गेजुवासँगको सम्झौता खारेज

बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा गेजुवा ग्रुपसँगको सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको हो । थापा मन्त्री हुनु एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उक्त आयोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । अर्थ र परराष्ट्रमार्फत गरिएको उक्त पत्राचारपछि बूढीगण्डकी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिएको थियो । 

‘गलत प्रक्रियाबाट सम्झौता भएको थियो । गलत निर्णय भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नै सच्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘हामीलाई संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशनबमोजिम आजको बैठकले बूढीगण्डकी आयोजनाबारे पहिलेको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी अर्का एक मन्त्रीका अनुसार उक्त आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइनेछ ।

गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रसन एन्ड फाइनान्स (ईपीसी एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई सघाउँदै अनुमोदन पनि गरेको थियो । हाल देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।

संसद्का दुई समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नेपालले आफ्नै बजेटबाट निर्माण सकिने र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्न सकिने अभिव्यक्ति आएको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा यो आयोजना यथाशीघ्र र्निमाण गर्ने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

मुआब्जा वितरण कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने निर्देशन पनि समितिले गरेको छ । ‘मुआब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिनका लागि उक्त क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लिनका लागि पनि आकर्षित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसबारे दुई समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन गरी खारेजीको निर्देशन दिएका हुन् । बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवा ग्रुपलाई उक्त आयोजना दिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको थियो । लेखा समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुपलाई दिनुका आधार र कारण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डरका कागजात तयार भइसकेका थिए । 

२०७३/७४ मा तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाल गोरखामा कार्यालयका लागि आवश्यक जमिन खरिद गरी भवन निर्माण भई मुआब्जा वितरणका काम भइरहेको छ । डुबान क्षेत्रको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य भई आरुघाट, आरखेत, खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत भइरहेको जनाइएको छ । हालसम्म करिब ८ हजार रोपनी जग्गाको करिब ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । 

यो आयोजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विकास समिति मोडलमा अघि बढाउने सुरुको तयारी थियो । गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिने आन्तरिक गृहकार्यअनुसार विकास समिति विघटन गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीको मोडलमा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । गत वैशाख ७ गते विकास समिति विघटन गरी सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको गृहकार्य भएको थियो । तर, लगत्तै सरकारले गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । करिब ६ महिनामा पुन: उक्त सम्झौता खारेज भएको हो ।