बिमा कम्पनीका सीईओको तलब भत्तामा कडाइ

समितिले पुस १ देखि लागू गरेको ‘बिमकको कार्यकारी प्रमुखको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गनिर्देशन ०७४’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । 

खासगरी नयाँ बिमा कम्पनीहरूले उच्च सुविधा दिएर पुराना बिमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्मचारी तान्न थालेका छन् । यही समयमा समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बिमा क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले क्षमतामा आधारमा तलब तथा सुविधा निर्धारण हुने व्यवस्था ल्याइएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ‘यसअघिको तलबसम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा वैधानिक आधार देखिएन,’ उनले भने, ‘यसकारण ‘इन्सेटिभ बेस्ड’ तलब निर्धारण व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ नेपालको केन्द्रीय बैंकलगायत अन्य राष्ट्रहरूमा पनि ‘इन्सेन्टिभ बेस्ड’ मा तलब निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको उनले जनाए । ‘हाम्रो उद्देश्य बिमा क्षेत्रमा क्षमतावान श्रमशक्ति भित्र्याउनु हो,’ चापागाईले भने ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले सीईओलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा दिँदा कुल कर्मचारी खर्च र कुल सम्पत्ति गरी दुइटा मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार अब बिमा कम्पनीका सीईओले विगत ३ वर्षको कुल कर्मचारी खर्चको औसत ६ प्रतिशतसम्म मात्र तलब तथा सुविधा लिन सक्नेछन् । अथवा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कुल सम्पत्तिको क्रमश ०.१ प्रतिशत र ०.५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ ।
पुराना कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने भए पनि नयाँ कम्पनीको हकमा समितिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कम्पनीले एक कार्यकालका लागि सीईओलाई बिमा क्षेत्रमा प्रचलित औसत तलब (इन्डस्ट्री एभरेज) को १ सय ५० प्रतिशतसम्म तलब भत्ता दिन सक्नेछन् । तर, दोस्रो कार्यकालका लागि यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ‘बिमकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक नियुक्त गरेको सीईओलाई पहिलो करार अवधिका लागि सञ्चालक समितिले विशेष कारण जनाई ‘इन्डस्ट्री एभरेज’ को बढीमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता कामय गर्न सक्नेछन्,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसअघि कम्पनीमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीको तलबभन्दा १५ गुणासम्म र साधारणसभाले पारित भएपछि २५ गुणासम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो । 
हाल निर्जीवन बिमा क्षेत्रका सीईओले मासिक औसत २ लाख ९० हजार र जीवन बिमा कम्पनीका सीईओले औसत ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ तलब खाँदै आएका छन् । समग्रमा बिमा कम्पनीका सीईओले मासिक न्यूनतम साढे १ लाखदेखि अधिकतम साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म तलब खाँदै आएका छन् । हाल नेपालमा १९ वटा जीवन बिमा र १७ वटा निर्जीवन बिमा सञ्चालनमा छन् । 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले सीईओलाई निश्चित वार्षिक तलबभत्ताका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुविधा पनि दिन पाउनेछन् । कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुविधा दिँदा कर्मचारी बोनसबापतको सुविधा बोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमासम्म, बोनस ऐन, श्रम ऐन वा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उपलब्ध गराइने अन्य सुविधा र खुद नाफा वा ‘अन्डरराइटिङ’ नाफामा आधारित प्रोत्साहन सुविधा पनि दिन पाइने व्यवस्था छ । तर, यस्तो कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा वार्षिक निश्चित तलब तथा भत्ताको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्रै दिनुपर्ने मार्गनिर्देशनमा छ ।
मार्गनिर्देशनले सीईओले वार्षिक तलबभत्ताका साथै अन्य सुविधा पाउने बाटो खुला गरेको छ । जसमा सीईओको सावधिक जीबन बिमा, दुर्घटना बिमा र सीईओ र उसको एकाघर परिवारको स्वास्थ्य बिमालगायत विविध सुविधा पाउँछन् । 
हाल खाइपाई आएको सीईओको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै सरकारले नियुक्त गर्ने निकायको हकमा पनि लागू नहुने समितिले स्पष्ट पारेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कम्पनीहरूले पनि यो मार्गदर्शनका आधारमा सीईओलाई तलबभत्ता दिन बाध्य हुनुपर्ने छैन । विदेशी बिमा कम्पनीका नेपालस्थित शाखाका सीईओको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने समितिले जनाएको छ ।