भारतको रोजगारी व्यवस्थित होस् : मतदाता

राति फोनमा कुरा गरेर छुट्टिएको दोस्रो दिन बिहानै मृत्युको खबर सुनेपछि उनकी श्रीमती सीता जेनतेन शव बुझ्न चेन्नई पुगिन्। त्यतिबेला साहुले किरियाखर्चबापत ५० हजार र बालबालिकाको पढाइका लागि मासिक २ हजार खर्च दिने लिखित सहमति भएको थियो। तर, हालसम्म एकपटक पनि खातामा रकम नआएको उनले बताइन्। अनिलको मृत्यु हुँदा जेठो छोराको उमेर ६ वर्ष थियो भने कान्छो छोरा गर्भमै थिए। अहिले बालबालिकाको पालनपोषण र पढाइखर्च जुटाउन परिवारलाई निकै समस्या भएको छ।

परासनकै पुष्पा कुँवरका श्रीमान् नन्दसिंह कुँवर रोजगारीको खोजीमा भारत पसेको अढाइ दशकभन्दा बढी भयो। दिल्ली जान्छु भनी हिँडेका नन्द घरबाट गएदेखि सम्पर्कमा आएनन्। उनी जिउँदै छन् वा मृत्यु भइसक्यो भन्नेबारे केही थाहा नपाइएको पुष्पाले बताइन्।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने पुनर्वास नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू भएको देख्न र सुन्न पाइन्छ। प्रायजसो घरैपिच्छेका युवक र वृद्धहरूसमेत रोजगारीका लागि भारत वा तेस्रो मुलुक पसेका छन्। परासनमा त अझ एकै घरका २/३ जनासम्म पनि भारत पसेका छन्। तर, भारतको रोजगारी व्यवस्थित नहुँदा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका परिवारहरू निकै बिचल्लीमा परेका छन्। नेपाली कामदारहरूलाई बिमाबिना नै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने भएकाले मृतकका परिवारले कुनै पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ।

यसपटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रका अधिकांशको चुनावी मुद्दा पनि भारतको रोजगारी व्यवस्थित गरिनुपर्ने नै रहेको छ। हरेक घरबाट एक/दुईजना सदस्य कामका लागि भारत भएकाले यहाँको बासिन्दा उम्मेदवारसमक्ष यही माग राखिरहेका छन्। ‘हाम्रो आम्दानी भनेकै भारतको रोजगारी हो,’ परासनकी स्थानीय रत्नादेवी छेत्रीले भनिन्, ‘त्यही भएर भारतको रोजगारी व्यवस्थित गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो।’

कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका, घर फर्किंदा र काममा जाँदा लुटिएका व्यक्ति र तिनका आफन्तलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पनि भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार परासनमा मात्रै काम खोज्दै भारत पसेका ६/७ जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। यसैगरी ३/४ जनाको भारतमै मृत्यु भइसकेको छ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई खोज्न र रोजगारदाताले बिमा गाएर मात्रै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सकभर सीमामा लगत संकलन गरेर सरकारले नै बिमा गरिदिनेलगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। भारतको उत्तराखण्ड र हिमाञ्चलका विकट क्षेत्रमा सडक निर्माण र ट्रयाक खोल्नेलगायतका जोखिमपूर्ण काममा अधिकांश नेपालीहरू नै हुन्छन्।

कैलाली र कञ्चनपुरसँगै सुदूर तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका अधिकांशको रोजगारीको पहिलो गन्तव्य भारत नै हुने गर्छ। केही वर्षयता थारू समुदायका युवाहरूसमेत रोजगारीका लागि भारत पस्न थालेका छन्। त्यही भएर भारतको रोजगारी व्यवस्थापन यहाँका मतदाताको चुनावी मुद्दा बनेको हो।