‘साइकल मन्त्री’को डीभी–पीआर कम्पन

पुस्तक
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — मन्त्री’ यस्तो पद हो, चोखा र क्रान्तिकारीहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि बदनाम हुन्छन् । धेरैजसो मन्त्री अनेकन विवाद, प्रकरण र काण्डै–काण्डको भुमरीमा पर्छन् । कुर्सीबाट बाहिरिँदा महँगा जग्गामा निर्मित आधुनिक बंगलाबास पुग्छन्, विलासी सवारी साधनसहित । छानबिन गरी सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने अधिकांश ‘अवैधानिक कित्ता’ मा दर्ज हुनेछन् । सँगै ऊर्जाशील जीवनमा आर्जित उच्च राजनीतिक आदर्श र चरित्र बलि चढाउँछन्, आफ्नो र अरू कसैका स्वार्थपूर्तिका निम्ति ।

सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष, लेखक : लालबाबु पण्डित, प्रकाशक : नेपालय



Yamaha


तर केही यस्ता पात्र पनि हुन्छन् जो आफ्ना निर्णय र अडानका कारण सकारात्मक चर्चा बटुल्न सफल हुन्छन् । तिनै विरलै पात्रमध्ये पर्छन्— लालबाबु पण्डित । सादगी र सरल जीवनशैलीका कारण उनलाई ‘साइकल–मन्त्री’ को उपमा प्राप्त थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनको ट्याम्पो–यात्राले धेरैको ध्यान खिचिरह्यो ।
मन्त्री हुनुपूर्व पण्डित त्यतिविधि चर्चाका पात्र होइनन्, लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि । २०४८ र २०५६ मा सांसद भएबाहेक उनले उल्लेख ठाउँ पाएका थिएनन् । सत्तारूढ कांग्रेसविरुद्ध खरो भाषण गर्न माहिर भए पनि राजनीतिक उचाइ भने उनलाई मिलेको थिएन । २०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएसँगै सधैंभरि उनी चर्चित बने, उनले लिएको निर्णय र अडानका कारण । धेरैजसो समय सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले ‘बद्नाम’ तुल्याउँछन्, सरुवा–बढुवामा अनुचित रकम मागेको हल्ला फिँजाएर । पण्डितको हकमा कर्मचारीहरू ‘हल्ला’ फिँजाउन पनि असफल भए । उल्टो उनैले कर्मचारीलाई हायलकायल पारे ।
उनी चुनावी भूमिमा रहँदाकै बखत गत कात्तिकमा खुसुक्क उनको आत्मकथा आयो, ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’ । आवरण तस्बिर थियो, ह्यान्डिलमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डासहित साइकलमा सवार उनै पण्डित । उक्त ‘कभर’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो, त्यसले पण्डितलाई चुनाव प्रचारका लागि बल पनि पुर्‍यायो । त्यही कारण कांग्रेसका शक्तिशाली र कोइरालाका परिवारकै सदस्य डा. शेखर कोइरालालाई थोरै मतान्तरमा पराजित गर्न सफल भए उनी ।
खासमा मन्त्री हुँदाका बखत उनी दुई विषयमा चट्टानी अडान लिए— कर्मचारीतन्त्रभित्र झांगिँदै गएको जागिरसँगैको डीभी–पीआर मोह उजागर गरे र ‘बहुप्रभावशाली’ कर्मचारी भरत सुवेदीको जसरी भए पनि अर्थ मन्त्रालयमै सरुवा भएरै छाड्ने मनोकांक्षा ‘पूर्ति’ हुन दिएनन् । यिनै कामले उनी बहुचर्चित बने । डीभी–पीआर प्रकरण उनी आंशिक रूपमा सफल भए भने सुवेदी सरुवा प्रकरणमा पूर्ण सफल । त्यति मात्र होइन, नागरिकतामा उमेर बढाएर जागिर लम्ब्याउने सुवेदीको चलखेल पनि असफल तुल्याए । उनको आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन मन्त्रीहरूका ‘अनुचित’ दबाबदेखि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता–कार्यकर्ताबाट खराब भनिएका सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘आकर्षक ठाउँ’ मा सरुवा–बढुवा गर्न आएका दबाब खुलाएका छन् ।
नयाँ मन्त्रीलाई कर्मचारीले कसरी खेलाउन खोज्छन् र असहयोग गर्छन् भन्ने तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ, पण्डितको आत्मकथामा । वाम गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्ने तर्खर हुँदै छ । अब हुने नयाँ मन्त्रीहरूका लागि आत्मकथा सहयोगी बन्न सक्छ, शासकीय सुधार योजना राख्ने हो भने ।
मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै उपल्ला कर्मचारीहरूको मुखबाट पण्डितले पहिलो वाक्य सुने, ‘हामी त कुनामा परेर थिचिएर आएका, कतै जान पाइन्छ कि भनी पर्खेर बसेका छौं ।’ अर्थात्, मन्त्रीलाई कर्मचारीले प्रशासनभित्र सुधारभन्दा पनि ‘आकर्षक अवसर’ नपाएको गुनासो सुनाए । अझ सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीका मुखबाट नियमित सुनिने वाक्य पण्डितको आत्मकथामा भेटिएन । हुन सक्छ, उनलाई यो वाक्य सुनाएनन् होला, ‘राजनीतिक आस्थाका कारण अघिल्ला मन्त्रीहरूले ‘दु:ख’ दिए । अब हाम्रो पार्टीको सरकार आएको छ, त्यो अमूक निकायमा सरुवा हुन पाउनुपर्छ ।’ कर्मचारीका मुखमा ‘हाम्रो पार्टीको सरकार’ भन्ने थेगो गहिंरिंदै छ । मन्त्रीविरुद्ध ‘गुटबन्दी’ देखि ‘वाइपास’ सम्मका घटनामा सम्मिलित सचिव–सहसचिवबारे किटानी छ आत्मकथामा ।
पुस्तकमा उल्लिखित कतिपय सवाल नयाँ होइनन्, मन्त्री–सचिव स्वार्थी झगडाका अनेकन खेल सार्वजनिक भइसकेका छन् । विडम्बना यत्ति हो, अनुचित मामलामा जोडिने विवादित पात्रहरू विरलै मात्र कारबाहीका भागीदार बन्छन् । सरकारका उपल्ला अधिकारीहरू टोपी टेबुलमा राख्दै कार्यकक्षमा कोट झुन्ड्याउँदै कलेज पढाउन पुग्नेदेखि विदेशी संस्थामा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ बन्न गएको तथ्य उजागर मात्र गरेका छैनन् पण्डितले, तिनलाई कस्न ‘कानुन’ बनाउने प्रस्तावमा मन्त्रीहरूबाटै सहयोग नपाएको टिप्पणी आत्मकथामा लेखेका छन् । यहाँसम्म कि बढीमा दुई वर्षका निम्ति अध्ययन बिदा लिएर विदेश हिंडेका कर्मचारीहरू वर्षांैसम्म ‘उतै’ बस्ने गर्छन् । ‘उतै’ बसिरहँदा कानुनी कारबाही चलाउन नसकिने कानुनी ‘छिद्र प्रावधान’ उनै कर्मचारीले मिलाएका रहेछन् । अर्थात्, ‘उता’ रहेका कर्मचारीको बिदा स्वीकृत भए या नभएको चिठी नबुझेसम्म ‘स्वीकृत’ भएसरह मानिने व्यवस्थाको राम्रै लाभ मिल्ने रहेछ उनीहरूलाई । किनभने कार्यालय सहयोगी तिनलाई चिठी बुझाउन अमेरिका–युरोप जाने सवाल रहेन ।
***

‘सरकारी कुर्सीमा बस्दा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया बस्ने सपना देख्ने ?’ २०७० चैतताका सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितका खुला प्रश्नसहितको वाक्य खुब चर्चित बन्यो, ‘नेपालको सम्पत्ति पनि त्यहीँ लगेर थुपार्दै अवकाशपछि मस्तीको जीवन जिउने ? यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनको यो वाक्यसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको डीभी–पीआर मोह सार्वजनिक बहसमा ओर्लियो ।
खासमा पण्डितलाई ‘डीभी–पीआर’ बारे गहिरो भेउ थिएन । बेलाबखत राज्यकै उपल्ला तहका पात्रका मुखबाट सुनेकोबाहेक । मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै थियो, अनौपचारिक प्रसंगमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ‘बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको स्थिति कोट्याउँदै तिनका निम्ति तीन करोड खर्च भए पनि सफलता मिल्न नसकेको भनाइ राखे । सँगै पौडेलको अर्काे वाक्य आयो, ‘लामा बेलायती पीआर भएकाले नेपालले उनलाई छाड भन्न नमिल्ने तर्कसहित बेलायतका पत्रिकाले समाचार लेखेका छन् ।’
त्यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै गहिरो छलफल त भएन, तर पण्डितको मन चाहिं त्यसैमा
अल्झिरह्यो । उनले कम्तीमा पनि कर्मचारीका हकमा ‘डीभी–पीआर’ निषेध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । जब उनी यसबारे बुझ्ने प्रयत्नमा लागे, तब उनले कर्मचारीतन्त्रभित्र उपल्ला तहका ‘अनगिन्ती’ पात्रहरू त्यस्तै हैसियतमा भेट्याए । सँगै उनी ‘कानुनी तवरमै रोकिएन भने उच्च तहमा बसेर काम गर्नेहरूबाट देश चल्दैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
उनको कानुन बनाउने योजनालाई मन्त्रीहरूले नै सकारात्मक रूपमा लिएनन् । एकातिर डीभी–पीआरधारी कर्मचारीहरू दबाब र अर्कातिर मन्त्रीहरूकै ‘असहयोगी’ व्यवहार । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा रोक लगाउन नहुने अडान लिए । आत्मकथामा पण्डितले नामै उल्लेख गरी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालको धज्जी उडाएका छन् । त्यसो त, उनकै पार्टीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि ‘सकेसम्म नरोक्ने’ पक्षमा थिए । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका सात सदस्य थिए, तिनीहरूमध्ये कोही पनि डीभी–पीआरविरुद्ध उभिएनन् । ‘यसले राम्रो गर्दैन’ उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता चेतावनीको तहमा ओर्लिए । यद्यपि उनले तिनको नाम पुस्तकमा खुलाएका छैनन् ।
ऐन संशोधन मस्यौदामा ‘श्रीमान्–श्रीमती र सेवानिवृत्त’ लाई पनि समेटिइएको थियो । तर ऐन ‘राष्ट्रसेवक’ हकमा मात्र लागू हुने गरी बन्यो । अथात् डीभी–पीआरधारी कर्मचारीका श्रीमान् या श्रीमती जो भए पनि ‘सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पण्डितको ठम्याइ छ, ‘डीभी–पीआर लिएका कर्मचारीले देशलाई माया गर्दैनन् । यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेको छ ।’
त्यसो त, डीभी–पीआर प्रकरण पण्डित मन्त्री हुनु धेरैअघि विवादित विषय हो । कर्मचारीहरूसँग डीभी–पीआरधारी तथ्यसहित समाचार आइरहेकै हुन्, तर त्यो ‘विकृति’ नियन्त्रण निम्ति कतैबाट प्रयत्न भएन । २०६१ माघ १९ पछिको शाही–शासनका बेला अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन संशोधन गराउँदै डीभी–पीआरधारीले सरकारी सेवा ‘छाड्नुपर्ने’ प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै शाही शासन ढल्यो, लोकतन्त्रसँगै अध्यादेशका ती प्रावधानलाई ‘भूमिगत’ तुल्याइयो । त्यसो त, प्रावधान भूमिगत पार्न डीभी–पीआरधारी उपल्ला अधिकारीहरूकै खेल थियो । जसका परिवार विदेशमै रमिरहेका थिए, अवकाश कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिले उतै मस्ती जीवन जिउने सोच्दै थिए उनीहरू ।
जब २०५९ साउन मसान्तको मध्यरातमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अस्वाभाविक तवरमा धन थुपार्ने’ कर्मचारीका ‘बंगला’ मा छापा मार्‍यो, तब त्यस्ता धनी सरकारी कर्मचारीले ‘धन’ जोगाउने निष्कर्षसहित आफू र परिवार विदेश पुर्‍याउने ‘रणनीति’ लाई तीव्रता दिएका हुन् । त्यतिखेर अख्तियारले ‘अस्वाभाविक जीवन जिउने’ कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्रको हकमा सीमित भए पनि नियन्त्रित व्यवस्था आयो । निजामती कर्मचारी मात्र होइन, डीभी–पीआर सेना र प्रहरिका अधिकारीहरूमा अचाक्ली बढेको छ । यी निकायका उपल्ला अधिकारीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाँदाका बखत अमेरिका, बेलायतको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिन्छन् । सँगै श्रीमती र परिवारलाई त्यहाँ स्थायी बसोबास गराउँछन् । आफू यता भ्रष्ट शैलीमा धन कमाउँछन् र त्यही धनमा ‘उता’ परिवारलाई मस्ती गराउँछन् ।
कर्मचारी मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी सुविधाभोगीहरूको ‘डीभी–पीआर’ बोक्ने सूची तयार गर्नुपर्छ । नत्र कुनै दिन राज्यसंयन्त्रकै उपल्ला पात्रहरूले मुलुकलाई हाइटी बनाउँछन् । क्यारेबियन टापु हाइटीका उपल्ला तहका शासकीय पात्रहरूमा राज्य शोषण गरी अकूत धन कमाउने र त्यो धन अमेरिकामा थुपार्ने रोग सल्किएको छ । आकर्षक समुुद्रले घेरिएको हाइटीका उपल्ला वृत्तका अधिकांश पात्र अमेरिकाको विलासी बासमा छन् । हाइटी सधंैभरि गरिबीको कुचक्रको मारमा परेको छ ।
***

अर्थ मन्त्रालयमा भन्सारलाई संसार बनाएका र अख्तियारको फन्दापछि त्यहाँ प्रवेश नपाएर ‘छटपटाएका’ सहसचिव भरत सुवेदीको ‘खेल’ सविस्तारमा उल्लेख छ, आत्मकथाभित्र । सुवेदी, २०५९ साउन मसान्तको अख्तियारको छापामा परेका र विशेष अदालतबाट ‘चोखा’ ठहरिएका पात्र हुन् । तातोपानी भन्सारलाई अति ‘तातो’ बनाउँदै दलीय नेताहरूलाई राम्रैसँग पाल्न सफल पात्रको टीकाटिप्पणी चलिरहेको पृष्ठभूमिमा अख्तियारमा फन्दामा परेपछि लामो समय विदेश पलायनमा थिए ।
विशेष अदालतबाट ‘सफाइ’ पाएपछि फेरि सरकारी संयन्त्रमा हालीमुहाली चलाउन आइपुगे । अर्थ मन्त्रालयमा रहेर ‘तर’ मार्ने उनको सपनालाई पण्डितले व्यवहारमा रूपान्तरित हुन दिएनन् । सुवेदीले अर्थमा घुस्न प्रभावशाली मन्त्रीको बलमात्र होइन, दक्षिणी छिमेकीको दूतावासका व्यक्तिसमेत प्रयोग गरेको दृश्य आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ । सुवेदीले ‘भनेअनुरूप’ सरुवा गर्न ती भारतीयले चर्कै दबाब दिंदै एसएमएस सन्देशसमेत पठाए, ‘सुवेदीलाई दुई घण्टाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा दिनुस्, त्यति समयभित्र सरुवा नदिए तपाईंले जे पनि भोग्नुपर्छ ।’
सुवेदीको ‘अर्थ–सरुवा’ हकमा पण्डितको आत्मकथा पढ्दा लाग्छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ‘निर्लज्ज’ हदमा ओर्लिइसकेको छ । तिनकै सरुवाका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै लामै समय तातिरह्यो । यहाँसम्म कि आफूले सरुवा मागेको मन्त्रालय नपाएपछि खटिएको ठाउँमा हाजिरसमेत गर्न गएनन् । हाजिर नहुनेलाई कारबाही गर्न सामान्य अस्त्रसमेत प्रयोग भएन । सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय पुर्‍याउन ‘२५ करोड रुपैयाँसम्म’ को प्रस्ताव कर्मचारी र व्यापारीबाट आएको तथ्य पण्डितले उजागर गरेका छन् ।
‘सुवेदी प्रकरण’ मा पण्डित र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबीच ‘जुहारी’ चलिरह्यो । डा. महत आफ्नो मन्त्रालयमा सुवेदी नभई हुँदैन भन्ने र पण्डितले कुनै पनि हालतमा पठाउन नचाहेको समाचार दिनहुँजसो आइरह्यो । महतले सुवेदीकै हकमा पण्डितसँग भने, ‘यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो ।’ पण्डितले सरुवा सहमति नदिएपछि महत आफैंले राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गराए । तर विभागमा उनलाई हाजिर गर्न नदिएपछि अर्काे लफडा उत्पन्न भयो । त्यो प्रकरणसँगै महत–पण्डितबीच बोलचाल बन्द हुन पुग्यो, एकै मन्त्रिपरिषद्मा रहे पनि । महत मात्र होइन, एमालेकै अनेक तहका नेताहरूबाट समेत सुवेदीको ‘चाहना’ पूरा गर्न दबाब पर्‍यो । अर्थात्, सहसचिवको सरुवामा यति ठूलो खेल हुनुको ‘कारण’ आउनुपर्छ । अझ डा. महतले ‘चट्टानी अडान’ लिनुको कारण पनि खुलाउनुपर्छ ।
अमेरिकी ‘ग्रिन–कार्ड’ छैन भनी ‘कसम’ खाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज भण्डारी सन्दर्भमा पनि बेलीविस्तारमा उल्लेख छ पुस्तकमा । त्यो ‘कसम’ पत्यार गरी भण्डारी बढुवामा मात्र परेनन् कि अर्थ मन्त्रालयमै पुगे । जब संसद्बाट कानुन बन्यो, तब भण्डारी अमेरिका पलायन भए ।
संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ सरकार बन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीतन्त्रले कसरी ‘मन्त्री’ हरूलाई खेलाउँछन् र अनि राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीलाई ‘गोटी’ बनाउँछन् भन्ने सन्दर्भ बुझ्न पण्डितको अनुभवी आत्मकथा राम्रै खुराक बन्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्रको अवसर चरित्र र राजनीतिकर्मीको हस्तक्षेपकारी भूमिका नबदलिएसम्म शासन संयन्त्र सुधारिंदैन । पुस्तक पढिसक्दा सहज निष्कर्ष निस्कन्छ ।
राजनीतिका क्रान्तिकारी दिन र शासकीय झेली खेलमा संलग्न पात्रका नामसमेत उल्लेख हुँदा पुस्तक रोचक छ । पुस्तकमा कर्मचारीतन्त्रका प्रसंग मात्र छैन, पञ्चायत मध्यताकापछिको माले–राजनीति पनि पढ्न पाइन्छ । जनमतसंग्रहका बेला मालेको बहिष्कारवादीदेखि एमाले महासचिवका मदन भण्डारीका अनेकन प्रसंग पनि छन् यसमा । । एकाध तथ्यहरू भने गलत छन् । २०४३ मोरङबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित उमेशजंग थापाको थर फरक पर्न गएको छ । पुस्तकमा उनको थर ‘रायमाझी’ उल्लेख छ । थापा त्यो कालखण्डका बहुचर्चित पात्र हुन् । बलशाली र प्रभावशालीहरूले मात्रै चुनाव जित्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्रान्तिकारी र तल्ला तहका नागरिक रिझाउँदै चुनाव जित्न सफल भएका थिए, उमेशजंग थापा ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १०:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मञ्चनमा नदोहोरिऊन् पुुराना दृश्य

हरिबहादुर थापा

नवनिर्वाचित सांसदहरूले सपथ लिएपछि संसद् सचिवालयले तिनको तस्बिर खिचाउने मेलो मिलाउँछ । सँगै ‘वैयत्तिक विवरण’ भर्न एकपाने फर्म बुझाउँछ । यो २०४८ यताको नियमित क्रियाकलाप हो ।

शासनतन्त्र फेरिए पनि ‘फम्र्याट’मा एकाध शब्द थप्नेबाहेक तात्त्विक परिवर्तन भएको या गरेको पाइँदैन । त्यति हो, संसदीय कालखण्डभरि त्यो विवरणमा बाबुको नाम उल्लेख हुन्थ्यो । गणतन्त्रसँगै ‘फम्र्याट’मा आमाको नाम पनि अंकित हुने अवसर मिलेको छ । पारिवारिक हकमा शब्द परिवर्तन भएका छन्, ‘परिवारको संख्या’का ठाउँमा ‘सन्तति विवरण’ ।
त्यो ‘फम्र्याट’का संरचनादाताको आँखा या विवेकमा, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू खालि ‘राजनीति’मात्र गर्छन्, कुनै आर्थिक कारोबार या व्यवसाय गर्ने पनि हुन्छन् भन्ने तथ्य घुसेको पाइँदैन । संसद् सचिवालयले कारोबार जोडिएको सन्दर्भमा खुलाएर विवरण नमागेपछि जनप्रतिनिधिहरूले बुझाउने सवाल भएन । कारोबारी विवरणको अभावमा सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘सांसद परिचय’ अध्ययन गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू ‘विशुद्ध’ राजनीति मात्रै गर्छन् भन्ने बुझाउँछ । त्यो विवरण फर्ममा ‘विगतको पेसा र अनुभव’बाट केही तथ्य बटुल्न खोजेको देखिन्छ तर जनप्रतिनिधिहरूले साहित्यिक र पदीय अनुभवबाहेक स्पष्ट किसिमले आर्थिक ‘कारोबार’मा संलग्नता या कम्पनीहरू देखाउन खोजेको पाइँदैन ।

हो, २०४८ देखि २०५६ सम्म ठूलाखाले आर्थिक कारोबारी र व्यवसायमै संलग्न पात्रहरू सिधै प्रतिनिधिसभामा पुग्दैन थिए । दलका ठूला चन्दा दाताहरूमध्ये एकाध पात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्म हुन्थे । त्यतिखेर आर्थिक कारोबार जोडिएका विधेयकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले संशोधन गर्न पाउँदैनथे, तिनीहरू केवल सुझाव दिने तहमै सीमित थिए । २०५९ वैशाखमा व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ‘खेल’लाई प्रतिनिधिहरूले सिधै अस्वीकृत गरेका घटनासमेत संसदीय इतिहासमा दर्ज छन् ।

अब दृश्य त्यस्तो छैन । लोकतन्त्र बहालीपछि प्रतिनिधिसभामै प्रत्यक्षतिर सीमित र समानुपातिक पद्धतिबाट अधिक कारोबारी समूहहरू सामेल मात्र भएका छैनन् कि तिनका ‘स्वार्थी खेल’ छरपस्ट भइसकेको आलो पृष्ठभूमि छ । भर्खरै सकिएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट बैंक सञ्चालक, ठेकेदारदेखि अनेक किसिमका वैध–अवैध कारोबारमा संलग्न पात्रहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । समानुपातिक सूचीमा ‘कारोबारी’हरूको अझ ठूलो संख्या छ । दलीय शीर्ष नेताहरूकै चाहनामा तिनीहरू समानुपातिक सूचीमा परेका हुन् । त्यसकारण खाँटी राजनीतिक नेताहरू कटौती हुँदै तिनीहरू नै ‘छनोट हुने’ सम्भावना प्रबल छ ।

अब पनि संसद् सचिवालयले पुरानै शैलीको ‘विवरण’ भराउनुको कुनै अर्थ छैन । जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा ‘स्वार्थ पहिचान’ गर्ने र तिनको ‘अनुचित स्वार्थ’ नियन्त्रण गर्ने कानुन नै लागू भइरहेका छन् । हामीकहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित राख्न प्रारम्भमै रणनीतिमूलक योजना लागू गर्नुपर्छ । सांसद परिचयको त्यो पुरानो ‘फम्र्याट’मा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । तिनीहरूको व्यावसायिक कारोबार, बैंक–सहकारीदेखि विद्यालय–कलेज हुँदै जलविद्युत् आयोजनासम्म सेयर सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त साझेदारीका कम्पनीदेखि कारोबारसम्मका तथ्य खुलाउन लगाउनुपर्छ । अझ हाम्रा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू गैर–सरकारी संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध छन् । कानुन निर्माणका बखत गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत प्रभावी हुन पुग्छन् । त्यसो हुँदा लगानीदेखि समाज सेवासम्मका सवाल खुलाउन लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन, तिनको परिवार, इष्टमित्र, नातागोता–आफन्तको संलग्नता खुलाउनुपर्छ । बाह्य मुलुकमा परिवारका रुचिसमेत खुलाउन लगाउने चलन छ ।

यसमा ६० दिनभित्रै गोप्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि किन सबै खाले तथ्य खुलाउने भन्ने कुतर्क जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि आउन सक्छ । मन्त्री बाहेक जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छैन । सार्वजनिक तथ्यको अभावमा जनप्रतिनिधिहरू कुनैखाले प्रभावमा परेको र प्रभावित गरेको झेली खेल बुझ्न सजिलो हुँदैन । जनप्रतिनिधि भनेका सार्वजनिक जीवनका पात्र हुन्, उनका क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्ना जनप्रतनिधिको संलग्नता र क्रियाकलाप जान्न पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

खासमा हामीकहाँ जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निम्ति ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धमा बहससमेत भएको छैन, कानुनी या संवैधानिक प्रावधान त परै जाओस् । कर्मचारीका हकमा सीमित रूपमा भए पनि ‘स्वार्थ’को खेलमा पर्न नदिने प्रावधान छन्, यद्यपि त्यो पनि व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइँदैन । धेरैजसो मुलुकमा ‘निहित स्वार्थको द्वन्द्व’ निषेध गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान निर्माण गरेका हुन्छन्, जनप्रतिनिधिहरूलाई चोखो पार्न र स्वच्छ राख्न ।

अब स्वार्थी खेलबाट सांसदहरूलाई बाहिर राख्दै विगतका जस्तै विगत दृश्य दोहोरिने कर्मबाट जोगाउनुपर्छ । संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, (बाफिया) २०७२’, चिकित्सा शिक्षा, सहकारी विधेयक प्रवेशसँगै मञ्चित खेल बन्द नहुने हो भने लोकतन्त्रलाई खिया लगाउँछ । कतिसम्म भने चरम स्वार्थको खेलमा परेपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न सकिएन र अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । अति विवादमा परेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भइसकेपछि फेरि ‘पुनर्विचार’ निम्ति त्यहीं फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो, जुन संसदीय इतिहासमा अपवादका घटनामध्ये पर्छ ।

खासमा बैंक सञ्चालक सांसदहरू विधेयकमा ‘आफू अनुकूल’का प्रावधान थप्ने र सजाय सम्बन्धी ‘प्रतिकूल’का प्रावधान संशोधन गर्ने खेलमा उत्रिएपछि ‘प्रकरण’को रूपधारण गर्‍यो । संसदीय समितिका अरू सदस्यहरू पनि आफ्ना सहयात्री सांसदहरूको इच्छामा बाधक बन्न चाहेनन् । अर्थात् त्यो प्रकरणमा बैंक सञ्चालक ‘धनी सांसद’लाई चिढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विधेयक आउँदा कुनै मतबेगर बाहिर रहनुपथ्र्याे । तर उनीहरू जसरी स्वार्थ पूरा गराएर छाड्ने ‘महत्त्वाकांक्षी’ खेलमा लागिरहे । बैंकिङ पद्धति र उसको दीर्घकालीन भविष्य तल–माथि पार्ने कानुन निर्माण हुँदा ‘उत्ताउलोपन’ प्रदर्शन भइरहँदा ती सांसदहरूलाई ‘कस्न’ कतैबाट प्रयत्न भएन । व्यापक जनदबाबप्रति तिनीहरूले चाहेजस्तो कानुन निर्माणमा केही हदसम्म नियन्त्रण भयो, पूर्णरूपमा भने होइन । अकुत धनको रसमा रमेका कारोबारीहरू कानुनी छिद्रबाट भ्वाङ पार्न चाहिरहन्छन् । अझ कानुन बनाउने थलोमै तिनीहरू वैधानिक तवरमै उपस्थित भएपछि तिनले छिद्र होइन, ‘भ्वाङ’ पार्ने प्रयत्न गरे ।

कानुन निर्माणमा खेलवाड गरियो भने मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । कानुन सधैंभरि असल पात्रहरूले मात्र प्रयोग गर्ने अस्त्र होइन । छिद्रका रूपमा छाडिएका कानुनी प्रावधान कहिलेकाहीं ‘खराब’ पात्रहरूका हातमा पनि पुग्न सक्छ । कानुन नै टेकेर कुनै संस्थाको आर्थिक जीवन आफू अनुकूल पार्नेदेखि पद्धति–प्रक्रिया ध्वस्त पार्नेसम्मका क्रियाकलापसमेत हुन सक्छन् । त्यही कारण कानुन कसैको लाभ–हानिमा आधारित हुन दिनु हुन्न । कारोबारी र व्यवसायी जनप्रतिनिधिहरू ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा अघि बढ्न खोजेमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसँगै डा. गोविन्द केसीले ‘अनशन’ शब्द निकाल्नुपरेको छैन । मेडिकल लगानीकर्ता जनप्रतिनिधिहरूको ‘लफडा’का कारण विधेयकले २ वर्षसम्म पनि कानुनको रूप लिन सकेन । सरकारले संसद् अन्त्य भएपछि चुनावी मुखमा डा. केसीको अनशन तोड्न अध्यादेश जारी गर्‍यो । अब त्यो अध्यादेशलाई संसद्ले प्रतिस्थापित गर्नुपर्नेछ । सत्तारूढ दलले अध्यादेशमा उल्लेख प्रावधानविपरीत कानुन ल्याउन खोजे अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । 

चुनावका मुखमा कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापाका हकमा ‘४० लाख अनुदान’को सवाल एकाएक व्यापक पारियो । थापाले कृषि व्यवसायका निम्ति ४० लाख रुपैयाँ अनुदाननिम्ति प्रस्ताव भरेका थिए । तर जब उनी संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बने, तब उनले ‘निहित स्वार्थ’ सवाल उठ्न सक्ने ठान्दै अनुदान लिएनन् । उतिबेलै उनले भनेका थिए, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा रहँदा आफ्नो स्वार्थ गाँसिने विषयहरूमा संलग्न हुनुहुँदैन । यो सामान्य नैतिकताको विषयको प्रश्न हो ।’ यद्यपि चुनावका बेला विपक्षीहरूले ‘अनुदान’ लिएको हल्ला गर्न छाडेनन् । त्यसपछि कृषि मन्त्रालय मातहतको निकायले ‘अनुदान’ नलिएको विषयमा विज्ञापन नै प्रकाशित गर्नुपरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा स्वार्थ गाँसिएका विषयमा जनप्रतिनिधि बोल्नु या हेर्नुसमेत हुँदैन भन्ने मान्यता सामान्य हो । संसदीय कालखण्ड पार गरी लोकतान्त्रिक कालखण्डमा आइपुग्दा समेत जनप्रतिनिधिहरूले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने सामान्य आचारसंहितासमेत थिएन । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा लफडा भइरहँदाकै अवस्थामा २०७३ असारमा जारी संसदीय नियमावलीमा ‘छोटो’ आचारसंहिताले ठाउँ पायो । यद्यपि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘स्वार्थ’बाट बाहिर राख्न ‘आग्रह’मात्र गरिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिका–संसद्को वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले त्यस कुराको स्पष्ट रूपमा बुझिनेगरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहने । सदस्यहरूले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्त्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने ।’

नियमावलीमा उल्लिखित यो थोरै प्रावधान अपर्याप्त देखिन्छ । विस्तृत र कानुनी रूपमै ‘स्वार्थ द्वन्द्व’लाई अपराध ठान्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ । सांसदहरूमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मेजमानीमा रम्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । सांसदहरू तिनको आतिथ्य स्वीकार गर्दै देश/विदेशका गोष्ठी/सेमिनारमा मोहित भएपछि संसद्भित्र ‘कोरम’ नपुगेका अनगिन्ती घटना छन् । त्यसकारण आचारसंहितामा स्वार्थी समूहका लगानीमा विदेश भ्रमणमा जान नमिल्ने र सभामुखको स्वीकृति बेगर भ्रमणमा निस्कन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तत्कालका निम्ति सांसद–परिचय विवरणमै जनप्रतिनिधि र तिनीहरूसँग जोडिनेहरूको लगानी र सम्बद्धता खुला रूपमै घोषणा गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो छवि चोखो राख्ने हो भने स्वार्थ गाँसिने क्षेत्रबाट स्वयं बाहिरिनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त संसदीय दलले सांसदको ‘स्वार्थ’ जोडिएको समिति, कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा सामेल हुनदिनु हुन्न । संसदीय दलले अटेर गरी सिफारिस गरेको खण्डमा सभामुखले तिनलाई समितिमा रहन बन्देज लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिका अनुचित क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न आचरण समिति क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । संसद्लाई मर्यादित तुल्याउन सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सभामुखले जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्यादा र आचरणमा रहन बाध्य पार्नैपर्छ । तिनीहरू पदीय मर्यादाअनुरूप हिँडेनन् भने संसदीय पद्धतिमै जटिलता ल्याउँछ ।

कानुन निर्माण या संसदीय समितिबाट सरकारलाई दिने निर्देशनभित्र ‘भ्रष्टाचार’ लुकेको हुनसक्छ । यस्ता कर्मलाई सधैंभरि सन्देहकै घेरामा राख्नुपर्छ । स्वार्थी खेलमा हुने भ्रष्टाचार पहिचान गर्नु कठिन हुन्छ । त्यही कारण विज्ञहरू ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट उब्जिने अपराध कर्मलाई भ्रष्टाचारको ‘खैरो रूप’ मान्ने गर्छन् । विश्वभरि नै जनप्रतिनिधिलाई स्वार्थको खेलबाट अलग राख्ने गरिन्छ । प्रारम्भबाटै जनप्रतिनिधिहरूलाई नैतिक र चारित्रिक धरातलमा बाँधी छाडावादमा कुकर्मबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT