कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेलबर्नमा सामुदायिक भवन बनाउन सप्ताहबाट संकलन भयो ९ करोड रुपैयाँ

घले दम्पतीले दिए २ लाख डलर
नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — नेपालीको आफ्नै भवन निर्माणको लागि अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा आयोजना गरिएको सप्ताह महापुराणबाट १ दशमलव १ मिलियन डलर (करिब ९ करोड रुपैयाँ) संकलन भएको छ ।मेलबर्नमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नै सामुदायिक भवन, पशुपतिनाथ मन्दिर र गुम्बा निर्माण गर्ने योजनाका साथ एक साताअघिदेखि सप्ताह महापुराणको आयोजना गरिएको थियो ।

मेलबर्नमा सामुदायिक भवन बनाउन सप्ताहबाट संकलन भयो ९ करोड रुपैयाँ

पण्डित दीनबन्धु पोखरेलद्वारा बाचन गरिएको कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाभरि रहेका नेपालीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सप्ताहमा अष्ट्रेलियाका धनाढ्य नेपाली घले दम्पतीले २ लाख ८ सय डलर सहयोग गरेका थिए भने भिक्टोरियाका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदुत चन्द्र योञ्जन दम्पतीले १ लाख डलर सहयोग प्रदान गरेका थिए ।

‘हामीले जुन लक्ष्य र योजनाका साथ कार्यक्रम गरेका थियौं त्यसमा सफलता पाएका छौं,’ कार्यक्रम संयोजक डा. चन्द्रदीपक पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार नेपाली कलासंस्कृती र परम्परा झल्कने आफ्नै सामुदायिक भवन र मन्दिर तथा गुम्बा बनाउने योजना रहेको छ । अष्ट्रेलियन नेप्लिज मल्टिकल्चरल सेन्टरको आयोजनामा भएको उक्त सप्ताह महापुराणमा भिक्टोरिया एनआरएन अष्ट्रेलिया लगायतका अन्य संस्थाहरुले समेत सक्रियताका साथ सहभागिता जनाएका थिए ।

आयोजकका अनुसार रकम संकलन भएकाले अब भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाईनेछ । एनआरएन भिक्टोरियाका संयोजक केशव कंडेलका अनुसार अबको केही दिनभित्रैमा जग्गा खरिद गर्ने र भवन निर्माणका लागि पहल शुरु गरिनेछ ।

नेपालीहरुको जनसंख्या बृद्धि भएसँगै अष्ट्रेलियाका बिभिन्न राज्यहरुमा नेपालीहरुले समेत आफ्नै सामुदायिक भवन निर्माणको पहललाई अघि बढाएका छन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा पनि केहीबर्षअघिदेखि यस्तै सामुदायिक भवन निर्माणको पहल शुरु गरिएको भएपनि त्यसले अहिलेसम्म पुर्णता पाएको छैन् । यसैगरि, ब्रिसबन, एडिलेड, पर्थ लगायतका शहरहरुमा रहेका नेपालीहरुले समेत आफ्नै सामुदायिक भवन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७४ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?