सबै कमोडिटी एक्सचेन्ज नयाँ प्रक्रियाबाट

‘बोर्डले तयार पारेको वस्तु बजारसम्बन्धी नियमावली पनि पुराना कम्पनीका बारेमा मौन छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वस्तु बजारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका आधारमा नियमावली बनाइने भएकाले उक्त विषय समावेश नभएको हो ।’ ऐन तथा नियमावलीमा सबै कम्पनीका लागि आवश्यक मापदण्ड र दर्ता प्रक्रिया समान रहेकाले नयाँ 
पुराना भनेर विभेद नहुने बोर्डले जनाएको छ ।
विगतमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा हुँदै आएका थिए । त्यसरकी कम्पनी सञ्चालनमा आएको ११ वर्षपछि गत भदौ ११ मा कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । त्यसपछि ऐनको प्रावधानअनुसार बोर्डले नियमावली तर्जुमा गरेको छ ।
उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि बोर्डले मंगलबार अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । मंगलबार बिहान बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिले उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालनमा रहेका पुराना एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले दर्ता प्रक्रियामा आफूहरूलाई केही सुविधा दिन बोर्डसमक्ष आग्रह गरेका थिए । ऐनमा नभएको विषय राख्न नमिल्ने भन्दै बोर्डले नियमावलीमा समावेश नगरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । पाँच वर्षपछि पनि कम्पनी बिक्री गर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवैले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
यसैगरी नियमावलीमा कमोडिटी ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने ऐनमै तोकिएको छ । जसमध्ये कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । कम्पनीको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीलगायतको योग्यतासम्बन्धी विषय नियमावलीमा पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्था ऐनमा भए पनि झनै प्रस्टयाउन नियमावलीमा समेटिएको बोर्डले जनाएको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार हुनबाट रोक्ने जनाइएको छ । तर, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई भने चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्ने छुट छ । ‘विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
वस्तु बजारसम्बन्धी नियमनको पूर्ण अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । बजार नियमनका लागि नियामक निकायलाई सशक्तीकरण गर्न हदैसम्मको अधिकार बोर्डले पाएको छ । बोर्डले अनुमति प्राप्त संस्थालाई विभिन्न अवस्थामा भएको नोक्सान भराई ५० लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । कम्पनीहरूले कानुनविपरीत काम गरेमा कसुर र सजायको हकमा पाँच वर्षसम्मको कैद, बिगो भराउने र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
औपचारिक रूपमा करिब ११ वर्षअघिदेखि नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । २०६३ मंसिर २८ गते कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको थियो । त्यसपछि थप ८ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए । कानुनको अभावमा त्यतिबेला कमोडिटी बजारको नियमन तथा अनुगमन हुन सकेन । बजारमा विकृति बढेपछि अघिकांश कम्पनीहरू बन्द भए । हाल २/३ वटा कम्पनी मात्र सञ्चालनमा छन् ।