सतलज र जीएमआरलाई समय थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — लगानी बोर्डले ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन दोस्रोपटक समय थप गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले कर्णालीका लागि एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिनाको म्याद थप भएको हो । माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआर र अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाउने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । २०७१ असोज २ मा माथिल्लो कर्णाली र २०७१ मंसिर ९ मा अरुण तेस्रोका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षर भएको मितिले दुई वर्षभित्र लगानीबारे आधिकारिक कागजात प्रवद्र्धकले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मितिमा दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकले लगानीको स्रोतको कागजात जुटाउन सकेनन् ।

यसअघि माथिल्लो कर्णालीका लागि एक वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि १० महिनाको समय थप गरिएको थियो । सरकार तथा प्रवद्र्धकका तर्फका केही प्राविधिक ढिलाइका कारण उक्त समयभित्र स्रोत जुटाउन नसकेकाले अर्कोपटक म्याद थप गरिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अरुण तेस्रोको गत सेप्टेम्बरमा वित्तीय स्रोत जुटाउने अवधि सकिएको थियो । उसका लागि ६ महिनाको म्याद थप भएको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीको लागि सेप्टेम्बर १८ बाट समय सकिएको थियो । वित्तीय स्रोत जुटाउन थप एक वर्षको समय दिइएको छ ।’

दुवैले पीडीएबमोजिम आयोजना प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने काममा भएको ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा सरकारको नीतिगत ढिलाइको कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए ।

दुवै आयोजनामा हुन लागेको लगानी नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । माथिल्लो कर्णालीका लागि जीएमआरले करिब १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीले करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । पीडीएअनुसार २ वर्षभित्र स्रोत जुटाउन नसके कम्पनीलाई जरिवाना हुने प्रावधानसमेत छ । स्रोत जुटाएको ५ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ ।

पीडीए सम्झौताअनुसार जीएमआरले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् सरकारलाई दिर्नुपर्नेछ । उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न सक्नेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि जीएमआरले २ मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । उक्त बिजुली प्रभावित जनताले २४ सै घण्टा पाउनेछन् । उत्पादन भएको २५ वर्षपछिको प्रसारण लाइनसहित आयोजना चालु अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

अरुण तेस्रोसँग माथिल्लो कर्णालीको जस्तै सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण स्थलका स्थानीयले ६ प्रतिशत सेयर पाउनेछन् । २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाल सरकारले नि:शुल्क पाउनेछ । जुन १ सय ९७ मेगावाट हुन आउँछ । धेरैजसो वुँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग भएको पीडीएलाई नै आधार बनाएर समझदारी गरिएको छ । २५ वर्षपछि उक्त आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

मेट्रो रेलको डीपीआर तयार पारिने
कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार बोर्ड बैठकमा काठमाडौंको मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि बोर्डको सचिवालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको हो । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यले दुई रुटको विषयमा एक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘त्यसमध्ये पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण रुटको विषयमा निर्णय भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक जोड्ने र धुलिखेल–कोटेश्वर–नागढुंगसम्मको रुटबारे छलफल भएको हो ।’

यसमध्ये बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो हुँदै फास्ट्रट्रयाक जोड्ने खण्डको डीपीआर रेल विभागले बनाउने र पूर्व–पश्चिमतर्फको धुलिखेल–कोटेश्वर–नागढुंगाको डीपीआर बोर्डले बनाउने निर्णय भएको छ । ‘मेट्रो रेलको विषयमा पनि यो एक प्रकारले काम नै अघि बढेको हो,’ उनले भने । सन् २०१२ मा कोरियाली सरकारले उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार पाँचवटा रुट पहिचान भएका थिए । ‘हालको परिस्थितिअनुसार तत्काल यी दुई रुटको काम अघि बढाउने भएका हौं,’ उनले भने । यी दुई रुटको ४५ र २५ किलोमिटर दूरीका हुन् । ‘कति समयभित्र यो प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्ने समयसीमा त तोकिएको छैन । तर, हामीले बृहत् कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछौं,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाढीपीडित पुन:स्थापनालाई ७३ अर्ब चाहिने

१ लाख ९० हजारभन्दा धेरै घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । गत साउनको बाढी र डुबानबाट पीडितहरूको पुन:स्थापनासम्बन्धी आवश्यकता पहिल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

बाढीपीडित तथा विस्थापितहरूलाई पुन:स्थापनाका लागि कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोगले विपद् प्रभाव तथा पुन:स्थापना आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समन्वयमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बाढीमा करिब ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उक्त क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति आवास, सिँचाइ, पशुपक्षी तथा अन्नबालीमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीबाट १८ जिल्ला अति प्रभावित भएका थिए । ती जिल्लाका करिब १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार १ लाख ९० हजारभन्दा धेरै घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ । मानिस अस्थायी आवासमा बसेका वा अस्थायी रूपले अन्यन्त्र सरेका छन् । खाद्यान्न, पानी र गैरखाद्य सामग्रीको अभाव भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

बाढी र डुबानले आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यसैगरी सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपालनमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड, यातायातमा करिब ३ अर्ब, खानेपानी र सररफाइमा ८८ करोड र ऊर्जामा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीबाट भएको क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि आवासमा ३९ अर्ब सिँचाइमा १७ अर्ब ७८ करोड, शिक्षामा ११ अर्ब ९३ करोड, कृषिमा ६ अर्ब ३९ करोड, पशुपालनमा २ अर्ब ७९ करोड, यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड, खानेपानीमा २ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्यमा ६८ करोड र ऊर्जामा २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि विशेष एकाइ गठन गरेको छ । यसकारण आकलन प्रतिवेदनको सुझाव प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।

क्षतिको मूल्य विचार गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ । क्षतिपूर्ति हुनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्ता पुन:स्थापना कार्यक्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नियमित वित्तीय कार्यक्रममार्फत नै लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ । वास्तवमा यस्ता सहायताले पीडितको पुन:स्थापना सहज बन्नेछ जुन भविष्यमा आउने बाढीबाट बच्नसमेत सहायक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तराई क्षेत्रका संरचनामा पछिल्लो बाढीले नराम्रोसँग क्षति पुर्‍याएको छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ‘सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने हो भने तराई क्षेत्रमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण नेपालमा आम्दानीको क्षमतालगायतका कुरामा क्षेत्रीय भेद बढ्दै जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती क्षेत्रका जनता जोखिममा परिरहने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव अवश्यम्भावी छ ।’

हरेक वर्ष आउने बाढी तथा डुबानले नेपालको तराई क्षेत्र निकै प्रभावित हुँदै आएको छ । सन् २००१ र २००८ को बाढीले करिब १ हजार ६ सय ७३ जनाको ज्यान गएको थियो, । त्यतिबेलाको तुलनामा यो वर्ष मृतक र घाइतेको संख्या कम छ । यो वर्ष अतिप्रभावित १८ जिल्लामा मृतकको संख्या ९० पुरुष र ४४ महिला गरी १ सय ३४ थियो । मृतकको संख्या सबैभन्दा धेरै हुने जिल्लामा रौतहट, मोरङ, झापा र सर्लाही रहे । यो वर्ष बाढीका कारण घाइते हुनेको संख्या २२ रहयो ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT