आँखाले देखेको उत्तरकोरिया

कोरिया सरकारको निम्तोमा म त्यहाँ पुगेको थिएँ, कोरियाली समाज वैज्ञानिकहरूको संगठन (कास) ले १४–१७ अप्रिल २०१७ सम्म प्वाङयाङमा गरेको लेखक तथा पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन । ‘उत्तर कोरिया र अमेरिकाको बीचमा तनाव बढिरहेको छ र दुवै राष्ट्रहरू युद्धको तयारी गरिरहेका छन्’ भन्ने व्यापक हल्ला भइरहेकै अवस्थामा हामी विश्वभरका साम्राज्यवादविरोधी लेखक तथा पत्रकारहरू प्रतिनिधिमूलक रुपमा प्वाङयाङमा जम्मा भएका थियौं । बाहिरबाट हेर्दा आजै या भोलि के भइहाल्छ ? जस्ता समाचारहरू मिडियाहरूले प्रसारण गरिरहेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा प्वाङयाङ पुग्दा उत्तर कोरियाबारे पहिलेदेखि चल्दै आएका विविध प्रकारबारे बुझ्न मलाई थप सहयोग पुग्यो ।
कोरिया सरकार, वर्कस पार्टी कोरिया र कासले आयोजना गरेका घोषित कार्यक्रममा सहभागी हुने र विविध विषयहरूमा चलाइने छलफल/अन्तरक्रियाहरूमा सहभागी हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यसका अतिरिक्त म उत्तर कोरियाका भित्री र बाहिरी दुईवटा पाटाबारे भित्रैसम्म पुगेर बुझ्न बढी प्रयत्नशील रहें ।

बाहिरी पाटो
धेरै पहिलेदेखि नै उत्तर कोरियाबारे के प्रचार गरिएको छ भने, त्यहाँको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मकजस्तो छ । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा राजाको छोरा राजा बन्ने गरेझैं उत्तर कोरियामा संस्थापक नेता किम इल सुङका छोरा–नातिहरू राष्ट्रप्रमुख बन्ने जुन राजनीतिक प्रणाली देखिन्छ, त्यो राजतन्त्रजस्तो छ ।
उत्तर कोरियाप्रति प्रचार गरिँदै आएको अर्को विषय हो— त्यहाँ सैनिक शासन छ, जनतालाई चुँसम्म बोल्न दिइँदैन । जनतालाई सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक हक अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ, सरकारको विरोध गर्नेलाई अर्थात् विरोधीहरूलाई सोझै गोली ठोकी मारिन्छ । सूचना र प्रविधिको हकमा पनि जनतालाई बन्धक राखिएको छ र विश्वबाटै अलग्गै राष्ट्रको रूपमा राखिएको छ ।
उत्तर कोरियाविरुद्ध लाग्ने गरेको अर्को आरोप हो— सरकारले त्यहाँका जनतालाई लाउन, खान दिएको छैन, जनता भोकभोकै पर्दछन् र कुपोषणबाट ग्रसित छन् । पढ्ने लेख्ने अवसरबाट पनि जनतालाई वञ्चित तुल्याइएको छ ।
उत्तर कोरियालाई लाग्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप हो— त्यहाँ जनताको मानवाधिकार पूरै हनन गरिएको छ । जनतालाई बोल्न, लेख्न र विरोध गर्न पाइँदैन ।
कोरिया र अमेरिकाबीच छिट्टै युद्ध हुँदै छ एक अर्कोले युद्धका लागि व्यापक तयारी गरिरहेका छन् र यदि युद्ध नै भयो भने अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई खरानीमा परिणत गरिदिन्छ भन्नेजस्ता तमाम प्रकारका प्रचारबाजी सुन्न पाइन्छ । यिनै विषयहरू हुन, बाहिरी रूपमा हेर्दा उत्तर कोरियालाई बुझ्ने आधारहरू ।

भित्री पाटो
भौतिक रूपमै उत्तर कोरिया पुगेर त्यहाँको शासन प्रणाली, कोरियाले अवलम्बन गर्दै आएको विचार प्रणाली, जनताका मौलिक हक अधिकारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, गाँस, बास र कपासका बारे जान्न खोजें । जनताको जीवनस्तर, लबाइ, खुवाइ, बसोबास, रहनसहन, आवत जावत, खानपान, जीवनशैली, सांस्कृतिक अवस्था र जनताको स्तर, जनताको चेतना आदिबारेमा भित्रैसम्म पसेर बुझ्ने प्रयत्न गरें ।
वास्तवमा मैले त्यहाँ पहिलेदेखि बाहिरी रूपमा जुन प्रचार गरिएको थियो र हामीले जे सुन्दै आएका थियौं त्यसको ठीक विपरीत भएको पाएँ ।
शासन प्रणालीका दृष्टिकोणले उत्तर कोरियामा समाजवादी व्यवस्था छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सट्टा ‘वर्कर्स पार्टी कोरिया’ नाम सुरुदेखि राखिँदै आएको छ । विचारधारात्मक रूपमा माक्र्सवाद लेनिनवाद–जुछे विचारधारालाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त छ । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत समाजवादी शासन प्रणाली अपनाउँदै आएका कारण सरकारले नियम, कानुन कडा रूपमा निर्माण गरेको छ र कार्यान्वयन पनि कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ । त्यहाँ कडा अनुशासन छ । सरकारका नियम कानुनको पालना नगर्ने, पार्टीले अपनाउँदै आएको विधिविधान र पद्धतिहरू उल्लंघन गर्नेहरूको जीवन भने त्यहाँ खतरामुक्त छैन ।
त्यहाँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत समाजवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । राज्यको नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा वर्कस पार्टीको भएकाले किम इल सुङको परिवारभित्रबाट वा बाहिरबाट राज्यको प्रमुख छान्ने विधि पद्धति अपनाइएकाले त्यहाँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको आरोप लगाइएको हो । किम इल सुङले उत्तर कोरियाबारे गरेको त्याग वीरता र कुशल नेतृत्व अनि मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउन बढी योगदान गरेकाले त्यस परिवारमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमतावान सन्तान रहेसम्म राज्यको नेतृत्वमा राखिरहनुपर्छ भन्ने जनताको भित्री भावना पाइन्छ ।
अर्को प्रश्न जुन छ, जनतालाई लाउन खानबाट राज्यले बञ्चित गर्दै आएको छ, जनता खान लाउन नपाएर भोक भोकै मरिरहेका छन्, कुपोषणले ग्रस्त छन् । त्यहाँ पुगेर बुझ्दा के पाइयो भने सरकारले गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरेको रहेछ । सहरमा ४०/५० तलाका गगणचुम्बी महल खडा गरी एउटै स्तरका भवनहरूमा एक परिवारलाई एक फ्ल्याट नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको रहेछ । गाउँमो वैज्ञानिक बसोबास प्रणाली अन्तर्गत एउटै रंग र साइजका तीनतले घरहरू देशभर नै निर्माण गरेर किसानहरूलाई नि:शुल्क बसोबासको व्यवस्था सरकारले मिलाइदिएको पाइयो । गाउँलाई पनि शहरीकरण गर्ने सरकारी अभियान तीव्रगतिले अगाडि बढिरहेको पाइन्छ ।
मजदूर तथा कर्मचारीलाई कुनै तलब भत्ताको व्यवस्था छैन । ८ घण्टा अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्दछ । राशन, पानी, दैनन्दिनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु र लत्ताकपडा सबै राज्यले नै जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेछ । जनताको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी सरकारले लिएको भए पनि केही व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न मजदुर तथा कर्मचारीहरूलाई श्रम गरेबापत थोरै मात्रामा रकम उपलब्ध गराउने र किसानहरूलाई पनि आम्दानीको थोरै हिस्साबाट नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था भने रहेछ । त्यसैबाट यातायात क्षेत्रमा लाग्ने सामान्य कर र किसानहरूले आफ्नो केही व्यक्तिगत चाहनामा परिपूर्ति गर्ने रहेछन् ।
जनतालाई खानका लागि सबै चिज सरकारले सुलभ ढंगले पुर्‍याउने व्यवस्था गरेकाले भोकभोकै मरिरहेका छन् भन्ने प्रचारवाजी मैले गलत पाएँ । मुख्य खाना भात रहेको त्यहाँको प्रमुख बाली धान रहेछ । मकै, गहुँ, जौ, आलु अन्य खाद्य वस्तु पनि उत्पादन हुने रहेछ । त्यहाँको उत्पादनले नपुगेमा चीनबाट आपूर्ति गरिँदो रहेछ । खानामा पूरै वैज्ञानिकीकरण गरिएको हुनाले कुपोषणले जनता राउटे हुन्छन् भन्ने कुरा पनि गलत प्रचारबाजी रहेछ भन्ने महसुस गरें । सबै जनतालाई सैन्यकरण गरिएको र सैन्य तालिमको कारणले महिला या पुरुष दुवै ‘स्लिम’ देखिन्छन् ।
पहिरनका सवालमा पनि त्यहाँ सबै एकै दर्जाको टाइसुट र सुटेट बुटेट लगाएर हिँड्दछन् । कोही पनि कही पनि सामान्य पोषाकमा हिँडडुल गरेको देखिएन । महिलाले टाइसुटबाहेक मिनिस्कट र राष्ट्रिय पोसाक ह्यांगा पनि पहिरिएका हुन्छन् । सबै लत्ताकपडा जनतालाई राज्यले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रहेछ । जनतालाई शिक्षा नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । प्लस टुसम्मको शिक्षा अनिवार्य, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावहारिक तुल्याइएको छ । त्यसपछि योग्यता परीक्षा लिएर विद्यार्थी जुन विषयमा दक्षता राख्दछ त्यसैमा राज्यले उच्च शिक्षा हासिल नि:शुल्क रूपमा दिलाउँदो रहेछ । शतप्रतिशत जनता साक्षर छन् रे ।
स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले नि:शुल्क र सुलभ रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको रहेछ । देशव्यापी रूपमा बाल शिक्षण अस्पतालहरू खडा गरेर ५,६ वर्षका बालबालिकाहरू औषधि विज्ञान पढाउने गरेको पाइयो । प्वाङयाङस्थित एक बाल अस्पतालमा हामीलाई पुर्‍याएर बालबालिकाहरूलाई औषधि विज्ञान पढाइरहेको अवलोकन समेत गराइयो ।
यातायात पूरै नि:शुल्क रहेछ । राजधानी प्वाङयाङ र सहरीकरण गरिएका क्षेत्रहरूमा सडकहरू अन्य देशका तुलनामा ठूला र फराकिलो रूपमा निर्माण गरिएको पाइयो । त्यहाँको जनसंख्या करिब ३ करोड हाराहारी छ । यातायातमा कतै पनि त्यति भीडभाड र जाम हुँदैन । सडकमा जनताका लागि ठूला गाडी र ५ डिब्बासहितका साना रेलजस्तै मानिने ट्रली बसको व्यवस्था छ । प्वाङयाङमा सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत मेट्रो रेलको व्यवस्था छ । लाखौं जनता त्यसबाट यात्रा गर्छन् । गाउँगाउँसम्म पनि यातायात पुर्‍याइएको पाइयो । नि:शुल्क रूपमा सरकारले देशव्यापी रूपमा जनतालाई आवत–जावत गर्ने व्यवस्था मिलाएको रहेछ । तर बस पार्किङ र ट्ेरनको पास कुपनका लागि भने सीमित रकम यात्रुबाट लिने व्यवस्था रहेछ ।
कोरियामा बैंकहरू छैनन् । सरकारले ५ हजारसम्मका नोट छपाएको रहेछ । त्यहाँ चिनियाँ, युरो र अमेरिकी डलर बढी प्रयोगमा आएको पाइयो । विदेशी पर्यटक त्यहाँ जाँदा रहेछन् । खासगरी पश्चिमी मुलुकका र अमेरिकी पर्यटकहरू बढी मात्रामा त्यहाँ जाँदा रहेछन् । तिनका लागि प्वाङयाङमा ५ वटा ५ स्टार होटलको व्यवस्था गरिएको रहेछ । अन्य होटल व्यवसाय छैन त्यहाँ । विदेशीहरूका लागि प्वाङयाङ र देशका सबै ठाउँमा थोरै संख्यामा पसल खोलिएका छन् । तर त्यहाँ उत्पादित वस्तु ज्यादै महँगा छन् । त्यहाँ पुगेका विदेशी नागरिक सरकारको अनुमति र नियन्त्रणबिना हिँडडुल गर्न भने पाउँदैनन् ।
विश्वभरबाट गरी हामी ४६ देशका करिब डेढ सय लेखक तथा पत्रकार त्यहाँ जम्मा भएका थियौं । हामीलाई सरकारले निर्माण गरेका विज्ञान/प्राविधिक क्षेत्रमा विविधि भौतिक संरचनाहरू देखाइयो । त्यहाँ धेरै कडा छ भन्ने जुन प्रचार थियो त्यो गलत लाग्यो । त्यहाँ ८० प्रतिशत छुट छ । तर २० प्रतिशतमा के कुरा पाएँ भने जुछे विचारधारा आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त र समाजवादी शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रनेहरूका लागि भने खैरित छैन त्यहाँ । विरोधीहरूले कोरियामा मानवाधिकार हनन् गरिएको छ भन्ने यसैलाई आधार बनाएको पाइयो ।