कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दशरथ चन्द नगरपालिका मतगणना प्रकरण : अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने

चित्रांग थापा

महेन्द्रनगर — दिपायल उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले बिहीबार बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाको प्रमुख पदको निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार पुष्करराज जोशीको उजुरीमाथि असार २२ गतेको एकल न्यायाधीशको इजलासले गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गर्दै अरुमा कानुनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ ।

दशरथ चन्द नगरपालिका मतगणना प्रकरण : अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने

दिपायल उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासमा बिहीबार भएको दुबैपक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहसपछि न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र वीरेन्द्रकुमार कर्णको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि राप्रपाका उम्मेदवार जोशीले मतगणना परिणम बदर गरी दोहोर्‍याइ पुन : पुरै मतगणना गराए पाउ भनी असार २१ गते दिपायल उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । असार २२ गते महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालको एकल इजलासले विजयी उम्मेदवारको पद बहाली गरी काम गर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

दुवै न्यायाधिशको संयुक्त इजलाशको आदेशमा अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफल गरी विचार गर्दा उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरी पत्रमा जिकिर लिएको विषयमा थप सबुद प्रमाण बुझि हेरि मुद्दा फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

उजुरीको व्यहोरा हेर्दा उजुरीकर्तालाई तत्काल अपुरणीय क्षति हुन जाने स्थितिसमेत नदेखिएकोले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा एकल न्यायाधीशको इजलासबाट असार २२ गते जारी अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेशमा भनिएको छ । ‘अरुमा कानुनबमोजिम गर्नु होला’आदेशमा उल्लेख छ ।

दशरथ चन्द नगरपालिकाको प्रमुख पदमा कांग्रेसका नरेन्द्रसिंह थापाले ३ हजार ६ सय ६२ र राप्रपाका उम्मेदवार पुष्करराज जोशीले ३ हजार ६ सय मत प्राप्त गरेका थिए । जोशी पक्षबाट अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठसमेत ४ जना अधिवक्ता, नरेन्द्रसिंह थापाका तर्फबाट प्रयागदत्त भट्ट समेत ३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । विपक्षी पक्ष वैतडीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत समेतको बचाउ गर्दै सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द समेतका ३ जना सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका हुन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७४ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?