सतलज र जीएमआरलाई समय थप

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले कर्णालीका लागि एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिनाको म्याद थप भएको हो । माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआर र अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाउने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । २०७१ असोज २ मा माथिल्लो कर्णाली र २०७१ मंसिर ९ मा अरुण तेस्रोका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षर भएको मितिले दुई वर्षभित्र लगानीबारे आधिकारिक कागजात प्रवद्र्धकले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मितिमा दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकले लगानीको स्रोतको कागजात जुटाउन सकेनन् ।

यसअघि माथिल्लो कर्णालीका लागि एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि १० महिनाको समय थप गरिएको थियो । सरकार तथा प्रवद्र्धकका तर्फका केही प्राविधिक ढिलाइका कारण उक्त समयभित्र स्रोत जुटाउन नसकेकाले अर्कोपटक म्याद थप गरिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अरुण तेस्रोको गत सेप्टेम्बरमा वित्तीय स्रोत जुटाउने अवधि सकिएको थियो । उसका लागि ६ महिनाको म्याद थप भएको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीको लागि सेप्टेम्बर १८ बाट समय सकिएको थियो । वित्तीय स्रोत जुटाउन थप एक वर्षको समय दिइएको छ ।’

दुवैले पीडीएबमोजिम आयोजना प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने काममा भएको ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा सरकारको नीतिगत ढिलाइको कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए ।

दुवै आयोजनामा हुन लागेको लगानी नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । माथिल्लो कर्णालीका लागि जीएमआरले करिब १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीले करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । पीडीएअनुसार २ वर्षभित्र स्रोत जुटाउन नसके कम्पनीलाई जरिवाना हुने प्रावधानसमेत छ । स्रोत जुटाएको ५ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ ।

पीडीए सम्झौताअनुसार जीएमआरले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् सरकारलाई दिर्नुपर्नेछ । उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न सक्नेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि जीएमआरले २ मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । उक्त बिजुली प्रभावित जनताले २४ सै घण्टा पाउनेछन् । उत्पादन भएको २५ वर्षपछिको प्रसारण लाइनसहित आयोजना चालु अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

अरुण तेस्रोसँग माथिल्लो कर्णालीको जस्तै सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण स्थलका स्थानीयले ६ प्रतिशत सेयर पाउनेछन् । २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाल सरकारले नि:शुल्क पाउनेछ । जुन १ सय ९७ मेगावाट हुन आउँछ । धेरैजसो वुँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग भएको पीडीएलाई नै आधार बनाएर समझदारी गरिएको छ । २५ वर्षपछि उक्त आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

मेट्रो रेलको डीपीआर तयार पारिने
कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार बोर्ड बैठकमा काठमाडौंको मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि बोर्डको सचिवालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको हो । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यले दुई रुटको विषयमा एक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘त्यसमध्ये पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण रुटको विषयमा निर्णय भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक जोड्ने र धुलिखेल–कोटेश्वर–नागढुंगसम्मको रुटबारे छलफल भएको हो ।’

यसमध्ये बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो हुँदै फास्ट्रट्रयाक जोड्ने खण्डको डीपीआर रेल विभागले बनाउने र पूर्व–पश्चिमतर्फको धुलिखेल–कोटेश्वर–नागढुंगाको डीपीआर बोर्डले बनाउने निर्णय भएको छ । ‘मेट्रो रेलको विषयमा पनि यो एक प्रकारले काम नै अघि बढेको हो,’ उनले भने । सन् २०१२ मा कोरियाली सरकारले उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार पाँचवटा रुट पहिचान भएका थिए । ‘हालको परिस्थितिअनुसार तत्काल यी दुई रुटको काम अघि बढाउने भएका हौं,’ उनले भने । यी दुई रुटको ४५ र २५ किलोमिटर दूरीका हुन् । ‘कति समयभित्र यो प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्ने समयसीमा त तोकिएको छैन । तर, हामीले बृहत् कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछौं,’ अधिकारीले भने ।