किसानलाई ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ 

त्यसका लागि सहकारीमार्फत कारोबार गर्नुपर्छ । पहिलो चरणको अनुदान धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसीथोकबाट वितरण सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताए । उनका अनुसार उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान देशमै पहिलो र नमुना कार्यक्रम हो ।

‘यसले बाँझोमा परिणत हुँदै गएको खेतीयोग्य जमिनको उपयोग बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘कृषि कर्ममा लाग्ने युवा र अन्य किसानलाई पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ ।’ गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार वर्षमा ३ भन्दा बढी खसीबोका उत्पादन गरी जिउँदो बिक्री गर्नेलाई प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, वार्षिक १ सय लेयर्स र १० लोकल कुखुरा पालेर व्यावसायिक अण्डा उत्पादन गर्नेलाई प्रतिअण्डा २ रुपैयाँ, मासिक ५० लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थप रकम गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै कृषिमा वार्षिक ५ क्विन्टलभन्दा बढी टमाटर उत्पादन गर्नेलाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ, २ क्विन्टल लसुन, ४ क्विन्टल प्याज उत्पादन गर्नेलाई प्रतिकेजी १०, प्रतिसिजन १० क्विन्टल आलु उत्पादन गर्ने किसानले १० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । वार्षिक १ सय पोकामा च्याउ खेती गर्नेलाई प्रतिकेजी ५०, मौसम, सुन्तला, कागती र कफीका १ सय बढी बिरुवा लगाएर बचाउने किसानलाई प्रतिबोट ४० रुपैयाँका दरले वार्षिक अनुदान पाउनेछन् । ‘तर सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको कारोबार सहकारीमार्फत नै गर्नुपर्नेछ,’ सदस्य कविता विकले भनिन्, ‘सहकारीले त्यसको विवरण गाउँपालिकामा बुझाएपछि अनुदान पनि सहकारीमार्फत नै उपलब्ध हुन्छ ।’ रकमका लागि किसानले सम्बन्धित वडा कार्यालय, कृषि प्राविधिकि र सहकारीबाट उत्पादन र बिक्री गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम छ ।

गाउँपालिकाले वार्षिक १० माहुरी घार पाल्नेलाई प्रतिघार ५ हजार, कृषिजन्य वस्तुको बिउ उत्पादनका लागि आवश्यक मूल बिउमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक र मेसिन औजारमा ७० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । किसानका लागि तालिम र सिँचाइको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने जनाएको छ । जैसीथोकका सबै किसान हिमचुली कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारीमा आबद्ध छन् । ६ सय १७ घरधुरी रहेको यहाँका ५ सय २९ किसान सहकारीमा आबद्ध छन् । गाउँपालिकाको अनुदान नीति सहकारीका सबै सदस्यमा सुरु भएको अध्यक्ष विमला खनालले बताइन् । ‘सबै सदस्यलाई व्यावसायिक कृषक बनाउने उद्देश्यसहित सहकारीमा आबद्ध गराउने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीतिले किसान थप उत्साहित छन् ।’ ‘आफ्ना लागि आफैं गर्नुपर्छ’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ काम गरिरहेका सहकारी सदस्यका लागि गाउँपालिकाको सहयोगले सबै किसानमा खुसी छाएको उनले बताइन् । सहकारीमा आबद्ध किसानले खसी–बोका र कृषिजन्य वस्तु

बिक्रीबाट मासिक ७० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक गणेश श्रीपालीले बताए । ‘सबै किसान व्यावसायिक छन्,’ उनले भने, ‘खसी–बोका नपाल्ने घर गाउँमै छैनन् ।’ गाउँलेले ‘सबै घरमा पशु, नजिकको जग्गामा खेती’ अभियान नै चलाएको उनले बताए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिव खत्रीले उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि मात्र वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । कृषि र पशुपालनका नियमित कार्यक्रमका लागि १ करोड बढी रकम छुटयाइएको छ । ‘वार्षिक रूपमा पाउने अनुदान लिन पशु र बालीको बिमासहित सहकारी र गाउँपालिकाले बनाएका सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘७ वटै वडामा विस्तार गर्ने गरी योजना अघि बढाएका छौं ।’ लगातार ५ वर्ष काम गर्ने किसानका लागि गाउँपालिकाले किसान सुरक्षा कोष स्थापना पनि गरेको छ । सबै व्यावसायिक किसानको बैंकमा खाता खोलेर किसानको आम्दानीबाट १० प्रतिशत र त्यसमा १० प्रतिशत गाउँपालिका थप गरेर सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र किसानले ५ वर्षपछि त्यो रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । किसानका उत्पादन र बिक्रीको वडास्तर र गाउँपालिका स्तरमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन समिति बनाएर प्रभावकारी अनुगमन गरिने अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।