आर्थिक विकासमा साझा प्रतिबद्धताको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रम आयोजना गरी दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न माग गरेको हो । सोमबार गरिएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, माओवादी केन्द्रका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ उपस्थित कार्यक्रममा आर्थिक विकासका मुद्दामा साझा प्रतिबद्धताको मागसमेत निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
‘निर्वाचनपश्चात् मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने बलियो प्रतिबद्धता यहाँहरूबाट हामीले खोजेका छौं,’ महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता, संघीयतापछिको कर प्रणालीमा स्पष्टता, उद्योग व्यवसाय विकासको बाधकका रूपमा देखा परेको कालोबजारी ऐनजस्ता अव्यावहारिक ऐन कानुनहरूमा स्पष्टता, आर्थिक विकासमा साझा प्रतिबद्धता नै हो ।’
मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाप्रति दलहरूलाई सचेत गराउने, जनतासँग विकासका मुद्दामा दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गराउन ध्यानाकर्षण गराउने र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिन खोजेको उनले बताइन् । कार्यक्रममा उपस्थित नेताहरूले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । 
एमाले अध्यक्ष ओलीले विकासमा निकै पछाडि परेकाले निकै अघि बढ्नलाई घोषणापत्रमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता महतले सबै दलका घोषणापत्र निकै महत्त्वाकांक्षी र पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘हामी विकासमा निकै ढिलो भइसकेका छौं । यथास्थितिमा बस्न घोषणापत्र तथा नीतिहरू किन चाहिए ?’ ओलीले भने, ‘७० वर्षमा नभएको काम ७ वर्षमा पनि पूरा भएका उदाहरण छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्यका उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरणका विषयमा सबै लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छन् । लक्ष्य तथा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी नै हुने हो ।’ घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएका लक्ष्य भेट्टाउन द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए । सार्वजनिक निजी र सहकारीकै अवधारणामा अघि बढ्ने उनले दोहोर्‍याए । ‘दोहोरो करको विषयमा चिन्ता नगर्नुस्,’ उनले भने, ‘चुनावपछि तपाईहरूसँग सरसल्लाह गरेर मिलेर काम गर्ने हो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले दलहरूले घोषणा गरेका कार्यक्रम हालको वातावरणमा पूरा गर्न नसकिने बताए । ‘भाषण गर्न जति सजिलो छ, प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि योग्यतामा आधारित कर्मचारी संयन्त्र, स्थायी सरकार र सबै निकायको केन्द्रीय प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र हुनुपर्छ ।’ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी भएको र राजनीति अस्थिर भएकाले घोषणा भएका कार्यक्रम पूरा गर्न गाह्रो हुने उनको दाबी छ । ‘आर्थिक एजेन्डाको सट्टा राजनीतिले प्राथमिकता पाउने गरेको छ,’ महतले भने, ‘सन् १९९० मा भएका नीतिहरूमा रहेर हामीले आर्थिक गतिविधि गरिरहेका छौं । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
उप–प्रधानमन्त्री महराले मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वका लागि निर्वाचनमा होमिएको बताउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकल्प नहुने बताए । हाल निजी क्षेत्रद्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएको महराले बताए । ‘तर, हामी निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘वाम गठबन्धनले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वाकांक्षी हैनन् । पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जलस्रोत, पर्यटन, कृषिको आधुनिकीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्रका लागि बाधक रहेका ऐन कानुन संशोधन गर्नेछौं,’ उनले भने । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले घोषणापत्रका विषयहरू कल्पनामा मात्रै सीमित हुने भन्दै शंका व्यक्त गरे । ‘यहाँहरूले घोषणापत्रमार्फत कोर्नुभएका विकासका परिकल्पनाहरू निकै धेरै आकर्षित छन् । आधुनिक कृषिदेखि उद्योग कलकारखाना विस्तारसम्म, बुलेट ट्रेनदेखि हजारौं मेगावाट विद्युत्, द्रुतमार्गदेखि सुरुङ मार्गसम्म, स्मार्टसिटीदेखि हिमालयका फेदसम्म यातायात सञ्जाल विस्तारसम्म, प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरीदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसम्मका योजनाहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘आमजनताको दैनिक जीवन बर्सेनि कष्टकर हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा दलका घोषणापत्रमार्फत आएका यी योजनाहरूले आमनेपाली जनतामा सुखद भविष्यको अनुभूति गराएको छ । साथै राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध भएन कतै यी कोरा कल्पना मात्र त हुँदैनन् भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै व्याप्त छ ।’ यी योजनाहरूलाई मूर्तरूप दिन पूर्ण इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले यहाँहरूबाट त्यहीअनुसारको त्याग र इच्छाशक्तिको अपेक्षा गरेको छ । वातावरण भयो भने काम गर्ने निजी क्षेत्र त तपाईहरूको साथमै छ,’ उनले भने ।

‘बूढीगण्डकीको निर्णय उल्टयाइन्छ’
काठमाडौं (कास)– बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय अब बन्ने सरकारले उल्टयाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।
गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई संसदीय समितिको निर्देशनमा टेक्दै आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको थियो । चुनाव गराउने सरकारले शान्ति सुरक्षाको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई उल्टयाउने एमाले अध्यक्ष ओलीले बताएका हुन् । 
‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कि दिनै हुन्नथ्यो । दिएपछि खारेजको निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा उनले भने, ‘एक महिना समय बाँकी रहेको चुनावी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलन, निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरिरहेको छ । यो अनधिकृत काम हो । आगामी सरकारले यसलाई करेक्सन गर्नेछ ।’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा कंग्रेस नेता रामशरण महतले बिनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई दिएकाले खारेज भएको बताए । ‘प्रतिस्पर्धाको आधारमा जुनसुकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ । म त्यसैको पक्षमा हुन्छु,’ उनले भने, ‘बूढीगण्डकी बद्नाम चाइनिज कम्पनीलाई दिइएको थियो । खारेज भयो । ठीकै भो ।’ १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवा ग्रुपलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसबारे प्रमुख दल विभाजित देखिएका हुन् । बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाका अनुसार संसदीय समितिको निर्देशनको आधारमा गेजुवा ग्रुपसँगको सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको हो । गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रसन एन्ड फाइनान्स (ईपीसी एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषदले गरेको हो । 
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलेको मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई सघाउँदै अनुमोदन पनि गरेको थियो । हाल देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।