अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीलाई निशुल्क एयरपोर्ट सेवा

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई मेलबर्न र सिड्नीमा रहेका युवाहरुले एयरर्पार्टबाट नि:शुल्क पिकअप लगायतका सेवाहरु सुरु गरेका छन् ।

करिब डेढ महिनाअघिदेखि युवाहरुले मेलबर्नबाट सुरु गरेको यो निशुल्क सेवा अहिले दैनिक एकदेखि ६ जनासम्मले लिइरहेका छन् । मेलबर्नका बिष्णु सापकोटा लगायतका युवाहरु मिलेर सुरु गरेको यो सेवा नेपालबाट विद्यार्थीको रुपमा पहिलोपटक अष्ट्रेलिया आउने जोसुकैले पाउने गरेका छन् । सापकोटाका अनुसार अहिले अष्ट्रेलियामा रहेका ७ जना युवाहरु यो सेवामा लागिपरेका छन भने आउँदो सातादेखि सिड्नीमा पनि यो सेवा सुरु हुदैछ । यो सेवालाई अझ बिस्तृत सहज पहुँचका लागि ‘अष्ट्रेलियामा साथी’ नामको फेसबुक पेज नै सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

‘हामीले पहिलोपटक आउने नेपाली विद्यार्थी जसको आफन्तहरु कोही छैनन् उनीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन यो निःशुल्क एयरर्पार्ट सेवा सुरु गरेका हौं ।’ सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार एयरर्पार्टको सेवा मात्र नभएर विद्यार्थीहरुलाई कफी बनाउने तालिम, शहरको भ्रमण र जागिरका लागि आवेदन दिन सिभी बनाउने सेवाहरु समेत दिइँदै आएको छ । यो सुविधा नयाँ विद्यार्थीका रुपमा आएका नेपाली युवाहरुलाई प्रदान गर्दै आइएको उनले जानकारी दिए ।

सेवा दिइरहेका युवाहरुले आफूहरुपनि विद्यार्थीको रुपमा भोग्नुपर्ने समस्या भोगिसकेकाले नयाँ आएका विद्यार्थीलाई सुविधा होस भनेर यो सेवाहरु सुरु गरेको सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७४ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरिफ सत्ताको समाप्ति : अपेक्षित नियति

पाकिस्तानमा प्रत्येक १० वर्षमा राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थको टकरावमा सेनाले शासन हत्याएको इतिहास छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि भ्रष्टाचार र अदालतका आदेशका कारण कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

चार वर्षअघि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा नवाज सरिफले पाकिस्तानलाई ‘एसियाको टाइगर’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि तीव्र आर्थिक विकास जरुरी रहेको उनको ठम्याइ थियो ।

आर्थिक रूपमा सबल पारी एसियाकै उत्कृष्ट मुलुक बनाउने योजना पूरा गर्न ‘भ्रष्टाचार’ मुख्य बाधक हुने उनले ठानेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा उनले ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ अपनाउने वाचा गरेका थिए । भ्रष्टाचार समाप्त पारी तीव्र आर्थिक क्रान्तिको उद्घोष गर्ने तिनै सरिफलाई गत साता पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले ‘भ्रष्टाचारी’ को सूचीमा सामेल गरिदियो । सर्वोच्चले पदमा बस्न अयोग्य ठहर गरेलगत्तै उनले पदबाट राजीनामा दिए । 

पनामा पेपर्स र सरिफको विगत 
सरिफ झन्डै चालीस वर्षदेखि पाकिस्तानी राजनीतिमा सक्रिय छन् । मन्त्री हुँदै तीनचोटि प्रधानमन्त्री बनेका उनीमाथि पटक–पटक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको थियो । सन् १९९० मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनी भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिँदै आएका थिए । पाकिस्तानको ठूलो स्टिल कम्पनी ‘इत्तेफाक’ का मालिकसमेत रहेका सरिफमाथि पदीय दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कम्पनीलाई फाइदा दिलाएको र सरकारी स्रोतमा अनियमितता गरेको आरोप थियो । त्यही आशंकामा उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इज्जाक खानले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । पहिलो कार्यकालमै भ्रष्टाचारको आरोपमा पद गुमाएका सरिफ १९९७ मा पुन: प्रधानमन्त्री बने । दुई वर्षपछि १९९९ मा कार्गिल युद्धको विषयमा सरकार र सेनाबीच विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति परवेज मुसर्रफले सैनिक ‘कू’ गरे । सरिफमाथि मुसर्रफको मुख्य आरोप नै भ्रष्टाचारको थियो । मुसर्रफद्वारा भ्रष्टाचारको आरोपमा १४ वर्ष जेल सजाय सुनाइए पनि सरिफले निर्वासनको सुविधा पाए । झन्डै आठ वर्ष लामो निर्वासनपछि २००७ मा स्वदेश फर्केका सरिफलाई २०१३ को संसदीय चुनावले पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोलिदियो । ठूलो पार्टीको रूपमा ‘पाकिस्तान मुस्लिम लिग– नवाज’ (पीएमएलएन­) उदाएपछि सरिफ प्रधानमन्त्री बने । तर प्रधानमन्त्री पदमा बहाल नहुँदैदेखि उनीमाथि विपक्षी दलका नेताहरूले अनियमितताको आरोप लगाएका थिए । निर्वाचनमै धाँधली गरेको, पैसा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वक्रिकेटर इमरान खान नेतृत्वको पार्टीलगायतका विपक्षीले झन्डै छ महिना इस्लामावादमा आन्दोलन गरे ।

पदमा रहँदा पटक–पटक आर्थिक मामिलामा आरोपित हुँदै आएका सरिफ गत वर्षको ‘पनामा पेपर्स’ को खुलासापछि भने रक्षात्मक बनेका थिए । कर छली गर्नका लागि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा उनका तीन छोराछोरीले खोलेका ‘अफसोर कम्पनी’ हरू र त्यसको आम्दानी भन्दै बेलायतमा अर्बौंको सम्पत्ति जम्मा गरेको खुलासा भएको थियो । त्यसमा सरिफको नाम नभए पनि उनका छोराछोरी संलग्न रहेको खुलासा भएपछि विपक्षी दलहरूले छानबिनको माग गर्दै आएका थिए । सरिफकै संलग्नतामा उनका छोराछोरीले लाभप्रद कम्पनीहरू खोलेर विदेशमा सम्पत्ति जोड्ने गरेकाले उनीमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने जोड विपक्षीहरूको थियो । त्यही माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सरिफविरुद्ध रिटसमेत पर्‍यो ।

रिट पर्नेबित्तिकै पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले आरोप छानबिनका लागि पाँच न्यायाधीशको इजलासलाई जिम्मा दियो । छानबिनका क्रममा सरिफसँग त्यस्ता कम्पनीहरूको संलग्नताबारे प्रश्न गरिएको थियो । एकपटक सरिफले अदालतमा गएर तीन घण्टा लामो बयान दिएका थिए । उनका वकिलहरूले बहसका क्रममा सरिफको संलग्नता नरहेको र अफसोर कम्पनीहरूबारे थाहा नभएको दाबी गरेका थिए । सरिफले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा विदेशमा रहेको आफ्ना सन्तानको सम्पत्तिबारे पनि केही खुलाएका थिएनन् । अफसोर कम्पनी खडा गर्ने सरिफकी छोरी मरियम ­(जसलाई सरिफको उत्तराधिकारीको रूपमा हेरिन्थ्यो­) ले अदालतमा झूटो विवरणहरू पेस गरेकी थिइन् । झण्डै १५ महिना लामो सुनुवाइपछि गत साता अदालतले सरिफको दाबीलाई झूटो सावित गर्दै उनी ‘सांसद पदमा रहन अयोग्य’ घोषित गर्‍यो । उनी र उनको परिवारका सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही चलाउन ‘नेसनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो’ लाई अदालतले आदेश थियो । सरिफसँगै उनकी छोरी मरियम, ज्वाइँ सफदर र अर्थमन्त्री इजाक दरलगायतमाथि पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ । सांसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएपछि सरिफले राजीनामा दिए । 

पनामाको मोसाक फोन्सेका कम्पनीले खोजपत्रकारहरूलाई प्रयोग गरी कर छली गर्नेहरूको छानबिन गरेको थियो । गत वर्ष सार्वजनिक भएको उक्त छानबिनमा संसारभरका शक्तिशाली १ सय ४० जनाको नाम जोडिएको थियो । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, साउदी अरबका राजा, फुटबलर लियोनल मेसीलगायतका संसारभरका शक्तिशालीहरूको अनियमितता खुलासा गरेको ‘पनामा पेपर्स’ कै कारण पद गुमाउने सरिफ दोस्रो उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन् । यसअघि आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिग्मुन्दुर डेभिड गुनलाउग्सनले पनामा पेपर्सको खुलासापछि पद छोडेका थिए ।

नवाज सरिफविरूद्धको अदालती फैसलाको खुसियाली मनाउँदै विपक्षीहरू ।

अस्थिरताको बीउ
बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै पद खोसिने सर्वोच्चको ‘बोल्ड’ फैसलाले पाकिस्तानको राजनीति तरंगित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास भोग्दै आएको पाकिस्तानमा पछिल्लो घटनाले फेरि उही नियति दोहोरिएको आशंका हुन थालेको छ । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र सरिफको पार्टी ‘पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज’ (पीएमएलएन) दुवैले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीलाई अन्याय भएको छ, इतिहासले सबै कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट गर्ने नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमार्फत भन्यो । उता विपक्षी दलहरूले अदालतको निर्णयको स्वागतमा दीपावली गरे । कार्यकाल पूरा गर्न झन्डै १० महिना बाँकी रहँदा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले सरिफको राजनीतिक जीवनमा धब्बा लगाइदिएको मात्र छैन, फेरि राजनीतिमा आउने सम्भावनाको ढोकै बन्द गरिदिएको छ । यी सबै घटनाक्रमलाई विपक्षीहरूले ‘क्यास’ गर्ने प्रयास गरिरहँदा दलहरूबीच तिक्तता बढ्ने र यसले अस्थिरतालाई सघाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको विश्लेषण छ । 

सरिफको बहिर्गमनपछि अन्तरिमकालका लागि उनकै विश्वास पात्र साहिद खक्वान अब्बासी नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री पदको रिक्तता त पूर्ति भएको छ, तर अब्बासीलाई सरिफको ‘पपेट’ कै रूपमा हेरिन्छ । सरिफले ‘डाइनेस्टी पोलिटिक्स’ (वंश राजनीति) लाई निरन्तरता दिने प्रयासस्वरूप उनलाई ल्याइएको टिप्पणी भइरहेको छ । हाल निर्वाचित अब्बास करिब दुई महिनाका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरिफले आफ्ना भाइ सहवाज सरिफलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । उनको चाहनालाई पार्टीले पनि स्विकारेको छ । पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री रहेका भाइ सहवाजलाई आफ्नो रिक्त सिटमा उपचुनावबाट जिताएर ल्याउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउने सरिफको योजना छ । जुन योजना मुताविक नै उनको पार्टी ‘पीएमएलएन’ ले अब्बासलाई छोटो कार्यकालका लागि अघि सारेको हो । सरिफको योजनाअनुसार उपचुनावबाट भाइ सहवाजलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएपछि रिक्त हुने पन्जाबको मुख्यमन्त्रीमा भने भतिजलाई अघि सार्ने योजना छ । सहवाजकै छोरा हमाजलाई पन्जाबको नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी रहेको पाकिस्तानी पत्रिका डाउनले उल्लेख गरेको छ । पन्जाब प्रान्त ‘पीएमएलएन’ पार्टीको पकड क्षेत्र हो । अर्को वर्ष हुने आम निर्वाचनको जितलाई समेत असर गर्ने भन्दै ‘सरिफ परिवारभन्दा बाहिर’ नेतृत्व जान दिन नहुने विश्लेषण सरिफको पार्टीले गरेको छ । सरिफले आफ्नी छोरी मरियमलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्सन गरिरहेका थिए । तर छोरी ‘पनामा पेपर्स’ काण्डकी मुख्य अभियुक्त नै भएपछि सरिफले भाइ र भतिजलाई पारिवारिक राजनीतिको विरासत सुम्पन खोजेका हुन् । 

‘वंश राजनीति’ लाई निरन्तरता दिने सरिफको प्रयासको चर्को आलोचना भइरहेको छ । ‘तिम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य अन्य व्यक्ति छैनन् ?’ हालैको एक र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता इमरान खानले भनेका छन्, ‘यो प्रजातन्त्र होइन, राजतन्त्र हो ।’ लेखक र विश्लेषकहरूले पनि सरिफले आफ्नै परिवारमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न खोजेको विषयमाथि तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । ‘वंश राजनीति’ ले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई संस्थागत हुन नदिइरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्थाहरूको विकासमा वंश राजनीति ठूलो बाधक बनेको बनेको छ,’ डाउन पत्रिकामा लेखक जाहिद हुसेनले लेखेका छन्, ‘पारिवारिक शासनको अन्य हुने सुनिश्चितता देखिएन ।’ 

पाकिस्तानमा यसअघि भुट्टो परिवारको वंश राजनीति चलेको थियो । जुल्फिकर अली भुट्टोबाट छोरी बेनजिर भुट्टो हँुदै उनका श्रीमान् असिफ अली जर्दारीसम्मको वंश राजनीति मौलाएको थियो । २००८ मा बेनजिर भुट्टोको हत्यापछि उनका श्रीमान् जर्दारी राष्ट्रपति बने तर २०१३ को चुनावपछि पाकिस्तान पिपल्स पार्टीले हारसँगै भुट्टो परिवारको राजनीतिक भूमिका खुम्चियो । त्यसपछि शक्तिशाली बनेका सरिफले आफ्नो बहिर्गमनपछि वंश राजनीतिलाई निरन्तरता दिन खोज्दा पाकिस्तानमा फेरि अस्थिरताको अर्को नयाँ बीउ रोपिएको धेरैको विश्लेषण छ ।

इतिहासको निरन्तरता ?
झन्डै ७० वर्षको पाकिस्तानको इतिहासमा राजनीतिक स्थिरता छैन । कुनै पनि सरकारले 
पूर्ण कार्यकाल काम गरेका छैनन् । दलहरूको खिचातानी चर्किएका बेला सेना र अदालतले खेल्न गरेका छन् । त्यसैले ७ दशकमा तीनपटक सैनिक ‘कू’ भइसकेको छ ।

१९४७ मा भारतबाट टुक्रिएको पाकिस्तान झन्डै नौ वर्ष संविधानविहीन अवस्थामा रह्यो । पाकिस्तानका जन्मदाता मानिने मोहम्मद अली जिन्हाको १९४८ भएको निधन र १९५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ल्याकत अली खानको हत्याले संविधान बन्ने प्रक्रिया सुरुमै अप्ठेरोमा पर्‍यो । बल्लतल्ल १९५६ मा पाकिस्तानलाई इस्मामिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै जारी भएको पहिलो संविधान दुई वर्ष पनि टिकेन । सैनिक ‘कू’ को सिकार बन्यो । १९५८ पहिलोपटक सैनिक ‘कू’ भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाले संविधान निलम्बन गर्दै कू गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर तत्कालीन सैनिक प्रमुख अयुव खानले मिर्जालाई नै हटाएर आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । झन्डै ११ वर्ष शासन गरेपछि १९६९ अयुवले सत्ता छोड्दै अर्का सैनिक प्रमुख याहा खानलाई जिम्मा लगाए । पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएपछि बल्ल सैनिक शासन हट्यो । 

सैनिक शासन हटेपछि १९७२ मा जुल्फिकर अली भुट्टोको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक शासन सुरु भयो । १९७३ मा भुट्टोको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान जारी भयो । उक्त संविधानले संसदीय प्रजातन्त्र हुने, प्रधानमन्त्री कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने परिकल्पना गरेको थियो । राष्ट्रपति भएका भुट्टोले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिए । तर आफैंले नियुक्त गरेका सैनिक प्रमुख जिया उल हकले करिब ६ वर्षपछि १९७८ मा भुट्टोलाई बर्खास्त गर्दै दोस्रोपटक सैनिक ‘कू’ गरे । संविधान निलम्बन गरे । जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइयो । झन्डै १० वर्ष शासन गरेका जिया उल हकको १९८८ हवाई दुर्घटनामा निधन भएपछि पाकिस्तानमा फेरि प्रजातन्त्र आएको थियो । जुल्फिकर भुट्टोको निधनपछि उनकी छोरी बेनजिर भुट्टोले बाबुको बिँडो थामेकी थिइन् । जियाको मृत्युपछिको संसदीय चुनावबाट बेनजिर प्रधानमन्त्री बनिन् । तर उनको सरकार दुई वर्ष पनि टिकेन । तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इज्जाक खानले भ्रष्टाचार आरोपमा सरकार चलाउने नसकेको भन्दै बेनजिरको सरकार भंग गराइदिए, राष्ट्रिय सभा विघटन गरिदिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भए पनि बेनजिरको निर्वाचित सरकारमाथि राष्ट्रपति खानले हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसपछि १९९० मा भएको चुनावबाट जिया उल हकले ‘ग्रुमिङ’ गरेका नवाज सरिफलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको थियो । तर उनले पनि करिब ३ वर्षपछि बेनजिरकै नियति भोग्नुपर्‍यो । राष्ट्रपतिले सरिफलाई पदबाट हटाए । त्यसपछि भएको चुनावबाट पुन: बेनजिर भुट्टो दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनिन् । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि पूरा हुन पाएन । भ्रष्टाचारकै आरोपमा तत्कालीन राष्ट्रपति फारुक लेग्हारीले राष्ट्रिय सभा विघटन गरी भुट्टोको सरकार भंग गरिदिए । त्यसपछि १९९७ को आम चुनावबाट पुन: नवाज सरिफलाई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो । तर यो सरकारले पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । १९९९ सैनिक प्रमुख परवेज मुसर्रफले भारतसँगको कार्गिल युद्धमा प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग विवाद भएपछि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी तेस्रोपटक सैनिक ‘कू’ गरे ।

२००७ मा मुसर्ररफ पदबाट हटेपछि पाकिस्तानमा झन्डै १० वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थको टकरावमा सैनिकले शासन हत्याएको इतिहास पाकिस्तानको छ । सैनिक ‘कू’ हटेर प्रजातान्त्रिक शासनको अभ्यासमा पनि भ्रष्टाचार र अदालतका आदेशका कारण कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले कुनै राजनीतिक घटनाक्रम तलमाथि हुनेबित्तिकै विगत इतिहासको भूतले पाकिस्तानीहरूलाई तर्साउने गरेको छ । फेरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि ‘कू’ हुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त हुन्छ । त्यसैले हाल सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा सरिफको असन्तुष्टि, यही विषयका कारण उब्जिएका घटनाक्रममा विपक्षी र सत्ता पक्षको बढ्दो टकराव कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने चिन्ता यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा व्यक्त भइरहेका छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा­­)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७४ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्