उखु किसान फकाउँदै उम्मेदवार

मतदाताले पनि आफ्ना उम्मेदवारसित बाटो, बिजुलीको माग प्राय: गर्दैनन् । उनीहरूले बाटो बिजुलीभन्दा पनि उखु खेतीको व्यवस्थित मूल्य र यसका लागि आवश्यक मल, बीउको बन्दोबस्त गरीदिनेलाई भोट दिने बताउँछन् । यस क्षेत्रका ७० प्रतिशतभन्दा बढी किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत उखु हो । हरेक चुनावमा यहाँका उम्मेदवारले उखु खेतीमा राजनीति गरेर भोट मागे पनि हालसम्म किसानको समस्या भने हटेको छैन । सरकारले उखु खेतीलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गरे पनि समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा बर्सेनि एउटै समस्या बल्झिरहेको छ ।
घरदैलो र कोणसभामा व्यस्त प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका देवकरण जैसवालले आफूले जितेपछि राष्ट्रिय बाली घोषणा भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणका लागि आफूलाई भोट दिन आहवान गर्दै हिँडेका छन् । अर्का उम्मेदवार हृदयेश त्रिपाठीले समेत शुक्रबार बेलासपुरमा भाषण गर्दै मञ्चबाट आफ्नो पहिलो प्राथमिकता उखु र किसानको समस्यालाई पहिचान गरेर बृहत् योजना ल्याउने बताए । साना दलका उम्मेदवारले ठूला दलले केही नगरेको भन्दै सरकारले नभई किसान आफैंले मूल्य तोक्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिँदै भोट मागेका छन् ।
नेताहरूको भाषण र प्रतिबद्धता बारम्बार सुन्दै आएका गुठीसूर्यपुराका रमेश मिश्रलाई भने उम्मेदवारको प्रतिबद्धता चित्त बुझेको छैन । ‘हरेक चुनावमा यही नारा हो, सबैको हालसम्म चित्तबुझदो प्रयास गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘चुनावको मुखमा मूल्य तोक्न नसकेर सस्तोमा उखु बेचिरहेका छौं ।’ यहाँका किसानले हालको समयमा नै मूल्य निर्धारण नभएपछि बारीमा नै उखु सुक्ने डरले सस्तोमा बेचिरहेका छन् । उखु खेतीको मूल्य निर्धारणमा नेता उद्योगीसँग मिल्ने आरोप लगाउँदै किसानको पक्षमा वकालत गर्ने उम्मेदवारले जित्नुपर्ने मतदाता बताउँछन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन ०५९ सालमा ४२ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । गत वर्षसम्ममा त्यो घटदै गएर २० लाख क्विन्टलमा झरेको छ । गत वर्ष जिल्लामा साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भए पनि यस वर्ष जम्मा ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको उखु उत्पादक किसान समिति नवलपरासीले जनाएको छ ।
सिजनमा ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङका लागि आवश्यक भए पनि उखु खेतीबाट किसान बर्सेनि विस्थापित हुन थालेपछि आवश्यकताभन्दा आधा मात्र उखु उत्पादन हुने थालेको छ ।