रोलमोडल किसान

सर्लाहीका अफजल हुसेनले ७० जनालाई रोजगारी दिएर १९ वटा पोखरीमा ७५ हजार माछा पालेका छन्

पेसागत सरकारी आँकडा अनुसार मुलुकमा सबैभन्दा धेरै किसान छन् । अर्थात कुल जनसंख्या २ करोड ८० लाखमध्ये ६६ प्रतिशत नेपालीको गुजारा कृषिकर्मबाट चल्छ ।

यही पेसालाई मुख्य पेसा बनाउँदै आएका किसानमध्ये पनि जमिनको आकार वा आम्दानी, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात दरजस्ता थुप्रै ‘इन्डिकेटर’का आधारमा को होला, सर्वोत्कृष्ट किसान ? धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ । 

यो जिज्ञासाको उत्तर हो, बच्चाबाबु । अर्थात सर्लाहीमा यही उपनामले कहलिएका माछापालक किसान, अफजल हुसेन । यही साता कृषि र पशु विकास मन्त्रालयले यी ५६ वर्षीयलाई यस वर्षका लागि कृषि क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो धनराशि भएको सम्मान ‘राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट कृषक’ पुरस्कार प्रदान गर्‍यो ।

दुई लाख रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार थाप्न सर्लाही पिडारीबाट काठमाडौं आइपुगेका अफजल हुसेनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्न भने पाएनन् । तर मन्त्रीविहीन कृषि र पशु विकास मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेल र युवकध्वज जीसी अनि भर्खरै किसानको हकहितका लागि गठन गरिएको किसान आयोगका अध्यक्षलाई आफ्नो कृषियात्रा, दु:ख–सुख सुनाउन पाए । 

जमिनदार पारिवारिक पृष्ठभूमिका बच्चाबाबु दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा प्रख्यात मानिएको पांगासियस जातको माछापालक हुन् । यस बाहेक उनी अरू कृषिकर्ममा जोडिएका छैनन् । कम्बोडिया, लाओस लगायतका मुलुकबाट उदाएको अनि एसियन–क्याटफिस पनि भनिने यो प्रजातिको माछा व्यावसायिक रूपमा उनले पाल्न थालेको खासै लामो समय भने भएको छैन । सरकारी सिस्टममा आइनसक्दै पांगासियस माछापालनमा लागेका बच्चाबाबुलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै सर्वोत्कृष्ट कृषक किन घोषणा गर्‍यो ? यसका केही कारण छन् । कृषि सचिवको संयोजकत्वमा रहेको ७ सदस्यीय निर्णायक समितिको मूल्यांकनमा उनको फर्ममा रहेका स्रोत, साधन, उपकरण, उत्पादन स्थिति, रोजगारी सिर्जनाको अवस्था, आर्थिक लगानी, स्थानीय समुदायमा योगदान, व्यवसायको दिगोपना लगायतका १० वटा मापदण्डमा उनले अन्य किसानलाई पछाडि पारे । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको नवलपुरदेखि ८ किलोमिटर दक्षिणतर्फ पर्ने पिडारीमा उनको माछाफार्म छ । त्यहाँ ११ बिघा क्षेत्रफलमा बनाइएका १९ वटा पोखरीमा उनले पांगासियस जातका मात्रै माछा पालेका छन् । वार्षिक २ सय टन माछा उत्पादन गर्ने उनले यसबाट ३ करोड रुपैयाँ बराबरको माछाको कारोबार हुने गरेको सुनाए । ‘मैले माछा उत्पादन थालेपछि बरफमा राखेर आयात गरिने भारतीय बासी माछा प्रतिस्थापन भएको छ,’ उनले भने । माछा पालनका लागिमात्रै २ करोड २५ लाख लगानी गर्न भ्याइसकेका उनले वार्षिक कारोबारबाट २५ देखि ३० प्रतिशत अर्थात ९० लाख हाहाराहारी नाफा कमाउँछन् । हाल उनी प्रतिकिलोग्राम १ सय ७० रुपैयाँ हाराहारीमा माछा बेच्छन् । उनको लागत एक किलोमा १ सय ४५ रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । 

‘पचासौं बिघा जमिनको स्वामित्व भएको मालिकका छोरालाई यो पेसाले किन आकर्षण गर्‍यो ?’ भनी उनलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले अमेरिकाका लागि तय भएको तर अन्तिम समयमा हुन नसकेको आफ्नो अध्ययन यात्रा सम्झिए । ‘३६/३७ सालतिर म अमेरिकाको कोलोराडो स्टेट युनिभर्सिटीमा एग्रिकल्चरल इकोनमिक्स अध्ययनका लागि भर्ना गर्ने तयारीमा थिएँ, यता बुबाको अपरेसन पर्‍यो,’ भारतको अलिगढवाबाट कमर्समा स्नातक सकेका उनले सुनाए, ‘अपरेसन त भयो, तर बिग्रियो, मेरो भर्ना पनि छुट्यो ।’ 

कृषिमा प्यासन भएका उनले जीविकोपार्जनका लागि उखुखेती थाले सर्लाहीमै । पछि चिनी मिल खोले । सुरुमा वर्षको ७ सय क्विन्टल उत्पादन हुने मिलले विस्तारै उत्पादनको आकार बढायो । यो अंक ७ हजार क्विन्टलसम्म पुग्यो । यसमा उनका दाजु र भाइको पनि अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो । २०४१ मा सुरु भएको चिनी उद्योगको यात्रालाई बच्चाबाबुले २८ वर्षपछि ०६९ सालमा पूर्णविराम लगाए । यसको कारण थियो, सशस्त्र द्वन्द्व । उनका दाजु र भाइ दुबैले माओवादी द्वन्द्वकै बेला नेपाल छाड्ने मनस्थिति बनाएर भारततिर ओत खोजे ।

पछि त उनीहरूले नेपाली नागरिकता नै त्यागे र सदाका लागि दिल्ली नजिकको अलिगढ बसाइँ सरे । 

बच्चाबाबुले पनि पारिवारिक कारण देखाउँदै चिनी मिलमा पूर्णविराम लगाएपछि ०६९ सालमा माछामा हात हाले । त्यस यतादेखि उनी पूर्णरूपमा माछापालनमा खटेका छन् । उनलाई यसमा सन्तुष्टि मिलेको छ । माछा पोखरीमा फाल हानेकै पहिलो वर्ष उनले ६५५ क्विन्टल पांगासियस र ११४ क्विन्टल कार्प बिक्री गरेर १ करोड ८ लाख रुपैयाँ हात पारे । ‘एकै वर्षको कारोबारले मैले माछाको व्यावसायिक फार्मिङको सम्भावना देखेँ,’ उनले सुनाए । माछा कारोबारबाट हौसिएका उनले दोस्रो वर्ष कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिई पोखरीको संख्या बढाए । तर, २०७२/०७३ मा मधेसमा भएको नाकाबन्दीले उनलाई झस्काइदियो । त्यसबेला २७ लाख रुपैयाँ बराबरको माछाको दाना ७ महिना सिमानामा थन्कियो । माछा कारोबारमै ६८ लाख डुब्यो । त्यसबेला पोखरीमा भएका माछालाई जीवित राख्न ५० औं लाख रुपैयाँको पिना लगायतका अन्य वैकल्पिक दानामा लगानी गर्नुपर्‍यो । ‘त्यो वर्ष त मेरोलागि कालो वर्ष नै भयो, म कहिल्यै बिर्सिन्न,’ हालै पुरस्कार थाप्न काठमाडौं आएका बेला उनले भने । 

यस वर्ष भने उनी आशावादी छन् । उनका पोखरीमा यतिबेला ७५ हजार गोटा हाराहारी अर्थात ५० टन पांगासियस माछा छन् । यस वर्ष उनले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको माछा बिक्री हुने र त्यसबाट २० प्रतिशत नाफा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यसो त २०/३० प्रतिशत हाराहारी माछा नष्ट पनि हुन्छ । 
५० जनालाई प्रत्यक्ष गरी ७० जनालाई रोजगारी दिलाएका बच्चाबुबा यो प्रजातिको माछाको भुरा भने नेपालमै उत्पादन नहुने भएकाले बंगलादेशबाट आयात गर्न बाध्य छन् । ‘सरकारले मान्यता नै दिएको छैन, आयात गर्दा प्रज्ञापन पत्रमा झुटो विवरण राखेर आयात गर्नुपरेको छ,’ बच्चाबाबुले भने । 

यो कुरा उनले यसपटक कृषि र पशु सचिवलाई पनि भनेर गएका छन् । सरकारले कृषि विमाको कार्यक्रम ल्याए पनि उनले पालेका माछालाई अझसम्म कुनै पनि विमा कम्पनीले विमा गर्न मानेका छैनन् । ‘सरकारले यसलाई मान्यता नदिएकाले विमा हुँदैन, भन्सारबाट ल्याउँदा खाने माछा भनेर आयात गर्नुपरेको छ, सरकारी कर्मचारीहरू यसमा लाग्ने रोगबारे जानकार छैनन्,’ पत्नी र दुई छोराछोरीका साथ सर्लाहीमा बस्दै आएका उनले दुखेसो पोखे, ‘मेरो पोखरीमा माछा बिरामी भएपछि विदेशी (भारत) को भेटरिनरियनलाई फोन गरेर बोलाउनुपर्छ । यति मात्रै होइन, दानाको पनि आयात भारतीय बजारबाटै गर्नुपर्छ ।’

सरकारी अध्ययन नभएको अनि समुद्री सतहमा फस्टाउने यो प्रजातिको माछाको बजार भने दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । ‘सर्लाहीमा मात्रै यो माछा दैनिक १० क्विन्टल खपत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि विकास मन्त्रालयले यो प्रजातिको अनुसन्धान र विकास नेपालकै फार्ममा गरे करिब २ हजार किलोमिटर टाढाको भारतीय समुद्री तटबाट आयात हुने मरेका बासी माछालाई पूर्णरूपमा रोक्न सकिन्छ ।’ 

बंगाली भुरा, भारतीय दाना र औषधीमा भर परेर १२ महिना कृत्रिम पोखरीमा हुर्काइएका माछालाई बिक्री गर्दै सर्वोत्कृष्ट किसान दरिएका बच्चाबाबु अर्थात अफजल हुसेन यो पुरस्कारका लागि हकदार त हुन् नै, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन चाहनेका लागि ‘रोलमोडल’ पनि हुन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७४ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘एजेन्डा आधारहीन’

डीआर पन्त

धनगढी — यति बेला हरेकजसो दलका उम्मेदवार धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना देखाउँदै स्थानीयसँग मत मागिरहेका छन् । तर, प्रदेश नम्बर ७ को यो एकमात्र उपमहानगरमा अहिलेसम्म सार्वजनिक शौचालयसम्म नदेखेका मतदातालाई दलको यो एजेन्डाप्रति पटक्कै विश्वास छैन ।

मेयर र उपमेयरसँगै वडा तहका उम्मेदवारसमेत धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाइदिने भन्दै घरदैलोमा व्यस्त छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्मको भोट माग्ने थेगो बनेको छ– स्मार्ट सिटी । तर, धेरैजसो उम्मेदवारलाई नै स्मार्ट सिटी हुन के–के समेटिनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन ।

‘हरेक पार्टीका उम्मेदवार स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै मत माग्न आउँछन्, जबकि यति ठूलो सहरमा अहिलेसम्म एउटा पनि व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय छैन,’ स्थानीय व्यवसायी भोजराज चटौतले भने, ‘अधिकांश उम्मेदवारलाई स्मार्ट सिटीको मापदण्डसमेत जानकारी छैन ।’

जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधासमेत उपमहानगरमा नभएको उनले बताए । ‘शुद्ध खानेपानी, नियमित बिजुली र राम्रो सामुदायिक अस्पतालसम्म नभएको नगरमा स्मार्ट सिटीका कुरा गरेर जनता झुक्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

हरेक वर्ष २ अर्बभन्दा बढीको बजेट हुने उपमहानगरपालिकाले बिक्रीका लागि प्लटिङ भएका जग्गामा नेता र कर्मचारीका घरघरसम्म सडक कालोपत्रे गरिरहे पनि लाखौं जनतालाई आवश्यक शौचालय निर्माणमा लापरबाही गरेको अर्का स्थानीय टेकबहादुर चौधरीले बताए । ‘अहिलेसम्म राजनैतिक संयन्त्रमा बस्ने यिनै दलका नेता हुन्,’ उनले भने, ‘कमिसन आउने ठाउँमा मात्र विकास योजना हाल्ने उनीहरूले निर्वाचनमा जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

चौधरीले भनेजस्तै उपमहानगरको बजेटबाट व्यक्तिका प्लटिङ भएका जग्गामा सडक निर्माण गरिएका छन् । नेताका पत्नी र आफन्तका नाममा काल्पनिक उपभोक्ता समिति बनाएर ठूलो आर्थिक अनियमितता गरिएको छ । ‘नगरका सडक ग्राभेल गर्ने नाममा दलीय संयन्त्रमा बसेका नेताहरूले ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ,’ चौधरीले भने, ‘अहिले स्मार्ट सिटीको नारा दिएर चुनावमा आएका छन् ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेश ७ को व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र पनि हो । यहाँ दैनिक १ लाखभन्दा बढीको आवतजावत हुने गर्छ । उपमहानगरको जनसंख्या नै १ लाख ५० हजार छ । नजिकैका भारतीय सीमावर्ती गाउँ र सहरबाट पनि दैनिक धनगढी आउनेको संख्या ठूलो रहेको हुन्छ तर बजारमा अहिलेसम्म एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन । उपमहानगरको प्रवेशद्वारमा एउटा शौचालय बने पनि जीर्ण भइसकेको छ ।

‘५ किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको धनगढी बजारमा शौचालय बनाउन नसक्नेले स्मार्ट सिटीका कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउन हुँदैन,’ युवा व्यवसायी डबल देउवाले भने, ‘नेताहरूमा कुनै सुधार आउन नसकेको संकेत पनि हो यो ।’ उनले जनतामा चेतना आइसकेकाले अब हावादारी गफ गरेकै भरमा मत नपाइने बताए । १२ वर्षयता रिक्सा चलाउँदै आएका इन्द्रकुमार चौधरी पनि नेताहरू चुनाव जित्न जस्तासुकै आश्वासन दिन पछि नपरेको बताउँछन् । ‘धनगढी उपमहानगरको चुनावी परिणाम यसपटक कल्पना गरेभन्दा फरक हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३, २०७४ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT