विपन्न वर्गमा एक खर्ब लगानी

यसकारण पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा बैंक लगानी बढदै गएको बैंकरहरू बताउँछन् । गत असारसम्म विपन्न वर्गमा लगानी बैंकहरूको लगानी ९३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेकामा असोजसम्म बढेर १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा यस्तो लगानी करिब ८ प्रतिशतले बढेको छ । 

असोजसम्मको विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानीमध्ये १.७४ प्रतिशत बैंकहरूले सिधै (प्रत्यक्ष रूपमा) र ४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अप्रत्यक्ष लगानी भनेको बैंकहरूले लघुवित्त संस्था, सहकारी र अन्य संघसंस्थामार्फत गरेको लगानी हो । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा यस्तो उल्लेख छ । 

सोही अवधिमा युवा स्वरोजगार कोषअन्तर्गतको ०.२० प्रतिशत लगानीसमेत विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विकास बैंकले कुल लगानीको न्यूनतम ४.५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ । उल्लिखित तथ्यांकमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा गरेको लगानी समावेश छैन ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपाङ व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । करिब दुई दशक अघि देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लगानीको निश्चत प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दै केही वर्षअघिदेखि वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम ५, विकास बैंकले ४.५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको ५ प्रतिशतमध्ये न्यूनतम २ प्रतिशत सिधै (प्रत्यक्ष) विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । उक्त नीतिका सम्बन्धमा बैंकहरूबाट तीव्र विरोध भएको र उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था हटाएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गअन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको जनाइए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुने खानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ । ‘विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ,’ एक पूर्वबैंकरले भने । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण अधिकांश वास्तविक विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेको ती अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य/व्यक्तिलाई सामूहिक/व्यक्तिगत जमानतमा प्रदान गरेको बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्य/व्यक्तिको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।