कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँपालिका कार्यालयमा पदाधिकारीलाई स्वागत

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — जिल्लामा पहिलोपटक थाक्रेका निर्वाचित गाउँपालिका पदाधिकारीहरुले सपथग्रहण संगै शुक्रबारदेखि पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

गाउँपालिका कार्यालयमा पदाधिकारीलाई स्वागत

प्रमुख र प्रमुख, ११ वडाका अध्यक्ष लगायत सबै सदस्यहरुलाई कार्यकारी अधिकृत युवराज अर्यालले स्वागत गरेका थिए । थाक्रेको माहादेव बेंसी बजारमा भाडामा लिएको कार्यालयमा सबै प्रमुख र उपप्रमुख लाई मात्रै आवस्यक कोठा व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनमा खटिएका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत महेन्द्रराज काफ्लेले एक कार्यक्रममा प्रमुख नेकपा एमालेका रामकुमार आचार्य र एमालेकै अम्बिका रुपाखेती लगायत ११वटै वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचित भएको औपचारिक प्रमाण पत्र दिएपछि निर्वाचित पदाधिकारीहरुको हुल गाउँपालिका प्रवेश गरेको थियो । 

सपथ लिनेमा वडानं ५ बाट एमालेबाट सदस्य पदमा  निर्वाचित ८६ वर्षीय चन्द्रमाया विस्वकर्मा र जिल्लामा एक मात्रै वादी समुदायबाट निर्वाचत लक्ष्मी वादी पनि रहेका थिए । सपथग्रहण कार्यक्रममा प्रमाण पत्र लगायत शुभकामना मन्तव्य दिँदै जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी जीवराज भूसालले सम्पूर्ण अधिकारको कार्यान्वयन  वडास्तरबाटै गर्ने स्थानीय निकायको कार्यविधि रहेकोले तल्लो तहको पद मा निर्वाचितहरु पनि सशक्त हुनु पर्ने बताए । 

कार्यक्रममा स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति नवराज छत्कुलीले शुभकामना मन्तव्य दिँदै विजयी भएका जनप्रतिनिधिले आफूलाई सबैको प्रतिनिधीका रुपमा आफूलाई पहिचान गराउनु पर्ने बताएका थिए । 

पदभार ग्रहण गरे लगत्तै गाउँपालिका प्रमुख रामकुमार आचार्यले आगामी साउनदेखि वडास्तरबावाटै विवाह, जन्म, मृत्यु लगायतका घटना दर्ताहरु अनलाईन मार्फत दर्ता गरिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रमुख आचार्यको यो पहिलो निर्णय हो ।  

माओवादी तथा नेपाली कांग्रेस को गठबन्धनमा भएको यस गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ८ वटा वडामा नेकपा एमाले २ वटा वडामा माओवादी केन्द्र र १ वडामा नेपाली कांग्रेसले वडा अध्यक्ष हात पारेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?