धितोपत्र बोर्डले माग्यो सहमति

आफैंले स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि अनुमति दिन सक्ने भए पनि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा पछि अप्ठेरो नपर्ने भएकाले पत्र पठाइएको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘बोर्ड सेफ साइडमा बस्न चाहेको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।

‘हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सरकार तथा राष्ट्र बैंकको ठूलो सेयर लगानी रहेको र ती संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्न चाहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन हुने वा नहुने विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न पत्र पठाइएको हो ।’ अर्थ मन्त्रालयको रायअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने स्रोतको भनाइ छ ।

बोर्डबाट प्राप्त पत्रका विषयमा गहन छलफल सुरु भए पनि अन्तिम निर्णय भई नसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘यो विषयमा मन्त्रालयले गहन रूपमा छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफल चलिरहेकाले केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ खत्रीले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको नेप्से प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै बोर्डले आधुनिक प्रविधियुक्त नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी थप्ने तयारी थालेको थियो । करिब ७ महिनाअघि एउटा नयाँ कम्पनीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । बोर्डले सुरुमा पुराना आवेदनहरूमध्येबाटै एउटालाई स्थापनाको अनुमति दिने योजना बनाएको थियो ।

हाल उक्त योजना परिवर्तन गरी नयाँ आवेदन नै माग्ने विषयमा छलफल अघि बढेको स्रोतले बताएको छ । पुरानालाई आवेदनहरूबाटै अनुमति दिँदा विवादित हुने र त्यति प्रभावकारी पनि नहुने भएपछि नयाँ आवेदन नै आहवान गर्ने छलफल सुरु भएको हो । ‘पुराना आवेदन दिएकामध्ये कति कम्पनी अस्तित्वमै छैनन्, केही कम्पनीहरू एउटै व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालित छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण नयाँ आवेदन आहवान गर्ने योजना बनेको हो । नयाँ एक्सचेन्जका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

बोर्डले सुरुदेखि नै सेयर बजारलाई थप व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्को एक्सचेन्ज कम्पनी थप्न गृहकार्य अघि बढेको बताउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र पुँजी बजारको आवश्यकताअनुसार बजारमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी चाहिएको र नयाँ कम्पनी अन्तरर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हुने बोर्डको दाबी छ ।

यो वर्षको सुरुमा (वैशाखमा) नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने विषयमा बोर्डले तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यही समयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व बेच्ने बताएपछि प्रक्रिया सेलाएको थियो । बोर्डको २५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिँदै नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको बताएका थिए । अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैले सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

यसअघि सेयर बिक्री (विनिवेश) का लागि समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदन पठाउन अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले हालसम्म प्रतिवेदन पठाएको छैन । प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै अर्थ मन्त्रालय पठाइने नेप्सेले जनाएको छ ।

बजारमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी थप्ने चर्चा नयाँ भने होइन । विभिन्न समयमा यस्तो चर्चा हुँदै सेलाउँदै आएको छ । शूरवीर पौडयाल बोर्ड अध्यक्ष हुँदा (२०६६ सालमा) पनि नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी थप्न आवेदन आहवान गरिएको थियो ।

त्यतिबेला ४ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक्सचेन्ज कम्पनी थप गर्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने सुझाव दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यतिबेला करिब ४० वटा सूचीकृत कम्पनीहरूको लगानीमा ४ वटा एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन परेको थियो ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड हुने र आवश्यकताअनुसार बोर्डले थप गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसका आधार नयाँ कम्पनीका लागि न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । ‘बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन ।’

२०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद बिक्रीको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको सुरुवात भएको हो । उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र खरिद बिक्री ऐन, २०४० लाई ०४९ मा संशोधन गरी २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो । हालसम्म पनि यो संस्था सरकारी स्वामित्वको रूपमा सञ्चालित छ ।

नेप्सेबाट कारोबार सञ्चालन र राफसाफ तथा फस्र्योट सेवा दिइँदै आएकामा केन्द्रीय निक्षेप र राफसाफ तथा फस्र्योट सेवा सञ्चालनका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङको स्थापना गरिएको छ ।