जिल्ला २, जिशिका एउटै

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — पूर्व र पश्चिम रुकुम दुई जिल्ला हेर्न एउटा मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तोकिएको छ । शिक्षा विभागको परिपत्रअनुसार पश्चिमका विद्यालयका साथै पूर्वका विद्यालय तथा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुम पश्चिमले नै गर्ने भएको हो ।

पूर्व र पश्चिम रुकुम दुई जिल्ला हेर्न एउटा मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तोकिएको छ । शिक्षा विभागको परिपत्रअनुसार पश्चिमका विद्यालयका साथै पूर्वका विद्यालय तथा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुम पश्चिमले नै गर्नेभएको हो ।
विभागले एउटा चिठी पठाएर दुवै जिल्लाको काम गर्नु भनेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी कर्णबहादुर कुँवरले बताए । ‘शिक्षा कार्यालयले हालसम्म पनि एउटै जिल्लाको हैसियतमा काम गरिरहेको थियो, विभागबाटै चिठी आएपछि झन् आधिकारिक रूपमै एकै जिल्लाका रूपमा दुवै जिल्लाको काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
२०७२ असोजमा जारी संविधानमै साबिकको रुकुमलाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश ५ र ६ मा राखिएको छ । संविधानकैव्यवस्थाअनुसार गत असोज १९ देखि रुकुम पूर्वले पनि आफ्नै तरिकाले काम सुरु गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समितिलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय सदरमुकाम रुकुमकोटमा स्थापना भइसकेका छन् । अन्य कार्यालय पनि स्थापना हुने तयारीमा रहेकामा शिक्षा विभागको निर्णयले अन्योल बनाएको हो । जिसस रुकुमपूर्वका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर ओलीले विभागको पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको बताए । देशभर कतै नभएको निर्णय रुकुमपूर्वका लागि मान्य नहुने उनले बताए । अरू सबै कार्यालयले जिल्लामा काम थालिसकेपछि पनि एउटा मात्रै कार्यालयले दुई जिल्लाबाट काम चलाउन खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘यो हाम्रा लागि मान्य हुने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन, जिससलगायत अन्य सरकारी अड्डा जिल्लामै भइसक्दा विभागको पछिल्लो निर्णय संविधानविपरीत छ ।’
भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढाले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षा कार्यालयले संघीय संरचनालाई अटेर गरिरहेको बताए । सम्पूर्ण व्यवस्था स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले १ जना पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा नपठाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मका सम्पूर्ण कामकाज गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि शिक्षाका तालुक निकायहरू मन्त्रालय, विभाग र शिक्षा कार्यालयले भने त्योअधिकार छाड्न नमानिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नमान्नु भनेकै संविधानको उपहास गर्नु हो, शिक्षा विभागको रुकुमपूर्वको शिक्षासम्बन्धी सबै काम रुकुम पश्चिमबाट गराउने निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ अध्यक्ष बुढाले भने । ३ स्थानीय तह रहेको रुकुम पूर्वमा १ सय १४ सरकारी विद्यालय छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी ४५ विद्यालय पुथागाउत्तरगंगा, ३६ भूमेर ३३ सरकारी विद्यालय सिस्ने गाउँपालिकामा छन् ।

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता भन्छन्– ‘खाडी जानु नपरोस्’

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — मुलुकले स्थायी सरकार पाउने भएपछि विराटनगरमा पुष्प अधिकारी निकै खुसी छन् । ‘कहिल्यै स्थायी सरकार देख्न पाइएन,’ सामान्य रोजगारी गरेर गुजारा चलाइरहेका उनले भने, ‘त्यसको सिकार म जस्ता शिक्षित बेरोजगारले भोग्नुपर्‍यो । अब स्थायी सरकार बन्दै छ ।

गुजारा चलाउन ऊर्जाशील युवा शैक्षिक प्रमाणपत्र टिनको बाकसमा राखेर खाडी जानुपर्ने समस्याको अन्त्य होस् भन्ने कामना छ ।’
काठमाडौंमा केन्द्रित अधिकार अब आफ्नै घरदैलोमा आएकामा विराटनगर ४ की गृहणी स्वस्तिका रेग्मी पनि दंग छिन् । ‘प्रदेश सरकारले लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यकीय सेवा जनताको घरसम्म पुर्‍याउन सके मात्र संघीयताले सार्थकता पाउँछ ।’
अब बन्ने स्थायी सरकारले रोजगारीका लागि लाखौं युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने युवा निश्चल पौडेलले बताए । ‘स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त भए धेरै युवाले विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहनु पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यतिन्जेलको तरल राजनीतिक अवस्था र अनेक उतारचढावका कारण आर्थिक विकासको कुरा ओझेलमा पर्दै आएको छ । अब ती दिन अन्त्य हुनुपर्छ ।’
मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछिका निर्वाचनबाट सबैमा आशाका किरण पलाएको उद्योगी नवलकिशोर कावरा बताउँछन् । ‘अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएर विकासको पाटोमा केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जान्छ,’ उनले भने, ‘यतिन्जेलसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असरको साँबा–ब्याज ५ वर्षमा निक्लिन्छ भन्ने 
आशा छ ।’ स्थायी सरकारलाई आर्थिक विकास गर्न धेरै सहज हुने उनले बताए । ‘अब स्थिरता अनि आर्थिक विकासमा मुलुकले फड्को मार्ने विश्वास सबैमा जागेको छ,’ कावराले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिने सम्भावना हुन्छ । भएका उद्योगहरूले राज्यको भरथेग पाउनेछन् । 

रोजगारीका अवसर प्रशस्त हुनेछन् ।’
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई मद्दत पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कावराको भनाइ छ । संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति पाएको भन्दै सबै क्षेत्र उत्साहित भएका छन् । छोटो समयमै सरकार फेरिने र उसको नीति नियम पनि फरक हुँदा आर्थिक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्दै आएको थियो । स्थायित्व नहुँदा आर्थिकलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका थिए । 
लामो समयपछिको चुनावले अब स्थायी सरकार बन्ने पक्का भए पनि सोचेजस्तो विकास हुने/नहुने भन्न नसकिने प्राध्यापक केशव पहाडी बताउँछन् । ‘२००७ यता बनेका कुनै सरकार पूरा आयु टिक्न सकेनन्, कामना छ यो सरकारले ५ वर्ष पूरा गरोस्,’ उनले भने, ‘जनमतको सम्मान गर्न अब विकास नगरी सुखै छैन तर पनि अहिले पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । दल र तिनका नेताको आचरण हेर्दा कामना मात्र गर्नु उचित जस्तो लाग्छ ।’ 

 

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT