बहसको विषय बन्दै अष्ट्रेलियाको परिवर्तित नागरिकता नीति

प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबल र अध्यागमनमन्त्री डट्टनले केही समयअघि हाल रहेको नागरिकता नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्दै नयाँ नीतिहरु सार्वजनिक गरेका थिए । जसलाई संसद्‍बाट पास गराएर कानुनका रुपमा लागू गराउन डट्टनले हिजोमात्र संसद्‍मा पेस गरेका हुन् । तर, उनले प्रस्तुत गरेको नयाँ नीति सहज र व्यवहारिक नभएको भन्दै केही सांसद्हरुबाट आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दल लेबरले अहिलेसम्म यसबारेमा आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरिसके पनि केही सांसदहरुले भने यो परिवर्तित नीति व्यवहारिक र कानुनसम्मत नभएको धारणा राखेका छन् ।
 
सरकारको यस परिवर्तित नीतिलाई तेस्रो ठुलो पार्टी ग्रिनले विपक्षमा भोट नहाल्ने प्रस्ट पारिसकेको यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् भने केही साना दलहरुले पनि अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । यदी यो नीतिलाई विपक्षी दलले समर्थन नगरेमा लिबरलले सिनेटमा रहेका अन्य साना दलहरु वा स्वतन्त्रलाई साथमा लिएर पास गराउनुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ । अहिले लिबरलले तल्लो सदनमा आफ्नो बहुमत बनाउन सकेको भए पनि सिनेटमा भने बहुमत संख्या बनाउन सकेको छैन् । ७६ सिटको सिनेटमा लिबरलको जम्मा २९ जना सांसदहरु मात्र छन् । त्यसैले यो नीति सहज रुपले पास गराउन लेबरको साथ आवश्यक हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

विपक्षी दलकी सांसद लिसा सिंहले परिवर्तिन नीतिले अष्ट्रेलियालाई अझ सुरक्षित नबनाउने दाबी गर्दै यसले सच्चा नागरिकहरुलाई अष्ट्रेलियाली नागरिकता ग्रहण गर्न अत्यन्तै कठिन बनाउने बताएकी छिन् । अहिले मुख्य रुपमा नागरिकता लिनका लागि अंग्रेजी परिक्षा पास गर्नुपर्ने नियमलाई प्राय सबैले अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । तर पनि यस नीतिको समर्थनमा रहेकाहरुले भने अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिनका लागि अंग्रेजी भाषामा निपुण हुनैपर्ने तर्क राखेका छन् ।
   
परिवर्तिन नीतीमा अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिन अंग्रेजी परीक्षा पास गर्नुपर्ने, अहिलेको भन्दा फरक नागरिकतासम्बन्धी परीक्षा पास गर्नुपर्ने, स्थायी बासिन्दाको अनुमति लिइसकेपछि १ वर्षको साटो ४ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने, नागरिकता लिन राम्रो चरित्रको हुनुपर्नेलगायत विभिन्न नियमहरुलाई राखिएको छ । १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरु र ६० वर्षभन्दा माथिका ब्यक्तिहरुलाई भने यो नियम लागू नहुने बताइएको छ ।