चक्रव्यूहमा चुनाव

चुनावको अन्तिम तयारी गरेका आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अप्रिय लाग्यो । त्यसैले बैठकमै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कांग्रेस नेताहरूसहित बसेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भने, ‘चुनाव सार्नु पोलिटिकल र इलेक्ट्रोरल डिजास्टर हुन्छ ।’ संविधानअनुसार माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समेत चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराउन खोजे ।

स्थानीय तहको चुनावै लामो समय लम्बिँदा संवैधानिक दायित्वअनुसार अन्य चुनाव गर्ने समय घर्किनेतर्फ उनीहरूको मुख्य चासो थियो । चुनाव सार्ने विषयमा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आयोग पदाधिकारी बाहिरिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूसहितको बैठक बस्यो । आयोगको असहमतिका बाबजुद चुनाव सार्ने विषयमा औपचारिक सहमति भयो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । दिउँसो साढे तीन बजे आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुन: झिकाइयो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थमाइयो ।

बिहान दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको प्रतिवाद आयोग पदाधिकारीले गर्न सकेनन् । बरु आयोग कार्यालय फर्केर मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्वाचनको नयाँ कार्यक्रम प्रकाशित गरे । ‘हामीले रिजर्भेसनसहित चुनाव सार्नु हुँदैन भनेका थियौं,’ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, ‘तर निर्वाचनको मितिबारे सरकारको निर्णय आएपछि विरोध गर्नुको औचित्य रहेन, किनभने कानुनले मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिएको छ ।’ बिहीबारको यो घटना चुनाव गर्ने स्वायत्त निकाय कति निरीह बन्न बाध्य छ भन्ने एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

त्यसो त स्थानीय तहकै चुनाव सारिएको यो चौथो पटक हो । प्रत्येक पटक सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसमा आयोगलाई बाध्य पार्ने गर्दै आएको छ । सुरुमा सरकारले वैशाख ३१ का लागि मिति तोक्यो । त्यसअघि आयोगले भनेको थियो, ‘चुनावको प्राविधिक तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ ।’ तर सरकारले वास्ता गरेन । ८३ दिनको मात्र समय रहने गरी मिति निर्धारण गरिदियो । सरकारले घोषणा गरेपछि आयोग जसरी पनि सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा फस्यो । त्यही बाध्यताको उपज हो– उम्मेदवारी दर्ता अगावै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय । त्यही निर्णयले आफ्नै चुनाव चिह्न लिएर भाग लिन खोज्ने दलहरू चिह्न नपाउने अवस्थामा पुगे । मतपत्रमा आफ्नो होइन, जुन चिह्न खाली छ, त्यही खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । त्यसले राजनीतिक समस्याको अवस्थासमेत सिर्जना भयो । केही दल सडकमा उत्रिए । प्राविधिक कठिनाइ बुझेर अन्नत: आयोगलाई साथ दिँदै पहिलो चरणको चुनावमा सामेलसमेत भए ।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार चुनावको पहिलो मिति घोषणा गर्नुअघि स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिइएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारले त्यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकै चरणमा गर्ने निर्णयमा पुग्यो । आयोग आफ्नो असहमतिका बाबजुद एकै चरणको तयारीमा लाग्यो ।

जब एकै चरणमा गर्ने गरी प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै थियो, सरकारले प्रदेश १, २, ५, ७ नम्बरको चुनाव सार्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरुमा जेठ ३१ गतेका लागि तय थियो । मुस्लिमहरूको रमजानको समयलाई ख्याल नगरी मिति तोकेकाले विरोध भयो । राजनीतिक वातावरण पनि नबनेको, आन्दोलनरत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै जेठ ३१ को मिति असार ९ सम्म लम्बाउने निर्णय भयो । असार ९ मा पनि रमजान नसकिनेतर्फ सरकारले ख्यालै गरेन । पुन: विरोध भएपछि असार १४ गतेलाई तेस्रोपटक सारियो । त्यो मितिमा पनि चुनाव नहुने भन्दै बिहीबार प्रदेश नम्बर २ को असोज २ सम्म धकेलिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रम राजनीतिक स्वार्थअनुसार चुनावलाई प्रयोग गर्न खोज्दाका परिणाम हुन् । पटकपटक चुनावको मिति सार्दा पनि सारेको मितिमा चुनाव हुने सुनिश्चितता अझै छैन । ‘मूल समस्या के हो, त्यो समाधान गर्नतर्फ पो लाग्नुपर्छ, मिति मात्र सारेर के हुन्छ ?’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘अहिले पनि उठेका मागबारे केही सम्बोधन भएको छैन । चुनावको मिति सार्ने कुरा मात्र गरियो ।’ उनका अनुसार चुनावको मितिलाई मुख्य बाधक देख्ने तर मूल समस्या समाधानमा चाहिं तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति दल र नेताहरूमा छ । ‘समस्या समाधान हुने हो भने चुनाव जुनबेला जसरी गर्न पनि सकिन्छ । यसरी पटकपटक सार्दै बस्दै गर्नै पर्दैन,’ उनले भने ।

आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक समस्या समाधान हुने कुरा आएपछि आयोग लाचार हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि राजनीतिक विवादमा मुलुक अल्झिरहेको छ, केही दिन सारेर सबै दल चुनावमा आउने र संविधान सर्वस्वीकार्य हुने हो भने त्यसका लागि सहयोगी हुन सक्नु नै राम्रो,’ ती आयुक्तले भने, ‘सबैको सहभागिताले चुनावको गरिमा र विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । मतदाताले पनि भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसैले असहमतिकाबीच मान्न आयोग बाध्य हुनुपरेको हो ।’

उस्तै विगत
मुलुकको चुनावी इतिहासलाई केलाउँदा २००७ सालदेखि नै भनिएको समयमा निर्वाचन नभएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने, त्यसको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई भन्ने र अन्तिम समयममा स्थगित गर्ने रोग पुरानो हो । २०४६ को प्रजातन्त्र पुन: स्थापनापछि ०४८ वैशाख २९ मा पहिलो आमनिर्वाचन भएको थियो । त्यसयताका निर्वाचन समयका हिसाबाले प्राय: कुनै न कुनै रूपमा थोर बहुत प्रभावित हुँदै आएका छन् । २०५१, २०५४ र २०५६ सालको चुनाव गराएका तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त प्रा.डा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार आयोगले तयारी पूरा गरेपछि सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतले चुनाव रोकिएका छन् ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मिश्र २ सय ५० वर्षदेखि नै मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालमै गुज्रिरहेका कारण देशले सही गति लिन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘विशेष रूपमा २००७ सालपछिको संक्रमणकालको परिणामले अझैसम्म दिशा लिन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही कारण निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कार बस्न समय लागिरहेको छ ।’

उनका अनुसार निर्वाचन कानुनी, प्रशासनिक सँगै राजनीतिक प्रक्रिया हो । राजनीतिको विषय दलहरूसँग सम्बन्धित हुने भएकाले मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिले चुनावलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । ‘चुनावमा कसरी राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्छु भन्नेमा सबै दलको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘चुनावको उद्देश्य नै सत्ता प्राप्ति हुन्छ । चुनावमा जानुपूर्व दलहरू आफ्ना केही मुद्दाको अवतरण खोज्छन् । जसको असर चुनावको मितिमा परिरहेको हुन्छ । त्यही कारण यस्ता घटना भइरहेका हुन् ।’

आर्थिक भार
चुनाव भनेको प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक विषय हो । त्यसैले राजनीति नसङ्लिएको अवस्थामा गर्न गाह्रो हुन्छ । तर राजनीतिक वातावरण तयार नगरी अघि बढ्ने चुनावी प्रक्रियाले राज्यमाथि ठूलै आर्थिक भार थोपरिन्छ । जुन अहिले पनि थपिएको छ । सम्पूर्ण तयारी सकिएपछि मिति पर सर्नु भनेको खर्च बढ्नु हो । ‘चुनावको तयारी गर्ने र अन्तिम समयमा सार्ने गर्दा राज्यमाथि व्यापक आर्थिक भार थपिँदै जान्छ’, राजनीतिशास्त्री बरालले भने, ‘हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि खर्चिलो चुनाव हुनु राम्रो होइन ।’

कर्मचारी व्यवस्थापन, म्यादी प्रहरी, प्राविधिक सामग्रीहरूको बन्दोबस्ती, निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्रलगायतको खर्च लामो समयसम्म गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जस्तो यसपटक म्यादी प्रहरी दुई महिनाका लागि भर्ना गरिएको थियो । तर, दोस्रो चरणमा चुनाव सरेपछि उनीहरूको म्याद थप बढ्यो । अब प्रदेश नम्बर दुईमा अझै तीन महिनापछिका लागि सारिएको छ । तिनको म्याद पुन: बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको सिधा आर्थिक भार राज्यकोषमा परेको छ । त्यस्तै निर्वाचनका खटिने कर्मचारीलाई विशेष भत्तासहित परिचालन गरिएको छ । चुनावको समय लम्बिनेबित्तिकै कर्मचारीलाई दिँदै आएको अतिरिक्त रकमबापतको खर्च बढ्नेछ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र खुलिसकेका थिए । सबैलाई तालिम भइसकेको थियो । अब सर्नेबित्तिकै अहिलेको तालिम र कार्यालय बेकार भए । असोज २ का लागि पुन: तालिम र कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक व्ययभारको यो एउटा अंश मात्र हो । यस्ता फजुल धेरै छन् । ‘चुनावको मिति सारिरहँदा स्रोत साधन बढी चाहिन्छ’, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने, ‘कर्मचारीको प्रशासनिक, प्राविधिक खर्च अत्यधिक बढ्छ ।’ पूर्वआयुक्त मिश्रले पनि तोकिएको निर्वाचन सर्दा आर्थिक भार मात्रै बढ्ने होइन, त्यसको प्रभाव सिंगो मुलुकलाई पर्ने गरेको बताए । ‘पटकपटक सार्दा पहिलो कुरा त चुनावलाई लिएर अन्योल सिर्जना हुन्छ, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीको मानसिक संलग्नतामा प्रभाव पर्छ, सानो मुलुक भएकाले सिंगो देशको ध्यान निर्वाचनमा हुन्छ, त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा आममानिसका सेड्युलसम्मलाई पार्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिताको लामो परिबन्दमा मुलुक पर्दा त्यसले धेरै कामहरू प्रभावित बनाएको हुन्छ ।’

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगलाई १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षामा पनि ११ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान छ । विदेशी सहायताहरू पनि प्राप्त भएको छ । पूर्वआयुक्त मिश्र चुनाव धेरै खर्चिलो हुँदै गएको देख्छन् । ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प नरहेको र देश संघीयतामा गइसकेकाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय धेरै प्रकारका चुनावहरू निरन्तर गराइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनलाई कसरी कम बोझिलो र सजिलो बनाउनेतर्फका उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिला गरिनु हुन्न । धरै बोझिलो निर्वाचन देशका लागि हितकर हुन सक्दैन ।’

गृहकार्य नगरी मिति
सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्ररी गृहकार्य गरेको देखिन्न । चाडवाडलाई समेत बेवास्ता गर्दा चुनाव सार्नुपरेका उदाहरण छन् । यसपटक मुस्लिम समुदायको पर्व रमजानलाई सरकारले ख्याल नगरी जेठ ३१ को मिति घोषणा गर्‍यो । त्यसलाई असार ९ मा सार्दा पनि एक महिना लामो रमजान पर्वलाई याद नगर्दा एक दिनकै फरकमा सरकारले अर्को निर्णय गर्नुपर्‍यो । मुस्लिम समुदायको दबाबमा दोस्रो चरणको चुनावलाई असार १४ गते पुर्‍याइएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनलाई असार १४ बाट झिकेर असोज २ मा पुर्‍याउने निर्णयमा पनि चाडवाडलाई ख्याल गरिएको छैन । दसैंको घटस्थापनाभन्दा तीन दिनअगाडि चुनाव राखिएको छ । जसका कारण दसैंको अवधिमा मतगणना र पुन: मतदानजस्ता निर्वाचनको कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसअघि ०५१ सालमा भएको संसद्को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भएको थियो । कात्तिक २७ मा घोषित निर्वाचनका दिन हरिबोधनी एकादशी परेपछि दुई दिन सारेर २९ गते पुर्‍याइएको थियो ।

मिति कसले तोक्ने ?
कानुनले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त अधिकार आफूसँग रहनुपर्ने निरन्तर लबिङ गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि मिति तोक्ने अधिकार आफूसँगै राख्न अधिकतम प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई रुचाएन ।
स्थानीय तहको मिति तोक्ने अधिकार सरकार आफैंले राख्यो । मिति तोक्नुपूर्व सरकारले आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान मात्रै राखियो । जसको परिणाम हो, आयोगको असहमति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रोपटकसम्म सर्नु । पूर्वआयुक्त मिश्र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकार वा आयोग दुवैसँग रहन नहुने बताउँछन् । ‘वास्तवमा निर्वाचनको मिति कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयोगले स्वत: उक्त अवधिमा निर्वाचनको गराउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको काम नै निर्वाचन गराउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आवश्यक स्रोत साधन, कर्मचारी र सुरक्षालगायतको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ ।’

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई थपक्क स्विकार्दै जाने विषयले आयोगको संवैधानिक साख खत्तम हुने नागरिक अगुवा र संविधानविद् बताउँछन् । वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई सरकारले दुई चरणमा सार्ने निर्णय गरे लगत्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, संविधानविद् विपिन अधिकारीसहतिको टोलीले आयोग पदाधिकारीलाई भेटेर अडान लिन सुझाएका थिए । उनीहरूको बुझाइ थियो, ‘राजनीतिक सहमतिका नाममा सरकारबाट आयोगका काममा बढी हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।’ र, त्यसैअनुसार आयोगलाई सझुाव थियो– ‘निरीह हुनु भएन । सरकारले जेजे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दै जाने होइन । निर्वाचनको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा आयोगले आफ्नो पोजिसन लिन सक्नुपर्छ ।’

संविधानविद् अधिकारी सरकारले पहिलो पटक नै चुनावको मिति सार्दा बोल्न नसक्नु आयोगको गल्ती भएको बताउँछन् । ‘त्यसको पनि परिणाम हो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो पटक मिति सारिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला आयोगले दुश्चक्रमा फसेको अनुभूति गरेर केही टिप्पणी गर्न थालेको छ । तर, जनु रूपमा आयोगले प्रश्न उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।’ उनले कानुनले सरकारलाई निर्वाचन अधिकार दिएको तर, राजनीतिक उद्देश्यले पटकपटक त्यसको दुरुपयोगको अधिकार नदिएको बताए ।

‘राजनीतिक रूपमा सबै पक्ष बुझेर मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहनु कुनै गलत होइन, त्यसमा आपत्ति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मिति तोक्ने अधिकार भनेको एउटै निर्वाचनका लागि पटकपटक होइन । एकपटक मिति तोकिसकिएपछिको अधिकार अयोगको हो । सार्नै पर्ने वा चरणबद्ध जानुपर्ने स्थितिको मूल्यांंकन गरी त्यसअनुसारको निर्णय आयोगले लिने हो ।’ यतिबेला सरकारकै राजनीतिक निर्णयमा निर्वाचनको मिति तोक्ने कि नतोक्ने नीतिगत प्रश्न उठेको भन्दै उनले नयाँ हिसाबले सोच्दा सरकारलाई यो धेरै अधिकार भएको बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रंगीन प्रयोग गर्न थालिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बेलायतजस्तो परम्परागत मुलुकमा संसद्को निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय कानुनी रूपमै संस्थागत गरिएको छ । त्यस्ता प्रकारका व्यवस्था गरेर जाने कि ? छलफल हुनुपर्छ ।’ आयोगको संवैधानिक हैसियतको कदर नभएको र सरकारले संवैधानिक आयोगको गरिमा घटाउने काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

चुनाव सारिएका शृंखला

• २००७ सालमा तात्कालीन राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसबीच संविधान निर्माणका लागि सविधानसभाको निर्वाचन गराउने सहमति थियो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे उल्लेख थियो । तर, त्यसलाई टार्दै लगेर २०१५ फागुन ७ मा संविधानसभाको सट्टा संसद्को निर्वाचन भयो ।
• एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ ३० गते संसद् विघटन गरी ०५२ मंसिर ७ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरे । तर, भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद्को पुन:स्थापना भएकाले निर्वाचन भएन । २०५३ को चैतमा तत्कालीन स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदै थियो । निर्वाचन आयोगले चैतमा निर्वाचन गराउने तयारी थाल्यो । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले जनप्रतिनिधिको म्याद ३ महिना थपिदिए । पछि, लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका पालामा २०५४ जेठ ४ र १३ गते स्थानीय निर्वाचन भयो ।
• २०५९ असारमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि सरकार, राजनीतिक दलबाट पटकपटक चुनाव गराउने प्रतिबद्धता आए पनि हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको चुनाव गराउने आदेश पनि कार्यान्वयन भएन ।
• कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरी २०५९ कात्तिक २७ गते निर्वाचन घोषणा गरे । तर, तत्कालीन ७ दलले मुलुकको जटिल परिस्थितिका कारण चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाले । असोज १७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनलाई एक वर्षभन्दा पछि २०६० सालको मंसिर ३ मा सार्न सिफारिस गर्‍यो । त्यही निहुँमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले असोज १८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै बर्खास्त गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
• ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछाडि २०६३ वैशाख ११ मा पुन:स्थापित संसद्ले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने निर्णय लियो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०६४ साल जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार तत्कालीन सरकारले २०६३ साल पुस १० गते निर्वाचन गर्न आयोगलाई तयारी बढाउन भन्यो । तर, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै काम गरिएन ।
• राजनीतिक सहमति पनि बनिसकेको थिएन । आवश्यक कानुनको निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थिएन र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अस्पष्ट थियो । त्यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नै २०६३ साल चैत २९ गते सरकारलाई पत्राचार गरी जेठमा निर्वाचन सम्भव नहुने र उपयुक्त मिति घोषणा गर्न भन्यो ।
• तत्कालीन ८ दलबीच संविधान संशोधन गरी २०६४ असार ६ गते निर्वाचन गराउने सहमति भएको थियो । तर, त्यो पनि बीचमै तुहियो ।
• राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिअनुसार तत्कालीन सरकारले २०६४ मंसिर ६ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गर्‍यो । त्यहीअनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो । तर, उम्मेदवारी मनोनयनको ५ दिन अगाडिसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको थिएन । सरकारको आग्रहअनुसार निर्वाचन आयोगले असोज १३ बाट सुरू निर्वाचन कार्यतालिका सारेर असोज १८ गते पुर्‍यायो । तर, थपिएको अवधिमा पनि माओवादीसँग सहमति जुट्न नसक्दा दलहरुले चुनाव सार्ने विषयमा भने सहमति जुटाए । असोज १८ मा सरकारले संविधानसभा निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय लियो । संविधानसभा निर्वाचन उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन स्थगित गरियो । राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार तय गरिसकेका थिए । प्रचारप्रसार सुरू भइसकेको थियो । जिल्लाजिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटिइसकेका थिए । म्यादी प्रहरीले काम पाइसकेका थिए । निर्वाचन स्थगन आयोगका लागि ठूलो झट्का थियो । आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरु फिर्ता बोलाउने, निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि गरिएका टेन्डरहरु रद्द गर्ने, तालिम र मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम एवं मतपत्र छपाइको काम रोक्नेजस्ता निर्णय लिनुपरेको थियो ।
• माओवादी र ७ दलबीच समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने संख्यामा सहमति भई संविधानसभा ६०१ सदस्यीय हुने निर्णय भएपछि २०६४ पुस २७ गते सरकारले चैत २८ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोक्यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन चर्काएपछि निर्वाचन फेरि अनिश्चित हुन पुगेको थियो । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेपछि फागुन १६ मा सरकार र मोर्चाबीच भएको ८ बुँदे सहमतिले मात्रै निर्वाचन सुनिश्चित गर्‍यो । मोर्चाको सहभागिताका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम फेरि ल्याउनुपरेको थियो ।
• संविधान नबनाई २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते मध्यराति सोही वर्षको मंसिर ७ गते अर्को संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरे । तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा उक्त मितिमा निर्वाचन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिअनुसार २०६९ चैत १ गते बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभा निर्वाचन गराउन सफल भयो ।

‘आयोगलाई गोलचक्करमा पारियो’

दोलखबहादुर गुरुङ

अन्तिम तयारीमा पुगेका बेला पटकपटक सार्नु निर्वाचनलाई खिल्ली उडाउनु हो । मिति पर सारिरहँदा निर्वाचन आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । आयोग भनेको स्वायत्त निकाय हो । त्यसैले यसले गर्ने काम स्वायत्त हुन्छन्, निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने सरोकारवाला र जनतामा विश्वास हुन्छ । तर सरकारले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा मिति सारिराख्दा निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ बन्छ । निर्वाचनप्रति नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । निर्वाचन आयोगको मुख्य सम्पत्ति भनेकै यसको साख हो । त्यसैले आयोगको साख गिराउने ढंगले कुनै पनि निकायले काम गरिदिनु हुँदैन । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अहिले आयोगकै विश्वास र प्रतिष्ठामा आँच आउने अवस्था बनेको छ । यो राम्रो होइन । अहिले सरकारले सहमतिका नाममा, निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने अनुमानका भरमा मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन चुनावको मिति सारेको छ । अब सरेको दिनमा पनि चुनाव हुन्छ भन्ने सुनिश्चित आधार तयार भएको देखिँदैन ।

आयोगले दुई चरणमा गरौं भन्ने सुझाव दिँदा सरकार एकै चरण भन्छ । अनि आयोगले एक चरणको चुनावको तयारी गरेपछि पुन: दोस्रो चरणमा गर्ने भनियो । फेरि यतिबेर तेस्रो चरण भन्दै प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सारिएको छ । चुनावको मिति तोक्दा कहिले चाडपर्व पारिएको छ, तिथिमितिको राम्रो ख्याल नगरी सरकारले आफ्नो निर्णय गर्ने गरेको छ । खासमा निर्वाचनको पहिलो सर्त भनेको सुरक्षा हो । सुरक्षास्थिति ठीक छ भने अन्य कुनै बहानाले तलमाथि नहुनुपर्ने हो । यदि सुरक्षाका कारणले सार्नुपर्ने भयो भने आयोगले मूल्यांकन गरेर आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने हो । अहिले पनि आयोगले शान्तिसुरक्षाको अवस्था ठीक छैन भने आफैं मूल्यांकन गरेर कुनै स्थानको चुनाव सार्न सक्थ्यो । आयोगमार्फत् सारिएको भए राम्रो हुने थियो । तर आयोगलाई वास्तै नगरी पहिल्यै सरकारले निर्णय गर्ने र पछि आयोगलाई त्यो निर्णयका लागि बाध्य पार्ने गतिविधि गरियो । आयोगले बाध्यतावश सरकारको निर्णय स्विकार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो कार्यशैलीले सरकार, ठूला राजनीतिक दल र आयोगसमेतको साखलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत गिराउने काम भएको छ । यस्ता कुरामा सरकार, राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो पाइएन । सहमति भन्दै सार्दै लगिएको छ, सारेको मितिमा चुनाव हुने विश्वासिलो आधार दिइएको छैन । यसले फेरि पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, सर्छ कि भन्ने अन्योल कायमै छ ।

हामी निर्वाचन आयोगमा हुँदादेखि २०६४ सालबाटै निर्वाचनको मिति तोक्ने, आवधिक रूपमा निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ भनेका थियौं । संविधान संशोधन, ऐनकानुनहरू बनाउँदा पनि पटकपटक भनेका हौं । आवधिक निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न आयोलाई मिति तोक्ने अधिकार दिने वा ऐन कानुनमै मिति निर्धारण गरिदिने लगायत विकल्पहरू उत्तम हुने थिए । तर मानिएन । सरकारलाई नै त्यो अधिकार छोडियो । यदि आयोगलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार थियो भने स्थानीय तहको चुनाव २० वर्षसम्म नभएको पीडा भोग्नुपर्ने थिएन । राजनीतिक र दलीय स्वार्थका कारण कहिल्यै स्थानीय तहको मिति तोकिएन । अनि चुनावै भएन । ऐनकानुनमै व्यवस्था हुने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन थियो । हामीले दिएको सुझावलाई राजनीतिक नेतृत्वले ग्रहण नगरेका कारण अहिले पनि विभिन्नखाले बाधा अवरोध आएका हुन् ।

चुनावको मिति पटक–पटक सर्दा स्रोत साधन बढी चाहिन्छ । अत्यधिक रूपमा खर्च बढ्छ । कर्मचारीको प्रशासनिक, प्राविधिक खर्च बढ्छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन कार्यालय स्थापना भइसकेको थियो, त्यहाँको काम सबै सकिएको थियो । तर अब सर्दा त्यो खर्च सबै बेकार भयो । अब पुन: त्यहाँ असोजको चुनावका लागि नयाँ काम गर्नुपर्नेछ ।

संविधानअनुसार आउँदो माघसम्म प्रदेश र संघीय संसद्को समेत निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । ती निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुपर्ने आयोग अब स्थानीय तहमै अल्झेर असोजसम्म बस्नुपर्ने अवस्था आयो । आयोगलाई नै गोलचक्करमा पारिएको छ । धर्मसंकट सिर्जना गरिएको छ, अप्ठेरो अवस्थामा सरकारको पछि घुम्नुपरेको छ । त्यसैले अब निर्वाचनको मानमर्यादा बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र गौरव प्रतिष्ठा राख्नुपर्छ । त्यसैले अब निर्वाचन सरिहाल्यो, अब चाहिं तोकिएको समयमै हुनुपर्छ । फेरि पनि कुनै बहानामा सारियो भने त्यसले जनताको चुनावप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात हुन्छ । निर्वाचनप्रतिको विश्वास जगाउनका लागि पनि आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा रहने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सरकारी निर्णय र राजनीतिक सहमतिका नाममा हुने गोलचक्करमा फसाउन हुँदैन । आउँदा दिनमा विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ ।

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङसँग कुराकानीमा आधारित