तरकारीको मूल्य अनुगमन गर्न टोली

विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका मुग्लिङ, धादिङ, पाँचखाल, मकवानपुर (पालुङ) लगायत क्षेत्रमा निरीक्षण गर्नेछ । ‘टोलीले कृषकले पाउने मूल्य, संकलन केन्द्रको मूल्य र ढुवानी मूल्यलगायतको अध्ययन गर्नेछ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य पनि अध्ययन हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘त्यसपश्चात् खुद्रा मूल्यको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्छाैं ।’ अध्ययन टोलीले मूल्य बढ्नुको यकिन तथ्य सार्वजनिक गर्ने उनले दाबी गरे ।

शुक्रबार राति कालिमाटी बजारमा अनुगमन गर्दा केही बिल बरामद भएकाले अध्ययनमा थप सहज हुने उनले बताए । अनुगमनको क्रममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट प्रतिकिलो झन्डै ११ रुपैयाँमा छिरेको काउली राजधानीमा १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको फेला परेको थियो । एनएसबी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले काँकडभिट्टाबाट ल्याएको काउली, भिन्डी, परवर, भान्टा प्रतिकिलो मूल्य ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले ७ हजार ५ सय किलो खरिद गरेको थियो ।
सोही दिन कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रतिकिलो काउलीको थोक मूल्य ७५ रुपैयाँ, भिन्डी १ सय रुपैयाँ, परवर ७० र भान्टा ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रा बजारमा भने काउलीको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ ।

शुुक्रबारै भएको अनुगमनमा स्थानीय बजारमा व्यवसायीले प्रतिझोला २५ रुपैयाँमा काउली र २० रुपैयाँमा रायोसाग खरिद गर्दै आएको पुष्टि भएको छ । कालिमाटी बजारले सागको मूल्य होलसेलमै प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ तोकेको पाइएको छ । विभागका निर्देशक एवम् टोली संयोजक पौडेलले तरकारी सबैको चासोको विषय भएकाले कृषक र संकलन केन्द्रमा मंगलबारबाटै अनुगमन गरिने बताए । अनुगमनपश्चात् एक सातादेखि १० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘अध्ययन टोली तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘मंगलबारबाट फिल्डमा जान्छौं ।’ प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।

दैनिक अत्यावश्यक कस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।तराईमा बाढी र असिनाको बहानामा बिचौलियाको बिगबिगी भएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

आम उपभोक्ताको हितका लागि उत्पादन र संकलन केन्द्रमा नै पुगेर अनुगमन र मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘किसानले पाउने मूल्य, थोक बिक्रेताले खरिद गर्ने मूल्यको अन्तर र खुद्रा बिक्रेताले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ता मूल्यको अन्तरसम्मको मूल्य अनुगमन र विश्लेषण गरी मूल्य कायम गर्न अनुरोध छ,’ मञ्चले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले कृषि मन्त्रालय, तरकारी विकास निर्देशनालय र कालिमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापनको अकर्मण्यता, अक्षमता र भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएका दाबी गरे ।

बजार नियन्त्रण गर्न मूल्य विश्लेषण गरी सरोकारवाला निकायले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा मूल्य वृद्धिमा बिचौलियाहरूको भूमिका हुन सक्ने जनाउँदै तरकारीको कारोबारमा संलग्न ठूला व्यापारीहरू, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई परिचालन गर्न अर्थलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।