दुर्गमका खाद्य डिपो हटाइने

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुकुन्द पौडयालका अनुसार डिपो हटाउने वा सोही जिल्लामा अन्यत्र सार्नेबारे थप अध्ययन भइरहेको छ । ‘अध्ययनका क्रममा करिब २० वर्षअघि यातायात नपुगेका क्षेत्रमा डिपोहरू थिए । अहिले पनि ती स्थानमा डिपो यथावत् नै छन्,’ संस्थानको ४३ औं वार्षिकोत्सवमा पौडयालले भने, ‘सडक (यातायात) पुगेको क्षेत्रमा डिपो राखेर खाद्य बिक्री गर्नुको औचित्य छैन ।’

हाल सञ्चालनमा आएका डिपोहरू पुनर्गठन हुन जरुरी रहेको उनले बताए । खाद्यको माग नभएपछि कर्मचारीहरूले घाम तापेर दिन काटिरहेको उनले बताए । ‘जुन क्षेत्रमा माग छैन, त्यस्ता ठाउँका डिपो खारेज गरेर आवश्यक क्षेत्रमा स्थापना गर्छौं,’ उनले भने । संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार गाउँमा ५९ वटा डिपो छन् । ती डिपोहरू जाजरकोट, बैतडी, दाचुर्ला, बाझाङ, आछाम, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डेल्पालगायत क्षेत्रमा छन् ।

सदरमुकाममा २६ वटा र ८ वटा अञ्चल (झापा, मोरङ, सिरहा, पोखरा, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौं) मा छन् । चार–पाँच जिल्लामा माग नभएकाले डिपो सार्ने तयारी भएको उनले बताए । ‘सके त्यही जिल्लामा नभए अन्य क्षेत्रमा सार्छौं,’ उनले भने । यसअघि संस्थानले दुगर्मका थप ७ स्थानमा गोदाम राख्ने तयारी गरेको थियो ।

गोदाम अभावकै कारण ढुवानी प्रभावकारी हुन नसकेको हुम्लाको सर्केगाड र श्रीनगर, डोल्पाको सर्मी, लुकु र काइगाउँमा गोदाम स्थापना गर्ने तयारी थियो । जानकारहरूका अनुसार गाउँबाट हुम्ला डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम आइपुग्न ५ देखि ७ दिनसम्म लाग्छ । दुगर्म गाविसहरूमा गोदाम निर्माण भए सर्वसाधारणलाई राहत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । थप ७ स्थानमा गोदाम राख्ने योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा गोदाम नहुँदा मौज्दात गर्न सकेका छैनांै । वर्षा सिजनमा थप समस्या हुने गरेको छ ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार संस्थानसँग १० लाख क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । गत आर्थिक वर्षमा दुर्गमका २३ जिल्लामा १ लाख ९५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको थियो । ती क्षेत्रमा माग दोब्बर रहेको संस्थानले जनाएको छ । आवश्यक स्थानमा डिपो नहँुदा ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमिन ४ लाख ४ हजार ५ सय ११ हेक्टर छ । जसमध्ये १ लाख २३ हजार ८ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट भएपछि खाद्यान्न उत्पादन पनि कम हुन्छ । सिँचाइ सुविधा, मल बीउबीजनको पनि उत्तिकै समस्या छ । पूर्वाधार विकास नहुँदा कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्नलाई बजारीकरण गर्न पनि समस्या हुन्छ । कर्णालीमा मुख्यत: फापर, सिमी, आलु, कागुनो, उवा, कोदो, जौ, भटमासलगायत खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । स्थानीय उत्पादनको पनि मूल्य तय गर्नुपर्ने सहसचिव पौडयालले बताए । कार्यक्रममा आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले संस्थान समय अनुकूल परिमार्जन हुनपर्ने बताए । बजारमा मूल्य स्थिर राखेर कृषकलाई न्याय दिलाउन संस्थानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बजार माफियातन्त्रबाट ग्रस्त छ । कार्टेलिङको मारमा परेका उपभोक्तालाई जोगाउन संस्थानले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आपूर्ति सचिव अनीलकुमार ठाकुरले कर्मचारीहरू पादर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सुविधा दिन तयार रहेको उनले बताए । ‘सुविधा दिन तयार छौं तर कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादार हुनुपर्छ,’ उनले भने । सहसचिव पौडयालले राजनीतिक कारण संस्थानहरू धराशायी बन्दै गएको बताए । कर्मचारीहरू राजनीतिक कम र पेसागत मर्यादा बढी हुनुपर्ने उनले बताए । संस्थान धान किन्ने र बेच्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने उनले बताए । ‘धान किन्ने र बेच्ने, विदेशीले दिए लिने र वितरण गर्ने काममा मात्र सीमित भएर हुँदैन,’ सहसचिव पौडयालले भने, ‘हावा तालमा भयो भने नेसनल ट्रेडिङजस्तै हबिगत हुन्छ ।’

संस्थान प्रमुख एवम् आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । संस्थानले प्रमुख जिल्लाका अधिकारीसतिहको टोलीले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार नै धान खरिद गर्दै आएको बताए । ‘खाद्यान्न खरिद गर्दा मूल्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै निर्धारण गर्छ,’ उनलले भने, ‘निर्धारित मूल्यअनुसार खरिद गरेर दुर्गममा पठाएका छौं ।’ त्यसक्रमममा कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण संस्थान नाजुक बन्दै गएको बताएका थिए । संस्थानसँग पर्याप्त सम्पत्ति भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेकामा उनीहरूको गुनासो थियो ।