कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कहाँ छन् युनिसहरू ?

पत्याउने हो भने हरेक वर्ष करिब २० हजार बंगलादेशी नेपाल आउँछन् । तीमध्ये अधिकांशको ध्याउन्न नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पुग्नु नै हुन्छ ।

केही व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि आउँदा हुन् । तर, पुसको पहिलो साता सामान्य कमिज सुरुवालमा काठमाडौं ओर्लिएका ७२ वषर्ीय बंगलादेशीको परिचयसँगै आउनुको उद्देश्य पनि अरूभन्दा विशिष्ट थियो । नेपाल आएका ती विशिष्ट पाहुना थिए नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनिस ।
पछिल्लो दुई दशकमा बंगलादेशले हासिल गरेको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको योजनाकार हुन् युनिस । युनुसको जन्म १९४० मा चट्गाउँमा भएको थियो । सन् १९६१ म्ाा ढाका विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युनिसले केही समय चटगाउँमा कलेजमा अध्यापन पनि गरे । यसैताका उनले एउटा प्याकेजिङ उद्योग पनि खोल्न भ्याएका थिए । सन् १९६५ मा उनले अमेरिकामा अध्ययन गर्नका लागि फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाए र त्यहाँको भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयबाट सन् १९७१ मा पीएचडी गरे । अमेरिकामा अध्ययनरत रहँदा एउटा विश्वविद्यालयमा असिटेन्ट प्रोफेसरका रूपमा अध्यापन गर्ने अवसर पनि जुट्यो । यसैबीच बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चर्किएको थियो । अमेरिकामै बसेर उनले स्वतन्त्रता आन्दोलनका पक्षमा जनमत निर्माणको अगुवाइ गरे । बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उनलाई योजना आयोगमा नियुक्त गरियो । तर, त्यहाँ उनी धेरै समय रमाउन सकेनन् । त्यसलाई छाडेर चटगाउँ विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागको प्रमुख हुन पुगे ।
उनको लघुवित्त अभियानको सुरुवात चटगाउँ विश्वविद्यालय छेउमै रहेको जोब्रा गाउँका अति गरिब ४२ महिलालाई बाँडिएको ३० डलरको लघु कर्जाबाट सुरु भयो । ती महिलाको उद्यम भनेको बाँसका फर्निचर बनाउनु थियो । युनिसको विश्वास र लगनले सन् १९७६ देखि नतिजा दिन थाल्यो । सोही वर्ष जोब्राका महिलाहरूमा प्रवाह गर्नका लागि सरकारी जनता बैंकबाट ऋण लिन सफल भए । उक्त क्रम चलिनै रह्यो । सन् १९८२ मा आइपुग्दा विभिन्न बैंकबाट ऋण लिनेहरूसमेत गर्दा युनिसको संस्थासँग करिब २८ हजार सदस्य आबद्ध भए । बढ्दो सञ्जालबाट उत्साहित युनिसले १ अक्टोबर १९८३ मा गरिबहरूलाई सहज र सरल ऋण उपलब्ध गराउन आफ्नै बैंक खोल्ने निर्णय लिए र स्थापना भयो ग्रामीण बैंक ।
युनिसको ग्रामीण मोह वित्तीय घेरामा सिमित रहेन । ग्रामीण बैंकको सफलतापछि उनी त्यसैमा रोकिएनन् । एकपछि अर्को नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सार्दै गए । सिर्जनाशीलता र नयाँ सोच युनिसको पहिचान बनिसकेका छन् । वाषिर्क २ डलरमा पूरै परिवारको स्वास्थ्य विमा, १० लाख घरधुरीमा सौर्यटुकीजस्ता दर्जनौं अभियान र कार्यक्रमहरू चालु गरिएको छ । ग्रामीण मोत्सो -माछापालन), ग्रामीण कृषि, ग्रामीण सफ्टवेयर, ग्रामीण साइबरनेट, ग्रामीण निटवेयर, ग्रामीण टेलिकम आदि । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी ग्रामीण फोनमा पनि ग्रामीण टेलिकमको स्वामित्व रहेको छ । ग्रामीण फोनले सुरु गरेको भिलेज फोन प्रोजेक्टले ५० हजार गाउँमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ । युनिसको ग्रामीण अभियान विश्वका गरिब मुलुकका लागि मात्र नभई कतिपय धनी मुलुकका लागि मागदर्शक बनेको छ । ग्रामीण बैंकले प्रवाह गरेको लघु कर्जामध्ये ९४ प्रतिशत अंश गरिब महिलाहरूमाथि नै प्रवाह भएको छ । युनिसकै कारण आज बंगलादेश होम अफ माइक्रो क्रेडिट का रूपमा चिनिन्छ । ग्रामीण बैंकले अहिलेसम्म करिब १० अर्ब डलर कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएलगत्तै अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार हेन्री किसिङ्गरले भनेका थिए, 'द प्लेस इज एन्ड अल्वेज विल बी अ बास्केट केस ।' सन् १९७६ मा प्रकाशित 'बंगलादेश ः द टेस्ट केस अफ डेभ्पलपमेन्ट'का लेखकले पनि यदि विकासको कुनै मोडल बंगलादेशमा सफल हुनसक्छ भने त्यो संसारको कुनै पनि भागमा सफल हुनसक्छ भनेर दाबी गरेका थिए । त्यसताका बंगलादेश आफैंमा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा टिक्न सक्छ कि सक्दैन भनेर शंका गरिएको थियो । बर्सेनि हुने बाढीको विध्वसं, दोहोरिरहने सैनिक कुका कारण कुनै बेला हेन्री किसिङ्गरले एउटा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा बंगलादेशको कुनै भविष्य छैन भन्ने दावीको परीक्षणको अवधि थियो त्यो । तर, पछिल्लो दुई दशकमा बंगलादेशले हालिस गरेको प्रगतिले किसिङ्गरलगायतकाहरूको ती दाबी तथा प्रक्षेपणहरूलाई गलत साबित गरिदियो । यस अवघिमा यो मुलुकले प्रायः सबै मानव विकास सूचाकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्‍यो ।
बंगलादेशीहरूको औसत आयु भारतीयहरूको भन्दा चार वर्ष बढी छ । साक्षरता बढेको छ, बाल तथा मातृ मृत्युदर ह्वात्तै घटेको छ । त्यतिमात्र होइन, आर्थिक रूपमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरिरहेको छ । बंगलादेशले महिलाहरू विकासका वास्तविक संवाहक हुन् भन्ने प्रमाणित गरेर देखाइदियो । संकीर्ण र कट्टर मुस्लिम समाज भएर पनि बंगलादेशको कपडा उद्योगमा कार्यरत मजदुरमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन् ।

उनले पाएका पुरस्कार र सम्मानको सूची निकै लामो छ । नोबल पुरस्कार, प्रेसिडेन्सिअल मेडल अफ पि|mडम र कङ्ग्रेसनल गोल्ड मेडल पाउने सातवटा व्यक्तिहरूमध्ये उनी एक हुन् । युनिस र उनको ग्रामीण बैंकले संयुक्त रूपमा २००६ मा नोबल शान्ति पुरस्कार पाएको थियो । नोबल पुरस्कार छनोट कमिटीले युनिसले विश्वबाट गरिबी हटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका कारण उक्त पुरस्कार दिएको जनाएको थियो । सन् २००६ मा विश्व प्रसिद्ध टाइम म्यागजिनले बितेको ६० वर्षका एसियन हिरोहरूमध्ये १२ उत्कृष्ट व्यवसायी व्यक्तित्वमा उनलाई चुनेको थियो । युनिस सन् १९८४ मै एसियाको नोबल मानिने म्यागासासे अवार्डबाट पनि सम्मानित भइसकेका छन् ।
युनिस अहिलेसम्म विश्वभरका विभिन्न विश्वविद्यालयका ५० वटा मानार्थ विद्यावारिधिबाट सम्मानित भइसकेका छन् । गएको मार्च २०१२ मा फर्चुन म्यागजिनले युनिसलाई समकालीन महान् १२ उद्यमीमध्ये एक ठहर्‍याएको थियो । सन् २०१० मा बेलायतको न्यू स्टेट्सम्यान म्यागजिनले उनलाई २०१० का विश्वका ५० प्रभावशाली व्यक्तिमध्ये ४० औं स्थान दिएको थियो । त्यसैगरी २२ सेप्टेम्बर २०११ म्ा उनको जीवनीमा आधारित अर्को वृत्तचित्र बोन्साई पिपल द भिजन अफ युनिसलाई संयुक्त राष्ट्र संघमै पि्रमियर रिलिज गरिएको थियो । युनिसमाथि 'टु क्याच अ डलर' नामको वृत्तचित्र पनि तयार भइसकेको छ । उनको पुस्तक 'ब्याकंर टु पुअर'ले समेत निकै चर्चा बटुलेको थियो ।

सफल मानिसका मित्रभन्दा शत्रु बढी हुन्छन् भन्ने आहान युनिसको हकमा पनि सही ठहरिन्छ । १८ फेब्रुअरी २००७ मा युनिसले नागरिक शक्ति पार्टी गठनसँगै राजनीतिमा औपचारिक प्रवेश गर्ने घोषणा के गरेका थिए, उनीमाथि चारैतिरबाट प्रहार सुरु भयो । प्रधानमन्त्री हसिना वाजेदले युनिसविरुद्ध जेहाद नै छेडिन् भन्दा हुन्छ । बंगलादेशीहरूको बुझाइमा वाजेदलगायतका राजनीतिज्ञहरूले युनिसबाट ठूलो खतरा देखेका थिए । नहोस् पनि किन ? ग्रामीणको सञ्जालमा रहेका ८४ लाख घरधुरी र करिब ८ करोड बंगलादेशीको साथ पाएको खण्डमा युनिस जुनसुकै राजनीतिक मुकाम हासिल गर्न सक्थे ।
तर, राजनीतिमा प्रवेश गर्नासाथ आफूमाथि आक्रमण सुरु हुन थालेपछि युनिसले राजनीतिक यात्रालाई तत्कालका लागि विश्राम दिने घोषणा गरे । विरोधीहरूलाई उक्त घोषणाले मात्र आश्वस्त पारेन्, उनलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा बदनाम गराउन नयाँनयाँ प्रपञ्च रच्न थालियो । त्यसैको एउटा कडी थियो, ३० नोभेम्बर २०१० मा नर्वेजियन टीभी च्यानललबाट प्रसारण गरियो 'कट इन माइक्रो क्रेडिट' वृत्तचित्र । यसैलाई आधार बनाउँदै वाजेद नेतृत्वको सरकारले ग्रामीण बैंकका कार्यक्रम र गतिविधिहरूको समीक्षा गर्न आदेश दियो । लगत्तै सरकारले ग्रामीण बैंककै पूर्वकर्मचारी मुजम्मल हकलाई ग्रामीण बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो युनिस प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरिए ।
उता नर्वे सरकारले गरेको छानबिनमा युनिसमाथि लगाइएका आरोपहरू सबै गलत साबित भए । राजनीतिइतर पेसा र व्यवसायबाट प्रसिद्धि आर्जन गरेका व्यक्तिहरूले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने इच्छा र आकांक्षा सार्वजनिक गरेदेखि नै तिनलाई धराशयी बनाउने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । यो बंगलादेशमा मात्र सीमित छैन, नेपाल, भारतमा पनि यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । तर, युनिसले हार मानेका छैनन् । आफूले आर्जन गरेको अनुभव र प्रसिद्धिलाई समाजको समृद्धिमा समर्पण गर्ने युनिसको अभियान अद्यापि जारी छ ।
हुन त पछिल्ला वर्षहरूमा युनिस लघु कर्जा/लघु वित्तमा भन्दा पनि 'सोसिअल बिजनेस' अर्थात् समाज र जनताउत्तरदायी व्यवसायलाई विश्वव्यापी बनाउने अभियानमा लागेका छन् । सायद त्यही अभियानको निरन्तरता थियो, उनको काठमाडौं भ्रमण । त्यसैले त राजधानी ओर्लेलगत्तै उनकै पहलमा युनिस सेन्टरले १० लाख डलरको सामाजिक व्यवसाय कोष स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरिहाल्यो

प्रसंग ढाकाको । करिब तीन वर्षअघि राजधानी ढाका पुग्दा दुईजना व्यक्तिप्रति बंगालीहरूले देखाएको आदर र सम्मान देख्दा मलाई आश्चर्य लागेको थियो । ती दुई थिए, राष्ट्रपिता मुजिबर रहमान र अर्का युनिस । यी दुई शीर्ष पुरुषप्रति स्थानीयहरूको सम्मानभाव गज्जबको लाग्थ्यो । हुन पनि रहमान र युनिसले दुई भिन्न क्षेत्रमा रहेर पुर्‍याएको योगदानले नै आज बंगलादेश समृद्धिको बाटोमा उन्मुख छ । रहमानले सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराएर बंगालीहरूलाई भाषिक र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रमात्र गराएनन्, स्वतन्त्र पहिचान पनि दिलाए । लगत्तै बंगलादेश फर्किएका युनिसले भने रहमानको भन्दा फरक बाटो रोजे । उनको ध्याउन्न आर्थिक विपन्नता बेहोरिरहेका बंगालीहरूलाई कसरी गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्ने भन्ने थियो । करिब चार दशकको उनको लगनकै कारण आज करिब ८ करोड बंगाली लघुवित्तको सञ्जालमा छन् । अहिले विश्वभर करिब दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै बेला असफल राष्ट्र बन्ने संघारमा पुगेका बंगलादेशले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ ।

फेरि काठमाडौंतिर फर्कौं । युनुस राजधानीमा रहँदा निम्तालु नेपाल उद्योग परिसंघको औपचारिक सत्रहरूमा रौनक त थपे नै त्यसैबीच आफूलाई विश्वको प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाउने ग्रामीण बैंक र त्यसका मालिक सदस्यहरूका बारेमा पनि मन फुकाएर चर्चा गरे । प्रायः सबै कार्यक्रममा युनिसले आफ्नो सफलताका पछाडि गरिब र निमुखा हातहरूलाई श्रेय दिन पनि धक मानेनन् । बंगलादेशी गरिब महिलाहरूको दुःख र पछिल्ला वर्षहरूमा तिनले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि नै युनिसका भाषणका मुख्य विषय हुन्थ्यो । काठमाडौंमा युनिसका स्रोतामा व्यापारी, व्यवसायी र प्रशासकहरूकै बाहुल्य थियो । युनिसले आफ्नो प्रस्तुतिमा हाम्रा नेताले जस्तो चर्का कुरा गरेनन् ।
बहुतल्ले र ठूला संरचनाको कुरा गरेनन् । इँटा-इँटाको कुरा मात्र दोहोर्‍याइरहे । गरिब र निमुखाले भोग्नुपरेका ससाना समस्यामाथि प्रकाश पारे । बालबालिकाको कुपोषणको कुरा गरे । कुपोषणबाट पार पाउन सबै पोषक तत्त्वले भरिएको दहीको सानो कप घरघरमा पुर्‍याएको बताए । तर, सोही कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्तव्यमा ठूला-ठूला आश्वासनहरू थिए । युनिसले प्रत्येक घरदूरीलाई ३० डलरको आवश्यकता रहेको दर्साए भने भट्टराईले आगामी दस वर्षमा नेपालीहरूको वाषिर्क औसत आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने दाबी गरे । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले औद्योगीकरण, ठूला संरचनाहरूको र सहरीकरणजस्ता आकर्षक र गहुँगा शब्दहरू खर्चिए, युनिसले आफ्नो लबाइजस्तै सरल ढंगले गरिबहरूका कुरा गरे । झट्ट सुन्दा लघु कर्जा र लघुवित्त नेपालका सन्दर्भमा नयाँ शब्दावली होइनन् । यसको प्रयोग मात्र सही ढंगले हुन् सकेन । लघुवित्तको विकास विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएका सहकारीहरूले गरिबी हटाउनु त परै जाओस्, खानपुग्ने हैसियत भएकाहरूसमेत सडकमा पुर्‍याइएका उदाहरण यत्रतत्र सुनिन थालेका छन् ।

र, अन्त्यमा युनिसले काठमाडौंमा रहँदा बाँडेको आफ्नो अभियानको मूलमन्त्र यति मात्र थियो, 'हुने खाने र सहरका कुरा मात्र नगर, गरिब र विपन्नलाई पनि ध्यान देऊ । जो अभाव र अवसरविहीनताका बीच पिल्सिएको छ तिनलाई बढी मौका देऊ । अनि, हेर्दै जाऊँ मुलुक र समाज कति छिटो समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छ ।' सायद नेपाललाई पनि 'युटोपियन' बाबुरामहरूभन्दा यस्तै 'दूरदर्शी र सरल' युनिसहरूको खाँचो छ, ।

प्रकाशित : पुस १४, २०६९ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?