कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाङमा मनोनयन सम्पन्न

लमही र गढवामा काँग्रेसका बागी उम्मेदवार

दाङ — स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लामा मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भएको छ । दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा मनोनयन दर्ताको काम शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत चुरामन खड्काले बताएका छन् ।

दाङमा मनोनयन सम्पन्न

घोराही उपमहागरपालिका प्रमुखमा काँग्रेसबाट भूप बहादुर डाँगी, एमालेबाट नरुलाल चौधरी र माओवादी केन्द्रबाट जीवन गौतमले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी उपप्रमुखमा काँग्रेसबाट पुष्पा श्रेष्ठ, एमालेबाट सिता न्यौपाने र माओवादी केन्द्रबाट सिता चौधरीले मनोनयन दर्ता गराएका छिन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसबाट गेहेन्द्र गिरी, एमालेबाट घनश्याम पाण्डे र माओवादी केन्द्रबाट शेशुराम भण्डारीले उम्मेद्वारी दिएका छन् । उपप्रमुखमा काँग्रेसबाट देविका नेपाली, एमालेबाट माया आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट सिता ओलीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसैगरी लमही नगरपालिका प्रमुखमा काँग्रेसबाट जोगराज चौधरी, एमालेबाट कुलबहादुर केसी र माओवादी केन्द्रबाट द्रौपदा पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । 
उपप्रमुखमा काँग्रेसबाट देवका बेल्बासे, एमालेबाट मिना गुरुङ र माओवादी केन्द्रबाट कालुराम चौधरी उम्मेदवार भएका छन् । सबै राजनीतिक दलहरुले बाजागाजासहित बिभिन्न झाँकी प्रदर्शन गर्दै उत्साहका साथ मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

घोराहीमा ठाकुरप्रसाद महराले उपप्रमुखमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी काँग्रेसबाट लमही नगरपालिकाको प्रमुखमा डिल्ली बहादुर खड्का र गढवा गाउँपालिका अध्यक्षमा डिल्ली आचार्यले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । घोराही वडानं. ८ को अध्यक्षमा काँग्रेसका निमबहादुर खड्का तथा तुलसीपुर वडानं. १० को अध्यक्षमा झग्गु भण्डारी र वडानं. ७ को अध्यक्षमा माधव लामिछाने र सदस्यमा द्रौपदा न्यौपानेले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमा १ सय ५१ मतदान स्थल र ३ सय ५१ मतदान केन्द्र तयार पारिएको छ । जिल्लामा २ लाख ९१ हजार १ सय ७३ मतदाता छन् । जसमा महिला १ लाख ४७ हजार ७ सय १७, पुरुष १ लाख ४३ हजार ४ सय ५४ र तेस्रो लिंगी दुई जना छन् । निर्वाचनबाट ५ सय २० जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।

प्रकाशित : असार ४, २०७४ १७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?