कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीबासीले नि:शुल्क चामल लिएनन्

-डोल्पामा वितरण नै भएन -४ जिल्लामा २ सय १५ क्विन्टल -२० किलो चामल लिन दुई/तीन दिन हिंड्नुपर्ने -वितरण प्रभावकारी भएन : संस्थान
राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले गत वर्षदेखि कर्णालीका ५ जिल्लामा ‘जन्म मृत्यु नि:शुल्क चामल वितरण’ नामको कार्यक्रम घोषण गरे पनि कर्णालीबासी यसमा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिएका छन् ।

कर्णालीबासीले नि:शुल्क चामल लिएनन्

कार्यक्रमअन्तर्गत जन्म र मृत्यु हुँदा सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति २० किलो चामल दिने खाद्य संस्थानले योजना बनाएको थियो । खाद्य संकटलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न नि:शुल्क चामल वितरणको घोषण भए पनि एक वर्षमा करिब १० लाख ६१ हजार रुपैयाँको २ सय १५.६ क्विन्टल वितरण भएको छ । सरकारले नि:शुल्क चामल वितरण योजना सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित गर्दा अन्य क्षेत्रका स्थानीयले अनिच्छा देखाएका हुन् । ‘सरकारले नि:शुल्क दिने योजना बनाए पनि गाउँस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । गाउँबाट केन्द्रमा आइपुग्न २ देखि ३ दिन लाग्छ,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा कर्णालीबासीले इच्छा देखाएनन् ।’ संस्थानका अनुसार जन्म हुँदा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित हुने कागजात र मृत्यु हुँदा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको फोटोकपी र नाता प्रमाणित हुने प्रमाणपत्र भए नि:शुल्क २० किलो चामल वितरण गरिन्छ ।

संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार एक वर्षको अवधिमा मुगुमा ६४ क्विन्टल ४ किलो चामल वितरण भएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार मुगुमा ५५ हजार २ सय ८६ जना बसोबास गर्छन् । मुगुमा वार्षिक १५ हजार ८ सय क्विन्टल खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, वार्षिक माग १ लाख १४ हजार ७ सय क्विन्टल रहेको सापकोटाले बताए । संस्थानका अनुसार कालिकोटमा ८३ क्विन्टल ४० किलो चामल वितरण भएको छ । कालिकोटमा १ लाख ३६ हजार ९ सय ४८ जनसंख्या छ । वार्षिक २ लाख ८९ हजार ८ सय ५० क्विन्टल खाद्यान्नको माग छ । यहाँ उत्पादन भने १ लाख २६ हजार २ सय ३० क्विन्टल मात्र हुने गरेको छ ।

जुम्लामा २० क्विन्टल २० किलो वितरण भएको छ । हुम्लामा ४७ क्विन्टल ७० किलो वितरण भएको छ । यस कार्यक्रमअनुसार डोल्पामा चामल वितरण भएन । डोल्पामा ३६ हजार ७० जना बसोबास गर्ने तथ्यांक छ । कार्यक्रमअन्तर्गत संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा थप ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीयस्तरसम्म पुग्न नसक्दा वितरण कार्याक्रम सुस्त देखिएको छ । सापकोटाका अनुसार चामल लिन आउने सर्वसाधारणलाई दुई दिनको ५ सय रुपैयाँको दरले ज्याला पनि दिइन्छ । ज्यालामार्फत ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ । जिल्लाबासीले भने चामल लिने इच्छा देखाएका छैनन् । सबै क्षेत्रमा डिपो नहुँदा पनि समस्या भएको संस्थानको दाबी छ । सापकोटाका अनुसार हुम्लामा ३, मुगुमा ३, डोल्पामा ४, जुम्लामा २ र कालिकोटमा दुईवटा डिपो छन् । ती डिपोबाट नि:शुल्क चामल वितरण भएको छैन । सदरमुकामबाटै मात्रै वितरण भइरहेको छ । प्रचारप्रसारको कमीले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७४ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?