स्थानीय निकाय चुनाव दुई चरणमा गर्ने सरकार र मोर्चाको सहमति

मोर्चाद्वारा आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित
बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सहमति पुगेको छ । मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकारले घोषित स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गर्न सहमति जनाएको छ ।वार्तापछि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सहमति पुगेको छ । मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकारले घोषित स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गर्न सहमति जनाएको छ ।

वार्तापछि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने बताए ।

Yamaha

आज दिउँसो ३ बजेदेखि बालुवाटारमा भएको मोर्चा र सरकारबीचको वार्तामा यस्तो सहमति जुटेको हो ।सीमांकनको बिवाद संघीय आयोगबाट टुंग्याउन पनि मोर्चा सहमत भएको छ ।

सहमतिअनुसार भोलि नै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास गर्न गृहकार्य थाल्नेछ ।

यी हुन् मोटामोटी समझदारी

सहमतिअनुसार बैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई चरणमा गरिने मन्त्री लेखकले बताए । उनले पहिलो चरणमा निर्वाचन गरी केही जिल्लामा जेठ महिनामा निर्वाचन गरिने बताए ।

सहमतिसँगै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

बैठकपछि बोल्दै संघीय समाजवादी फोरमका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आजको वार्ता निर्णायक भएको भन्दै अब सहमतिको ढोका खुलेको टिप्पणी गरे ।

उनले संघीय गठबन्धन र मोर्चाले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता नलिएपछि भोलि बैठक बसेर निर्णय लिने बताए ।

‘भोलि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने बिषयमा निर्णय लिन्छ’, उनले भने,‘लगत्तै हामी बैठक बसेर आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं ।’

भाषा आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा संविधानको अनुसुचीमा राष्ट्रिय भाषाहरु थप गरिने बताए । उनले नागरिकताको सन्दर्भमा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनकै भाषा जस्ताको तस्तै कायम राखिने बताए ।

मधेसवादी दलका नेताहरुले स्थानीय तहको संख्या थप्न सरकार तयार भएको दाबी गरेका छन् । तर, सत्तारुढ पार्टीका नेताले भने निर्वाचन आयोगसँग परामर्शपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आजको वार्ता निर्णायक भएको टिप्पणी गरे ।

बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले काठमाडौं बाहिर रहेका मोर्चा नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई भोलि नै काठमाडौं बोलाएर थप छलफल गरिने बताए ।

‘आजको वार्ता निर्णायक रह्या’, उनले भने,‘मोर्चासँग सहमति गरेका छौं र अब बैशाख ३१ को चुनाव सुनिश्चित भएको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७४ २०:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अल्पसंख्यकको सूचीमा नराखिएकोमा वनकरियाको आपत्ती

प्रताप विष्ट

हेटौडा — मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ हाडीखोलाको मुसेधापमा बस्दै आएका लोपोन्मुख बनकरिया जातीलाई गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अल्पसंख्यकको सूचीमा नराखेकोमा वनकरिया अगुवाहरुले आपत्ती जनाएका हुन् ।

आफूलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा नराखिएको भन्दै वनकरिया समुदायले आपत्ती जनाएका छन ।

बनकरिया समुदायकी अगुवा महिला सन्तमाया वनकरियाले भनिन्,‘सरकारले हाम्रो जाती अपहेलना गरेको जस्तो छ ।’

वनकरिया जातीलाई अल्पसंख्यकको सूचिमा नराखिएको जानकारी उनले रेडियोमार्फत पाएकी थिइन् ।

समाचार सुनेलगत्तै सन्तमायाले सञ्चारकर्मीलाई फोन गरी आपत्ति जनाएकी हुन् ।

‘अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायमा वनकरिया समुदाय पर्छन’, समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले भने,‘सरकारले के कसरी अल्पसंख्यकको सूची सार्वजनिक गरेको हो पत्तो भएन, उक्त सूचीमा वनकरियालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा वनकरियाको बस्ती हाँडीखोलाको मुसेधापमा मात्र छ । १८ घरधुरीमा ८७ जना वनकरियाहरु छन् । उनीहरुलाई सरकारले २०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रुपमा दिंदै आएको छ । उनीहरुले अहिले मासिकरुपमा प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ पाउँछन ।

कूल जनसंख्याको शून्य दशमलब ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन् । तर, वनकरिया जाती उक्त सूचीमा परेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अल्पसंख्यक समुदायको टुंगो लगाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो । गाउँपालिका तथा नगरपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७४ १९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT