कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साउदीद्वारा ९० दिने आममाफीको घोषणा

होम कार्की

काठमाडौं — साउदी अरबले गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई बिनासजाय स्वदेश फिर्न पाउने गरी आइतबार ९० दिनको आममाफीको घोषणा गरेको छ । यो मार्च २९ गतेबाट लागू हुनेछ । साउदीका राजकुमार, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री मोहमद विन नैफले ‘उल्लंघनबिनाको देश’ अभियान सुरु गर्दै आममाफी दिएको हो । सरकारले तीन वर्षअगाडि पनि आममाफी दिएको थियो ।

त्यतिखेर ३५ हजार नेपाली स्वदेश फिर्न पाएका थिए ।

साउदी अरबका कम्पनी छाडेर गैरकानुनी हिसाबले अर्को कम्पनीमा काम गरिरहेका, कम्पनीले भिसा नलगाई राखेका, कम्पनी बन्द भई स्वदेश फिर्न नपाएका जस्ता कामदारहरूले आममाफीको कार्यक्रममा फाइदा लिन सक्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

राजकुमार नैफले घर फिर्न चाहनेलाई सहजीकरण गर्न तोकिएको निकायलाई व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको बताएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आन्तरिक मन्त्रलायका प्रवक्ता मान्सअवर अल–तुरकीले यो अभियानमा सहभागी कामदारलाई सहजीकरण गर्नका लागि १९ वटा निकायहरू तोकिएको बताए । ‘हज र उमराहका लागि आउँदा बसेकादेखि कुनै प्रकारका भिसाका आप्रवासीलाई पनि सहयोग गर्नेछौं,’ उनले भने । 

ती कामदार स्वदेश फिर्नका लागि दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गनुपर्ने जनाएको छ । साउदीको राहदानी तथा अध्यागमन विभागले सबै तयारी पूरा गरिसकेपछि मात्रै ती कामदार स्वदेश फिर्न पाउने उनले बताए । ‘जो कामदारसँग आफ्नो आवासीय अनुमति छैन, उनीहरूले तुरुन्तै नजिकको राहदानी विभागमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । साउदीका लागि कार्यवाहक राजदूत आनन्दराज शर्माले नेपालमा म्यानपावर कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार तलब, काम र सेवा–सुविधा नपाउँदा कामदारहरू भाग्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘यहाँ पीडित कामदारलाई स्वदेश उद्धार गर्न हामी प्रयासरत छौं । सम्पर्कमा आएकालाई कम्पनी नछोड्न अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने, ‘तैपनि कामदारहरू चाहेको जस्तो नदेखेपछि भागिरहेका हुन्छन् ।’

भागेका कामदारले जेल बसेर स्वदेश फिर्न निकै कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । साउदीबाट जेल बसेर हरेक दिनजसो दुई दर्जन नेपाली फर्किरहेका हुन्छन् । कार्यवाहक राजदूत शर्माले गैरकानुनी हैसियत भएका कामदारलाई सहजीकरण दूतावासले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । साउदीमा झन्डै ६ लाख नेपाली कार्यरत छन् । त्यसको १० प्रतिशत कामदार गैरकानुनी हैसियतमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?