कृषि उत्पादनमा रूपन्देही आत्मनिर्भर

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देही धान, गहुँ र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । व्यावसायिक किसान बढ्दै र उन्नत प्रविधि, बीउ तथा उचित मलको प्रयोगले बर्सेनि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।

जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि र जग्गाको खण्डीकरणका बाबजुद किसानले धान, गहुँ र तरकारी बाहिरी जिल्लामा समेत पठाउने गरेका छन् । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार रूपन्देहीमा उत्पादित धानमध्ये ५० प्रतिशत बाहिरी जिल्लामा जाने गरेको छ । गहुँ २० प्रतिशत र हरियो तरकारी २५ प्रतिशत बाहिरी जिल्लामा पुग्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न पहाडी जिल्लामा बढी जाने गरेको छ । 

रूपन्देही धान उत्पादनमा देशकै दोस्रो स्थानमा र गहुँ उत्पादनमा पहिलो जिल्ला हो । जिल्लामा गत वर्ष साढे ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो । यसबाट करिब ३ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि विकासको तथ्यांक छ । पानी र मलको अभावले धान उत्पादन घट्दै गएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लामा कम पानी र रूखो जमिनमा पनि फल्ने जातका धानका बीउ रोप्ने लहर चलेको छ । सिँचाइ सुविधा बढाउन सके उत्पादन बढ्ने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख भोजराज सापकोटा बताउँछन् । 
रूपन्देहीको २९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रमा ४० हजार किसान गहुँ खेती गरेका छन् । यसबाट यो वर्ष मात्रै ८३ हजार ३ सय ४९ टन गहुँ उत्पादन भएको छ । गहुँका लागि अनुकूल मौसम र समयमा मलखाद उपलब्ध हँुदा यो वर्ष प्रतिहेक्टर २ दशमलव ८४ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको बाली विकास अधिकृत विनोद ज्ञवालीले बताए । यो वर्ष २९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ लगाइएको थियो । यहाँका किसानले विजय, आदित्य, गौतम, भृकुटी, एनएल १०७३, एनएल २९७ लगायतका गहुँका बीउ छर्ने गरेका छन् । यो बीउ नमुनाका लागि देशभर निर्यात हुने गरेको छ । यहाँ रहेको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रले अहिलेसम्म ३७ वटा गहुँका बीउ अनुसन्धानबाट खेती गर्नका कृषकहरूलाई सिफारिस गरेको छ । यहाँका किसानले यिनै बीउको प्रयोग गरेका छन् । जिल्लाको सबै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा बढाउने र उन्नत बीउ मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने गहुँुमा यसको एकतिहाइ उत्पादन बढाउन सकिने बाली विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताए । 
गाउँगाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेपछि रूपन्देही आलुबाहेक सबै खाले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यहाँको करिब २५ प्रतिशत हरियो तरकारी भैरहवा तथा बुटवलको थोक बजार केन्द्र हुँदै बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ । यहाँको करिब ४ हजार ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ । यसबाट वार्षिक ८५ हजार ७ सय ५५ टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको रूपन्देही कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । बाह्रैमासे तरकारी खेती हुने मझगावा, सुर्यपुरा, मानपकडी, धमौली, भगवानपुर, खुदावगर, देवदहलगायतका साविकका १५ गाविस तरकारी खेतीका लागि पकेटको रूपमा अगाडि आएका छन् । चार वर्षयता युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानको समेत व्यवस्था गरेपछि तरकारी उत्पादन र युवा किसानको सहभागितासमेत कृषि कार्यालयले जनाएको छ । 
रूपन्देही दलहन र तेलहनबाली उत्पादनमा भने निकै पछाडि छ । यी बालीहरूको व्यावसायिक खेती नहुँदा खपतको करिब ६० देखि ८० प्रतिशत दाल र तेल आयात गर्नुपरेको छ । जिल्लामा तेलहन र दलहनको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर एक टनभन्दा कम रहेको कृषिको तथ्यांकमा छ । दलहन बाली सात हजार चार सय ३७ हेक्टरमा छ । उत्पादकत्व भने ० दशमलव ८७ टन प्रतिहेक्टर मात्रै छ । यसले गर्दा ७ वर्षअघिसम्म दाल विदेश पठाउने रूपन्देहीले अहिले खपतको ६० प्रतिशत आपूर्ति गर्दै आएको छ । जिल्लामा करिब दुई हजार पाँच सय हेक्टरमा मात्रै मकै खेती हुने गरेको छ । मकै खेती प्रतिहेक्टर चार टन उत्पादन हुने गरेको छ । दलहन, तेलहन र मकै खेतीको उत्पादन बढाउन अनुदानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । तथ्यांकअनुसार जिल्लाको सात हजार एक सय ३७ हेक्टरमा तेलहन खेती गरिएको छ । उत्पादकत्व भने निकै कम अर्थात् ०.८६ टन प्रतिहेक्टर छ ।
रूपन्देहीले गत आर्थिक वर्षमा कुल ७३ हजार दुई सय २५ टन खाद्यान्न निर्यात गरेको थियो । खाद्यान्न उत्पादनमा अब्बल बन्दै गए पनि जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर र जग्गा खण्डीकरण उच्च रहेकाले हालको अनुपातमा उत्पादनले १२ वर्ष मात्रै थेग्न सक्ने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । यसका लागि जग्गाको विभाजन गरी खेतीयोग्य जग्गा अन्य प्रयोजनमा नदिने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्ने प्रमुख सापकोटाले बताए । सिँचाइका कारण पनि लक्ष्यअनुसारको मल र बीउको प्रयोगअनुसारको उत्पादन भएको छैन । यसैले सिँचाई सुविधासमेत बढाउनु पर्ने उनले बताए । 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक कर्जा लिने बढे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष शैक्षिक कर्जा करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेसँगै शैक्षिक कर्जा पनि विस्तार भएको एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बताए । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि सम्पत्ति मात्र देखाए पुग्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्षदेखि बैंक ऋण नै देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण शैक्षिक कर्जा विस्तार भएको देखिएको हो ।’ विदेशमा अध्ययन गर्नबाहेक स्वदेशका लागि शैक्षिक कर्जाको माग निकै न्यून रहेको रिसालको अनुभव छ । ‘नेपालमा चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस/एमडी) अध्ययनका लागि केही ऋण लिएको देखिन्छ,’ रिसालले भने, ‘यद्यपि त्यस्तो संख्या निकै कम छ ।’
यो प्रवृत्तिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको बैंकर बताउँछन् । चालु आवको प्रथम त्रैमासमै शैक्षिक कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ । अस्ट्रेलियन सरकारको आधिकारिक वेबसाइटको तथ्यांकअनुसार २०१६ को जुलाई १ देखि २०१७ को जुन ३० सम्ममा १० हजार ८ सय ८१ नेपाली विद्यार्थीले भिसा पाएको देखिन्छ । सन् २०१२/१३ मा १ हजार ८ सय २०, २०१३/१४ मा ४ हजार ९ सय ५६, २०१४/१५ मा ३ हजार ८ सय ३, २०१५/१६ मा ५ हजार ६ सय ४४ ले अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्ने भिसा पाएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष अस्ट्ेरलियामा जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यो वर्ष पनि सुरुआतको तीन महिनामा ३ हजार ३ सय ६२ जना विद्यार्थीले भिसा पाइसकेका छन् । यसका आधारमा यस वर्ष पनि १३ हजारभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जाने निश्चितजस्तै भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । नेपालीहरू सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गए । त्यसपछि अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ पढ्न जानेको संख्या न्यूनहँुदै गयो । सन् २०१२/१३बाट फेरि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका संख्या बढ्न थालेको जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा नपाइने भएकाले स्वदेशमा अध्ययनका लागि यस्तो ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम रहेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘सरकारले समयसमयमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा लिन पाउने अवस्था अझै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा विद्यार्थीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो । उक्त व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकहरू उत्साहित पनि भए । तर, नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममासरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताका आधारमा युवालाई ऋण प्रदान गर्ने नीति ल्याइयो । कार्यक्रम घोषणा गर्दा बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त नीति ल्याएको बताइएको थियो ।
‘बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ,’ ०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित छ । कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण शैक्षिक
कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्