गज्जब जागिर !

सुजित महत

उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार भनेर जागिरलाई खासै महफ्व नदिने नेपाली समाज बिस्तारै जागिरतिर तानिँदै गएको छ । केही सरकारी र केही गैरसरकारी जागिरमा बढेको तलब, सुविधा र प्रतिष्ठाले जागिरको इज्जत बढेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता बि्रगेडियर जनरल रमिन्द्र क्षेत्रीका चारमध्ये तीन दाजुभाइले सेनामा जागिर खाए । उनका बुवा, बाजे, जिजुबाजे लगायत थाहा भएसम्मका पुस्ता सैनिक थिए । नेपाल एकीकरण अभियानभन्दा अघिदेखि आपmना पुर्खा गोर्खाली सैनिक रहेको उनी बताउँछन् । तर यही पुस्तादेखि उनको परिवारमा जागिरको क्रमभङ्गता सुरु भएको छ । चार दाजुभाइका आठ सन्तान सेनामा जान चाहेनन् । 'हाम्रो पालासम्म पो विकल्प सीमित थियो,' क्ष्ाेत्री भन्छन्, 'अहिले त बाहिर मात्र होइन मुलुकभित्रै बिटाका बिटा तलब पाइने अवसर छन् ।'
क्षेत्रीले भनेझंै नेपालमा महिनामै छ अंकमा तलब बुझ्ने जागिर धेरै भइसकेका छन् । यिनमा सबभन्दा अगाडि विदेशी नियोग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिर छन् । यूएनडीपीमा अधिकृतस्तरको स्थायी जागिरेले तलब र भत्ता गरी वर्षमा करिब ३० लाख रुपैयाँ बुझ्छन् । यहाँ सहायकस्तरको कर्मचारीकै हातमा वाषिर्क १२ लाख रुपैयाँ पर्छ । विश्व बैंकको काठमाडौं कार्यालयमा अर्थशास्त्री पदमा कार्यरतले महिनामा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यी अर्थशास्त्री उपत्यकाबाहिर गए दिनको २० हजार रुपैयाँ भत्ताको हकदार बनिहाल्छन् । परामर्शदाताको दैनिक पारिश्रमिक ५ हजार ५ सय छ । भ्रमण भत्ता दिनको ७-८ हजार हुन्छ ।
अर्को दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको काठमाडौंस्थित कार्यालयको जागिर पनि कम आकर्षक छैन । विश्व वन्यजन्तु कोष -डब्लुडब्लुएफ) मा अफिसरले वर्षमा १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बुझ्छन् । इसिमोडको तलब सुविधामा अरू अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका जागिरेले पनि इष्र्या गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको जागिरमा आकर्षक तलब भत्ता, छोराछोरीलाई पढाउने खर्च, औषधि उपचार खर्चका साथै जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा लगायतका सुविधा हुन्छन् । 'सामान्यतया तलब र भत्ता जोड्दा हुने रकमको ४० प्रतिशतजति अन्य सुविधाबापत थप पाइन्छ,' यूएनडीपीमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन् ।
छिटोछिटो हुने राजनीतिक परिवर्तन र निकै धीमा गतिमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रका कारण उत्पादन र उद्योग गरेर ठूलो नाफा कमाउनेभन्दा जागिरमा सुरक्षित हुन चाहनेको संख्या बढ्दो छ । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषिजस्ता कामबाट पनि युवाहरू विमुख भएका कारण जागिरमा युवाको चाप बढ्न थालेको छ ।
पञ्चायतको पुछारतिर विदेशी लगानी भित्र्याइएपछि वित्तीय क्षेत्र 'हरियो घाँसको मैदान' बन्यो । विदेशी र स्थानीय साझेदारीमा खुलेका बैंकमा सुट टाईमा ठाँटिएर वातानुकूलित अफिसमा काम गर्ने अवसर मात्र होइन, तलब, भत्ता र बोनसको रूपमा आकर्षक रकममा हात पर्न थाल्यो । सामान्तया दसैंको मुखमा बोनस हात पर्ने भएकाले बैंकका जागिरेले चाड पनि खुलेर मनाउन पाए । मध्यमवर्गीय परिवारका लागि बैंकर उपयुक्त ज्वाइँ बन्न पुगे । च्याउ उमि्रएसरी बैंक/वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि सबैले तल्लो पदसम्म आकर्षक सुविधालाई निरन्तरता दिन त सकेनन् तैपनि नाम चलेका बैंकमा अहिले पनि कर्मचारी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
नबिल बैंकमा भर्खर प्रवेश गरेको जुनियर असिस्टेन्टले वर्षमा करिब ४ लाख रुपैयाँ -बोनस र सुविधासमेत) बुझ्छन् । अलि पुरानो भएपछि यही पदको कर्मचारीको गोजीमा वर्षमा ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रकम पर्छ । एक तह माथिको असिस्टेन्ट करिब ७ लाख रुपैयाँको हकदार हुन पुग्छ । जागिर स्थायी हुनासाथ नबिलले करिब ५ प्रतिशत ब्याजमा गाडी कर्जा उपलब्ध गराउँछ । पाँच वर्ष जागिर पुगेपछि कार किन्न कर्जा दिन्छ । त्यससँगै एक सय महिनाको तलब बराबरको रकम आवास कर्जाका रूपमा पाइन्छ ।
'हाम्रो बैंकमा पाँच वर्ष जागिर खाएपछि जुनसुकै कर्मचारी निजी सवारी र घरको मालिक बन्न सक्छ,' नबिलका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका लागि बैंकले सञ्चयकोषको व्यवस्था गरेको छ । अवकश लिएपछि सरकारी जागिरजस्तो आजीवन पेन्सन सुविधा नभए पनि उपदानबापत एकमुष्ठ रकम पाइन्छ । जागिर अवधिमा वर्षको साढे २ महिनाको आधारभूत तलब भत्ताको हिसाबले उपदान सुविधा छ । जस्तो २० वर्ष जागिर खाएको भए ५० महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ठ हात पर्छ । यसैले त बैंकले प्लस टु न्यूनतम योग्यता तोकेको जुनियर असिस्टेन्ट पदमा आवेदन गर्ने अधिकांश ब्याचलर पास हुन्छन् । मास्टर्स गरेका समेत जुनियर असिस्टेन्टमा ट्राई गर्न पुग्छन् । प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको लगानी भए पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकमा तल्लो तहमा तलब सुविधा नबिलभन्दा कम छ । चाँडै बोनस घोषणा भएपछि बैंकका अफिसरको वाषिर्क आम्दानी ७ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
पछि खुलेका बैंकको नाफा स्थापित बैंकको जस्तो नभएकाले होला तलब सुविधामा कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । जस्तो सनराइज बैंकले अफिसरलाई तलब/भत्तामा वर्षमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । तर यसमा बोनस र बिमा रकम जोड्दा उक्त बैंकको जागिरलाई पनि छ्या भन्न सकिन्न ।
गैरसरकारी संस्था र बैंकपछि एकछिन विचरण गरौं टेलिकम कम्पनीहरूतर्फ । यसबीचमा मोबाइल, इन्टरनेटमा जनताको पहुँच विस्तारसँगै टेलिकम कम्पनीहरूको मुनाफा बढेको छ । यसको फाइदा कम्पनीमा जागिर खानेले पनि पाएका छन् । नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर जतिसुकै कमसल भए पनि यसका कर्मचारीले पाउने तलब सुविधा असल छ । टेलिकमले तलब, मासिक भत्ता, मेडिकल भत्ता, पोसाक भत्ता, खाजा, वाषिर्क भत्ता शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँछ । तिनले निर्धारित सीमाभित्र मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवा सित्तैमा पाउँछन् ।
नेपाल टेलिकमको पुछार तहको कर्मचारीले वर्षमा तलब र भत्तामा २ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । तिनले १४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्मको सित्तैमा मोबाइल र २४ हजारसम्म ल्यान्डलाइनको सीमाभित्र रहे थप गोजीको पैसा खर्च हुन्न । चौथो तह -खरिदारसरह) को कर्मचारीले ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ हात पर्छ । मोबाइलमा ६ हजार र ल्यान्डलाइनमा ३० हजार रुपैयाँको सेवा सित्तैमा पाइन्छ । टेलिकममा अधिकृत -छैटौं) तहमा जागिर भए ४ लाख ७० हजार हात पर्छ । मोबाइल ७ हजार २ सय र ल्यान्डलाइनमा ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले चुरोट उत्पादक कम्पनीमा कार्यरतलाई दिएको सुविधा अझ इष्र्यालाग्दो छ । कम्पनीका अदक्ष कामदारको मासिक तलबमान त १० हजार छ । तर तिनले बोनससमेत जोड्दा गत आर्थिक वर्ष मासिक ४१ हजार रुपैयाँको औसतमा रकम बुझेका थिए । यसमा तिनले वर्षमा पाउने दुई जोर पोसाक, जुत्ता/मोजा र बिमा खर्च जोडिएको छैन । तर चुरोट बजारमा एकाधिकारका कारण उच्च मुनाफाका साथै कम कर्मचारी -करिब ३ सय) भएकाले यति धेरै रकम पाउन सम्भव भएको हो ।
डाबर नेपालमा कामदारको तलब सूर्य नेपालको आधा पनि पुग्दैन । तैपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तलब सुविधा हाम्रो सन्दर्भमा सम्मानजनक छ । कुरियर ओसार्ने डीएचएलले असिस्टेन्ट तहका लागि तलब भत्तामा -सुविधाबाहेक) वर्षमा १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ । कम्पनीले अफिसरका लागि तलबभत्तामा २ लाख ५० हजार खर्च गर्छ । कर्मचारीले तलब, भत्तामा पाउने रकमको ४० प्रतिशत थप रकम सुविधाबापत पाउँछन् ।
हालै राष्ट्र बैंकले उपत्यकाबाहिरका कार्यालयका लागि सहायक प्रथम तहको ४५ पदमा विज्ञापन गर्दा २९ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । केन्द्रीय बैंकको जागिरमा यतिबिघ्न आकर्षण हुनुमा यसमा पाइने तलब सुविधा नै हो । बैंकमा सहायक प्रथमको सुरु तलब -ग्रेड नजोड्दा) महिनामा १६ हजार ६ सय ९० छ । केन्द्रीय बैंकको जागिरमा केन्द्रीय बैंक भत्ता, खाजा, पोसाक र औषधि उपचार गरी तलब बराबरको थप रकम हात पर्छ । बैंकले विदेशमा विदेशी विनिमय लगानी गरी आम्दानी भएको रकम सरकारलाई बुझाएपछि बचेको कल्याणकारी कोषमा हाल्ने गर्छ । यसबाट निश्चित रकम वर्षमा एकपटक कर्मचारीलाई वितरण हुन्छ । यसबाट बैंकका कर्मचारीले ४० हजारदेखि साढे २ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन् । यसबाहेक आवास निर्माण र मर्मतमा गरी १२/१२ लाख रुपैयाँ पाइन्छ । सहायक निर्देशक भनिने अधिकृत -तेस्रो) तहको सुरु तलबमान २१ हजार ५ सय ८० छ । अवकाश लिँदा १० वर्षको पेन्सनबराबरको रकम एकमुष्ठ पाउनु राष्ट्र बैंकको अर्को आकर्षण हो ।
सबैभन्दा तल्ल्ाो तहका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा सबैभन्दा पुछारका कर्मचारीले १० हजार तलब र १० हजार २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता र सबै तहका कर्मचारीले १ हजार ५ सय इन्टरनेट भत्ता पाउँछन् । विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा र बुटवलमा कार्यरत रहँदा २ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ तथा धनकुटा, सुर्खेत र धनगढीमा हुदा ३ हजार रुपैयाँ थप भत्ता छ । पोसाकबापत ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाइन्छ । औषधि उपचार गर्न ७५ दिनको तलब बराबर रकम र वाषिर्क भत्ताबापत ६० दिन बराबरको रकम भत्ता पाइन्छ ।
अधिकृत तहको कर्मचारीले १८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ तलब १० हजार २ सय ८१ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । पोसाकका लागि १३ हजार १ सय २५ र अतिथि सत्कारबापत १ सय रुपैयाँ भत्ता छ । औषधि उपचारमा ५५ दिन र वाषिर्क भत्ताबापत ६० दिनको तलब सुविधा छ । प्रबन्धक -दसौं) तहमा तलब २४ हजार ७ सय ४० र भत्ता ११ हजार २ सय ८१ छ । पोसाकमा १३ हजार ७ सय ५० ।
गत वर्ष परराष्ट्र सेवामा उच्चपदस्थ सरकारी सेवामा रहिसकेकाको देशविदेशमा पढेका छोरीहरू प्रवेश गरेपछि अखबारको हेडलाइन बन्न पुगेको थियो । त्यसो त विदेशमा पनि बस्न पाइने र बाहिर रहँदा छुट्टै भत्ता पाइने भएकाले परराष्ट्र सेवाको छुट्टै शान रहिआएको छ । अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकमा कार्यरत रहँदा छोराछोरीको पढाइको बन्दोबस्त मिलाउन सजिलो हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली नियोग -न्युयोर्क) मा सुब्बाले १ हजार ७५ डलर, अधिकृतले २ हजार ८ सय डलर भत्ता पाउँछन् । वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा सुब्बाले १ हजार २० र अधिकृतले १ हजार ३ सय ३० डलर भत्ता पाउँछन् । पेरिसको दूतावासमा सुब्बाले ८ सय १० युरो र उपसचिवले १ हजार २ सय ९० युरो भत्ता बुझ्छन् ।
तलब सुविधा हेर्दा निजामती सेवा सबैभन्दा निम्सरो छ । शाखा अधिकृतमा तलब स्केल १८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ हुने निजामती सेवामा सचिवले ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमात्र हो । तर यसमा आकर्षण घटेको छैन । आकषिर्त हुने वर्ग फेरिएको छ । अंग्रेजी भाषाका राम्रा स्कुलमा पढेर विदेशमा उच्च शिक्षा पाएकाको रुचि हराएको जरुर छ । आजीवन -मृत्यु भए श्रीमतीले समेत) पेन्सन पाइने भएकाले सरकारी सेवामा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ । आपराधिक कार्यमा दोषी ठहरिए मात्र, नत्र समयअघि जागिर जाने गुन्जायस छैन, सरकारी जागिरमा । फेरि सरकार भनेकै सबैलाई नियमन गर्ने भएकाले यसको शान, सामाजिक प्रतिष्ठा छुट्टै प्रकृतिको छ ।
सहसचिवको सुरु तलब स्केल २४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हो । तर सहसचिव हुनासाथ उसका लागि सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहितको छुट्टै सचिवालय हुन्छ । ड्राइभर, गाडी र इन्धनको सुविधा हुन्छ । 'तलब मात्र सबै कुरा होइन,' अर्थका सहसचिव राजन खनाल भन्छन्, 'अधिकारको प्रयोग गर्न पाइने भएकाले पनि यसको छुट्टै गरिमा छ ।' नियमनकारी निकाय भएकाले तलब थोरै भए पनि अधिकारको सदुपयोग गर्दा एउटा प्रहरी अधिकृतले पूरै जिल्ला हल्लाइदिन्छ । यसैले अवसर पाए पनि सचिव हुने सम्भावना भएका सरकारी अधिकृतले जागिर छाडेको बिरलै सुनिन्छ । मुुलुकभरिका बैंक र वित्तीय संस्थाको नियमनकारी भएकाले राष्ट्र बैंकको जागिर छँदै छाडेर निजी लगानीका बैंकमा गएको हत्पती सुनिँदैन ।
-सुरेशराज न्यौपानेको सहयोगमा)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०६९ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाषामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष

विमल आरोही

केही महिनाअघि सुरू भएको नेपाली भाषाको विवादको अझै गतिलो टुंगो लागेको छैन । सहमतिमा चल्नुपर्ने भाषाको नियममा किन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्थिति आयो ?

ठयाक्कै सय वर्ष भयो, हामीले नेपाली भाषाको व्याकरण लेख्न थालेको । शतकअघि १९६९ मा नेपाली व्याकरणका 'आदिपुस्तक' छापिएका थिए ः जयपृथ्वीबहादुर सिंहको 'प्राकृत व्याकरण', हेमराज पण्डितको 'गोरखा भाषा चन्दि्रका व्याकरण' र विश्वमणि दीक्षिताचार्यको 'गोरखा व्याकरण बोध' -सन् १९१३) । त्यसो त सन् १८२० मै अय्टनले नेपाली व्याकरणको पहिलो पुस्तक 'अ ग्रामर अफ द नेपाली ल्य्ङ्ग्वेज' लेखिसकेका थिए ।
नेपालीद्वारा नेपालीका लागि नेपाली भाषाको 'संविधान' तर्जुमा गर्न थालिएको यो सयवर्षे यात्रामा सयौं विधान नेपाली भाषा 'सिकाउने' नाउँमा अन्तरिम्मिए । ती बढ्तै 'लहड' र 'सनक' अनि कमै 'वाद' र 'सिद्धान्त' थिए । राममणिको 'हलन्त बहिष्कार'देखि गंगाप्रसादको 'हलन्त आविष्कार'सम्म । 'नौलो पाइलो'को 'झर्राे'देखि महानन्दको 'जिब्रो' अनि शिवराजको 'जिम्दो'सम्म । चूडामणिको 'इ-अि, ई-अी, उ-अु, उ-अू, रु-रु, रू-रू, प्रयोग-प्र्योग' अनि मुकुन्दशरणको 'विभक्ति एक्ल्याऊ' इत्यादि । यी र यस्तै सबैजसो 'लहड' र 'सनक' अनि 'उन्माद'को चासो र चिन्ता हिज्जे -स्पेलिङ) बदल्नुमै केन्दि्रत रह्यो । यस्तो लाग्छ ः तिनका दृष्टिमा भाषा र व्याकरण भनेकै स्पेलिङको आफूखुसी अदलबदल मात्र हो ।
सबैजसोको आग्रह र मान्यता नेपाली भाषाको 'सरलीकरण', 'सहजीकरण', 'सजिलीकरण', 'स्थिरीकरण', 'मानकीकरण', 'शुद्धीकरण', 'एकरूपीकरण', 'सबलीकरण', 'वैश्वीकरण', 'नेपालीकरण' इत्यादि अनेकन् 'करण' नै हो । एकसेएक 'वैयाकरण'हरूका यतिविधि 'करण' हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लेखन किन झन् उल्टै 'जटिलीकरण', 'अस्थिरीकरण', 'अशुद्धीकरण', 'विचित्रीकरण' र समग्रमा 'जेपीटीकरण' हुँदो छ त ? जवाफ हाजिर छ ः सजिलीकरणका नाउँमा बर्सेनि 'वर्णविन्यास' कचहरी गरेर लुतोे कन्याएझैं स्पेलिङलाई मात्र कन्याउने, जिस्क्याउने, चलाउने, भत्काउने, अर्कै ठड्याउने, अनि फेरि पुरानै उठाउने विद््हरूकै सनातनी जुँगेयुद्धको परिणाम यो हो । र हो, 'विद्'हरूलाई बालै नदिने 'सर्वविद्' पत्रकार, साहित्यकार, प्रुफरिडर र सम्पादकको बेग्लाबेग्लै 'मानकशैली'को परिणाम ।
शब्दको स्पेलिङमा छिट्छिटो फेरबदलका कारण प्रयोक्ताहरू नेपाली भाषाबाटै अलग्गिँदा छन् । वषर्ाैं पढिएका र लेखिएका शब्दको हिज्जे रातारात बद्लिँदा उनीहरू अलमलमा छन् । हुनलाई हिज्जेमा यस्तो परिवर्तन 'नियमानुसार' र 'वैधानिक' नै हो । तर, समस्या यहीँनेर छ । भाषामा परिवर्तन 'नियमानुसार' होइन 'अभ्यासानुसार', 'वैधानिक' होइन 'अवैधानिक', 'जबर्जस्ती' होइन 'स्वस्फूर्त' हुन्छ हुनु पनि पर्छ । भाषा २ प्लस २ बराबर ४ जस्तो स्थिर र अपरिवर्तनीय त हुँदै होइन ! न त शिशुअवस्थामै दर्जनौंपटक टिपेक्स खाने अन्तरिम संविधान नै ।
तीन महिनाअघि यलमाया केन्द्रमा जम्मा भएका सबैजसो लेखक र पत्रकारले आफूलाई 'भाषापीडित'का रूपमा चिनाए । कमल दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, नारायण ढकालदेखि धीरेन्द्र प्रेमषिर्सम्मले नेपाली भाषाको बद्लिँदो -बिग्रँदो) हिज्जेप्रति आक्रोश मात्रै जनाएनन्, 'पतलीकरण' र 'छोटीकरण' अनि 'खुट्टा तान्ने' चलनका खिलापमा घोषणापत्रसमेत जारी गरे । संकल्पअनुरूप नै 'पुस्तक लेख्ने र छपाउने' उनीहरूको घोषणाको सार थियो, आदिवासी र आप्रवासी तथा अंगीकृत र आगन्तुक सबै शब्दलाई समानताको व्यवहार गर्छाैं ! तिनको हिज्जे चलाउँदैनौं ।
उपरोक्त 'घोषणासभा'को महिना दिनपछि सोही कोठामा उनै कर्ताद्वारा अर्काे 'घोषणासभा' आयोजना गरियो । तर, यसपाला भने मण्डप खडा थियो, जहाँ पण्डित थिए ः भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल, मुकुन्दशरण उपाध्याय, तारानाथ शर्मा र कृष्णप्रसाद पराजुली । शरच्चन्द्र वस्ती लगायतले तयार गरेको पाँचपाने 'नेकशुले' त्यहाँ जारी गरियो । केही म्यागजिनहरूले यो नियम लागू गर्ने कसम खाए, बोल्न नपाउनेले हस्ताक्षर देखाए । 'श'लाई 'सहिद' बनाएर 'स'को आविष्कार गरीे 'नेपाली भाषा र साहित्य' पुस्तक लेखेका बालकृष्ण र उही पुस्तकलाई २०२२ को मदन पुरस्कार समर्पण गरेका कमल दीक्षितले ४८ वर्षपछि 'प्रायश्चितपत्र'मा अगुवाइपूर्ण हस्ताक्षर गरे । मेरा आँखा वरिपरि आइरहे तिनका अनुहार, जो बालकृष्णलाई नै गुरु थापेर उनकै मान्यता र शब्दकोशलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउँदा छन् । यलमायाको पहिलो घोषणाका 'तारो' बनेका नयाँ प्राडा र प्राज्ञ अब के गर्लान्, जब आफूले गुरु मानेका बालकृष्ण बाजेले अचानक 'गलत ठहरिएँ'को भाकामा रुँलारुँलाको गलामा भने ः भाषाको समृद्धि र विकासका लागि म मेरा सबै मान्यता र अनुसन्धान कुटुरो पार्न तयार छु ।
मिडियामा बलियो पकड भएका 'सर्वविद्' प्रयोक्ताहरूको घोषणाले सबैजसो मिडियामा वाहवाही पाउनु अस्वाभाविक होइन । यसबीच नेपाली मिडियाले नेपाली हिज्जेबारे व्यापक छलफल र बहस चलाउँदा विद्हरूले उल्टै 'प्राज्ञिकता र विद्वताबिनाका छलफल, घोषणा, लेख र प्रतिक्रियाको कुनै तुक छैन' भनी प्राडाको सिउरविहीन जम्मैलाई 'मुर्कट्टा' देख्नु छक्कबोधक संकेत हो । अचम्म त के छ भने 'नियम लाद्नुुहुन्न' भनेर नयाँ 'नियम' बनिँदासमेत डा.बद्रीविशाल, डा.कुमाबहादुर, डा.खगेन्द्रप्रसाद, डा.प्रेमप्रसादबाहेक नगण्य अन्य 'एकेडेमिसिअन'हरूले ओठ खोले पनि कलम चाहिँ खोलेनन् -डा.हेमाङ्गराज र डा.जीवेन्द्रदेवले ओठ खाले क्यारे) । प्राडा, प्राज्ञ र विद्प्रति उल्कै असन्तोक जनाउँदै तिनका नियम बदर गरेको घोषणा गर्नेहरूले आप\mनै अनुजहरूले उहिल्यैदेखि स्कुल र कलेजमा 'पतलीकृत', 'छोटीकृत' र 'नेपालीकृत' हिज्ज्यै लेखापढी गर्दा छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरपूर्वक लिइदिए गज्जब । भाषा र हिज्जेलाई 'राष्ट्रिय सहमति'जस्तो महान् जोकका रूपमा नलिइदिन बिन्ती ।
परार एकेडेमीमा हस्ताक्षर गर्ने प्राडा र प्राज्ञ अनि यलमायामा दुदुई पटक हस्ताक्षर गर्ने लेखक-सम्पादकहरू जुन दिन एउटै पन्नामा दस्तखत गर्न तयार होलान् त्यही दिन भाषाको 'संविधान' घोषणा होला । एकथरीले विद्यालय र विश्वविद्यालय अनि एकेडेमी 'सत्ता' कब्जा गरिरहने अनि अर्काथरीले पुस्तक र मिडिया कब्जा गरिरहने हो भने परस्पर विपरीत 'सरकारी' र 'गैरसरकारी' हिज्जेका कारण नेपाली भाषा 'सहिद' भएको हेर्न धेरै दिन कुर्नु परोइन । भाषाको यो 'राजनीति'मा सत्ता र प्रतिपक्षको 'खेल' अझै कायम रहने हो भने 'तिम्रो भाषामा धेरै नै गडबडी छ रहेछ, सब थोक त पछ्यायौ, अब भाषा पनि ...' भाकामा 'राजदूत'हरूका फेसबुक स्टाटस र लेख बाहिरिन समय लाग्नेछैन । संविधान नबनेकोमा नेताहरूलाई सराप्ने विद्वान्हरू ! खै त तिमीहरूको सहमतिपत्र ?
अलिकति आप\mनै अनुभव सुनाऊँ क्यारे । म भाषाविद् र व्याकरणकार होइनँ । भाषालाई प्रेमपूर्वक प्रयोग गर्न रुचाउने साधारण प्रयोक्ता मात्र हुँ । 'जमाना काँ-काँ पुगिसक्यो, तँ भने ह्रस्वदीर्घको सवाई घोकेर बस्' भाकामा जब मलाई मेरा विद्यार्थी र सहकर्मी बारम्बार प्रश्न तेस्र्याउँछन् म आफैंलाई सोध्छु ः हाम्रो भाषा किन कठिन र जटिल बनेको होला ? जिन्दगीभरि चेतपूर्वक सिक्तासिक्तै पनि म आपै+m गल्ती नै गल्ती लेख्छु-पढ्छु । सबै अक्षर ह्रस्व अथवा सबै अक्षर दीर्घ लेखे हुँदैन ? पहिलो अक्षर ह्रस्व भए दोस्रो दीर्घ, अनि तेस्रो ह्रस्व र चौथो दीर्घ लेखे के हुन्छ ? बुभ\mनेले कुरा बुझे भैगो, ह्रस्व-दीर्घको झ्याउ किन ? यस्ता प्रश्नको घेराबन्दीमा हुन्छु म दिनकै ।
मेरो अनुभवमा 'नेपाली कसरी शुद्ध लख्ने ?' -नेकशुले) भाकाका घोषणा र पुस्तिकाबाट भन्दा 'शुद्ध यसरी लेख्नुपर्छ' नभनीकनै लेखिएका 'शुद्ध' र 'छरिता' पुस्तकको पठनबाट भाषा र व्याकरण सजिलै सिकिन्छ । 'नेकशुले' भित्रका डोकाका डोका नियम बोकेर 'शुद्ध' लेख्न नजानिइँदो रहेछ । फेरि ती पुस्तकले छोटो र छरितो, कसिलो र रसिलो, सोझो र स्पष्ट लेख्न सिकाएनन् हामीलाई । बरु तिनले त 'वनमा काफल पाक्यो । चरी पनि नाच्यो' जस्ता वाक्यलाई 'जब वनमा काफल पाक्यो तब चरी पनि नाच्यो' जस्तो लम्बेतान वाक्य बनाउन सिकाए ।
अचेल मलाई जुन जुन शब्दको हिज्जेमा अलमल हुन्छ ती सबै शब्दको वैकल्पिक प्रविष्टि पाउँछु म शब्दकोशमा । अथवा यसलाई यसरी भनौं, 'आगन्तुक' भनिएका धेरैजसो शब्दको 'नेपालीकरण' पढियो स्कुलमा, थोरैजसो चाहिँ 'अनेपालीकरण' नै । स्कुलमा 'सहिद' र 'सहर' पढियो, 'शहीद' र 'शहर' पढिएन । 'दूध' र 'गरीब' पढियो, 'दुध' र 'गरिब' पढिएन । यसरी मेरो लेखनीमा पनि शब्दको स्पेलिङमा खिचडीपन र अलमल छु । 'आगन्तुक' शब्दको 'नेपालीकरण' र 'अनेपालीकरण'को संघारमा छु म । म मात्र होइन यलमायामा जम्मिएका सबैजसो लेखक र पत्रकारको समस्या, चासो र चिन्ता अनि आक्रोश यसैमा थियो । 'नेपालीकृत' र 'सरलीकृत' नयाँ हिज्जे नै पढाउने हो भने पनि के जगदेखि सुरु गर्नुपर्दैन पढाउन ? अचम्म छ ः स्नातकोत्तर, स्नातक, प्लस टु, स्कुलतिर र्झने उल्टो र अव्यावहारिक बाटो हिँड्ने कि प्राथमिक तहदेखि हरेक वर्ष एकेक तह उक्लने ?
र, अन्त्यमा यो पनि, देशमा मूल नीति नै नबनेको अवस्थामा 'व्याकरणनीति' बनिहाल्नुपर्छ, हावा कुरो हो । धन्न हिज्जेकारले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गरेनन् क्यारे । कुरो बुझ्दै जाँदा हिज्जेकारलाई 'सवाल समावेशीकरण'को तनाउ पटक्कै छैन रहेछ ! संविधानमा हिज्जे समावेशीकरणको मार्ग सजिलो र रोचक छ । हेर्नु छ- संविधानको 'हिज्जे आयोग'मा कमलादी, कीर्तिपुर वा यलमाया वा चौथो मोर्चामध्ये कुन पार्टीको नेता/कार्यकर्ता भर्ती होला ? मेरो विचारमा त्यहाँ हरेक पार्टीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । संविधानको हिज्जे ः सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ! सरकारी कि गैरसरकारी ! कि मिश्रति प्रणालीमा ?

प्रकाशित : आश्विन ६, २०६९ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्