भारत–चीन युद्धका बाछिटा

त्यसको केही समयपछि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री मार्सल चेन यीको प्रतिक्रिया आयो, ‘यदि कुनै विदेशी फौजले हमला गरेमा हामी चिनियाँ जनता नेपालको पक्षमा रहनेछौं।’
सन् १९६२ को भारत–चीन लडाइँ हुनुपूर्व दुवै मुलुक नेपाललाई फकाउँदै थिए। उति बेला नीति निर्माण तहमा रहेका एक जना कूटनीतिज्ञ सम्झन्छन्, ‘दुवैतिरबाट औपचारिक लडाइँको पूर्वसूचना आएको थिएन, दुवै केवल अनौपचारिक र अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा तनाव बढ्ने संकेत भने गरिरहन्थे। यतिखेरको जस्तो सूचना तथा सञ्चार–सुविधा त्यति बेला थिएन। चिनियाँहरू नेपालीसँग भन्थे— दे (भारतीय) आर ट्राइङ टु बुलियर्स। दे आर क्याप्चरिङ।’
खासमा त्यतिखेर भारत नेपाली शासकहरूसँग खुसी थिएन। उसले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘वैधता’ दिएको थिएन। दलीय व्यवस्था र निर्वाचित सरकारविरुद्ध ‘कू’ भएपछि ठूलो संख्यामा कांग्रेस नेता/कार्यकर्ता भारत प्रवासमै थिए। तिनीहरू सशस्त्र क्रान्तिमा थिए। नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू भारतभित्रै प्रवेश गरी कांग्रेसीमाथि आक्रमण गर्दै थिए, त्यसले भारतीय संसद्मा हंगामा मच्चाएको थियो।
अझ भारत बेखुसी भएको अर्काे कारण थियो— २०१८ असोजमा चीनसँग जोड्ने कोदारी मार्ग निर्माण गर्न चिनियाँहरूसँग भएको सम्झौता। त्यसप्रति भारत मात्र होइन, पश्चिमाहरू पनि आशंकित थिए। चीनसँगको कोदारी सम्झौतालाई लिएर भारतीय प्रेसदेखि संसद्सम्ममा बहस र आलोचना भइरहेको थियो। पश्चिमा विश्वमा त्यो बाटो निर्माणसँगै साम्यवाद आयात हुन्छ भन्ने हौवा पिंmजाइएको थियो।
त्यो विषय चर्किंदै गएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पश्चिमा मुलुकलाई बुझाउनका लागि टोलीसमेत खटाएका थिए । उनी आफैं पनि यसको रक्षा गर्दै बोल्ने गर्थे । ‘सुन्दछु, भविष्यमा बन्ने निधो भएको काठमाडौं–ल्हासा मार्गबाट कम्युनिजमलाई निम्त्याएझैं हुन्छ रे...,’ महेन्द्रले २०१८ मंसिर ३ मा पोखराको बाँध उद्घाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘मलाई हाँसो उठ्छ, कम्युनिज्म ट्याक्सी चढेर 
पस्दछ मात्र भन्छन् भने त त्यस्ता संकीर्ण भावना मात्र लिएर एकोहोरो बोल्नेहरूलाई मेरो कुनै 
जवाफ छैन।’
तत्कालीन परराष्ट्रसचिव यदुनाथ खनालले चीन–भारत सीमा झडपले नेपाल निकै अप्ठ्यारोमा परेको अनुभव गरेका थिए। उनले तत्कालीन भारतीय राजदूत हरीश्वर दयालसँग कुराकानी गरी नेपाल ‘तटस्थ’ रहँदा दुवै देशलाई फाइदा हुनेमा विश्वस्त तुल्याए। उता भारतको पक्षमा नलागी ‘तटस्थ’ बसेको विषयमा भारतीय प्रेसले नेपालको कडा आलोचना गर्‍यो। ‘भारत र चीनको तनावले विश्व परिस्थितिमा नै एक डरलाग्दो खतरा पैदा गर्ने हुनाले विश्वका समस्याहरूको सूचीमा क्रमबद्धता बदलिने र समस्याको पुनर्मूल्यांकन हुने स्थिति पैदा भयो,’ २०५९ मा प्रकाशित ‘यदुनाल खनाल : जीवनी र विचार’ माउल्लेख छ । त्यो युद्ध सकिएपछि खनाल भारतका निम्ति नेपालका राजदूत बनेका थिए।
भारत–चीनबीच लडाइँ हुनुपूर्व नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ह्षिकेश शाह भारत भ्रमणमा गए। उनी फर्केलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट हट्न पुगे। उनलाई २०१९ असोज ६ मा मन्त्रिस्तरीय दर्जाकै ‘विशेष राजदूत’ को अनौठो नियुक्ति दिइयो। त्यसपश्चात शाहलाई पञ्चायतभर शासकीय भूमिकाबाट दरबारले बाहिर राख्यो। परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा भारतसँगको वार्तामा राजा महेन्द्रसँग पाएको स्वीकृतिभन्दा बाहिर गएर बोल्नाले गर्दा उनले यस्तो परिणाम भोगेका थिए । 
बोलक्कड स्वभावका शाह विद्वान् थिए। भारतीय रक्षामन्त्री कृष्ण मेननसँग उनको निकटको सम्बन्ध थियो। दुवै न्युयोर्कमा रहँदा सम्पर्क बढेको थियो। शाहलाई पदबाट पन्छाएपछि डा. तुलसी गिरीलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको थियो । 

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धताका नेपाललाई जुन चिन्ता थियो र जसरी सतर्कता अपनाउनुपरेको थियो, अहिले पनि झन्डै त्यस्तै अवस्था छ। फरक यति हो, यतिखेरसम्म हतियार दुवैतिरबाट प्रयोग भएका छैनन्। दुवैतिरका सैनिकहरू हतियारले होइन, पेट र छाती जुधाएर आक्रोश पोख्दै छन्। झगडाले ठूलो रूप लिनबाट रोक्न सीमा सुरक्षाकर्मीले हतियार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। र, हात–खुट्टा एक अर्कामा प्रहार गर्न समेत वञ्चित छ। नाथुलामा नभई भुटानसँग जोडिएको स्थानमा चीनको यातुङदेखि मुख्य मार्ग बनाउन थालेकोमा भारतले असुरक्षा महसुस गरेको स्पष्ट देखिन्छ। भुटान र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धसमेत नभएको तर भुटानसँग सडक जोड्दै रणनीतिक रूपमा चीन अघि बढेको भारतको बुझाइ छ। 
सहकार्यसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका उदाउँदा शक्तिराष्ट्र अचानक द्वन्द्वोन्मुख दिशामा गएपछि छिमेकी नेपालमा बाछिटा पर्ने हो कि आँकलन गरिएको छ। भारत र चीनबीच सीमा युद्धपछि बन्द नाथुला सन् २००३ को जुन तेस्रो साता खोल्ने सहमति भयो, जति बेला भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले बेइजिङमै सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको तीन वर्षमा सीमा खुल्यो। भारत–चीन सीमा युद्धको ४० वर्षपछि २००७ मा खुलेको सीमामा फेरि विवाद बल्झिएको छ, एक महिनायता। 
अनौठो संयोग छ, भारत–चीन सीमा खुलाउने सम्झौता गर्दा भारतको नेतृत्व जुन दलले गरेको थियो, अहिले पनि उसकै शासन छ । चीनसँग ‘केमेस्ट्री’ मिलेका भनिएका नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री छन्। दुवै मुलुकका कार्यकारी प्रमुख भाषणमा भन्दै थिए, ‘अबको युग एसियाको हो।’ यतिखेर यिनी दुईबीचको सीमा झगडाले विश्वको ध्यान तानेको छ। खाडी र कोरियाली द्वीपको द्वन्द्व ओझेलमा परेको अनुभूति हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन हेर्दा ।

सन् १९५४ मा दुवै देशमा नारा लाग्दै थियो, ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ।’ त्यही कारण सन् १९५५ ताका भारत–चीन सम्बन्ध साँच्चै उत्कर्षमा थियो। भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र र चीनको गृहयुद्ध सन् १९४९ मा सकिएपछि दुई देशबीचको समस्या समाधान भइरहेका थिए। तर सन् १९५९ मा भारतले दलाई लामालाई ‘शरण’ दिएपछि सम्बन्ध चिसिंदै गयो। आठ वर्षपछि सन् १९६२ मा भारत–चीनको भाइ–भाइ सम्बन्ध एकाएक लडाइँमा परिणत भयो। त्यतिबेला लडाइँ पश्चिममा लद्दाख र पूर्वमा अरुणाञ्चल भेगमा फैलिएको थियो। यतिखेर तिब्बतको फेद, सिक्किम–भुटानबीचको चुम्वी–भ्याली र दोक्लम पठारमा त्यो देखिएको छ।
चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत सुन्दरनाथ भट्टराई ‘चीनले त्यसै छाड्ने नदेखिएको’ बताउँछन्। ‘भारतीय सेना सीमाबाट ब्याक नभएसम्म वार्तासमेत नगर्ने भन्ने चिनियाँ धारणाले भारतलाई समेत फेस सेभिङमा असजिलो बनाएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘चीनले अघि बढाएको सामरिक रणनीतिक योजनामा भारत सामेल भएन। अझ त्यसको विरोध गर्दै छिमेकलाई समेत भड्काएपछि चीन अवाक बनेको हो। त्यसैले चीनले आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य देखाउन पनि भारतसामु पछि नहट्ने स्थितिमा रहेको होला भन्ने मेरो बुझाइ छ।’ यो प्रकारको सम्बन्धले दुवै मुलुकको आफ्नो छिमेकसँग सम्बन्ध झन् फरक ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ।

स्वाभाविक रूपमा नेपाल त्यति बेला निकै चनाखो बसेको थियो। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, नेपालले भारत–चीन लडाइँको जानकारी लिने तर ‘तटस्थ’ रहने नीति अपनायो। तटस्थता कायम 
राख्न सकेकैले नेपालको कूटनीति सवल ठहरियो। त्यति बेला नेपाल–चीन सम्बन्धमा झांगिँदै थियो । सीमा सन्धि भएको थियो भने अरनिको राजमार्ग र उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी हुँदै थियो। उता सन् १९५२ बाटै नेपालको हिमालय क्षेत्रमा बसेको भारतीय सैनिक जाँच चौकी हटिसकेको थिएन । तर त्यति हुँदा पनि नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाएन। 
उसबेला रक्षा र परराष्ट्र सचिव पदमबहादुर खत्री, सेनाप्रमुख नीरशमशेर, गृहसचिव छेत्रविक्रम राणा र राजदरबारसँग बलियो सम्बन्ध गाँसेका विष्णुमणि आचार्य सुरक्षा रणनीतिमा संलग्न थिए। त्यति बेला सुरक्षा परिषद् भन्ने थिएन। उनीहरूले नै सुरक्षासम्बन्धी सबै विषयमा अन्तिम निर्णय लिन्थे ।
त्यतिखेरको स्थिति स्मरण गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे ‘त्यो बेला र यो क्षेत्रको अवस्था यतिखेर फरक भएको’ टिप्पणी गर्छन्। ‘भुटान र चीन सीमामा अशान्ति बढ्दो छ। भारत र चीन हात हालाहालको अवस्थामा छन्। 
दुई शक्तिबीच शब्द युद्धको वर्षा भइरहेको छ। सीमामा धकेलाधकेल छ। यसबाट नेपालको आधारभूत हितलाई कस्तो असर गर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी जोगाउन सहिन्छ भन्ने दुई प्रश्न छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘१९६२ को भारत–चीन र नेपालको सुरक्षा अवस्था बिल्कुलै भिन्न थियो। भारतीय सैनिक मिसन नेपालमा थियो। उत्तरी सिमाना भारतीय सैनिकले हेर्थे। भारत र चीन युद्ध भइहाल्यो। तर नेपाल त्यस्तो अवस्थामा पनि स्वतन्त्र रहन सक्यो।’
नेपालले त्यति बेला दुवै छिमेकीसँग विश्वासको सम्बन्ध राखेको थियो। ‘युद्ध हुनेताका चीनले विशेष दूत नेपाल पठाएको थियो। भारतले हुनेवाला प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई नेपाल पठाएको थियो,’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले स्मरण गरे, ‘त्यति महत्त्व दिएको नेपालले इतिहासबाट के सिक्न जरुरी छ भने भारत र चीनबीच सामान्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुँदा नेपाललाई फाइदा पुग्छ। उनीहरू सहकार्यमा जाँदा के हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण लिपुलेक हो।’
तीन वर्षअघि भारत र चीनले सुटुक्क जानकारी नदिई नेपालको लिपुलेक उपयोग गर्नेबारे सहमति गरेका थिए। ‘यी दुई छिमेकीबीच द्वन्द्व चर्कंदै गएर युद्धको अवस्था आएमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन धारिलो चुनौती देखा पर्नेछ,’ पाण्डेले भने, ‘छिमेकीले नेपाललाई पत्याउन छाडेको छ। विश्वासिलो सम्बन्ध आवश्यक छ।’
त्यति बेला नेपालको नीति ‘आफू कसरी जोगिने’ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। भारतले सधैं नेपालसँग सीमा जोडिएका स्थानहरूमा आफूलाई सुरक्षित ठानेको छ। चीनले पनि उही बुझाइ छ । त्यही भएरै नेपाल बढी सम्मानित र सुरक्षित बनेको हो । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भारत–चीन समस्या समाधान शान्तिपुर्ण वार्ताबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारतले सीधा चीन र भुटानको मामिलामा बोल्न जाने र आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने नीतिले समस्या उत्पन्न भएको हो।’
सैन्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी चीनले भारतलाई कैयन पटक तर्साउन खोजेकैले यो विवाद सतहमा आएको उल्लेख गर्छन्। उनको तर्कमा छ सातादेखि जारी यो तनाव जाडो यामको सुरुआतसँगै मत्थर हुनेछ। विश्व यति बेला चीनको रवैयाबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘दोक्लमबाट भारत र चीन दुवैका सेना एकैपटक पछाडि हटेमा समस्या समाधान हुनेछ ।’ चीनले भने भारतीय सेना हटे मात्र समस्या समाधान हुने बताएको छ।
चीनसँग १९६२ मा हार बेहोरेको भारत रक्षात्मक नै छ। चीनले सिक्किम र भारतले तिब्बतलाई एजेन्डा बनाउन सक्ने अवस्थाले यो झगडाले देखापरेको कतै छिपेको छैन। सी चिनफिङको औपचारिक भारत भ्रमणमा मोदीसँग तिब्बत विषयमा कुरा नमिलेपछि नै कतै न कतै भारत–चीन सम्बन्धका उथलपुथल आउने अड्कलबाजी र विश्लेषण भइरहेका थिए ।   
भारतीय सञ्चार माध्यमलाई आधार मान्ने हो भने, चीनसँग भारतको भन्दा झन्डै दोब्बर सैन्य बल अर्थात् २३ लाखभन्दा बढी युद्ध सैनिक छन्। आणविक मिसायल भारतको भन्दा दुई गुणा बढी छ। भारतसँग एक सय ३० आणविक हतियार छन् भने चीनसँग २ सय ७०। लडाकु विमान नै भारतको भन्दा एक हजारभन्दा बढी छन्चीनसँग । भारतसँग लडाकू विमान २ हजार एक सय २ वटा छ भने चीनसँग २ हजार ९ सय ९५ वटा । चीनको रक्षा बजेट भारतको तुलनामा चार गुणा छ। यो वर्षको चीनको रक्षा बजेट १ सय ४६ अर्ब छ। भारतलाई अमेरिकाको साथ रहन सक्छ भने चीनलाई रुस र केही युरोपेली शक्तिको। यसले गर्दा यो दुई मुलुकबीच द्वन्द्व हुँदा नेपाल बीचमा पर्छ। 
सन् १९६२ को युद्धले नयाँ दिल्ली निकै ठूलो संकटमा परेको थियो। रक्षामन्त्री कृष्ण मेननले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यति बेला रणनीतिक वार्तामा सामेल भएकाहरूले समेत पनि युद्ध हुन्छ भन्न सकेका थिएनन्। तर, चीन विश्वलाई नै सन्देश दिने ढंगले त्यो युद्धमा उत्रिएको थियो, जसलाई भारतीयहरूले रणनीतिक चिनियाँ युद्धको रूपमा बुझे। 

त्यतिबेला सीमाको रेखांकन भइरहँदा लिपुलेक र कालापानीमा त्रिदेशीय विन्दु तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। भारत–चीन युद्धले त्यसमा असर गर्‍यो। नेपालले बेलैमा ख्याल गर्न नसक्दा पनि त्यो एक ‘खुला पाना’ जस्तो भएको छ। त्यही युद्धपछि कालापानीमा भारतीय सेना बस्न आइपुग्यो। खाली ठाउँमा भारतीय सेना बसिसकेपछि नेपालले चाल पायो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले तदारुकता देखाए। 
अध्ययन गर्न बेलायत टोली पठाए। तत्काल भारतीय सुरक्षा निकायलाई हटाउने प्रयास गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने विश्लेषण दरबारले गर्‍यो। उनीहरूलाई हटाउने पहल गर्नेबित्तिकै अर्को (चीन) को पक्ष लिएको जस्तो हुने भएकाले नेपाल मौन बस्न पुग्यो। निकैपछि नेपालले खोजी गर्दा, मालपोत तिरेको हेर्दा र बेलायत पुगेर तत्कालीन नक्सा नै हेर्दा पनि त्यो भूभाग नेपालको रहेको पुष्टि भयो। तर, नेपालले भारतलाई औपचारिक पत्र पठाएन। यो विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
युद्धपछि पछि भने नेपालमा पञ्चायती शासकलाई फाइदा पुग्यो। लडाइँ टुंगिएप्छि भारतीय विदेशमन्त्री लालबहादुर शास्त्री दुई देशबीचको ‘मनमुटाव’ अन्त्य गर्नभन्दै नेपाल भ्रमण आए । राजा महेन्द्रदेखि सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसित राम्रैसँग वार्तालाप गरे।र, दुई देशबीच क्रियात्मक हुँदै मतभेद हटाउनु बुद्धिमानी भएको बताएर फर्किए । शास्त्रीको फिर्तीपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनकै संसद्मा नेपाल–भारतबीचको ‘सन्देह’ हटेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।  त्यही भ्रमणपछि भारतले फरक रबैया अपनायो। पञ्चायतलाई वैधानिकता दियो। भारत–चीन युद्धसँगै कांग्रेसले पनि सशस्त्र क्रान्ति स्थगनको घोषणा गर्‍यो, २०१९ कात्तिक २३ मा। त्यसले पनि पञ्चायती शासकलाई 
राहत दियो।

भारत– चीन युद्धताका नेपाल विश्व मञ्चमा देखिन र चिनिन खोज्दै थियो। राजा महेन्द्र त्यो वातावरण हुर्काउँदै थिए। उनीहरूको लडाइँमा नेपाल निकै सुनियोजित र अपत्यारिलो ढंगले ‘तटस्थता’ कायम राखेर अघि बढ्यो। जानकारहरू भन्छन्– नेपालले अहिले अनुसरण गर्नुपर्ने पाठ पनि त्यही हो । नेपाल चनाखो हुँदै आफ्नो धारणा राख्न तयार भएर बस्न सक्नुपर्छ। नेपाल कतै नढल्कनु राम्रो हुन्छ।
 चीन र भुटान वार्तामै रहँदा भारत अघि सरेपछि कुरा बिग्रेको चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘शान्तिपूर्ण वार्ता गर्नु नै थियो भारतले भने निर्माण भइरहेको स्थानमा आफ्नो सेना एकैपटक किन पठायो? यसमा चीन बढी आक्रामक देखिएको हुन सक्छ। विवाद मिल्नै लाग्दा भारत प्रवेश गरेको हो।’ उनका अनुसार नेपालले यस विषयमा पुराना र यो क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेकाहरूको धारणा बुझेर अघि बढ्न आवश्यक छ। यति बेला सबै कुरा बुझेर निर्णय गर्न सक्नेहरूको कमी छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीति पनि कमजोर भएको छ। निकै बुद्धिमानी ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै तटस्थ रहनुको अर्को विकल्प छैन।