट हुन आउँछ । धेरैजसो वुँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग भएको पीडीएलाई नै आधार बनाएर समझदारी गरिएको छ । २५ वर्षपछि उक्त आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

मेट्रो रेलको डीपीआर तयार पारिने
कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार बोर्ड बैठकमा काठमाडौंको मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि बोर्डको सचिवालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको हो । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यले दुई रुटको विषयमा एक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘त्यसमध्ये पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण रुटको विषयमा निर्णय भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक जोड्ने र धुलिखेल–कोटेश्वर–नागढुंगसम्मको रुटबारे छलफल भएको हो ।’

यसमध्ये बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो हुँदै फास्ट्रट्रयाक जोड्ने खण्डको डीपीआर रेल विभागले बनाउने र पूर्व–पश्चिमतर्फको धुलिखेल–कोटेश्वर–नागढुंगाको डीपीआर बोर्डले बनाउने निर्णय भएको छ । ‘मेट्रो रेलको विषयमा पनि यो एक प्रकारले काम नै अघि बढेको हो,’ उनले भने । सन् २०१२ मा कोरियाली सरकारले उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार पाँचवटा रुट पहिचान भएका थिए । ‘हालको परिस्थितिअनुसार तत्काल यी दुई रुटको काम अघि बढाउने भएका हौं,’ उनले भने । यी दुई रुटको ४५ र २५ किलोमिटर दूरीका हुन् । ‘कति समयभित्र यो प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्ने समयसीमा त तोकिएको छैन । तर, हामीले बृहत् कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछौं,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्